नेता प्रतिपक्ष ने दीं शुभकामनाएं टीम एबीएन, रांची। भाजपा ने शनिवार को हटिया के विधायक नवीन जायसवाल को झारखंड विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। इसके अलावा, धनबाद के विधायक राज सिन्हा और बगोदर के विधायक नगेन्द्र महतो को सचेतक बनाया गया है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने इनके नामों की घोषणा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। नवीन जायसवाल ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में पार्टी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाऊंगा। आगामी मानसून सत्र के दौरान मैं युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाऊंगा। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल पांच कार्यदिवस होंगे। पूर्व विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने भी जायसवाल को बधाई दी और कहा कि वे आगामी विधानसभा सत्र में जनता की आवाज के रूप में शानदार ढंग से काम करेंगे।

हेमंत सरकार ने राजनीति के निम्नतम स्तर को छूते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को अनदेखा कर दिया : मरांडी टीम एबीएन, रांची। झारखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पर किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एकदम निचले स्तर की राजनीति चल रही है।  श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह पूछा है कि इसे कृतघ्नता कहा जाए या नैतिक पतन, कि राज्य सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हटाने का निर्णय लिया है? मरांडी ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण में वाजपेयी जी का योगदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 1999 में अटल जी ने झारखंड की धरती से जनता से वादा किया था कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बनी तो झारखंड के लोगों को एक अलग राज्य का उपहार दिया जाएगा और जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने अपना यह वादा निभाया। मरांडी ने कहा कि झारखंडवासियों को उनका अधिकार दिलाने में और आदिवासी अस्मिता को अलग पहचान देने में अटल जी के अटल इरादों की निर्णायक भूमिका रही है, लेकिन हेमंत सरकार ने राजनीति के निम्नतम स्तर को छूते हुए उनके योगदान को अनदेखा कर दिया। मरांडी ने कहा कि क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि कैबिनेट के इस निर्णय से स्वास्थ्य व्यवस्था में वास्तविक सुधार होगा? एम्बुलेंस समय पर पहुंचने लगेगी? क्लिनिक में बेहतर इलाज उपलब्ध होगा? कहा कि यदि सरकार को वास्तव में मदर टेरेसा का सम्मान करना था, तो उनके नाम पर कोई नई योजना लाती, ऐसी योजना जो मरीजों को सहारा और सेवा प्रदान करती, जो स्वयं मदर टेरेसा के जीवन का उद्देश्य था। किन्तु ऐसा न कर सरकार ने यहां भी केवल राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया है। मरांडी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल है कि गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस न मिलने के कारण रास्ते में ही प्रसव कराना पड़ रहा है। वृद्ध महिलाओं को खाट पर अस्पताल ले जाया जा रहा है और शवों को ले जाने तक के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। परन्तु इन बुनियादी समस्याओं को दूर करने के बजाय, सरकार नाम बदलने में व्यस्त है।

सुनीता वर्मा बनीं पीसी ज्वेलर्स सावन क्वीन टीम एबीएन, रांची। राजधानी रांची के महात्मा गांधी (मेन रोड) मार्ग स्थित पीसी ज्वेलर्स में शनिवार को हरियाली तीज को लेकर कई कार्यक्रम किये। जिसमें करीब 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। मौके पर मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता, म्यूजिक चेयर रेस, रैंप वाक और मिसेस सावन को लेकर डांस कपीटिशन भी आयोजित किया गया। जिसमें म्यूजिक चेयर रेस में आशा देवी, रैंप वाक में पूनम वर्मा और मिसेस सावन कंपीटिशन की विजेता सुनीता वर्मा रहीं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। जहां विजेता समेत सभी महिलाओं को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक कृपाशंकर सिंह, उप प्रबंधक प्रकाश सेठ, प्रतिमा कुमारी, कविता कुमारी, ईशा कुमारी, संध्या कुमारी, रमेश प्रसाद, रीथ कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पीसी ज्वैलर हर वर्ष आयोजित करता है लालित्य और चमक का उत्सव सावन क्वीन इवेंट बताते चलें कि पीसी जौहरी, मेन रोड रांची एक प्रमुख आभूषण रिटेलर है, जो अपने बहुप्रतीक्षित सावन क्वीन इवेंट के लॉन्च की घोषणा करने को रोमांचित है। यह असाधारणता तेजस्वी आभूषण के टुकड़ों का एक खजाना होने का वादा करता है। जहां सावधानी से हर महिला को रॉयल्टी की तरह महसूस करने के लिए क्यूरेट किया जाता है। क्या है इसकी खासियत सरान सीजन से प्रेरित अनन्य आभूषण डिजाइन चुनिंदा टुकड़ों पर विशेष छूट और आॅफर आभूषण डिजाइनरों और विशेषज्ञों के साथ मिलते हैं सभी प्रतिभागियों को उपहार से सम्मानित किया जाता है

केसरगढ़ में अवैध खनन के दौरान चल धसने से हुई मजदूरों की मौत के बाद भी कोयला माफिया पर नहीं हुआ कोई कार्यवाई  एबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। कतरास केसरगढ़ में कोयला माफिया चुनचुन के संरक्षण में चलाया जा रहा था कोयला का अवैध खनन। जिसमें चल धंसने से कई मजदूरों की मौत हो गयी। सीबीआई से जांच करा कर कोयला माफियाओं पर कड़ी कार्यवाई करने की जरूरत थी। जो आजतक नहीं हो पायी। क्योंकि कोयला माफिया चुनचुन पैसे के बल पर सारी जांच को प्रभावित करने का प्रयास करते आ रहे हैं। अभी तक मजदूरों को नहीं मिला इंसाफ नहीं मिला। उनके परिवार को लाश तक नहीं मिल सका। आखिर इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोयला माफिया पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो पा रही है। जिसको लेकर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के जिला अध्यक्ष रत्नेश कुमार ने ट्वीट कर किया केसरगढ़ में हुई हादसा को लेकर जांच कर कोयला माफिया पर कार्यवाई की मांग की ।

टीम एबीएन, रांची। एस.आर. डीएवी. पब्लिक स्कूल, पुंदाग में विजय दिवस  पर कारगिल के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद किया गया।विद्यालय के नन्हें - मुन्ने बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।साथ ही उन्होंने फैंसी ड्रेस में भाग लेते हुए भारत के महापुरुषों तथा वीर सैनिकों की वेश - भूषा धारण करके उनके जीवन के तप - त्याग को याद किया।प्राचार्य डॉ तापस घोष ने छोटे - छोटे विद्यार्थियों की प्रतिभा की भूरि -भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति जगाई जा सकती है।उन्हें देश सेवा की प्रेरणा दी जा सकती है।उन्होंने कहा कि विजय दिवस हर भारतीय को गर्व से भर देता है और यह संदेश देता है कि देश की सुरक्षा में हमारे सैनिक अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। इसलिए उनके प्रति भी हमारे हृदय में सम्मान की भावना होनी चाहिए।हमें भी अपने स्तर से देश की सेवा करनी चाहिए। उक्त समारोह में प्राचार्य , शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।राष्ट्रगान के साथ सभा समाप्त हुई।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। जिले में जमुनिया के पास खदान के ढहने की खबर से हड़कंप मच गया है। दावा किया जा रहा है कि अवैध खनन के दौरान कई मजदूर खदान में फंस गये हैं, लेकिन अब तक घटनास्थल की पुष्टि नहीं हो सकी है, जिससे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बचाव कार्य शुरू नहीं कर पाया। गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और पूर्व मंत्री सरयू राय सहित कई नेताओं ने घटना को गंभीर बताते हुए मौतों की आशंका जताई है, वहीं जिला प्रशासन और बीसीसीएल ने घटना से इनकार किया है।सीपी चौधरी ने बुधवार (24 जुलाई) को बाघमारा थाने के बाहर धरना दिया और घटना में नौ मजदूरों की मौत का दावा किया है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने घटना को सबूत नष्ट करने के लिए ताजी मिट्टी से ढकने की साजिश बताया और कहा कि करीब 15 मजदूरों की मौत छिपाई जा रही है। श्री राय ने आरोप लगाया कि खनन माफिया, बीसीसीएल और पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन जारी है। सांसद चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने मृतकों को निकालने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। बचाव कार्य अटका, प्रशासन ने दी सफाई NDRF अधिकारी ने पीटीआई को दिए बयान में बताया कि काफी समय तक दुर्घटनास्थल की सही जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया जा सका था। इसके बाद धनबाद के डीसी आदित्य रंजन ने पुष्टि की कि बताये गये स्थान पर एनडीआरएफ भेजी गई है, लेकिन वहां किसी खदान ढहने के साक्ष्य नहीं मिले। बता दें कि मौके पर राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की 33 सदस्यीय टीम तैनात की गई है, जिसका नेतृत्व अधिकारी संतोष पठानिया कर रहे हैं। इसके साथ ही बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है और संयुक्त आॅपरेशन के लिए तैयार है। लापता मजदूरों के परिवारों की चिंताइस बीच, गिरिडीह के ताराटांड इलाके से चार मजदूर लापता हैं जो बाघमारा के लिए रवाना हुए थे। 35 वर्षीय अजीज अंसारी, अफजल अंसारी, 32 वर्षीय दिलीप साहब और 30 वर्षीय जमशेद अंसारी की पहचान हुई है। परिजनों का कहना है कि वे खदानों में काम करते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर जाने नहीं दिया।विवाद गहराया, विपक्ष ने उठाये सवालऑल झारखंड स्टूडेंट मूवमेंट सांसद ने आरोप लगाया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो प्रशासन की मौजूदगी में कोयला माफिया ने उनका विरोध किया।  उन्होंने आरोप लगाया, जब एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, यह अकल्पनीय है। यह भी जानकारी मिली है कि खदान का मुहाना माफिया द्वारा रातोंरात बंद कर दिया गया था, ताकि मामले को दबाया जा सके।जदयू नेता सरयू राय ने कहा कि कोयला क्षेत्र में NDRF की भारी तैनाती के बावजूद अवैध खनन चिंताजनक है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि प्रशासन हादसे को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता बिजय झा ने दावा किया कि रास्ते को रातोंरात माफियाओं ने बंद कर दिया ताकि किसी को अंदर जाने से रोका जा सके।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम आयोजित बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण के लिए दिलाई गयी शपथ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बाल विवाह, नशा मुक्ति, साइबर अपराध पर किया गया मंथन एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह, स्कूलों में बच्चियों का ड्राप आउट आदि विषयों पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। बाल विवाह एवं स्कूलों से बच्चियों का ड्राप आउट होना काफी चिंताजनक है। ड्राप आउट होने का अर्थ है कि हमसभी बच्चियों को प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। इसकी रोकथाम समाज के सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बाल विवाह की रोकथाम में सभी की सहयोग आवश्यक है। उन्होंने सभी से उम्मीद जताया कि कार्यक्रम के तहत हुए विचार विमर्श का समाज पर सकारात्मक परिणाम आए। उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के वार्षिक कार्य योजना के अनुसार आज समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह, नशा की रोकथाम पर मंथन किया गया। साथ ही साईबर अपराध से समाज को सावधान रहने हेतु जागरूक करने के बिंदु पर विचार-विमर्श किया गया।  उन्होंने कुपोषण के चक्र को तोड़ने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटियां आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर सकती हैं। समाज में संतुलन बनाये रखते हुए बेटियों को सुरक्षित माहौल देना आवश्यक है। उप विकास आयुक्त ने सभी को बाल विवाह मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीना ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइबर अपराध से सावधानी तथा बाल विवाह एवं नशा की रोकथाम विषय पर जानकारी दी।  कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्य चल रहा है। समाज को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। इसमें सभी की सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा बाल विवाह की रोकथाम पर बल देते हुए कहा कि इस वर्ष बाल विवाह के 13 मामले आए थे, जिसे समय पर रोके जाने मे सफलता मिली है। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर हो रहे शादी के दौरान उम्र संबंधी प्रमाण पत्र लिया जाए, ताकि निर्धारित आयुवर्ग से कम आयु की स्थिति में अर्थात बाल विवाह को रोकने में मदद मिले। उन्होंने समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साइबर थाना प्रभारी/साइबर विशेषज्ञ विश्राम उरांव साइबर अपराध से सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता ही इसका बचाव है। कार्यक्रम में राज्य स्तर से अधिकृत नोडल पदाधिकारी शालिनी बोराल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के तहत मंदिर/ मस्जिद/ गुरुद्वारा/ गिरजाघर एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर बाल विवाह न होने के संबंध में स्वघोषणा पत्र, विवाह संबंधित पंजी का संधारण करने, सामुदायिक भवन/ मैरेज हॉल/ विवाह भवन, कैटरर, विवाह कार्ड प्रिंटिंग प्रेस, बैंड पार्टी द्वारा बाल विवाह में अपनी सेवाएं नहीं देने हेतु स्वघोषणा पत्र एवं पंजी हेतु प्रपत्र प्रदान करते हुए इसके संबंध में वृहद जानकारी दी गई।  कार्यक्रम में गुरूद्वारा समिति के ग्रंथी अवतार सिंह, शहर काजी शाह रजी अहमद एवं पांकी रामजानकी मंदिर के पुजारी राहुल कुमार पाठक ने अपने सुझाव दिए। मौके पर विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों ने अपने-अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा किया।कार्यक्रम में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, साइबर विशेषज्ञ सहित विभिन्न समाजसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 25 जुलाई को  शहीद चौक पर आॅल इंडिया फोरम आॅफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय आह्वान पर पेंशन अधिनियम में ड्राकोनियन संशोधन एवं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में अप्रत्याशित विलंब को लेकर मानव श्रृंखला के माध्यम से विरोध प्रदर्शित किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में पोस्टल एवं आर एम एस के पेंशनर्स प्रतिनिधियों सहित बैंक, बी एस एन एल,केंद्रीय पेंशनर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उपस्थित वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि  वित्त विधेयक के माध्यम से  1972 / 2021 के पेंशन अधिनियम में संशोधन कर आठवें वेतन आयोग के लाभ से वर्तमान केंद्रीय पेंशनर्स को वंचित किये जाने की साजिश रची जा रही है तथा इन्हें सेवानिवृति की तिथि से विभाजित किया जा रहा है जो संविधान के आर्टिकल 14 की आत्मा के विपरीत है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा तथा सरकार की मंजूरी के पश्चात  वर्तमान और भविष्य के पेंशनर्स में किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया गया था बल्कि पेंशन के पुनरीक्षण में समानता रखी गई थी। इसकी भी आशंका है कि केंद्र सरकार वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरांत भी पेंशनर्स को देय लाभ से वंचित कर दे। सभा को  संबोधित  करते  हुए राज्य सचिव एम जेड खान ने कहा कि  केंद्र सरकार ने 25 मार्च को संसद में विपक्षी दलों के  विरोध के पश्चात  फाइनेंस बिल के माध्यम से 1972/ 2021 के पेंशन अधिनियम में संशोधन पारित कर  31. 12. 2025 तक रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मियों को 8 वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर दिया गया है। केवल जनवरी 26 या उसके बाद से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8 वें वेतन आयोग का लाभ मिल पाएगा। केंद्र सरकार पेंशनर्स के साथ भेद भाव का रवैया अपना कर संविधान की धारा 14 का उल्लंघन कर रही है । सरकार पेंशनर्स को जनवरी 2026 से पहले और जनवरी 2026 के बाद  खाने में वगीर्कृत कर संशोधित पेंशन अधिनियम के तहत वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर देना चाहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 10857/ 2016 में अपने  फैसले  में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि  संशोधित पेंशन    निर्धारण के उद्देश्य से पेंशनभोगियों की दो श्रेणियां बनाने का कोई वैध औचित्य नहीं है। ज्ञात हो कि 7वें वेतन आयोग ने 1.1. 2016 से पहले सेवानिवृत हुए पेंशनर्स और 1.1.2016 के बाद सेवानिवृत हुए पेंशनभोगियों के बीच समानता की सिफारिश की थी जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार करते हुए लागू किया था। पेंशनर्स के साथ  सेवा निवृति की तारीख की बुनियाद पर भेदभाव करना असंवैधानिक है तथा  वित विधेयक में संशोधन  वेतन आयोग को अख्तियार देता है कि वह वर्तमान पेंशनर्स को लाभ से वंचित कर दे और 2026 के बाद रिटायर होने वाले को वेतन आयोग का लाभ दे। पेंशन अधिनियम में संशोधन को लेकर आज के दिन पूरे देश में  मानव श्रृंखला के माध्यम से विरोध- प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार  से मांग की जा रही है कि इस अहितकारी एवं कर्मचारी / पेंशनर्स विरोधी कानून को अविलंब वापस लिया जाए। सभा को बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन के एम एल सिंह, बीएस एन एल के नरेश लाल, विनोद कुमार और के डी राय व्यथित ने भी संबोधित किया। बैंक के प्रतिनिधि एम एल सिंह ने अपने संबोधन में सिविल पेंशनर्स को एक जुट होने का आह्वान किया तथा पेंशनर्स को इस पेंशनर्स विरोधी संशोधन से जागरूक किए  जाने पर विशेष बल दिया। बी एस एन एल के नरेश लाल ने आक्रामक आंदोलन की बात कही।आज की मानव श्रृंखला में मुख्य रुप से गणेश डे, रंग नाथ पांडेय, रामनरेश पांडे, सुशील कुमार, फाल्गुनी पाढ़ी, हसीना तिग्गा, गयो देवी, इकबाल हुसैन, गौतम विश्वास, बिपिन चौधरी,  चंदेश्वर राम, मो रफी, त्रिलोकीनाथ साहू, सुखदेव राम, राजेंद्र महतो, आर बी बैठा, देव चरण साहू, जयराम प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद, हरिराम तिवारी, धनेश्वर गोस्वामी, अभिजीत मालिक, कनक चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में पोस्टल, आर एम एस,बैंक एवं बी एस एन एल के पेंशनर्स शामिल हुए।  इन मुद्दों को लेकर अगस्त में राज्य स्तरीय कन्वेंशन  का आयोजन किया जाएगा तथा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सितंबर में स्थानीय सांसदों से भेंट कर उन्हें भी ज्ञापन दिया जाएगा। 10 अक्टूबर को दिल्ली में धरना दिया जाएगा और माननीय प्रधान मंत्री,राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उक्त जानकारी आॅल इंडिया पोस्टल/आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन, झारखंड के राज्य सचिव एम जेड खान ने दी।

रांची में जल्द दौड़ेंगी फ्लैश चार्जिंग बस, 135 यात्री एक साथ कर सकेंगे यात्रा टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची को फ्लैश चार्जिंग बस की सौगात जल्द मिलने वाली है। इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीपीआर बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि फ्लैश चार्जिंग बस में 135 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। यह फ्लैश चार्जिंग वाली बस रांची से जमशेदपुर के बीच चलेगी और रांची शहर में भी इसका संचालन होगा। इस बस में दिव्यांगों के लिए भी सीट आरक्षित रहेगी। यह बस 15 सेकेंड चार्ज होने के बाद 40 किलोमीटर तक चलेगी। यह बस रांची से जमशेदपुर के बीच चलेगी। इस बस का किराया अन्य बसों से कम होगा।