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एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत और मालदीव के रिश्तों को नई मजबूती देते हुए भारत ने मालदीव के 42 द्वीपों पर आधुनिक फिटनेस और मनोरंजन केंद्र विकसित करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य द्वीपीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं, लड़कियों और युवाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रविवार को राजधानी माले में आयोजित एक विशेष समारोह में दोनों देशों के बीच इस परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये।
मौके पर मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम एडम, भारत के उच्चायुक्त जी. बालासुब्रमण्यन तथा मालदीव के युवा सशक्तीकरण, खेल एवं फिटनेस मंत्री अब्दुल्ला राफियू मौजूद रहे। समझौते के तहत भारत मालदीव के 42 द्वीपों में फिटनेस और मनोरंजन केंद्रों के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करायेगा। इन केंद्रों का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है।
परियोजना में महिलाओं, युवाओं और लड़कियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें खेल और फिटनेस से जुड़ने के बेहतर अवसर मिल सकें। यह परियोजना भारत की उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के तहत संचालित की जा रही है। समय के साथ इस योजना का कुल बजट बढ़ाकर 35.5 करोड़ मालदीवी रूफिया (करीब 2.29 करोड़ अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया है। मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम एडम ने इस पहल को द्वीपीय समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निवेश बताया।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना से महिलाओं के सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशन और समान अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर का लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। भारत लंबे समय से मालदीव का प्रमुख विकास साझेदार रहा है। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा विकास जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग जारी है।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा/ नयी दिल्ली। लोहरदगा लोकसभा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि वंदे मातरम बिल और चल रहे मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाये। सांसद ने कहा, संविधान सभा में सर्वदल के लोग थे। बाबा साहेब अंबेडकर सहित सभी ने मिलकर तय किया था कि वंदे मातरम् के किस स्टेंजा को राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया जाए।
उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् बंगाल विभाजन के समय जनभावनाओं और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से जुड़ा रहा है। उसमें एक उमंग, एक स्फूर्ति थी। मुझे लगता है कि उस भावना के साथ यह कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। राष्ट्रीय गीत के नाम पर उनकी सोच बहुत संकीर्ण है।
सांसद सुखदेव भगत ने मानसून सत्र को लेकर कहा कि सदन लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। यह भाजपा का राजनीतिक मंच नहीं है। सदन की अपनी गरिमा होती है।
उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से अपील कि वे सत्ताधारी दल के लोगों को समझायें कि वे सदन की गरिमा को बनाये रखें।
सार्थक बहस और चर्चा होनी चाहिए।
सांसद ने आरोप लगाया कि जब भी जन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, तो माइक बंद कर दिया जाता है। लोग जिम्मेदारी से भागते हैं। पक्ष और विपक्ष में लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन इनकी सोच एकांगी है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रेलवे के 170 से अधिक वर्षों के इतिहास में 17 जुलाई, 2026 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
यह केवल एक नयी रेल सेवा की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता के नए युग का आगाज है। इस कार्यक्रम का प्रदेश के सभी 21 जिलों में लाइव प्रसारण होगा। इसके लिए भाजपा और हरियाणा सरकार ने जिला स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम तय किये हैं।
हर जिले में मंत्री, सांसद या वरिष्ठ नेताओं को मुख्य अतिथि बनाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ आए 5 बागी विधायकों को भी इन कार्यक्रमों में मंच पर जगह दी गयी है। इसे भाजपा की ओर से बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक विकास अभियान की शुरूआत करेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही वे तीनों क्षेत्रों में कुल 26,800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
इनमें हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 6,600 करोड़ रुपये और पंजाब को 5,470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। यह दौरा हरित परिवहन, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे नेटवर्क और शिक्षा अवसंरचना को नई गति देने वाला माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री सबसे पहले जींद पहुंचेंगे, जहां सुबह करीब 11 बजे जींद-सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखायेंगे। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जायेगा, जहां हाइड्रोजन तकनीक से ट्रेन संचालन शुरू हो चुका है।
जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
मुख्य परियोजनाओं में शामिल हैं—
157.92 किलोमीटर लंबा दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (पैकेज-1 से 5), जिसकी लागत लगभग 9,680 करोड़ रुपये है। इसके शुरू होने से दिल्ली से कटरा की यात्रा लगभग 14 घंटे से घटकर 6 घंटे और दिल्ली से अमृतसर की यात्रा 8 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जायेगी।
33.81 किलोमीटर लंबा अंबाला-कालाअंब फोरलेन हाईवे, जिससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क और मजबूत होगा।
40.60 किलोमीटर लंबा जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे, जिसके चालू होने पर दोनों शहरों के बीच सफर लगभग 2 घंटे से घटकर 40 मिनट रह जायेगा। इससे रोहतक, पानीपत और दिल्ली-एनसीआर तक कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।
24.27 किलोमीटर लंबे हांसी-बरवाला हाईवे के उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास किया जायेगा।
प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा उमरी में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पंडित नेकीराम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज, भिवानी का उद्घाटन। महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल, कोरियावास (नारनौल) का लोकार्पण। इन परियोजनाओं से प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ एमबीबीएस सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी।
पीजीआई चंडीगढ़ में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, न्यूरोसाइंस की सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे
चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री लगभग 6,600 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।
पीजीआईएमईआर का 300 बेड वाला एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, जहां उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, नवजात और बच्चों के लिए आधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर, जहां न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरो-क्रिटिकल केयर और अत्याधुनिक जांच सेवाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। 150 बेड के अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला।
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज तथा सरकारी कॉलेज सेक्टर-46 के छात्रावासों का उद्घाटन और पीईसी में रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल का शिलान्यास। आईटी सिटी-कुराली छह लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन तथा जीरकपुर ग्रीनफील्ड बाईपास और अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला।
चंडीगढ़ के बाद प्रधानमंत्री जालंधर पहुंचेंगे, जहां रेलवे और सड़क अवसंरचना से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों के 75 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। लगभग 1,570 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ स्थानीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप विकसित किया गया है।
दौलतपुर चौक-करटोली रेल लाइन शुरू होने से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। इससे श्री आनंदपुर साहिब और माता चिंतपूर्णी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक यात्रियों की पहुंच अधिक आसान होगी। वहीं नयी सड़क परियोजनाएं लुधियाना, बठिंडा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आवागमन को तेज करेंगी तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नयी गति देंगी।
एबीएन सेंट्रल डेस्क (लखनऊ)। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने सोमवार को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवा में उड़ने वाली बस लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैं लाया था। उन्होंने कहा कि जो-जो बात मैं कहूंगा उसे पूरा करके दिखाउंगा। राजनीति में मैंने झूठा आश्वासन नहीं दिया है। हम इस देश के विकास के लिए कृतसंकल्प है।
नितिन गड़करी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ह्रदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो हिंदुस्थान की भी तरक्की होगी। योगी के शासन से पहले उत्तर प्रदेश के विकास की गति बहुत धीमी थी। योगी ने गुंडा राज को समाप्त करके दिखाया। किसी भी देश व राज्य के विकास में इन्फ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण होता है।
उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रकचर को प्राथमिकता मिली। आज बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर सब लोग देख रहे हैं। मैं पहली बार जब योगी के साथ आया था तब कई घोषणाएं की थी। आने वाले दो साल में प्रदेश में पांच लाख करोड़ के काम होंगे। नितिन गड़करी ने कहा कि लखनऊ में तीन मंजिला फ्लाईओवर का शिलान्यास दिसम्बर 2026 में होगा।
उन्होंने कहा कि लखनऊ का यह फ्लाईओवर विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसमें हम मास थेरेपी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम तैयार करके दूंगा। जिसमें एक कोने से दूसरे 25 कोने कब पहुंचा यह पता नहीं चलेगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगी। भारत के महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। हम एक के बाद एक ऐसे महामार्ग बना रहे हैं।
बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर उत्तर प्रदेश को सुखी समृद्ध संपन्न व शक्तिशाली राज्य बनायेगी। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय तकनीक से बना यह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस-वे सुरक्षा और रफ्तार का बेजोड़ उदाहरण है। कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने में मात्र 25 मिनट लगेंगे।
गडकरी ने वादा किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क दुनिया के सबसे विकसित देशों के समकक्ष खड़ा होगा। नितिन गड़करी ने कहा कि वाराणसी रोप वे इसी साल पूरा होगा। प्रयागराज रोपवे का काम जल्द शुरू होगा और वृन्दावन रोपवे का काम भी इसी साल शुरू किया जायेगा।
उद्घाटन समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे केवल एक सड़क नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नयी लाइफलाइन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उन्नाव के युवाओं को स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, एमएलसी मुकेश शर्मा, कानपुर सांसद रमेश अवस्थी, साक्षी महाराज, श्रीकांत कटियार, पंकज गुप्ता, शकुन सिंह, बम्बालक दिवाकर, बृजेश रावत, अनुराग अवस्थी, आदि लोग उपस्थित रहे।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा/ नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री धीरज प्रसाद साहू ने राजधानी दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, राज्य के विकास, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा पर्यटन क्षेत्र के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही लोहरदगा जिले के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान विशेष रूप से लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्थित क्रिकेट मैदान के विकास को लेकर चर्चा हुई। श्री धीरज प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री के समक्ष इस मैदान में आधुनिक सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव रखा, जिसमें फ्लड लाइट की स्थापना, खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक पवेलियन निर्माण, दर्शकों के बैठने की बेहतर व्यवस्था तथा अन्य खेल सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
बताया गया कि बीएस कॉलेज का क्रिकेट मैदान लंबे समय से लोहरदगा सहित आसपास के जिलों के खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यदि यहां फ्लड लाइट और आधुनिक पवेलियन जैसी सुविधाएं विकसित होती हैं तो भविष्य में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन का रास्ता भी खुलेगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलने के साथ-साथ जिले में खेल संस्कृति को भी मजबूती मिलेगी।
धीरज प्रसाद साहू ने मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी से मुलाकात हुई और झारखंड के समग्र परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा हुई है। राज्य के विकास, खेल और पर्यटन को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ है। लोहरदगा के विकास से जुड़े मुद्दों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है, जिस पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा कि लोहरदगा जिले में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आधुनिक खेल सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों को अपेक्षित मंच नहीं मिल पाता है। बीएस कॉलेज क्रिकेट मैदान में फ्लड लाइट और पवेलियन बनने से खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा।
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुलाकात को बेहद आत्मीय और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा, धीरू बाबू मेरे बड़े भाई हैं। उनकी हर बातों और मांगों को मैंने सुना है। जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, उसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की दिशा में काम करने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि धीरज प्रसाद साहू का राज्य के विकास, खेल और सामाजिक क्षेत्रों में योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा, बड़े भाई से मिलकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। उनके अनुभव और सुझाव झारखंड के विकास में हमेशा उपयोगी रहे हैं।
राजनीतिक गलियारों में भी इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा को राज्य के विकास और विशेषकर लोहरदगा जिले के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बीएस कॉलेज क्रिकेट मैदान को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे लोहरदगा खेल मानचित्र पर एक नई पहचान बना सकेगा।
इस मुलाकात ने यह भी स्पष्ट किया कि झारखंड में खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। यदि प्रस्तावित योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, तो इसका सीधा लाभ लोहरदगा सहित पूरे राज्य के खिलाड़ियों और युवाओं को मिलेगा।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। आज हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। हम प्रतिदिन उस भारत के निर्माण में निरंतर प्रयास करें जिसकी परिकल्पना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। एक ऐसा सशक्त भारत जो एकजुट हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो तथा संवेदनशील हो।
आज 6 जुलाई का दिन राष्ट्रवाद और नि:स्वार्थ सेवा के आदर्श में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए बहुत ही विशेष है। आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म-जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन साहस और भारत माता के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। डॉक्टर साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने बच्चों को खोया उनकी पत्नी के निधन हो गई, परंतु राष्ट्र सेवा के प्रति संकल्प और समर्पण से वे कभी पीछे नहीं हटे।
डॉक्टर साहब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए दृढ़ संकल्पित थे। देश के विभाजन के समय पश्चिम बंगाल को भारत का अंग बनाए रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। राष्ट्रीय अखंडता के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के विषय पर भी संघर्ष किया और संघर्ष के क्रम में ही उनका बलिदान हुआ। दशकों बाद 2019 में कश्मीर में लागू धारा 370, 35ए हटाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गयी।
राजनीतिक दृष्टि से जब पूरे देश में कांग्रेस का वर्चस्व था तब उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना का निर्णय लिया क्योंकि उनके अनुभव में आया कि एक नया विकल्प देश के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने दल के लिए दीया चुनाव चिन्ह का निर्णय लिया क्योंकि मात्र एक दीपक भी गहन अंधकार को मिटाने की अद्भुत शक्ति रखती है।
स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (ऊश्उ) और सिंदरी उर्वरक से संयंत्र की स्थापना की। तत्कालीन सरकारों ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र की भारी उपेक्षा की, लेकिन हमारी सरकार ने उसका पुनरुद्धार किया और उसे कार्यक्रम में मेरा व्यक्तिगत उपस्थिति होना मेरे लिए विशेष अवसरों में से एक था।
जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला संविधान संशोधन लेकर आए तब इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना गया, उसे समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर आलोचक के रूप में रहे। कांग्रेस किस हद तक जा सकती है डॉक्टर साहब समझ चुके थे और उनकी आशंका सही साबित हुई जब पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया।
कांग्रेस सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर लोकतांत्रिक मूल्यों के बुनियाद पर ही कुठाराघात किया। जब वह कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने तो उन्होंने छात्रों के बीच देश भक्ति के संदेश दिए उनका मानना था कि हमें ऐसे विद्यार्थी भी तैयार करने होंगे जो राष्ट्रहित के भाव से नेतृत्व की भूमिका निभा सके।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उठे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू हो गयी है। महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा इस बैठक ने में शामिल नहीं हुए हैं। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के मुद्दों पर अहम चर्चा होने की सम्भावना है।
बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गत 13 जून को गठित एसआईटी ने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके आठ नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।
जांचकर्ताओं ने हटाये गये सीसीटीवी फुटेज को भी बरामद किया है, जिसमें कथित तौर पर आरोपी लोग मंदिर परिसर से बाहर निकलते समय रकम छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि इस मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, मगर फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है।
सूत्रों के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विवादों में घिरे ये तीनों ट्रस्ट सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। बैठक के दौरान ट्रस्ट द्वारा जांच की प्रगति की समीक्षा किये जाने की भी उम्मीद है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। पश्चिम बंगाल के उत्तर दीनाजपुर के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में देह व्यापार के एक अड्डे पर मारे गए छापे में पुलिस ने 17 नाबालिग बच्चियों को मुक्त कराया। इनमें से सबसे छोटी बच्ची 11 साल की है जबकि अन्य बच्चियों की उम्र 13 से 17 के बीच है। इनमें 13 लड़कियां बिहार की, तीन पश्चिम बंगाल की और एक असम की है।
सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति के संरक्षण में भेज दिया गया, जहां काउंसलिंग के बाद उन्हें सुरक्षित आश्रय गृह भेज दिया गया। पुलिस ने ट्रैफिकिंग व पॉक्सो की धाराओं के तहत अड्डे के चार संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि कुछ आरोपी फरार हैं। छापे की यह कार्रवाई गैरसरकारी संगठनों एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन (एवीए) और कोसी लोक मंच की सूचना और निशानदेही पर हुई।
ये दोनों ही संगठन बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए 250 से भी अधिक नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी हैं। एवीए को उसके एक कार्यकर्ता ने इस अड्डे पर बड़े पैमाने पर देह व्यापार के धंधे में नाबालिग लड़कियों के इस्तेमाल और उनके शोषण की सूचना दी थी। इसके बाद एवीए और कोसी लोक मंच ने बंगाल और बिहार के कार्यकर्ताओं की एक साझा टीम गठित की जो दो महीने से लगातार इस अड्डे की निगरानी कर रही थी।
यहां लगभग 30 से 40 नाबालिगों की उपस्थिति की पुष्टि हो जाने के बाद टीम ने जिले के पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी। पुलिस अधीक्षक ने तत्परता से कार्रवाई की और पुलिस टीम ने एवीए और कोसी लोक मंच के साथ मिलकर पूरी तैयारी के साथ इस अड्डे पर छापा मा कर 17 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया।
संवेदनशील इलाका होने के मद्देनजर इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी की गई लेकिन इसके बावजूद कुछ आरोपी बहुत सारी बच्चियों को लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। शोषण की दास्तान सुनाते हुए मुक्त कराई गई बच्चियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें रोजाना 8 से 10 ग्राहकों को खुश करना पड़ता था और अड्डे के संचालक इसके एवज में उन्हें एक धेला भी नहीं देते थे।
बताते चलें कि सितंबर 2025 में भी एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन की सूचना पर जिले में इसी तरह के देह व्यापार के एक अड्डे से पुलिस द्वारा नौ नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया था लेकिन आरोपियों ने थाने पर हमला बोल दिया और सभी बच्चियों को लेकर भागने में कामयाब रहे। इस त्वरित कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की प्रशंसा करते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के राष्ट्रीय संयोजक रवि कांत ने कहा, इतनी बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति के अड्डे से नाबालिग लड़कियों का मिलना इस बात को दशार्ता है ट्रैफिकिंग गिरोहों की जड़ें कितनी गहरी और पहुंच कितनी व्यापक है।
ट्रैफिकिंग के जरिए 11-12 साल की लड़कियों को बिहार व असम से लाना व उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलना एक घिनौनी सच्चाई है और इससे निपटने के लिए सरकार व प्रशासन को अपनी पूरी ताकत व संसाधनों के इस्तेमाल की जरूरत है। इस कार्रवाई से साफ है कि पश्चिम बंगाल सरकार व पुलिस में बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए आवश्यक इच्छाशक्ति है। यह एक बड़ा बदलाव है। इस खबर से संबंधित और जानकारी के लिए जितेंद्र परमार (8595950825) से संपर्क करें।
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