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एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाली साइबर विंग आई4सी ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़े आपरेशन को अंजाम दिया है। साल 2025 से अब तक चली इस सघन कार्रवाई में अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हजारों व्हाट्सएप अकाउंट्स, सिम कार्ड और मोबाइल डिवाइसेस को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है।
साइबर ठग अक्सर व्हाट्सएप और स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। आई4सी ने इस नेटवर्क को तोड़ते हुए 83,867 व्हाट्सएप अकाउंट और 3,962 स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही, ठगी के उद्देश्य से तैयार किए गए 827 मोबाइल ऐप्स को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर गृह मंत्रालय ने 8.45 लाख संदिग्ध सिम कार्ड को बंद कर दिया है। तकनीकी स्तर पर अपराधियों को रोकने के लिए 2.39 लाख मोबाइल कटएक नंबरों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है, जिसका अर्थ है कि अब उन मोबाइल हैंडसेट्स का उपयोग किसी भी नेटवर्क पर नहीं किया जा सकेगा।
डिजिटल सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सहयोग पोर्टल की मदद से इंटरनेट पर मौजूद 1,11,185 संदिग्ध और आपत्तिजनक सामग्रियों को हटाया गया है। मंत्रालय अब उन गिरोहों की पहचान करने में जुटा है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड और अकाउंट्स आपरेट कर रहे थे। इस बड़ी कार्रवाई से साइबर अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और आम नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए मंत्रालय लगातार अपनी निगरानी बढ़ा रहा है।
टीम एबीएन, रांची। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत रांची जिला में मकान सूचीकरण एवं आवास गणना के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। यह प्रशिक्षण 12 से 14 मार्च तक समाहरणालय ब्लॉक-बी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
उन्होंने कहा कि जनगणना किसी भी देश की योजनाओं और नीतियों के निर्माण का सबसे अहम आधार होती है, इसलिए इसे सटीक और पारदर्शी तरीके से पूरा करना जरूरी है। प्रशिक्षण में जनगणना कार्य निदेशालय के उप निदेशक केश्या नायक आर। और जिला नोडल अधिकारी संजीव कुमार मांझी ने अधिकारियों को मकान सूचीकरण की प्रक्रिया, डिजिटल उपकरणों के उपयोग, House Listing Operation Mobile App और CMMS Web Portal के माध्यम से डाटा अपलोड, सत्यापन और सुरक्षा की जानकारी दी।
प्रशिक्षण में अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, सुदर्शन मुर्मू, एसडीओ कुमार रजत, एसडीओ किस्टो कुमार बेसरा समेत कई अधिकारी और सांख्यिकी कर्मी मौजूद रहे। समापन अवसर पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शेषनाथ बैठा ने कहा कि यह प्रशिक्षण जनगणना की तैयारियों को मजबूत करेगा।
जनगणना 2027 दो चरणों में होगी—पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण और दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना का होगा। यह भारत की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें स्व-गणना की सुविधा भी दी जायेगी।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। गैस आपूर्ति में संभावित बाधा और बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में आंशिक बदलाव किया है। साथ ही ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की बुकिंग और सब्सिडी भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है।
केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही गैस सिलेंडर की नई बुकिंग की जा सकेगी। बुकिंग करने के दो से तीन दिन के भीतर गैस की आपूर्ति कर दी जाएगी।
इसके लिए गैस कंपनियों के सॉफ्टवेयर में भी जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनकी गैस बुकिंग बंद कर दी गई है और सब्सिडी भी रोक दी गई है। हालांकि ई-केवाईसी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जो उपभोक्ता ई-केवाईसी करा लेंगे, वे पहले की तरह गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे।
जिले में अलग-अलग कंपनियों की कुल 14 गैस एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनमें से आठ ग्रामीण वितरक हैं। इन एजेंसियों से जुड़े ग्रामीण उपभोक्ता अब 45 दिन बाद ही सिलेंडर बुक करा पाएंगे।
जिले में करीब 2 लाख 60 हजार एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 1 लाख 87 हजार उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी हैं, जबकि करीब 73 हजार सामान्य कनेक्शन वाले उपभोक्ता हैं। उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारकों में ई-केवाईसी की रफ्तार अभी काफी धीमी है।
फिलहाल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में सात सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, जबकि सामान्य कनेक्शन वालों को नौ सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है। उज्ज्वला कनेक्शनधारकों को प्रति सिलेंडर 337 रुपये और सामान्य कनेक्शन वालों को 37 रुपये की सब्सिडी मिलती है।
जानकारों के मुताबिक फिलहाल गैस की वास्तविक कमी नहीं है और प्लांट में सामान्य दिनों की तरह ही गैस की बॉटलिंग हो रही है। युद्ध की आशंका के कारण लोगों ने पहले से ही गैस सिलेंडर जमा करना शुरू कर दिया, जिससे अस्थायी समस्या पैदा हुई।
जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही ई-केवाईसी करा लिया है, उनकी बुकिंग सामान्य रूप से हो रही है। इस बीच कुछ लोग स्थिति का फायदा उठाकर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। शुक्रवार को कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर 1500 रुपये तक में बेचे जाने की जानकारी मिली है।
प्रशासन ऐसे लोगों पर नजर रख रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा, कमर्शियल गैस की आपूर्ति बंद होने के बाद कुछ होटल और रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करने की भी शिकायतें मिली हैं। ऐसे मामलों में भी प्रशासन कार्रवाई करेगा।
एबीएन सेंट्रल डेस्क (नयी दिल्ली)। तेल विपणन कंपनियों ने होटल, रेस्त्रां तथा अन्य गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की अपनी जरूरत सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष रखने के लिए ई-मेल आईडी जारी कर दिये हैं।
सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण आपूर्ति में आयी कमी को देखते हुए एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पर लगाम लगाया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर देने का फैसला किया गया। गैर-घरेलू उपभोक्ताओं में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को आपूर्ति जारी रहेगी।
अन्य गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत पर विचार करने के लिए सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस बात से संतुष्ट होने पर कि उपभोक्ता को रसोई गैस की अनिवार्य जरूरत है और उसे आपूर्ति की जानी चाहिये, समिति इसकी अनुमति देगी
टीम एबीएन, रांची। सात वर्षों तक चले लंबे कानूनी संघर्ष के बाद नागपुरी विषय के अभ्यर्थी डॉ। मनोज कच्छप को आखिरकार न्याय मिल गया। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर नागपुरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कर दी गई है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने वर्ष 2018 में बैकलॉग और नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस प्रक्रिया में नागपुरी विषय के अभ्यर्थी डॉ मनोज कच्छप ने भी आवेदन किया था। फरवरी 2020 में आयोग द्वारा जारी एकेडेमिक अंक में डॉ. कच्छप को अपने विषय में 85 में से 72.10 अंक मिले, जो नागपुरी विषय में सबसे अधिक थे।
उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के बावजूद 23 नवंबर 2021 को जारी साक्षात्कार सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। जबकि वे गोल्ड मेडलिस्ट, नेट-जेआरएफ योग्यताधारी और शिक्षण अनुभव वाले अभ्यर्थी हैं। न्याय की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत के हस्तक्षेप के बाद उनका नाम साक्षात्कार सूची में जोड़ा गया।
मामले की सुनवाई के बाद 6 मार्च 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने डॉ. कच्छप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का आदेश दिया। इसके बाद भी जेपीएससी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच में ले गया। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए आयोग पर एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया और दो सप्ताह के भीतर जॉइनिंग कराने का निर्देश दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 24 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अभ्यर्थी के पक्ष में निर्णय सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी ने परिणाम अधिसूचित किया और डॉ. मनोज कच्छप की नियुक्ति रांची विश्वविद्यालय के नागपुरी पीजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कर दी गयी।
फिलहाल नागपुरी पीजी विभाग में केवल एक स्थायी सहायक प्राध्यापक डॉ. उमेशनंद तिवारी, जो विभागाध्यक्ष भी हैं, कार्यरत हैं। इसके अलावा दो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बीरेंद्र कुमार महतो और डॉ. रिझू नायक कार्य कर रहे हैं।
विभाग में पीजी छात्रों के साथ लगभग 40 शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। ऐसे में डॉ. मनोज कच्छप जैसे योग्य और संघर्षशील असिस्टेंट प्रोफेसर के आने से विभाग में शिक्षण और शोध कार्य को नयी गति मिलने की उम्मीद जतायी जा रही है। मौके पर विभाग के सहायक प्राध्यापक, शोधार्थी और छात्रों ने डॉ. मनोज कच्छप को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इनके ज्वाइनिंग से सभी लोग काफी खुश हुए।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। ईरान-इजराइल युद्ध और दुनियाभर में ईंधन की अनिश्चितता को देखते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में बदलाव किया गया है। अब कोई भी घरेलू उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेगा।
पहले यह अंतराल 15 दिन का था, लेकिन अस्थिर वैश्विक हालात को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस एजेंसियों के सिस्टम (सॉफ्टवेयर) में बदलाव कर नई व्यवस्था लागू कर दी है।
महावीर गैस एजेंसी के संचालक देव नारायण महतो ने बताया कि अब 21 दिन के अंतराल के बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गैस डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं होगी। यह अस्थायी व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा किये जाने से संबंधित निर्णय पर सहमति बनी।
बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा अनुशंसित नये मामलों के साथ साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किये गये 34 मामलों की भी गहन समीक्षा की गयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में आजीवन सजा काट रहे 34 कैदियों के रिहाई प्रस्ताव पर बिंदुवार गहन विचार विमर्श किया, और अंतत: 23 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गयी।
मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिये गये मंतव्यों की समीक्षा करने के बाद यह सुनिश्चित किया कि रिहाई न्यायिक नियमों, सामाजिक सुरक्षा एवं कारा अधिनियमों के दृष्टिकोण से वैध और उचित रहे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि डायन बिसाही के आरोप में रहे कैदियों के साथ महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाये, उनकी आय सृजन और सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित किया जाये, तथा जिला स्तर पर उनके जीवनयापन के लिए निर्धारित जिला समन्वयकों की विशेष जिम्मेदारी तय की जाये।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव विधि परामर्शी, विधि विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर को अस्थाई रूप से कुर्क किया गया है। कुर्की की ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से की गई है। ईडी से जुड़ें सूत्रों के अनुसार इस घर की कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
ईडी के अनुसार अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई ₹15,000 करोड़ से अधिक की हो चुकी है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई से पहले बंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी को झटका देते हुए एकल पीठ के उस अंतरिम आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें उनके एवं रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को धोखाधड़ी वाला वर्गीकृत करने की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की खंडपीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंक और लेखा परामर्श कंपनी बीडीओ इंडिया एलएलपी की, दिसंबर 2025 में पारित एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया था। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए इसे अवैध एवं विकृत करार दिया था।
अनिल अंबानी के वकीलों ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि वे उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकें, लेकिन अदालत ने यह मांग ठुकरा दी। अंबानी एवं उनकी कंपनी को अंतरिम राहत देने वाले दिसंबर 2025 के आदेश को तीनों बैंक ने पिछले महीने चुनौती दी थी। उस आदेश में अनिवार्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा गया था कि बैंक वर्षों बाद गहरी नींद से जागे हैं।
एकल पीठ ने इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गई वर्तमान और भावी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह कार्रवाई कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित है और भारतीय रिजर्व बैंक के अनिवार्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है।
इन बैंक ने अपनी अपील में कहा कि जिस फोरेंसिक ऑडिट के आधार पर खातों को धोखाधड़ी वाला वर्गीकृत किया गया, वह कानूनी रूप से वैध था और उसमें धन की हेराफेरी एवं दुरुपयोग के गंभीर परिणाम सामने आए हैं जो बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्ज है।
बैंकों ने साथ ही कहा कि अंबानी ने एकल पीठ के समक्ष फोरेंसिक ऑडिट को तकनीकी आधार पर चुनौती दी थी और खंडपीठ से एकल पीठ के अंतरिम आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। अनिल अंबानी ने एकल पीठ के समक्ष इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी, जिनमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खातों को धोखाधड़ी खाता वर्गीकृत करने का प्रस्ताव था।
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