कानून को लेकर कोई भ्रम में ना रहे, किसी की नागरिकता नहीं जायेगी, विपक्ष मुस्लिम पक्ष को भड़का रहाएबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (10 फरवरी) को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जायेगा और इसे लागू भी कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा, कोई कानून को लेकर भ्रम में ना रहे। इससे किसी की भी नागरिक नहीं जाजेगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून को ले कर विपक्ष मुस्लिम समुदाय को भड़का रहा है। उन्होंने पिछले साल अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। श्री शाह यहां एक टीवी कार्यक्रम में बोल रहे थे। किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी अमित शाह ने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। हमारा नहीं कांग्रेस का है वादा अमित शाह ने कहा कि पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा कांग्रेस का है। उन्होंने कहा, जब देश का विभाजन हुआ और वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था, उस दौरान वे सभी भारत में भाग कर आना चाहते थे, तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहां आइये, आपको यहां नागरिकता दी जायेगी। मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहा विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है।  यह केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिये है।  उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पेश किये गये सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताये गये गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आये हैं। यह चुनाव विकास वनाम भ्रष्टाचार है आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विकास के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में है। यह भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के बारे में है। यह चुनाव उन लोगों के बारे में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित करना चाहते हैं, बनाम उनके बारे में जो विदेश नीति के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।   तीसरी बार भी  सरकार बनायेंगे गृह मंत्री ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीट एवं उसके नेतृत्व वाले एनडीए को 400 से अधिक सीट मिलेंगी। केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है।  यहां तक कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है, इसलिए हमें भरोसा है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीट और राजग को 400 से अधिक सीट पर जीत दिलाकर अपना आशीर्वाद देगी।

लोकसभा में पीएम मोदी ने भरी हुंकारकहा- राम मंदिर का प्रस्ताव अहम, कुछ लोग तो मैदान छोड़कर भागे एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन सदन में कहा कि आज का दिवस लोकतंत्र की महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है, 17वीं लोकसभा ने देशसेवा में अनके निर्णय किये। पीएम मोदी ने कहा कि ये पांच साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाला रहा है, मुझे विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को आशीर्वाद देता रहेगा। मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सराहना करते हुए कहा कि आपने निष्पक्ष भाव से काम किया। मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन सदन में यह भी कहा कि अगली लोकसभा में कामकाज की 100 प्रतिशत उत्पादकता का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, महिला आरक्षण कानून बनाने, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने, नये आपराधिक कानूनों समेत कई विधेयकों के पारित होने का उल्लेख किया। मोदी ने कहा, सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया जिससे संविधान का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण हुआ...संविधान निमार्ताओं की आत्मा हमें जरूर आशीर्वाद दे रही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस कार्यकाल में परिवर्तनकारी सुधार हुए, 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव इनमें नजर आती है। उन्होंने कहा, 17वीं लोकसभा की कार्य उत्पादकता 97 प्रतिशत रही, मुझे विश्वास है कि हम 18वीं लोकसभा में शत प्रतिशत की उत्पादकता रहने का संकल्प लेंगे। मोदी का कहना था कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश के हर राज्य ने भारत के सामर्थ्य और अपने प्रदेश की खूबी विश्व के सामने रखी जिसका असर आज भी है तथा पी-20 के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्होंने संसद के नये भवन का निर्माण करवाने का निर्णय लेने का श्रेय लोकसभा अध्यक्ष बिरला को देते हुए कहा कि उसी का परिणाम है कि देश को संसद का नया भवन प्राप्त हुआ।

मुख्य चुनाव आयोग ने जारी किये आंकड़ेएबीएन सेंट्रल डेस्क। मुख्य चुनाव आयोग ने भारत के मतदाताओं का डेटा जारी किया है। इस समय देश में 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं। इसका अर्थ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बननी है, इसका निर्णय लेने का अधिकार 96 करोड़ से अधिक लोगों के पास होने वाला है। यह एक रिकॉर्ड बताया गया है।चुनाव आयोग के अनुसार, विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में ही हैं। इस बार देश में आने वाला लोकसभा चुनाव विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं का रिकॉर्ड बनने वाला है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची को देखने के बाद पता चलता है कि छह फीसदी नये मतदाता जुड़े हैं। इनमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है।देश की टोटल आबादी में 66.76 फीसदी युवा हैं। आयोग के आंकड़ों की माने, 18 से 29 आयुवर्ग के दो करोड़ नये मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देश के कुल मतदाताओं का ग्राफ 96.88 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये 2019 के आम चुनाव के बाद से छह फीसदी इजाफे की तस्दीक करता है।पुरुष वोटरों की भागीदारी मात्र 1.22 करोड़ हैमतदाता सूची के पुनरीक्षण 2024 के तहत पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे रही हैं। SSR 2024 के अनुसार,  2.63 करोड़ नये मतदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 1.41 करोड़ महिला वोटर हैं। वहीं इनमें पुरुष वोटरों की भागीदारी मात्र 1.22 करोड़ है। मतदाताओं का लैंगिक अनुपात भी 2023 में 940 था। इस साल 2024  में 948 हो चुका है। इस अर्थ है कि हजार पुरुषों के मुकाबले 948 महिला मतदाता हैं।महिलाओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख 41 हजार  888 तकबताया जा रहा है कि दिव्यांगों की भागीदारी 88.35 लाख है। आयोग ने घर-घर जाकर आंकड़े को जुटाने का काम किया है। करीब एक करोड़ 65 लाख 76 हजार 654 वोटरों के नाम या तो लिस्ट से हटाये गये या इन्हें शिफ्ट कर दिये गये हैं। 8 फरवरी 2024 तक का आंकड़ा देखा जाये तो देश के कुल 96.88 लाख 21 हजार 926 मतदाता हैं। इनमें से 49 करोड़ 72 लाख 31 हजार 994 पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख 41 हजार  888 तक है। वहीं 48,044 तीसरे लिंग वर्ग के वोटर हैं। वहीं 88 लाख 35 हजार 449 दिव्यांग मतदाता हैं। आयोग की ओर से आये आंकड़ों के अनुसार, 80 साल से ऊपर उम्र के 1 करोड़ 85 लाख 92 हजार 918 वोटर हैं। वहीं 100 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों में दो लाख 38 हजार 791 लोग हैं।

रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ तैयार, काफी अरसे से था जो लटकाएबीएन सेंट्रल डेस्क। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। 86 साल के रतन टाटा को जानवरों, विशेषकर कुत्तों के प्रति अटूट प्रेम के लिए भी जाना जाता है। व्यवसायी अक्सर कुत्तों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं और प्यारे, चार पैर वाले दोस्तों के अधिकारों की वकालत भी करते हैं। टाटा के Pet Project की तहत मुंबई में पशुओं के लिए अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही उसे शुरू किया जायेगा।अरबपति हैं पशु प्रेमीआज ऐसा कोई नहीं है जो रतन टाटा को नहीं जानता होगा। जो लोग उन्हें जानते हैं, तो वे इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि रतन टाटा एक बड़े पशु प्रेमी हैं। खासकर स्ट्रीट डॉग्स के साथ उनका लगाव किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया पर भी अरबपति उद्योगपति अकसर कुत्तों के साथ अपनी तस्वीरें को साझा करते रहते है और साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए अपील करते हुए भी नजर आते हैं। रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट पशु अस्पताल दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में बन कर तैयार हो चुका है।टाटा ग्रुप के इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी और साथ ही पशुओं की गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल भी की जायेगी। इस अस्पताल में दैश के फेमस पशु चिकित्सक होंगे साथ ही प्रशिक्षित नर्सों और तकनीशियनों द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट पर फोकस किया जायेगा। ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) द्वारा आवंटित भूमि पर बनकर तैयार हुआ यह अपनी तरह का पहला अस्पताल है, जो 98,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। 5 मंजिला इस अस्पताल में  200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता है।रतन टाटा बोले- हर पालतू जानवर हमारा परिवारअपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लॉन्च को लेकर टाटा ने कहा कि पालतू जानवर हमारा परिवार हैं और उनका जीवन हर पालतू जानवर के माता-पिता के लिए मायने रखता है। जब मैंने चारों ओर देखा और भारत में पालतू जानवरों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को पाया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े देश में पालतू जानवरों की एक बड़ी आबादी के साथ हमारे पास ऐसी सुविधा क्यों नहीं है, जो उनका जीवन बचा सकें और पालतू जानवरों के जीवन को बेहतर बना सकें। उन्होंने आगे कहा, इस एनिमल हॉस्पिटल का लक्ष्य हर पालतू जानवर की देखभाल, प्यार और मानवीय दृष्टिकोण से इलाज करने के लिए विशेष सुविधाओं वाली एक ऐसी सुविधा बनना है। बता दें कि इससे पहले भी टाटा ट्रस्ट की ओर से भारत का पहला कैंसर देखभाल अस्पताल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, एनसीपीए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस-बेंगलुरु का निर्माण कर चुके हैं।

संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया श्वेत पत्रयूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बतायाएबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान इस संबंध में घोषणा की थी। इससे विपक्ष में नाराजगी है।उन्होंने कहा था कि सरकार एक श्वेत पत्र पेश करेगी, जो यूपीए दशक और एनडीए दशक को कवर करेगा। इसमें यूपीए शासन के वित्तीय कुप्रबंधन और एनडीए शासन की वित्तीय समझदारी को दिखाने के लिए एक तुलनात्मक विश्लेषण होगा। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के सत्ता छोड़ने के बाद देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करने के लिए दोनों सदनों में श्वेत पत्र पेश करेंगी और बतायेंगी कि मौजूदा सरकार ने कैसे भारत की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया है।

केजरीवाल ने क्यों किया हेमंत सोरेन का समर्थन, भाजपा ने किया ये सवालएबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के हेमंत सोरेन पर किये गये ट्वीट पर सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन के बचाव में ट्वीट किया है और यह आशंका भी जतायी है कि उनके साथ-साथ एक अन्य मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पार्टी के अनुसार यह भ्रष्टाचार को सही ठहराने की एक गलत कोशिश है। इसके पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हेमंत सोरेन पर अभी तक जांच भी शुरू नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया है। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या 15 साल तक केस की जांच चलने पर हेमंत सोरेन को 15 साल तक जेल में रखा जायेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हेमंत सोरेन पर आदिवासियों और सेना की जमीन कब्जा करने के गंभीर आरोप हैं। उनके बंगले से महंगी गाड़ी और उनके एक करीबी के पास 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। किसी मामले की जांच शुरू करने के लिए ये पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा किसी का बचाव करना सही नहीं है।दिल्ली भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल चाहें, जितने सम्मन की उपेक्षा कर लें, उन्हें एक दिन उन भ्रष्टाचारों पर जवाब देना पड़ेगा, जो उनकी पार्टी और उनकी सरकार के माध्यम से किये गये हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिन साक्ष्यों को गलत बता रहे थे, उन्हीं के आधार पर अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। खुराना ने कहा कि जिन साक्ष्यों के आधार पर अब तक आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही है, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच और सुनवाई हो रही है।

आरबीआई ने रेपो रेट से लेकर महंगाई दर तक की कई बड़ी घोषणाएंएबीएन सेंटल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा घोषित द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :नीतिगत दर या रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार।वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के 7.3 प्रतिशत के अनुमान से कम है।चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5.4 प्रतिशत रहेगी। 2024-25 में यह घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ जायेगी।ब्याज दरों में कटौती का लाभ अभी पूरी तरह उपभोक्ताओं को नहीं मिली है।मौजूदा आर्थिक गति अगले वित्त वर्ष में भी बरकरार रहेगी।रबी बुवाई में सुधार, विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर लाभप्रदता, 2024-25 में आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए सेवाएं मजबूत।निवेश चक्र गति पकड़ रहा है, निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में सुधार के संकेत।भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, निरंतर वृद्धि पथ पर आत्मविश्वास से प्रगति कर रही है।सरकार राजकोषीय के सुदृढ़ीकरण पथ पर कायम है; घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत।खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनिश्चितता का मुख्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव जारी है।भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ रहा है, जिससे जिंस की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।विदेशी मुद्रा भंडार 622.5 अरब अमेरिकी डॉलर; विदेशी दायित्वों को पूरा करने के लिए संतोषजनक।घरेलू वित्तीय प्रणाली स्वस्थ बही-खाते के साथ मजबूत बनी हुई है।।विनियमित संस्थाओं को अनुपालन, उपभोक्ता हित संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।आरबीआई खराब या सीमित इंटरनेट संपर्क वाले क्षेत्रों में लेनदेन के लिए सीबीडीसी-रिटेल में एक ऑफलाइन कार्यक्षमता शुरू करेगा।चालू वित्त वर्ष में भारतीय रुपये की विनिमय दर काफी स्थिर रही।मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक तीन से पांच अप्रैल को होगी।

समूची भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगायेगी सरकार : शाह एबीएन सेंट्रल डेस्क। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने समूची भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है और वह सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने मंगलवार को यहां एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरेह में 10 किमी की दूरी पर पहले ही बाड़ लगायी जा चुकी है। इसके अलावा, हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम (एचएसएस) के माध्यम से बाड़ लगाने की दो पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रत्येक 1 किमी की दूरी पर बाड़ लगायी जायेगी। इसके अतिरिक्त, मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गयी है और काम जल्द ही शुरू हो जायेगा।

अरुण पटेलएबीएन एडिटोरियल डेस्क। भाजपा और कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है और दोनों की नजर लोकसभा चुनाव के लिए 29 योग्य व जिताऊ उम्मीदवारों की खोज पर टिक गयी है। जहां तक भाजपा का सवाल है उसने लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित चेहरों को तय करने के लिए कवायद शुरू कर दी है तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेन्द्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जमीनी हकीकत परखने के लिए जिलों के संयुक्त दौरे प्रारंभ कर दिये हैं।कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है क्योंकि उसका एक ही प्रत्याशी चुना जाना है और केवल यह तय होना है कि जीतू पटवारी को राज्यसभा में भेजा जाएगा या कोई नया चेहरा होगा यह हाईकमान को तय करना है। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी रोडमैप तैयार करेगी ताकि वे जहां-जहा जायें वहां-वहां अच्छा जनसमूह मौजूद रहे।फिलहाल कांग्रेस ने ग्वालियर-चम्बल पर फोकस किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां से गुजरेगी। इस संबंध में जीतू पटवारी ने कहा कि यह यात्रा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय यात्रा है, हम सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को इसे सफल बनाने के लिए जी-जान से जुटना है। एक कार्यकर्ता के तौर पर यह आपकी भी परीक्षा है, ऐसी ही परीक्षाएं देते हुए वे स्वयं भी बूथ कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की है कि वे जनता की लड़ाई को मजबूती से लड़ें ताकि जनता को न्याय दिलाने में विपक्ष की भूमिका का पूरी ताकत के साथ कांग्रेस निर्वहन कर सके।रविवार 4 फरवरी को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मैराथन बैठकें हुईं और इससे हटकर रात को अलग से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। फिलहल तो यह तय किया गया है कि लोकसभा के लिए 6 सीटों पर पैनल तैयार किया जाये जहां के लोकसभा सदस्य विधायक बन गये हैं या जहां कांग्रेस का कब्जा है। इस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, राव उदय प्रताप सिंह व रीति पाठक द्वारा खाली की गयी सीटों के साथ ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए भी पैनल तैयार किया जायेगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का कब्जा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं। इसी प्रकार सतना और मंडला के सांसद विधायकी का चुनाव हार चुके हैं इसलिए उन पर भी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का भी जल्द ही ऐलान करेगी।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी लोकसभा चुनाव प्रभारी व संयोजकों के साथ चर्चा करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब हमें अपना वोट शेयर हर हाल में और अधिक बढ़ाना  है। भाजपा अब हर विधानसभा क्षेत्र के अनुसार भी प्रभारी, सहप्रभारी तथा संयोजक बनाने जा रही है। मोहन सरकार के मंत्रियों को भी नसीहतों की खुराक पिलाई गई और सोशल मीडिया से लेकर लोकसभा चुनाव प्रबंधन तक बड़े नेताओं ने मार्गदर्शन दिया।मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी जनप्रतिनिधियों को कहा कि अपने व्यवहार में मर्यादा रखें और व्यवहार ऐसा हो जो सरकार की गरिमा को बनाये रखे। अक्सर देखा गया है कि मंत्री पद पाने के साथ कई नेताओं के आचार-व्यवहार और रहन-सहन तथा बोलचाल में बदलाव आ जाता है जिससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। यदि उनका व्यवहार मर्यादित होगा तो उससे सरकार की छवि में भी निखार आयेगा जिसका सीधा-सीधा फायदा चुनाव में पार्टी को मिल सकता है। इस प्रकार इन दिनों सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में बैठकों के साथ ही सीधे जनता से जुड़ने की कवायद जोरशोर से चल रही है, ताकि आगामी चुनाव में उनको इसका फायदा मिल सके। देखने वाली बात यही होगी कि नसीहतों की खुराक तो पिलायी जाती रही है लेकिन अब उसका कितना असर मैदान में नजर आता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है उसे पहले अपने कार्यकर्ताओं की हताशा व निराशाको दूर करना है जो विधानसभा चुनाव में लगे तगड़े झटके से पैदा हो गयी है। (लेखक सुबह सवेरे के प्रबंध संपादक हैं। उनका सम्पर्क नम्बर 9425010804 और 7999673990 है। ये उनके निजी विचार हैं।)