मोदी कल से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की दो दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की दो दिन की यात्रा पर रहेंगेएबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि पीएम मोदी कल सुबह झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह झारखंड में 35 हजार 700 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में 7 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दो मार्च को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर पहुंचेंगे जहां वह 15,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री बिहार के औरंगाबाद में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम को श्री मोदी बिहार के बेगुसराय में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपये की तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं तथा 13 हजार 400 करोड रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

2029 में हो सकते हैं एक साथ चुनाव विधि आयोग करेगा संविधान में नया अध्याय जोड़ने की सिफारिश एबीएन सेंट्रल डेस्क। विधि आयोग संविधान में एक राष्ट्र, एक चुनाव पर एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक देशभर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि जस्टिस (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले पांच साल में तीन चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने की भी सिफारिश करेगा, जिससे देशभर में पहली बार एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकें। सूत्रों ने बताया कि संविधान के नये अध्याय में एक साथ चुनाव, एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे, जिससे त्रि-स्तरीय चुनाव एक साथ एक ही बार में हो सकें। जिस नये अध्याय की सिफारिश की जा रही है, उसमें विधानसभाओं की शर्तों से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधानों को खत्म करने की अस्तित्वहीन शक्ति के प्रावधान किए जाएंगे। यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एकता सरकार के गठन की सिफारिश करेगा। यदि एकता सरकार का सिद्धांत काम नहीं करता है, तो विधि आयोग सदन के शेष कार्यकाल के लिए नये सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा। विधि आयोग के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति भी एक साथ चुनाव कराए जाने पर काम कर रही है। किस साल कितने चुनाव 2024- अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव के साथ 5 विधानसभाओं और महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में साल के अंत में चुनाव 2025- बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2026- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव 2027- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में विस चुनाव 2028- त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव

औद्योगिक विकास के लिए प्रधानमंत्री का बड़ा प्रोत्साहन, शुरू की विभिन्न परियोजनाएंएबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के दक्षिणी थूथुकुडी जिले में कई परियोजनाओं की शुरुआत की जिनसे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हेलीकॉप्टर द्वारा मदुरै से थूथुकुडी पहुंचे श्री मोदी ने सड़क परिवहन व राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की 36 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया।तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन, राज्य मंत्री ईवी वेलु और स्थानीय द्रमुक लोकसभा सांसद सुश्री कनिमोझी, जिनका नाम पहले निमंत्रण सूची से गायब था और बाद में शामिल किया गया था, इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर बाहरी हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखना, एक अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा, वीओसी पोर्ट को देश में पहला हरित हाइड्रोजन हब बनाना शामिल है। श्री मोदी ने हरित नौका पहल के तहत स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने और देश की नेट-शून्य प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दस तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 75 लाइट हाउसों पर पर्यटक सुविधाएं भी समर्पित कीं। श्री मोदी ने वांची मनियाची-नागरकोइल डबल लाइन और मेलापलायम-अरलवईमोझी खंड को राष्ट्र को समर्पित किया और 4586 करोड़ रुपये की लागत से विकसित जित्तानदाहल्ली-धर्मपुरी खंड, मीनसुरुट्टी-चिदंबरम, ओड्डनचत्रम-मदाथुकुलम और नागपट्टिनम-तंजावुर खंड सहित प्रमुख सड़क परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित कीं।इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा के समय को कम करना और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाना है। दक्षिणी रेलवे की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री मोदी ने वांची मनियाच्ची-तिरुनेलवेली और लाप्पलायम-अरलवायमोली (कुल 86 किलोमीटर) की 1,477 करोड़ रुपये की दोहरीकरण परियोजना शुरू की जिससे तमिलनाडु राज्य को लाभ होगा। 86 किलोमीटर तक फैले वांची मनियाच्ची-तिरुनेलवेली और मेलपलायम-अरलवैमोली खंडों का दोहरीकरण तमिलनाडु के लोगों के लिए एक वरदान होगा। यह परियोजना थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्नियाकुमारी जिलों में फैली हुई है। यह परियोजना अत्यधिक संतृप्त तिरुनेलवेली-नागरकोइल सेक्टर में बेहतर परिचालन दक्षता का मार्ग प्रशस्त करेगी और चेन्नई-नागरकोइल, चेन्नई-कन्याकुमारी और दक्षिणी तमिलनाडु के अन्य शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगी।मदुरै और कन्या कुमारी के बीच महत्वपूर्ण ट्रंक मार्ग में कनेक्टिविटी बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए यह परियोजना यात्री और माल ढुलाई सेवाओं के निर्बाध संचालन की सुविधा प्रदान करेगी। यह वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के निर्बाध संचालन का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक यात्री ट्रेनों की शुरुआत की गुंजाइश भी प्रदान करेगा। यह अनुभाग परिवहन का एक विश्वसनीय, तेज़ और सस्ता तरीका प्रदान करेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह में कार्यक्रम के बाद प्रधान मंत्री तिरुनेलवेली जायेंगे जहां वह महाराष्ट्र के लिए रवाना होने से पहले एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे।

विकसित भारतपीएम मोदी 29 फरवरी को 17,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगेएबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। वह कुछ प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, वे सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला, उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। पीएमओ के अनुसार मोदी 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।इन परियोजनाओं में ऊपरी नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों में 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई होगी और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और पेयजल आपूर्ति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री राज्य में 800 करोड़ रुपये से अधिक की दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें पारसदोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औल्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल हैं। पीएमओ ने कहा कि ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बैतूल और खंडवा जिलों में 26,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की जरूरतों को पूरा करेंगी। प्रधानमंत्री 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित तीन रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-जाखलौन और धौरा-अगासोड मार्ग में तीसरी लाइन की परियोजना, न्यू सुमाओली-जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गेज परिवर्तन परियोजना और पोवारखेड़ा-जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर के लिए परियोजना शामिल हैं।पीएमओ ने कहा कि ये परियोजनाएं रेल संपर्क में सुधार लायेंगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगी। उसने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की कई औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।परियोजनाओं में रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते और सहायक उपकरण क्लस्टर, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर (जग्गाखेड़ी चरण-2) और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन शामिल हैं।मध्य प्रदेश में बिजली क्षेत्र को मजबूत करते हुए वह पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में स्थित छह सब-स्टेशनों का शिलान्यास भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि इन सब स्टेशनों से प्रदेश के ग्यारह जिलों भोपाल, पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, हरदा और सीहोर में क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। सबस्टेशन से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को भी लाभ होगा।प्रधानमंत्री राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं और अन्य योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वह खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा, इन परियोजनाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सामाजिक आर्थिक विकास और जीवन को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

भाजपा में शामिल हुईं कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा झटका टीम एबीएन, रांची। झारखंड के सिंहभूम (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा सोमवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गयीं। कोड़ा भाजपा मुख्यालय में पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुईं। उन्होंने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं आज भाजपा में शामिल हो गयी। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति करके देश को संकट में डाल दिया है। पार्टी कहती है कि वह सभी को साथ लेकर चलेगी, लेकिन वह केवल अपने परिवार को साथ लेकर चलती है। भाजपा-आजसू (अखिल झारखंड छात्र संघ) गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 संसदीय सीट में से 12 पर जीत हासिल की थी।

लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगी बड़ी जीत, लेकिन पीएम मोदी का जादू नहीं चलेगा एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि हिंदू गौरव बढ़ने से आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सकता है लेकिन मोदी का जादू चलने की संभावना से इनकार किया। यहां एक विधि सम्मेलन में शिरकत करने आये स्वामी ने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व्यक्ति के बजाय संगठन एवं सिद्धांत को अहमियत देते हैं।  मुझे नहीं लगता कि मोदी का जादू जैसा कुछ है... भाजपा के 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 400 से ज्यादा सीटें जीतने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दावे को लेकर पूछे गये सवालों के जवाब में स्वामी ने कहा, मेरा मानना है कि भाजपा अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन को पछाड़ देगी क्योंकि पहली बार हिंदू अपनी पहचान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब वह संकोच महसूस नहीं होता जो नेहरू के समय में उन पर थोपा गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये बदलाव उनकी वजह से हुआ है। हमें ऐसी चीजों को महत्व देने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मोदी का जादू जैसा कुछ है। भाजपा-आरएसएस में व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह कांग्रेस की संस्कृति रही है। जदयू अध्यक्ष को और इधर-उधर जाने से बचना चाहिए... स्वामी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजग में वापसी का भी स्वागत किया और कहा कि जद (यू) अध्यक्ष को और इधर-उधर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि यही उनके हित में होगा। स्वामी ने कहा कि वह हमेशा हमारे थे। मुझे अब भी समझ नहीं आया कि उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया। वह बुद्धिमान और विद्वान हैं और उन्हें समझना चाहिए कि वह हिंदू भावनाओं के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए, उन्हें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वह कभी भी भाजपा से अलग नहीं होंगे। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को चुनौती देने की कोशिश करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी मजाक उड़ाया और नेशनल हेराल्ड मामले का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि वह (राहुल) और उनकी मां (पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी) जेल जायें।

प्रधानमंत्री मोदी 26 फरवरी को झारखंड के इन रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का करेंगे शिलान्यासटीम एबीएन, रांची। रांची रेल मंडल अंतर्गत होनेवाले कई विकास कार्यों का 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है। इस दिन बालसीरिंग, गोविंदपुर, बानो व ओरगा स्टेशन के अपग्रेडेशन (नवीनीकरण) कार्य का शिलान्यास किया जायेगा। इसके अलावा रेल ओवरब्रिज (आरओबी) का शिलान्यास किया जायेगा। वहीं, हटिया-बंडामुंडा लाइन में लोधमा व महाबुआंग में बने रोड अंडर ब्रिज का उदघाटन किया जायेगा। वहां लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। रांची रेल डिविजन में पहली बार केंद्र सरकार की ओर से कई बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी है, जिसकी आधारशिला रखी जायेगी। वहीं, चांदनी चौक हटिया से प्रोजेक्ट भवन जानेवाली सड़क स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाया जायेगा। इसके बन जाने से लोगों को रेलवे फाटक के पास घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका निर्माण एनएचआइ करेगा। इसके अलावा अरगोड़ा स्टेशन के समीप दो व नामकुम में एक अंडरपास बनाया जायेगा।सांसद ने भेजा था प्रस्ताव : सांसद संजय सेठ ने रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया। इसके बनने से लोगों को काफी सुविधा होगी। बताया जाता है कि रेलवे ने रांची को एक साल में लगभग 2000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट दिया है।

राज्यस्तरीय कार्यशाला में बनी राजस्थान को बाल विवाह मुक्त करने के उपायों की रूपरेखाएबीएन सोशल डेस्क। राजस्थान के बाल अधिकारिता विभाग (डीसीआर) और एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन जिसे बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) के नाम से भी जाना जाता है, ने जयपुर में एक संयुक्त राज्यस्तरीय कार्यशाला में बाल विवाह और बाल यौन शोषण की रोकथाम के उपायों पर मंथन किया। बचपन बचाओ आंदोलन देश में बाल विवाह के खात्मे के लिए काम कर रहे बाल विवाह मुक्त भारत (सीएमएफआई) का गठबंधन सहयोगी है। सीएमएफआई 160 गैरसरकारी संगठनों का एक गठबंधन है जो देश में बाल विवाह की ऊंची दर वाले 300 जिलों में इसके खात्मे के लिए जमीनी अभियान चला रहा है।कार्यशाला में राजस्थान से 2030 तक बाल विवाह के खात्मे और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, बाल विवाह के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत नियमों की समीक्षा और बाल विवाह व यौन शोषण के शिकार बच्चों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के उपायों को मजबूती देने पर विचार किया गया। कार्यशाला में राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) विजय कुमार व्यास, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (आरएससीपीसीआर) की सदस्य संगीता गर्ग, राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (आरएसएलएसए) की उप सचिव स्वाति राव और जयपुर उत्तर की डीसीपी आईपीएस अफसर राशी डोगरा और गैरसरकारी संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। आरएससीपीसीआर के पूर्व सदस्य एवं वर्तमान में गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक डॉ शैलेंद्र पंड्या और नानूलाल प्रजापति ने कार्यशाला के विभिन्न सत्रों का संचालन किया। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) विजय कुमार व्यास ने कहा, राजस्थान में अब बिना देर किए 25.4 प्रतिशत  की बाल विवाह दर को शून्य पर लाने की जरूरत है। राजस्थान के संदर्भ में बाल विवाह पर काबू पाने के लिए जातियों की पंचायतों के मुखिया और धर्मगुरुओं से अपील करने की जरूरत है कि वे समाज में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए लोगों से कहें कि बाल विवाह नहीं करें क्योंकि यह बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदेह है। साथ ही कानून का भी व्यापक प्रचार प्रसार हो ताकि लोगों में इसका भय व्याप्त हो। लोगों को पता होना चाहिए कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। आईपीएस अफसर राशी डोगरा ने कहा, बाल विवाह एक जघन्य अपराध है। लेकिन इसे रोकने में असली चुनौती यह है कि अक्सर ये अपराध करने वाले बच्चों के माता-पिता ही होते हैं और बच्चे विरोध नहीं कर पाते। एक बच्चे को बाल विवाह विवाह के नर्क में झोंकना उसके मूल अधिकारों का हनन है। बाल विवाह सिर्फ एक अपराध नहीं है। इसके साथ पीसीएमए, पॉक्सो और ट्रैफिकिंग के मामले भी जुड़ जाते हैं। पुलिस अपनी तरफ से हरसंभव प्रयास कर रही है कि बाल विवाह के मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए और पीड़ित बच्चों को न्याय मिले। बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकारी निदेशक धनंजय टिंगल ने राजस्थान में बाल विवाह की ऊंची दर पर चिंता जताई, लेकिन साथ ही इसे रोकने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यह देखना सुखद है कि राजस्थान सरकार बाल विवाह की चुनौती को गंभीरता से लेते हुए इसे रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार और नागरिक संगठनों के समन्वित प्रयासों का असर जमीन पर दिखने लगा है। समुचित प्रोत्साहनों, निगरानी और समन्वित प्रयासों से हम अवश्य इस चुनौती से पार पाने में सफल होंगे। इस तरह की कार्यशालाओं एवं परामर्श सत्रों से पता चलता है कि राज्य सरकार बाल विवाह मुक्त राजस्थान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति कितनी गंभीर है।बाल विवाह मुक्त भारत (सीएमएफआई) राज्य सरकारों के सहयोग व मार्गदर्शन से देश को 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग, पुलिस और शिक्षा विभाग जैसे कई महकमों ने अधिसूचना जारी कर अपने कर्मचारियों व अधिकारियों से बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान में शामिल होने व बाल विवाह के खिलाफ शपथ लेने का निर्देश जारी किया था।बताते चलें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (2019-2021) के अनुसार देश में 20 से 24 साल की 23.3 प्रतिशत लड़कियों का विवाह उनके 18 वर्ष का होने से पूर्व ही हो गया था जबकि राजस्थान में 25.4 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पूर्व हो जाती है जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।

महाराष्ट्र में प्रसाद बना जहर, 600 लोगों की तबीयत बिगड़ी,  सड़क पर मरीजों को रस्सी से ग्लूकोज दिया गया एबीएन सेंट्रल डेस्क। महाराष्ट्र में प्रसाद खाने से 500-600 लोगों की तबीयत बिगड़ गयी है। मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के बुलगाणा जिले के लोनार तहसील के सोमथाना और खापरखेड गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रसाद बांटा गया जिसे खाने के बाद करीब 600 लोगों की तबीयत बिगड़ गयी।  दरअसल, गांव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम प्रसाद बांटनें के लिए अमाटी बनाई थी। इस अमाटी को खाते ही लोगों की हालत बिगड़ गयी है। और  प्रशासन ने तत्काल कार्यवाई करते हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करायीहै, जहां सभी लोगों की इलाज चल रही है। प्रशासन के अनुसार,  बीबी ग्रामीण अस्पताल, मेहकर ग्रामीण अस्पताल, लोनार ग्रामीण अस्पताल, सुल्तानपुर और कुछ निजी अस्पतालों ने इन सभी लोगों को भर्ती किया है, जहां डॉक्टरों की टीमें उनकी इलाज करने में जुटी हुई हैं। इस घटना के बाद गांव में लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।