एबीएन सेंट्रल डेस्क (प्रयागराज)। प्रयागराज में नई दिल्ली से गया जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना पर उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा है कि उक्त ट्रेन जब मिजार्पुर स्टेशन पहुंच रही थी तो गार्ड ने पत्थर टकराने की सूचना दी। आरपीएफ मौके पर पहुंची और जांच में आया कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं, पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि कई मीडिया द्वारा यह खबर चलाई जा रही है कि ह्यमहाबोधि एक्सप्रेस में पथराव, कई यात्री घायल। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है। यह स्पष्ट करना है कि 23 सितम्बर को गाड़ी सं. 12397 महाबोधि एक्सप्रेस में अनुरक्षण स्टॉफ कांस्टेबल रविकेश यादव द्वारा उक्त गाड़ी के मिजार्पुर स्टेशन प्रवेश करते समय किसी व्यक्ति द्वारा सायं गार्ड ब्रेक पर साउथ साइड से पत्थर मारने व किसी को कोई चोट नहीं आने की सूचना दी गयी। महाबोधि एक्सप्रेस के गार्ड मुस्ताक अहमद द्वारा कंट्रोल के माध्यम से बताया गया कि किलोमीटर संख्या 736/3 मिर्जापुर समय लगभग 19:21 बजे साउथ साइड से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर मारा गया है, जो गार्ड ब्रेक पर लगा है। किसी को कोई चोट नहीं आई है। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल गिरधर कुशवाहा के साथ मिजार्पुर माल गोदाम पूर्वी यार्ड पश्चिमी यार्ड सुरागरसी की गई । कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुकदमा अपराध संख्या 511/24 धारा 153, 147 रेलवे एक्ट सरकार बनाम अज्ञात समय 21:40 एंट्री नंबर 55 के मुताबिक दर्ज किया गया। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बच्चों के अश्लील वीडियो देखना व रखना अपराधएबीएन सेंट्रल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड करना और उन्हें देखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अपराध है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश दिया जिसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्में डाउनलोड करना और उन्हें देखना पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता।  बच्चों के यौन शोषण, बाल श्रम, और बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहे 120 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस की याचिका पर अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह पॉक्सो कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लायटेटिव एंड एब्यूज मैटीरियल (सीएसईएएम) शब्द का इस्तेमाल करे ताकि जमीनी हकीकत और इस अपराध की गंभीरता एवं इसके विस्तार को सही तरीके से परिलक्षित किया जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देशित किया कि वे अदालती कार्रवाइयों एवं आदेशों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बजाय चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लायटेटिव एंड एब्यूज मैटीरियल शब्द का प्रयोग करें। खंडपीठ ने कहा कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण व उत्पीड़न की एक भी घटना उसे अवसाद में धकेल देती है। जब-जब उसके शोषण व उत्पीड़न की तस्वीरें या वीडियो देखे या किसी के साथ साझा किए जाते हैं, तब-तब यह बच्चे के अधिकारों व उसकी गरिमा का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए याची और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा, भारत ने दुनिया भर में पसरे और संगठित अपराधों की रोकथाम और उससे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर दुनिया को रास्ता दिखाते हुए एक विस्तृत रूपरेखा की आधारशिला रखी है। यह एक दूरगामी फैसला है जिसका असर पूरी दुनिया में होगा। संगठित अपराधों और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के मामले में यह फैसला इतिहास में अमिट रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति बच्चों के अश्लील वीडियो या उनके यौन शोषण की सामग्रियों की तलाश करता है या उन्हें डाउनलोड करता है तो वह वस्तुत: बच्चों से बलात्कार की मांग को बढ़ावा दे रहा होता है। यह निर्णय बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी हमारी उस पारंपरिक समझ को भी तोड़ता है जो इसे वयस्कों के मनोरंजन के तौर पर देखती है। इस आदेश के बाद लोग बच्चों के यौन शोषण और इससे जुड़ी सामग्रियों को एक अपराध के तौर पर देखना शुरू करेंगे। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस ने जनवरी 2024 में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड करने व उन्हें देखने को पॉक्सो और सूचना तकनीक (आईटी) अधिनियम के तहत अपराध नहीं मानते हुए 28 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने आईटी व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी को बरी करने के लिए केरल हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था।जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का केरल हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा करना त्रुटिपूर्ण था। याचिका में कहा गया कि सामग्रियों की विषयवस्तु एवं प्रकृति तथा इसमें बच्चों की संलिप्तता इसे पॉक्सो अधिनियम के दायरे में ले आती हैं और केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, यह इससे बिलकुल अलग किस्म का अपराध था। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से देश में आम लोगों में एक संदेश गया कि बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड करना व देखना अपराध नहीं है। इससे बच्चों की अश्लील फिल्मों की मांग को और व्यावसायिक लाभ के लिए मासूम बच्चों को अश्लील फिल्में और वीडियो बनाने में शामिल करने को बढ़ावा मिलेगा। शीर्ष अदालत ने 19 मार्च को मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर तीखी टिप्पणी करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था।बताते चलें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में बाल पोर्नोग्राफी के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। देश में 2018 में जहां 44 मामले दर्ज हुए थे वहीं 2022 में यह बढ़कर 1171 हो गए। इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र परमार (8595950825) से संपर्क कर सकते हैं।

आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लीएबीएन सेंट्रल डेस्क। आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शनिवार को यहां राज निवास में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ अन्य पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलायी। श्री सक्सेना ने उनके साथ उनके पांच कैबिनेट मंत्रियों में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत को शपथ दिलायी गयी। इनमें से चार केजरीवाल सरकार के दौरान भी मंत्री थे, जबकि मुकेश अहलावत को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। श्री अहलावत सुल्तानपुर माजरा से आप विधायक हैं जो आरक्षित सीट है। वह 2020 में पहली बार विधायक बने थे। उल्लेखनीय है कि कथित शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से पहले आप के विधायक दल की बैठक में कालकाजी से विधायक आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया था। राज निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई विधायक और भाजपा के विधायक में भी शामिल हुए।

चावल और मक्का की पैदावार बेहतर रहने की उम्मीदएबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आगामी सीजन के लिए चावल और मक्का की पैदावार आशाजनक रहने की उम्मीद है जबकि फसल विविधीकरण के कारण कपास का रकबा कम रहेगा।कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सलाहकार रुचिका गुप्ता की अध्यक्षता में कल यहां इस माह के परामर्श का दूसरा दौर आयोजित किया। इस चर्चा में खरीफ 2024 सीजन के लिए पहले अग्रिम अनुमान जारी होने से पूर्व कपास और गन्ने के साथ-साथ अनाज और तिलहन के उत्पादन पर ध्यान दिया गया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अपनी अमेरिका की आगामी यात्रा के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में इज़रायल हमास संघर्ष को रुकवाने के प्रस्तावों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन सहित अनेक प्रमुख विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करने की संभावना है।श्री मोदी 21 से 23 सितंबर के बीच अमेरिका की तीन दिन की यात्रा रहेंगे। वह इस दौरान राष्ट्रपति बिडेन के गृह नगर फिलाडेल्फिया प्रांत के डेलावेर में अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के चतुष्कोणीय गठबंधन क्वाड के छठवें शिखर-सम्मेलन (प्रत्यक्ष रूप से चौथे) तथा न्यूयॉर्क में 23 सितंबर भविष्य पर शिखर-सम्मेलन में भाग लेंगे।

दो दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाहटीम एबीएन, रांची। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े चेहरे झारखंड के दौरे पर रहेंगे। 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 सितंबर यानी गुरुवार को रांची पहुंचने वाले हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह रांची के रेडिसन ब्लू होटल में विश्राम करेंगे और अगले दिन 20 सितंबर को सुबह 11.30 बजे भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमित शाह के झारखंड दौरे के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंहा ने बताया कि भोगनाडीह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद अमित शाह गिरिडीह के जमुआ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी जगहों पर व्यापक तैयारी की जा रही है। स्वाभाविक रूप से संथाल की धरती केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन और उनके संबोधन को सुनने का इंतजार कर रही है। संथाल में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पाई जा रही है, उसे देखते हुए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंंत्रिमंडल की मंजूरीएबीएन सेंट्रल डेस्क। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस बारे में रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों को बुधवार को मंजूरी दे दी।सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मंंत्रिमंडल नेे आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एक राष्ट्र, एक चुनाव के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार इस व्यवस्था को दो चरणों में लागू करने पर विचार कर रही है। पहले चरण में लोकसभाओं और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है जबकि दूसरे चरण में इनके साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी कराये जायेंगे।उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रस्ताव को देशभर में व्यापक समर्थन मिला है। इससे पहले संसद की कुछ समितियों तथा सामाजिक संगठनों ने भी इस प्रस्ताव की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि कोविंद समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि बार बार चुनाव के कारण आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने से सरकारों के योजना संबंधी फैसले प्रभावित होते हैं और विकास के कार्यों की गति बाधित होती है।उल्लेखनीय है कि कोविंद समिति को दिये गये ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दलों ने इस अवधारणा का स्पष्ट समर्थन किया था जबकि कांग्रेस , आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तथा तृणमूल कांग्रेेस जैसे दलों ने इस पर अपनी अलग अलग आपत्तियां दर्ज करायी थी।जानकारों का कहना है कि सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक लाना होगा।

विपक्ष की विश्वसनीयता नहीं बची : राजनाथ सिंहएबीएन सेंट्रल डेस्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है और वह विदेशों में जाकर देश की प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश कर रहा है।श्री सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपना एक वीडियो साझा कर मोदी सरकार की पहले 100 दिनों की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कुछ भी कहे सरकार को काम करना है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक जुनून है।सरकार उस लक्ष्य को हासिल करके रहेगी। उन्होंने कहा, यदि क्रिकेट की शब्दावली में कहें तो हमारी सरकार पहली गेंद से ही तेजी से भारत का स्कोर बढाने में लगी है वहीं विपक्ष वाइड और नो बॉल फेंकने में ही देश का कीमती समय और संसाधन बर्बाद कर रहा है। अब विपक्ष की विश्वसनीयता नहीं रह गयी है। दूसरे देशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक विडंबना है।

ओडिशा : मोदी ने 2,871 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखीएबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा में कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का मंगलवार को शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का कुल निवेश 2,871 करोड़ रुपये है, जो रेल कनेक्टिविटी में सुधार, महत्वपूर्ण मार्गों की भीड़भाड़ कम करने और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के हैं। यह निवेश भारतीय रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो देश के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देता है। इन परियोजनाओं से न केवल रेल यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी, बल्कि देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की प्रगति में भी मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य ओडिशा के औद्योगिक, संसाधन-संपन्न और आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क को मजबूत करना है।