एबीएन सेंट्रल डेस्क। कटरा-श्रीनगर रेल सेवा जम्मू-कश्मीर और पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। यह रेल लाइन न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी बल्कि आर्थिक और पर्यटन विकास में भी क्रांतिकारी बदलाव लायेगी। यह परियोजना हिमालय के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बनायी गयी भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे परियोजनाओं में से एक है। इसमें 119 किमी के ट्रैक पर 38 सुरंगें और 931 पुल शामिल हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल—चिनाब ब्रिज (359 मीटर ऊंचा) और भारत का पहला केबल-आधारित रेल पुल—अंजी ब्रिज भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे कटरा से बारामूला तक ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पन्नों में जुड़ेगा नया इतिहास जल्द ही कटरा से श्रीनगर दौड़ेगी ट्रेन कटरा बारामूला रेल लाइन इंडियन रेलवे के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज कटरा श्रीनगर ट्रेन चलने के लिए रेल मार्ग तैयार हो चुका है जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कटरा बारामुला रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह रेल लाइन कश्मीर को जम्मू के साथ-साथ पूरे भारत के साथ जोड़ रही है जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा होगा जिसमें समय के साथ-साथ यह यात्रा काफी हद तक सम और सस्ती भी साबित होगी।भारत सरकार ने वर्ष 1999 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक राष्ट्रीय परियोजना द्वारा कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने की योजना बनायी। इस वर्ष 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया दुर्ग में हिमालय क्षेत्र में निर्मित होने वाली है अनूठी परियोजना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक क्षेत्र में यातायात व्यापार और पर्यटन के व्यापक अवसर उपलब्ध कराकर गेम चैलेंजर साबित होगी।  स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गयी है सर्वाधिक चुनौती पूर्ण परियोजना है बेहद दुर्गम और कठिन हिमालय विभाग से गुजरने वाली परियोजना में बड़ी संख्या में सुरंग और फूलों का निर्माण किया जाना शामिल है। इस परियोजना में 119 किलोमीटर मार्ग पर 38 सुरंगे हैं। उसमें लंबी यातायात सुरंग 49 12.75 किलोमीटर और पीर पांचाल तट 11.2 किलोमीटर की है इस परियोजना में 931 पुलिस शामिल है जिनकी संयुक्त लंबाई 13 किलोमीटर है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चुनाव पल पल 44 और भारतीय रेल का पहला केवल आधारित रेल पुल अंजी पल पल 35 इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाली विशेष फूल है

एबीएन सेन्ट्रल डेस्क। कोई तकनीक? यह लोमस ऋषि गुफा है, कई मानव निर्मित बाराबर गुफाओं में से एक है। बाराबर हिल गुफाएं (हिंदी बराबर, बाराबर) भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक-कट गुफाएं हैं, जो मौर्य साम्राज्य (322-185 ईसा पूर्व) से डेटिंग करते हैं, कुछ अशोकन शिलालेखों के साथ, जेहानाबाद जिले, बिहार, भारत के मखदुमपुर क्षेत्र में स्थित है, 24 किलोमीटर ( 15 मी) गया के उत्तर में।लोमस ऋषि की गुफा शायद बाराबर की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि अपने सुंदर नक्काशीदार दरवाजे हैं। यह बाराबर ग्रेनाइट पहाड़ी के दक्षिणी ओर है और बाईं ओर सुदामा गुफा के बगल में है। लोमस ऋषि में दो कमरे शामिल हैं: एक आयताकार कमरा जो 9.86x5.18 मीटर मापता है, और एक गोलाकार, अर्ध हिमिस्फेरिकल कमरा 5 मीटर व्यास में है, जो एक संकीर्ण आयताकार मार्ग द्वारा आयताकार कमरे से पहुंचता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश, 30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्यएबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसने अगले पांच वर्षों में दूध उत्पादन वर्तमान 23.9 लाख मीट्रिक टन से 30 लाख मीट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल में यह भी कहा कि जब से मोदी सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) शुरू किया है, तब से देश में दूध उत्पादन में 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सरकार को अगले तीन वर्षों में इसमें 15 प्रतिशत की और वृद्धि होने की उम्मीद है।उन्होंने कहा, भारत अब दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमने अगले पांच वर्षों में वर्तमान 23.9 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन से 30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सिंह ने कहा कि देश में करीब 10 करोड़ लोग दूध उत्पादन में लगे हुए हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम है।

भारत से 2030 तक बाल विवाह के खात्मे के लिए धर्मगुरुओं की बैठक अंतरधार्मिक फोरम गठित करने पर बढ़ी बातएबीएन सेन्ट्रल डेस्क। देश से बाल विवाह की कुप्रथा के खात्मे के लिए ऐतिहासिक एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए नई दिल्ली में 10 धर्मों व आस्थाओं के 30 प्रमुख धर्मगुरुओं ने एक बैठक की। इसमें 2030 तक देश से बाल विवाह के खात्मे के लिए विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं का एक राष्ट्रस्तरीय फोरम बनाने की संभावना पर चर्चा की गई। बाल विवाह के खात्मे के लिए इन धर्मगुरुओं के प्रभाव का इस्तेमाल कर बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता के प्रसार, स्थानीय, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों को लागू करने में सक्रिय सहयोग और इस कुप्रथा के अंत के लिए अंतरधार्मिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) ने इस बैठक का आयोजन किया था। नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी संगठन आईसीपी ने इससे पहले चाइल्ड मैरेज फ्री इंडिया अभियान के तहत 22 जुलाई 2024 को एक अंतरधार्मिक संवाद का आयोजन किया था जिसमें 9 धर्मों के धर्मगुरुओं ने हिस्सेदारी की थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि चूंकि कोई भी धर्म बाल विवाह का समर्थन नहीं करता है, इसलिए किसी भी धर्म के पुरोहित बाल विवाह संपन्न नहीं कराएंगे।  इसके बाद साल भर से कम समय में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु के साथ हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी और बहाई धर्मों के प्रतिनिधियों के अलावा ब्रह्मकुमारी संप्रदाय की प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया। इस बार की बैठक में बाल विवाह के खात्मे के लिए रणनीतियों व कार्ययोजना पर विस्तार से बातचीत हुई जिसमें धर्मगुरुओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह से वे अपने प्रभाव का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए जनमानस की मानसिकता को बदल कर बाल विवाह के खात्मे में मदद कर सकते हैं।इस संवाद की अहमियत को रेखांकित करते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का साथ आना बाल विवाह के खात्मे की दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। बाल विवाह को किसी भी धार्मिक सत्ता का समर्थन नहीं है। यह अपराध है और अनैतिक है। बाल विवाह बच्चों से बलात्कार है और आस्था, परंपरा या संस्कृति के नाम पर इन बच्चों का शोषण एक गंभीर अपराध है। पिछले साल धर्मगुरुओं की बैठक ने बाल विवाह के खात्मे के खिलाफ लड़ाई की आग को हवा देते हुए इसे एक वैश्विक आंदोलन में तब्दील कर दिया है और अब सिर्फ बाल विवाह मुक्त भारत ही नहीं बल्कि हम बाल विवाह मुक्त विश्व की तरफ बढ़ रहे हैं।उन्होंने आगे कहा कि समाज और समुदाय के हर व्यक्ति को यह प्रतिबद्धता जतानी होगी कि वह बाल विवाह को बर्दाश्त नहीं करेगा और बाल विवाह नहीं होने देगा। प्रत्येक बाल विवाह की सूचना देनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए धर्मगुरुओं को आगे आना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी धर्मों में शादियां उनके विश्वास के अनुसार तयशुदा जगहों पर ही हों।इस पहल को समर्थन देते हुए राम कृष्ण मिशन के स्वामी कृपाकरनंद ने कहा, बाल विवाह एक शैतानी प्रथा है जो सभ्यता के प्रारंभ से ही है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह एक ऐसी समस्या है जो हजारों साल से चली आ रही है और अब इसके समाधान के लिए उस तात्कालिकता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं, जो बहुत पहले होने चाहिए थे। समाज और समुदाय के सशक्तीकरण और जागरूकता के प्रसार से ही हम इस घृणित प्रथा को समाप्त कर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां हमारे बच्चों का बचपन पुष्पित-पल्लवित हो सके।बाल विवाह मुक्त भारत को साकार रूप देने के प्रयासों का पूर्ण समर्थन करते हुए डाइसिस ऑफ फरीदाबाद के आर्क बिशप मार कुरियाकोसे भरानीकुलांगारा बाल विवाह के लिहाज से संवेदनशील संस्कृतियों व समुदायों में जागरूकता के प्रचार-प्रसार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक बच्चा माता-पिता की जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकता। समुदायों को सशक्त करें, विवाह पंजीकरण अनिवार्य करें और पूरी दुनिया से बाल विवाह के खात्मे के लिए काम करें।इस मौके पर आल इंडिया इमाम आर्गनाइजेशन के सचिव फैजान मुनीर और मदरसे के प्रिंसिपल मुफ्ती असलम ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान को हरसंभव सहयोग व समर्थन का वादा करते हुए कहा कि विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस्लाम में बाल विवाह की इजाजत नहीं है। यह संदेश देश के हर समुदाय और हर माता-पिता तक पहुंचना चाहिए ताकि वे बाल विवाह को न मंजूरी दें, न कबूल करें और न इसे प्रोत्साहित करें। ओम शांति रिट्रीट की ब्रह्म कुमारी बहन हुसैन ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में गहरे तक जड़ें जमाए बैठी इस घृणित प्रथा के खात्मे की लड़ाई में धर्म और आस्था की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सभी धर्मगुरुओं ने तय किया कि राष्ट्रीय फोरम के अलावा क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी फोरम गठित किए जाएं ताकि बाल विवाह की ज्यादा दर वाले जिलों और राज्यों में चाइल्ड मैरेज फ्री इंडिया अभियान को जागरूकता अभियानों के जरिए जमीनी स्तर पर पहुंचाया जा सके। बताते चलें कि नागरिक समाज संगठनों के देशव्यापी गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के 250 से भी ज्यादा सहयोगी संगठन देश के 416 जिलों में मंदिर, मस्जिद व चर्च जैसे पूजास्थलों व अन्य स्थानों पर पोस्टरों व दीवार लेखन के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का प्रसार कर रहे हैं। ये गैरसरकारी संगठन बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाने में स्थानीय धार्मिक नेताओं का भी सहयोग ले रहे हैं जिससे जमीनी स्तर पर अभियान को मजबूती मिली है। इस नेटवर्क ने अब तक देश में 2,50,000 बाल विवाह रुकवाये हैं। फोरम की सलाहकार परिषद में बाल अधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता व धार्मिक विद्वान शामिल होंगे। यह परिषद कानून व परंपरा से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह देगी, बाल विवाह की रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके साझा करेगी और धार्मिक शिक्षाओं का बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े कानूनों और मानवाधिकारों के साथ तादाम्य स्थापित करने में मदद करेगी।  बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में भारत अगली पांत में खड़े देशों में है जिसने इस अपराध के पूरी तरह खात्मे के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी सगंठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह की रोकथाम व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 पर प्रभावी अमल के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये। अंतरधार्मिक फोरम का प्रस्ताव एक अहम समय में आया है जिससे भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक बाल विवाह के खात्मे की प्रतिबद्धता को मजबूती मिली है।

एबीएन सेन्ट्रल डेस्क। मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से झारखंड में बारिश होगी। लगातार चार दिन की बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी है।मौसम विभाग ने कहा है कि 19 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 19 और 20 मार्च को झारखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 21 और 22 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

बंगाल में रफ्तार का कहरनादिया जिले में कार ने एक के बाद एक तीन ई-रिक्शा को मारी टक्कर; सात की मौत, आठ घायलएबीएन हेल्थ डेस्क। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भीषण सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गयी। पुलिस के मुताबिक, ये हादसा तब हुआ जब मृतक ईद के त्योहार के लिए खरीदारी कर  ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे।पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब ई-रिक्शा सवार लोग आगामी ईद के त्योहार के लिए खरीदारी करने के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी ने एक के बाद एक तीन ई-रिक्शा को टक्कर मारी।जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों में सवार सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और आठ अन्य घायल हो गये, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। अधिकारी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है, जो वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दस साल पूरे, महिला सशक्तिकरण में निभायी अहम भूमिका एबीएन सेंट्रल डेस्क। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से शुरू किये गये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने दस साल पूरे कर लिये हैं। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी, जिसने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। देश में महिलाओं के उत्थान में इस अभियान ने अहम भूमिका निभायी है। इस अभियान की सफलता पर राजधानी रांची के जैप वन सभागार में समाज कल्याण विभाग ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभाग के निदेशक किरण कुमार पासी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए किरण कुमार पासी ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, जो महिला सशक्तीकरण का संदेश देता है। आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं आगे आ रही हैं, उसमें कहीं न कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बड़ी भूमिका है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज का अहम हिस्सा बनकर अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सेविका और सहायिका को मिलने वाला मानदेय देश के अन्य राज्यों से अधिक है। इनके द्वारा राज्य में कई योजनाएं चलायी जाती हैं। कहीं-कहीं 600-700 घर आंगनबाड़ी पर निर्भर हैं। बच्चों के टीकाकरण से लेकर उनके पोषण तक की जिम्मेदारी इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर होती है। किरण कुमार पासी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राज्य में बड़ा असर हुआ है। अबुआ सरकार में किशोरी बाई फुले योजना के तहत शिक्षा के लिए 40 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस तरह की योजना पूरे देश में किसी अन्य राज्य में नहीं चल रही है। कोई भी योजना लड़कियों के सशक्तीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, यही कारण है कि ड्रॉप आउट दर में लगातार गिरावट आ रही है।

मोटापे को कैसे दे सकते हैं मात? पीएम मोदी ने सिलवासा में दिया फिटनेस मंत्रएबीएन सेंट्रल डेस्क। पीएम मोदी ने शुक्रवार को सिलवासा में नमो अस्पताल के का उद्घाटन किया। उन्होंने 2 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोटापे की समस्या का जिक्र किया। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानंत्री ने कहा कि 2050 तक 44 करोड़ भारतीय मोटापे के शिकार होंगे। प्रधानमंत्री ने इन आंकड़ों को खतरनाक बताया। मोटापे को मात देने के लिए पीएम मोदी ने लोगों को मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाने वाले तेल में लोग 10 फीसदी की कटौती करें। जीवनशैली में बदलाव करें। अगर समय पर इस पर ध्यान नहीं गया तो भविष्य में बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। मोटापे की वजह से हर तीसरा व्यक्ति गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। सरकार देशभर में 25 हजार जन औषधि केंद्र खोलेगी। ताकि लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं मिल सकें। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे की बढ़ती समस्या पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव पर जोर दिया था। इसके साथ ही खाने में यूज होने वाले तेल में 10 फीसदी की कटौती को लेकर एक अभियान की शुरूआत किया। इसमें उन्होंने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, ओलंपियन मनु भाकर और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत दस लोगों को चैलेंज भी दिया था। मोटापे की समस्या पर बात करने के साथ ही पीएम मोदी ने सिलवासा में लोगों को संबोधित करते हुए कई अन्य बातों का जिक्र किया। पीएम ने कहा- सिंगापुर कभी कुछ मछुआरों का बसाया द्वीप था। मगर, वहां के नागरिकों की कड़ी मेहनत की वजह से कम समय में एक विकसित देश बन गया। इसी तरह दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव भी बदल सकते हैं। लोग बदलाव ला सकते हैं और मैं इस पहल में साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यह हमारा गौरव और विरासत है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा। उन्होंने सभी हितधारकों से रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास और नवोन्मेषण में निवेश करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना जरूरी है। बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार में मोदी ने कहा कि सरकार ने 2014 से तीन करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत करने और पांच उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला भी किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि क्षमता निर्माण और प्रतिभा पोषण राष्ट्रीय विकास के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। विकास के अगले चरण में इन क्षेत्रों में अधिक निवेश जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों में निवेश की दृष्टि तीन स्तंभों - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता की कुंजी हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक दशक (2015-2025) मंन 66 प्रतिशत बढ़ी है। भारत वर्तमान में 3,800 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और वह दिन दूर नहीं, जब देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जायेगा। उन्होंने अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी रखने के लिए सही दिशा में सही निवेश करने के महत्व पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने युवाओं को नए अवसर और व्यावहारिक कौशल देने के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर स्तर पर व्यवसाय इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लें। इस साल के बजट में, हमने 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीट की घोषणा की है। अगले पांच साल में चिकित्सा क्षेत्र में 75,000 और सीट जोड़ने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने के सरकार के फैसले के बारे में भी बात की और कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने उद्योग जगत से स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया और रोजगार सृजन के लिए चिकित्सा पर्यटन की संभावनाओं पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत तक योगदान करने और करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार देने की क्षमता है। उन्होंने कहा, पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में 50 गंतव्यों का विकास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन गंतव्यों में होटलों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने से पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध शहरीकरण जरूरी है। हमने शहरी चुनौती कोष के लिए एक लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। निजी क्षेत्र, खासकर रियल एस्टेट उद्योग को योजनाबद्ध शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।