एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे। यहां उन्होंने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर अपने दौरे की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। 2019 में भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का यह पहला ओडिशा दौरा है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद नड्डा यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वह कटक की यात्रा करेंगे। वह पार्टी के दिवंगत नेता बिष्णु सेठी को श्रद्धांजलि देंगे और आज सुबह करीब 10 बजे तिहिदी कालीपड़िया में उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। सेठी का 61 साल की उम्र में 19 सितंबर को भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया था। इसके बाद नड्डा कटक में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। बता दें, नड्डा देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी की राज्य इकाइयों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा वह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, नड्डा राज्य के अपने दौरे के दौरान करीब 30,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राज्य के दौरे से पहले भाजपा प्रभारी सुनील बंसल ने भुवनेश्वर में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की थीं और कार्य सौंपे थे। उन्होंने 13 और 15 सितंबर को प्रशिक्षण शिविर में भी हिस्सा लिया था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये माहौल शब्दों से परे है। ये देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम से ‘जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया’ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि ये आगाज है आने वाले भविष्य का। मोदी ने कहा कि नवरात्रि का पावन अवसर भी चल रहा है। गुजरात में मां दुर्गा की उपासना से लेकर गरबा तक यहां की अपनी अलग पहचान है। खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने कहा कि खेल के साथ गरबा का आनंद जरूर लीजिये, गुजरत के लोग आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक फैसलों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें धारा 370 से लेकर तीन तलाक आदि शामिल है। लेकिन, कभी आपने गौर किया है कि मोदी सरकार की ओर से सितंबर महीने में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। जैसे आज यानी 29 सितंबर को ही सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसके अलावा भी कई फैसले मोदी सरकार ने सितंबर के महीने में किये हैं। 2022 के सितंबर महीने में ही दो ऐतिहासिक फैसले लिये गये हैं और पहले भी कई बार सितंबर महीना ऐतिहासिक रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की सरकार ने सितंबर में कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं… राजपथ का नाम बदला : हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 6 सिंतबर को राजपथ का नाम कर्तव्यपथ करने का फैसला किया था। सरकार ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टेच्यू से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क कर्तव्य पथ कहलायेगी। इसके बाद 8 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया और राजपथ को कर्तव्यपथ के रुप में पहचान दी। सर्जिकल स्ट्राइक : अगर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों की लिस्ट बनाई जाये तो इसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल होता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक भी 2016 में 29 सितंबर को की गई थी। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार के इस फैसले को जनता ने सराहा और वैश्विक स्तर पर भारत की आतंकविरोधी छवि मजबूत हुई। तीन तलाक : सर्जिकल स्ट्राइक के बाद साल 2018 में सितंबर के महीने में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। दरअसल, 19 सितंबर 2018 को केंद्र के इस फैसले के कारण मुस्लिम महिलाओं को तीन बार तलाक कहकर उनसे सम्बंध को खत्म करने की प्रथा को गैर-कानूनी करार दे दिया गया। यह 19 सिंतबर से लागू हो गया। इस फैसले में महिला को इस तरह तलाक देने वालों के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान तय किया गया। पीएफआई पर बैन : बुधवार को यानी 28 सितंबर 2022 को ही मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), उसके सहयोगियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। केंद्र ने इन सभी पर 5 साल का बैन लगाया। इस फैसले को मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में शामिल किया जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार लगातार पीएफआई पर कार्रवाई कर रही थी और इस पर बैन लगा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात संयुक्त राष्ट्र में कही थी। इसके बाद 21 जून 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा मान्यता मिल गई थी और उसके बाद से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि पीएम मोदी सरकार ने सितंबर में कई ऐतिहासिक फैसले किये हैं। हालांकि, अब यह कहना मुश्किल है कि यह कोई खास प्लानिंग के तहत किया गया है या फिर ये सिर्फ संयोग है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से गुजरात का दो दिवसीय दौरा करेंगे, जहां वह विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय खेलों उद्घाटन से पहले अहमदाबाद के लोगों ने दिलचस्प ड्रोन शो का लुत्फ उठाया। इसकी कुछ तस्वीरें पीएम मोदी ने भी ट्वीट की है। वहीं, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साल 2015 के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देश में हो रहा है और इस बार मेजबानी गुजरात कर रहा है। गुजरात, मोदी का गृह राज्य है और इस साल के अंत तक वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में करीब तीन दशक से शासन कर रही भाजपा सत्ता में कायम रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सूरत में डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल (ड्रीम) सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार और इसके पहले चरण के कार्यों का उद्घाटन करने के साथ-साथ 3,400 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके बाद यहां लिंबायत क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद भावनगर जायेंगे और करीब 6,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) टर्मिनल तथा एक ब्राउनफील्ड बंदरगाह शामिल है। विज्ञप्ति के अनुसार, भावनगर शहर के जवाहर चौक इलाके में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री का वहां दो किलोमीटर लंबा रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। उनका अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में गुजरात सरकार के नवरात्रि उत्सव में भाग लेने का भी कार्यक्रम है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में एक बार फिर से कोरोना मामलों में मामूली बढ़ौतरी देखने को मिली। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 4,272 नए मामले सामने आये हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के 3,615 नए मामले दर्ज किए गए थे। जबकि 22 लोगों की मौतें हुई। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 657 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक, 4,474 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब रहे। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 40 हजार 750 रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 229 की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 45 लाख 83 हजार 550 हो गई है। जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल 4 करोड़ 40 लाख 13 हजार 999 पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक कुल 5 लाख 28 हजार 611 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 218 करोड़ 17 लाख 94 हजार 748 हो गया पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 21 लाख 63 हजार 248 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगायी गयी है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने के बाद दो गैर भाजपा राज्यों ने भी अधिसूचना जारी कर इस संगठन को एक गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया। तमिलनाडु और केरल सरकार ने अधिसूचना जारी कर पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को अवैध घोषित किया है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में इस संगठन की आतंकी, हिंसक और मजहबी कट्टरता फैलाती गतिविधियों और अवैध तरीकों से जुटाई रकम के बारे में जानकारी दी गई है। इससे साफ होता है कि पीएफआई ने लगभग हर वो देश-विरोधी काम किया जो भारत को कमजोर कर सकता है। इन गतिविधियों से समझा जा सकता है कि पीएफआई न केवल समाज को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि खुद को तेजी से बढ़ा कर मजबूत भी कर रहा था। क्या है पीएफआई : पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के तीन मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहते हैं। पीएफआई संगठन के प्रमुख चेहरे • ओएमए सलाम, अध्यक्ष- केरल राज्य विद्युत विभाग के कर्मचारी सलाम फिलहाल निलंबित हैं और उनके खिलाफ पीएफआई से जुड़े होने के कारण विभागीय जांच चल रही है। वह रिहैब इंडिया फाउंडेशन से भी जुड़े हैं। • अनीस अहमद, राष्ट्रीय महासचिव- बंगलूरू से पढ़ाई करने वाले अहमद, संगठन की साइबर गतिविधियों को विस्तार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। वह एक वैश्विक दूरसंचार कंपनी में काम करता है और फिलहाल निलंबित है। जांच एजेंसियों ने पाया कि अहमद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। • पी कोया, राष्ट्रीय कार्यकारी काउंसिल सदस्य- प्रतिबंधित सिमी का पूर्व सक्रिय सदस्य कोया 1986 में काम के लिए कतर चला गया था। तीन साल वहां एक निजी कंपनी में काम करने के बाद लौटा कोया कोझिकोड विश्वविद्यालय में लेक्चरर है। वह कोझिकोड की इस्लामिक यूथ सेंटर का निदेशक भी रहा। • मोहम्मद शाकिब उर्फ शफीफ, राष्ट्रीय सचिव (मीडिया एवं जनसंपर्क)- शाकिब पीएफआई का संस्थापक सदस्य है। वह रियल एस्टेट का कारोबार करता है। • ईएम अब्दुर रहीमन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष- रहीमन कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन है। वह सिमी का पूर्व अध्यक्ष रहा था। पीएफआई का एक प्रभावी नेता है और संगठन के बड़े फैसलों में उसकी अहम भूमिका रहती है। • अफसर पाशा, राष्ट्रीय सचिव- पेशे से कारोबारी पाशा, 2006 में स्थापना के समय से पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। • मिनारुल शेख, पीएफआई पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी शेख अपनी कोचिंग चलाता है। वह संगठन के लिए रिसर्च का काम करता है। • मोहम्मद आसिफ, अध्यक्ष पीएफआई राजस्थान- आसिफ कॉलेज में ही कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल हो गया। कुछ दिन बाद राष्ट्रीय महासचिव भी बन गया। 2013-14 में प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। वह बेहद सक्रिय है और प्रदेश में संगठन को विस्तार देने में उसकी अहम भूमिका है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास 5जी सेवा के लिए तैयार स्मार्टफोन हैं जो 2023 में 5जी नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कई लोग 5जी के लिए 45 प्रतिशत अधिक भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। एक सर्वे से बुधवार को यह जानकारी मिली। देश में 5जी सेवा की उपलब्धता के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है जिसके लिहाज से यह सर्वे महत्व रखता है। चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार भारत का है। सर्वे में कहा गया कि भरोसा कायम करने का काम 5जी नेटवर्क का प्रदर्शन ही करेगा। इसके अलावा जो लोग 5जी सेवा का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं उनमें से 36 प्रतिशत सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता की सेवाएं लेना चाहते हैं। वहीं 5जी सक्षम स्मार्टफोन वाले करीब 60 फीसदी लोग नई नवोन्मेषी एप्लिकेशंस की उम्मीद लगाये हैं। 5जी का वादा नाम की रिपोर्ट में कहा गया, ये उपयोगकर्ता ऐसे प्लान के लिए 45 प्रतिशत अधिक भुगतान करने को तैयार हैं जो उन्हें नवीन अनुभव देता हो और उनकी उम्मीदों के अनुरूप हो। यह रिपोर्ट इस वर्ष की दूसरी तिमाही में एरिक्सन कंज्यूमरलैब ने तैयार की और इसमें शहरी भारत के 30 करोड़ स्मार्टफोन धारकों की राय जानी गई। इसमें कहा गया कि ऐसी उम्मीद है कि 5जी की शुरुआत उपभोक्ताओं के साथ होगी फिर यह सेवा उद्यमों के स्तर तक पहुंचेगी क्योंकि 5जी को लेकर भारतीय उपभोक्ता पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें कहा गया कि शहरी भारत में 5जी सेवा का लुत्फ उठाने का इरादा ब्रिटेन और अमेरिकी उपभोक्ताओं की तुलना में दोगुना ज्यादा है, जहां 5जी सेवा शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीते दो साल में भारत में 5जी हैंडसेट रखने वाले स्मार्टफोन धारकों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है। अध्ययन में पता चला कि 10 करोड़ से अधिक उपभोक्ता जिनके पास 5जी सेवा के लिए तैयार स्मार्टफोन है वे 2023 में 5जी सेवा लेना चाहते हैं। एरिक्सन कंज्यूमर लैब के प्रमुख जसमीत सेठी ने कहा कि 5जी सेवा भारत के सेवाप्रदाताओं को उपभोक्ता बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका देगी, जिसमें ध्यान 5जी की गुणवत्ता और उपलब्धता पर होगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश की सबसे प्रतिष्ठित गायिका और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर के 93वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने लता: ए लाइफ इन म्यूजिक शीर्षक से उनकी जीवनी को प्रकाशित करने की घोषणा की है। स्वर कोकिला लता जी की जीवनी मूल रूप से हिंदी में लेखक-कवि यतींद्र मिश्रा ने लिखा है। इसे लेखक, अनुवादक और पुरस्कार विजेता इरा पांडे द्वारा अनुवादित किया गया है। कला के प्रति समर्पित और भारत की सबसे पसंदीदा गायक की जीवनी का विवरण करते हुए, पेंगुइन प्रकाशन की इस पुस्तक का विमोचन 2023 की शुरुआत में किया जायेगा। लेखक यतींद्र मिश्रा ने कहा, लता दीदी एक वैश्विक और ख्याति प्राप्त कलाकार थीं। हिंदी में प्यार और सम्मान प्राप्त पुस्तक को अंग्रेजी के पाठकों के लिए प्रकाशित करना वास्तव में एक सम्मान का विषय है। अंग्रेजी संस्करण की अनुवादक इरा पांडे ने कहा, लताजी की आवाज की पवित्रता को लोगों के सामने लाते हुए यतींद्र मिश्रा की पुस्तक का अनुवाद करने के लिए मुझे चुनना उनकी विनम्रता और संगीत के प्रति मेरा समर्पण है तथा मेरे लिए यह एक चुनौती व खुशी दोनों ही है। इस पुस्तक को मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है और हिंदी संस्करण लता: सुर-गाथा को 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए मामी पुरस्कार (2016-17) भी प्राप्त हो चुका है। इस पुस्तक को समर्थन देने वाले उत्कृष्ट लेखकों और सार्वजनिक हस्तियों में गुलजार, शुभा मुद्गल, कविता कृष्णमूर्ति और अन्य लोग भी शामिल हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को नया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। उनकी नियुक्ति पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के स्थान पर की गई है। जनरल रावत की दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद से ही यह पद खाली पड़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव का कार्य भी देखेंगे और उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने के दिन से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने सेना में करीब 40 वर्ष के कैरियर के दौरान विभिन्न कमान, स्टाफ और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर कार्य किया है। उन्हें विशेष रूप से जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद तथा उग्रवाद रोधी अभियानों का अच्छा खासा अनुभव है। 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में सेना की 11 गोरखा राइफल में कमीशन मिला था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को वर्ष 2019 में पूर्वी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया था। मई 2021 में सेवानिवृत्त होने तक उन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को उल्लेखनीय एवं विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।