इस साल भी सैनिकों के साथ मनायेंगे दिवाली मोदीएबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर वर्ष की तरह इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनायेंगे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री किस जगह पर जवानों के साथ दिवाली मनायेंगे। हालांकि सूत्रों का कहना हैै कि वह जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जवानों का मनोबल बढाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाने गये थे। वर्ष 2021 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के ही नौसेरा में जबकि वर्ष 2020 में उन्होंने रेगिस्तान में देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ जैसलमेर में दिवाली मनायी थी। वह उत्तराखंड में भारत - चीन सीमा पर तैनात जवानों के साथ भी दीपों का पर्व मना चुके हैं।प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम और अन्य मंचों से यह बात कह चुके हैं कि सभी देशवासियों को अपने घरों से दूर देश की रक्षा के लिए तैनात जवानों को मनाेबल बढाने के लिए उनके नाम का भी दीया जलाना चाहिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी दिवाली की शुभकामनाएंएबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और उनसे गरीबों तथा जरूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा करके उनके जीवन में खुशी और समृद्धि लाने का आह्वान किया। मुर्मू ने कहा- दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्योहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। यह त्योहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है।राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली का त्योहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, एक दीप कई अन्य (दीपों) को रोशन कर सकता है। उसी तरह, हम गरीबों और जरूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा करके उनके जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। मुर्मू ने सभी से दीवाली को सुरक्षित रूप से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। मुर्मू ने दीवाली की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण पर दिये बयान पर सख्त नाराजगी जतायी। एक चुनावी मंच से इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के सीएम के इस बयान को महिलाओं का अपमान और दुनिया में देश की बेइज्जती कराने वाला बयान करार दिया है। उन्होंने कहा, इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा के अंदर माता बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। पीएम ने नीतीश कुमार समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिये। महिलाओं पर दिये आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे देश की सियासत आग बबूला हो गयी है। दुनिया में देश को बेइज्जत मत करो पीएम ने कहा, इतना ही नहीं इंडी अलायंस का एक भी नेता, माता बहनों के इतने भयंकर अपराध के खिलाफ एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो माता बहनों के खिलाफ ये दृष्टीकोण रखते हैं, वे अपका भला कर सकते हैं, आपका सम्मान कर सकते हैं। वो आपका गौरव रख सकते हैं। कितना दुर्भाग्य आया है, देश का...कितने नीचे गिरोगे। दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनों मैं आपके सम्मान के लिए जो हो सकेगा, वो करूंगा। कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर घूम रहे हैं। जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति- भांति के खेल- खेल रहे हैं।क्या है पूरा मामलादरअसल, नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में मंगलवार को जातीय गणना पर बोलते समय शादीशुदा जिंदगियों पर महिलाओं के लेकर शारीरीक संबंध से जुड़ा बयान दिया था।  उस दौरान सभा में कई महिला विधायक भी मौजूद थीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाएं जनसंख्या नियंत्रण में कैसे योगदान देती है।नीतीश ने मांगी माफीइधर, बुधवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मेरे बयान से दुख पहुंचा है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सदन में भी उन्होंने कहा- मैं अपना बयान वापस लेता हूं। मेरी बात से किसी को दुख हुआ है, तो उसके लिए माफी मांगता हूं। सदन के अंदर ही अपने बयान की खुद निंदा की और कहा शर्मिंदा हूं। मैंने हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। मैं महिलाओं का काफी सम्मान करता हूं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम एक भेदभाव रहित और समावेशी व्यापार प्रणाली की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि यह विकास और समृद्धि के इंजन के रूप में व्यापार को सुविधाजनक बनाती है। नीति आयोग की मंगलवार को यहां आयोजित विकास और समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार को संबोधित करते हुए श्री सुब्रमणयम ने कहा कि समावेशी व्यापार तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में सभी के विकास और समृद्धि के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित तथा समावेशी व्यापार अपनाया जाना चाहिए।

भारत का इस्पात का शुद्ध आयातक होना चिंता का विषय : टाटा स्टील सीईओएबीएन सेंट्रल डेस्क। टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने मंगलवार को कहा कि भारत का इस्पात का शुद्ध आयातक होना चिंता का विषय है। नरेंद्रन ने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय इस्पात संघ के सम्मेलन में कहा- सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अगर आयात बढ़ता रहा, तो वह हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि यह थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि चीन की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्पात की कीमतें अभी भी थोड़ी नरम हैं...।आपने (वाणिज्य) मंत्री पीयूष गोयल को यह कहते हुए सुना है कि अगर आयात बढ़ता है, तो सरकार इसपर विचार करेगी कि वह मदद के लिए क्या कर सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को घरेलू उद्योग को भरोसा दिलाया कि भारत यूरोपीय संघ के कॉर्बन कर को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह अनुचित है। गोयल ने कहा कि भारत पहले ही यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कार्बन कर पर अपनी चिंता जता चुका है। कॉर्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) या कार्बन कर (एक तरह का आयात शुल्क) एक जनवरी, 2026 से लागू होगा। लेकिन सात कॉर्बन गहन क्षेत्रों मसलन इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमीनियम और हाइड्रोकॉर्बन उत्पाद से जुड़ी घरेलू कंपनियों को इस साल एक अक्टूबर से ही कॉर्बन उत्सर्जन के आंकड़ों को यूरोपीय संघ के साथ साझा करना है। गोयल ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम सीबीएएम को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। हम डब्ल्यूटीओ के साथ इसे काफी गंभीरता से उठा रहे हैं। हम भारतीय उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए इसे उचित बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। सीबीएएम को लेकर कोई कोताही नहीं होगी। स्टीलमिंट इंडिया के अनुसार, अक्टूबर में भारत का इस्पात आयात 4.6 लाख टन रहा है, जबकि निर्यात इसकी तुलना में कम यानी 2.4 लाख टन है।

क्रिप्टो फ्रॉड और चाइनीज लोन ऐप के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारीएबीएन सेंट्रल डेस्क। क्रिप्टो और चाइनीज लोन ऐप जरिए ठगी के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। विडंबना ये है कि आज भी 95 प्रतिशत लोग क्रिप्टो क्या है, इसमें निवेश कैसे किया जाता है यह जानते ही नहीं हैं। लेकिन वे लालच में आकर निवेश कर देते हैं और कभी-कभी बड़ी ठगी का शिकार हो जाते हैं।ऐसे शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस भी खुद को अपग्रेड कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग क्रिप्टो और चाइनीज ऐप को लेकर पांच राज्य के अफसर ट्रेंड किये जा रहे हैं। क्रिप्टो और चाइनीज ऐप के जरिए किस तरह से फ्रॉड किये जा रहे हैं। क्रिप्टो भारत में लीगल है या नहीं। इन सभी मामलों को लेकर सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने ईटीवी भारत के साथ विस्तार से बातचीत की। सीआईडी डीजी ने बताया कि झारखंड सीआईडी के द्वारा क्रिप्टो और चाइनीज ऐप के जरिए ठगी के मामलों से निपटने के लिए पांच राज्यों के पुलिस अफसरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डीजी अनुराग गुप्ता के अनुसार क्रिप्टो और चीनी लोन ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है और सबसे अहम बात यह है कि ठगी के पैसे देश से बाहर जा रहे हैं। करोड़ों रुपये के फ्रॉड देश भर में क्रिप्टो और चाइनीज ऐप के जरिये किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस अफसर भी ऐसे मामलों में जांच में दक्ष हों। पुलिस अफसरों को ट्रेंड करने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर के अधिकारियो और बैंगलुरु की दो आईटी कंपनी से एक्सपर्ट्स को रांची बुलाया गया है। बेंगलुरु की कंपनी के द्वारा क्रिप्टो के लिए साइबर टूल्स डेवलप किया है।पुलिस अफसरों को क्रिप्टो में कैसे मनी मूव करता है, क्रिप्टो का ईको सिस्टम कैसे काम करता है, क्रिप्टो का डिजिटल फुटप्रिंट कैसे निकालें, इन मामलों की जानकारी दी जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस बार की ट्रेनिंग में 47 असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर भी भाग ले रहे हैं।

5.6 मापी गयी तीव्रता, नेपाल में था केंद्रएबीएन सेंट्रल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार दोपहर बाद 4.16 बजे भूकंप के झटके महसूस किये हैं।भूकंप के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर खुली जगह की ओर जाते दिखे। झटके दिल्ली से सटे नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी महसूस किये गये। नेशनल केन्द्र फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गयी। फिलहाल अभी कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आयी है। ज्ञात हो कि बीते शुक्रवार को ही नेपाल में भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई थी। इसमें जाजरकोट में 905 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 2745 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा था। वहीं रुकुम पश्चिम में भूकंप से 2,136 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 2,642 घरों को आंशिक व 4,670 घरों को सामान्य नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा 150 से अधिक लोगों को इस जलजले में अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 200 लोग घायल हुए थे।

दिल्ली-एनसीआर में लगे भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.4 रही तीव्रता, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग एबीएन सेंट्रल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटकों से धरती कांप गयी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गयी है।  राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान (एनसीएस) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र नेपाल में अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से 331 किलोमीटर पश्चिम उत्तर-पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में था। जिसके झटके हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी महसूस किये गये। पहला झटका रात 11 बजकर 32 मिनट पर लगा, जो कई सेकेंड तक रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी और बिहार की राजधानी पटना में भी तेज कंपन महसूस हुआ। अचानक तेज झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आये। बीते एक महीने में यह तीसरी बार है, जब नेपाल में भूकंप के तेज झटके आये हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा को 21वीं सदी की चुनौती बताते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से पिछले नौ साल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है।श्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार की खाद्य प्रसंस्करण और किसान संबंधी नीतियों के कारण इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आया है। सरकार ने इस क्षेत्र में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को भी लागू किया है। उन्होंने कहा कि मत्स्यपालन और पशुपालन के क्षेत्र में भी दस हजार करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले नौ साल में प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात 150 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान बड़े पैमाने पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात हुआ है। भारत इस मामले में विश्व में सातवें स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि समर्पित मेहनत और निर्यात नीति के कारण खाद्य क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एक सौ से अधिक जिले निर्यात हब बन गये हैं और वे विश्वबाजार से जुड़ गये हैं। पहले दो मेगा फूड पार्क थे जो अब बढ़ कर बीस से अधिक हो गये हैं। पहले 12 लाख टन प्रसंस्कृत खाद्य का उत्पादन होता था जो अब बढ़ कर 200 लाख टन हो गया है।प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ उत्पादों का देश से पहली बार निर्यात हो रहा है। जिनमें सोया मिल्क, केला, सेब, मशरुम और शहद आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश में शहरीकरण बढ़ रहा है, जिससे प्रसंकृत खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। इससे छोटे किसानों, उद्योगों और महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इससे किसान उत्पादक समूह को भी बढ़ावा मिल रहा है। कुल दस हजार किसान उत्पादक समूह को बनाया जाना है, जिनमें से करीब सात हजार बन गये हैं।श्री मोदी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाओं में लीड करने की क्षमता है। तरह तरह के पकवान महिलाओं के कारण तैयार किए जाते हैं। आज स्वंग सहायता समूह से जुड़ी एक लाख महिलाओं के खाते में बीज पूंजी दिया गया है।