हेमंत सोरेन कैबिनेट ने नौ प्रस्तावों पर लगायी मुहर टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री दीपक बिरूवा और दीपिका पांडेय समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। झारखंड कैबिनेट ने इन नौ प्रस्तावों को दी है हरी झंडी षष्ठम झारखंड विधानसभा का दूसरा बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक बुलाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत रांची के संत जेवियर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सीमा अखौरी एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गयी। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ किए जाने वाले एमओयू प्रारूप की स्वीकृति दी गयी। झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गयी। झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के आलोक में सदन प्रसाद (तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड) फिलहाल सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति देने की की स्वीकृति दी गयी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम- 1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी (गढ़वा) के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गयी। झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।

सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पणअबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के लोकार्पण के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ सीएम हेमंत सोरेनअबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के लोकार्पण के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ सीएम हेमंत सोरेनटीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव/राय/विचार आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह अबुआ सरकार है।ऐसे में झारखंड के सतत, समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए लोगों के कल्याण एवं हितों का संवर्धन करने वाला संतुलित बजट हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार काफी मायने रखते हैं, ताकि आपसे प्राप्त बेहतर सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जगह दिया जा सके।सर्वश्रेष्ठ तीन सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जायेगा। सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 जनवरी 2025 है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट ऐसा हो, जिसमें सभी सेक्टर का संतुलित विकास हो सके। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आगामी बजट में यहां की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाये।इसके साथ राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठाने से संबंधित प्रावधानों को भी बजट में जगह मिले ताकि विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा जाये।अबुआ बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर विशेषज्ञों और आम लोगों का सुझाव प्राप्त करना है, ताकि राज्य सरकार एक बेहतर और संतुलित बजट पेश कर सके. इस दिशा में बजट को लेकर जो भी सुझाव/ राय और विचार मिलेंगे।उनका विस्तृत एनालिसिस किया जायेगा ताकि झारखंड के विकास एवं यहां की जनता के अनुकूल उन सुझावों को बजट में शामिल करने की दिशा में पहल की जा सके। इस कड़ी में तीन सर्वश्रेष्ठ सुझाव देनेवाले व्यक्तियों को राज्य सरकार सम्मानित भी करेगी। सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 जनवरी 2025 है।

ठंड है प्रचंड! रांची के स्कूल इतने दिनों के लिए हुए बंद, बच्चों ने ली राहत की सांस टीम एबीएन, रांची। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसकी वजह से स्कूली छात्रों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रांची में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने 6 जनवरी और 7 जनवरी को सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। रांची की डीपीआरओ उर्वशी ने इसकी पुष्टि की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दो दिनों तक छुट्टी के दौरान शिक्षक और शिक्षकेतरकर्मी तय समय पर स्कूल में उपस्थित रहते हुए स्कूली कार्यों का निष्पादन करेंगे। उत्तर-पूर्व से चल रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। रांची का न्यूनतम पारा 8 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया है। खास बात है कि 6 जनवरी को रांची के नामकुम स्थित खोजा टोली मैदान में राज्यस्तरीय मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में महिला सम्मान योजना की लाभार्थियों का जुटान होना है। इसकी वजह से कई इलाकों का रूट भी डायवर्ट किया गया है। लिहाजा, ऐसे समय में स्कूल खुले रहने पर बच्चों को परेशानी भी हो सकती है।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज  मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव मुकेश कुमार, सचिव मनोज कुमार, निदेशक शशि प्रकाश सिंह, रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार, प्रबंध निदेशक कृतिश्री जी, उपायुक्त कोडरमा मेघा भारद्वाज, उपायुक्त गुमला कर्ण सत्यर्थी, उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार एवं उपायुक्त खूंटी लोकेश मिश्र ने मुलाकात कर उन्हें नववर्ष 2025 की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से सभी को नूतन वर्ष की बधाई एवं मंगलकामनाएं दी।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सभी सम्बंधित जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंगउपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री एवं डी.आई.जी. सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, श्री चंदन कुमार सिन्हा द्वारा संयुक्त ब्रीफिंगसभी सम्बंधित जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं सुगम यातायात संधारण हेतु ब्रीफिंगराज्यस्तरीय मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान कार्यक्रम के सम्पूर्ण कार्यक्रम की तैयारी की क्रमवार समीक्षासारी व्यवस्था सुनिश्चित और निर्धारित रूप से पूरा कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिये गयेटीम एबीएन, रांची। उपायुक्त रांची, मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा आज दिनांक- 04 जनवरी 2025 को, आर्मी ग्राउंड खोजा टोली नामकुम में दिनांक 06 जनवरी 2025 को होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सभी सम्बंधित जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं सुगम यातायात संधारण हेतु ब्रीफिंग आयोजित की गयी। राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान कार्यक्रम के सम्पूर्ण कार्यक्रम की तैयारी की क्रमवार समीक्षाउपायुक्त रांची, मंजूनाथ भजन्त्री ने राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान कार्यक्रम के सम्पूर्ण कार्यक्रम की तैयारी की क्रमवार समीक्षा समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कार्यक्रम संचालन, कार्यक्रम से सम्बंधित सभी व्यवस्था जैसे- अतिथियों से सम्बंधित सभी व्यवस्था, लाभुकों के खाने, पेय जल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली सम्बन्धी व्यवस्था, पार्किंग, बस एवं वाहनों के लिए रुट मार्किंग, अग्निश्मन, मेडिकल टीम, साइनेज, एम्बुलेंस, हर सेक्टर में पेय जल की व्यवस्था एवं अन्य सभी व्यवस्था ससमय कराने को कहा गया।हर सेक्टर पर दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की तैनातीपूरे कार्यक्रम स्थल पर सेक्टरवारदंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जा रही है। जो सभी विधि व्यवस्था को संभालेगें। साथ ही इतने बड़े कार्यक्रम आयोजन को लेकर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए QRT टीम तैनात रहेगी जो पूरी तरह ट्रैफिक को सुगम बना कर रखने की जिम्मेदारी निभायें।कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर डी.आई.जी. सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, चंदन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त रांची, दिनेश कुमार यादव ने कई दिशा-निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त रांची ने सभी आवश्यक तैयारी का जायजा लेते हुए सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को सारी व्यवस्था सुनिश्चित और निर्धारित रूप से पूरा कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिये गये।इस ब्रीफिंग में डी.आई.जी. सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, चंदन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त रांची, दिनेश कुमार यादव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची, सुमित कुमार अग्रवाल, अपर समाहर्ता रांची, रामनारायण सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था रांची, राजेश्वर नाथ आलोक, जिला जन संपर्क पदाधिकारी रांची, उर्वशी पांडेय एवं सम्बंधित जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आम लोगों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आम लोग भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की शिकायत करें। जिसके बाद पीड़ित का नाम गोपनीय रखकर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी। झारखंड के वैसे सरकारी दफ्तर जहां रिश्वत लेने देने की आशंका ज्यादा होती है उन दफ्तरों में एसीबी के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन बोर्ड लगाए जाएंगे। अगले एक सप्ताह के अंदर हेल्पलाइन बोर्ड लगा दिये जायेंगे। बोर्ड पर हेल्पलाइन नंबर लिखा रहेगा जिस पर आम लोग रिश्वतखोरी की शिकायत कर पाएंगे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया की कोई भी आम इंसान घूसखोर की जानकारी बिना किसी डर के फोन पर दे सकता है। इसके लिए 9431105678, 06512710001 या 1064 पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है।अवैध संपत्ति की जानकारी देंडीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि आम लोग न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मांगने की सूचना दें, बल्कि अगर उनके पास यह भी जानकारी है कि किसी अधिकारी ने रिश्वत के पैसे से अवैध संपत्ति इकट्ठा की है तो वह उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। डीजीपी ने बताया कि झारखंड में एसीबी के पांच थाने हैं, किसी भी थाने में पीड़ित आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की इस साल की पहली बैठक 7 जनवरी कोटीम एबीएन, रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी को बुलायी गयी है। बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने यह जानकारी दी है।गुरुवार को बताया गया कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मंत्रिपरिषद कक्ष में बुलायी गयी है। साल की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं।

2025 से होने जा रहे हैं ये 10 बड़े बदलाव, समझ लें आपकी जेब पर कैसे होगा असरनये साल के शुरू होते ही कई आर्थिक क्षेत्र में कई बदलाव होंगे। इसमें से कुछ की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जबकि कुछ का होना बाकी हैएबीएन सेंट्रल डेस्क। साल 2024 के महज कुछ चंद घंटे बचे हैं और भारत सहित पूरी दुनिया साल 2025 के स्वागत की तैयारी में जुट गयी है। लेकिन नये साल के साथ ही कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब, जिंदगी और जरूरत पर दिखाई देगा। इनमें से कुछ बदलाव की वजह से हमें आसानी भी होगी और कुछ बदलाव के बाद हमारी जेब भी ढीली हो सकती है। यहां 10 बड़े बदलावों के बारे में आसान भाषा में जानते हैं।कई कंपनियों अपनी कार का दाम बढ़ायेगीभारत की कई बड़ी कंपनियों ने 1 जनवरी 2025 से कार कंपनियों ने दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मारुति से लेकर महिंद्रा तक अपनी कारों के दाम में लगभग 4 प्रतिशत कर की वृद्धि करेगी। मारुति सुजुकी, ह्युंडई इंडिया,  टाटा मोटर्स, महिंद्रा और किया ने पहले ही अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सडीज ने भी कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है।ईपीएफओ के नियमों में होंगे बदलावनये साल के शुरू होते ही ईपीएफओ के कई नियमों में बदलाव होंगे। ये नियम न सिर्फ ईपीएफ से पैसे निकालने के तरीकों को आसान बनायेंगे, बल्कि लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने में भी मदद करेंगे।रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईपीएफओ जल्द हगी एटीएम कार्ड जारी करेगी, जिसके माध्यम से एटीएम कार्ड के माध्यम से ईपीएफओ अपना पैसा निकाल सकते हैं। यह सेवा वित्त वर्ष 2025-56 में लागू हो सकती है। इसके अलावा अगले साल पीएफ खाताधारकों की कंट्रीब्यूशन लिमिट में बदलाव हो सकता है। अभी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है।साथ ही ईपीएफओ द्वारा तय 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी के हिसाब से पैसा जमा करने के बजाय, सरकार अब नई योजना के तहत पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएफ में योगदान करने का विकल्प देने पर विचार कर रही है। एक जनवरी से कर्मचारी अपनी पेंशन की रकम किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इस नये नियम से पेंशन की रकम निकालना काफी सुलभ होगा।1 जनवरी से बदल जायेगी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरीबॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने नवंबर में एक सर्कुलर जारी कर बताया कि सेंसेक्स, बैंक एक्स और सेंसेक्स 50 के एक्सपायरी दिन में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। सेंसेक्स के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट्स अब हर सप्ताह के मंगलवार को एक्सपायर होंगे। पहले यह एक्सपायरी शुक्रवार को होती थी।जबकि सेंसेक्स, बैंक एक्स और सेंसेक्स 50 के मासिक कॉन्ट्रैक्ट्स अब हर महीने के आखिरी मंगलवार को एक्सपायर होंगे। पहले सेंसेक्स का मासिक कॉन्ट्रैक्ट हर महीने के आखिरी शुक्रवार को एक्सपायर होता था, जबकि बैंक एक्स का कॉन्ट्रैक्ट आखिरी सोमवार को और सेंसेक्स 50 का कॉन्ट्रैक्ट आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होता था।साथ ही बीएसई ने यह भी बताया था कि तिमाही और अर्धवार्षिक कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट भी बदली गयी है। अब ये आखिरी मंगलवार को एक्सपायर होंगे, जबकि पहले ये आखिरी शुक्रवार को एक्सपायर होते थे।यूपीआई 123पे की पेमेंट लिमिट बढ़ीआरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट करने वाले यूजर्स को नयी सौगात दी है। 1 जनवरी से अगर आप यूपीआई पेमेंट के लिए यूपीआई 123पे फीचर का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप 10 हजार रुपये तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पायेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 5,000 रुपये तक हुआ करती थी।रसोई गैस के दाम में बदलावसरकार आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर बात कमर्शियल सिलेंडर की करें तो बीते कुछ महीनों में इसके दाम में काफी बदलाव देखने को मिले थे।लेकिन कयास लगाये जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है।एटीएफ की कीमत में दिख सकता है बदलावहर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में संशोधन करती हैं। 1 जनवरी 2025 को भी इन कीमतों में बदलाव हो सकता है। इससे नए साल में हवाई किराया बढ़ सकती है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों (ओएमसीएस) ने दिसंबर में एटीएफ के दामों में इजाफा किया था। दिसंबर से एटीएफ के दाम 1318.12 रुपए प्रति किलोलीटर बढ़ाये गये थे।किसानों को बिना गारंटी 2 लाख तक का लोनआरबीआई ने किसानों को राहत देते हुए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी थी। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ती लागत के बीच सस्ता और सुलभ कर्ज उपलब्ध कराना है। सभी बैंकों को इन नई गाइडलाइंस को जल्द लागू करने और किसानों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिये गये हैं। हालांकि, आरबीआई ने इसको लेकर ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है।जीएसटी नियमों में होगा बदलाव1 जनवरी से जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले सभी टैक्सपेयर्स के लिए मल्टी-फैक्टर आथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया जायेगा। इससे जीएसटी की डिजिटल सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और जीएसटी फाइलिंग में आसानी होगी। यह प्रक्रिया उन सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होगी जो जीएसटी करते हैं।थाईलैंड जाने के लिए ई-वीजाभारतीयों के लिए नए साल से थाईलैंड जाना आसान हो जायेगा। 1 जनवरी 2025 से थाइलैंड जाने के लिए ई-वीजा सिस्टम लागू हो रहा है। ई-वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि, भारतीय नागरिकों के लिए 60 दिनों तक की वीजा छूट का फायदा पहले की तरह मिलते रहेगा। इस वीजा प्रणाली का सबसे अधिक प्रयोग पर्यटक और व्यापारी करते हैं।पुराने मॉडल्स पर व्हाट्सएप्प काम करना बंद कर देगा1 जनवरी से कई पुराने एंड्रॉयड फोन पर व्हाट्सएप्प काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप्प की पेरेंट कंपनी मेटा ने हाल ही में यह फैसला लिया था। सैमसंग, एचटीसी, एलजी, सोनी और मोटोरोला जैसी कंपनियों के कुछ स्मार्टफोन मॉडल्स पर यह नियम लागू होगा।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, चतरा/ रांची। झारखंड राज्य के चतरा जिले में (एसपी) अभियान ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से उगाये गये मादक पदार्थों विशेष रूप से पोस्ता और अफीम पर सख्त कार्रवाई की गयी। इस अभियान को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस के महानिदेशक अनुराग गुप्ता द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में दिये गये निर्देशों के बाद अमल में लाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में बढ़ते अवैध मादक पदार्थों के कारोबार को खत्म करना था, जो न केवल स्थानीय समुदायों के लिए बल्कि समग्र कानून व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर समस्या बन चुका था, अभियान का केंद्र बिंदु चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र को बनाया गया, जहां इस तरह के अवैध मादक पदार्थों की खेती की सूचना मिली थी।अभियान एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया, जिसमें राजपुर थाना प्रभारी और वन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। खास बात यह रही कि अभियान एसपी श्रीवास्तव ने खुद ट्रैक्टर चलाकर 10 एकड़ वन भूमि पर उगाये गये अवैध पोस्ता और अफीम को नष्ट किया। यह कदम न केवल एक साहसिक कार्रवाई थी, बल्कि यह संदेश भी था कि प्रशासन मादक पदार्थों के खिलाफ कठोरता से कार्य करेगा। इस अभियान में पुलिस और वन विभाग की टीमों ने मिलकर कई प्रकार के सुरक्षा उपायों को अपनाया, ताकि अवैध व्यापारियों और मादक पदार्थों के कारोबारियों से निपटने में कोई कमी न हो। अभियान के दौरान सैकड़ों पौधे नष्ट किये गये, जो मादक पदार्थों की खेती के लिए अवैध रूप से उगाए गए थे। इसके अलावा, पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की, ताकि इस अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सके।अभियान एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में इस अभियान की सफलता से यह साफ हो गया कि झारखंड राज्य पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान को स्थानीय लोगों ने भी सराहा और उन्हें विश्वास है कि इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में अपराध और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में कमी आयेगी। अभियान एसपी के इस साहसिक कदम ने यह साबित कर दिया कि प्रशासन किसी भी हालत में अवैध गतिविधियों को सहन नहीं करेगा और इसके खिलाफ ठोस कदम उठायेगा।