झारखंड की बेटियों को कैंसर से बचायेगी हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना का प्रस्ताव तैयारटीम एबीएन, रांची। झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य की बालिकाओं और युवतियों को कैंसर से बचाने के लिए एक नयी पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत 9 से 25 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) का टीका मुफ्त में दिया जायेगा। मुख्यमंत्री सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। यह योजना राज्य में बालिकाओं को कैंसर से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एचपीवी के 2 टीके 9 से 14 साल की आयु में छह से 12 महीने के अंतराल पर दिए जाते हैं, जबकि 15 से 25 साल की आयु वर्ग में 3 खुराकों में टीका लगाया जाता है। रिम्स के कैंसर विशेषज्ञ डॉ रोहित झा के अनुसार, 9-15 साल की आयु की बालिकाओं को यदि पहले दो खुराकों के बीच पांच माह से कम का अंतराल रहा हो, तो उन्हें एक और खुराक की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की तैयारी शुरू कर दी है। यह योजना 4 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। पहले चरण में यह योजना झारखंड के 6 जिलों (धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और साहिबगंज) में शुरू की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में इसे राज्य के अन्य जिलों में लागू किया जायेगा। योजना का लक्ष्य 25 लाख बालिकाओं-युवतियों को इस टीकाकरण अभियान से आच्छादित करना है। डॉ. झा ने बताया कि एचपीवी वायरस यौन संपर्क से फैलता है और यह सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य कैंसर का कारण बन सकता है। एचपीवी का टीका एक प्रभावी उपाय है, जो इन कैंसरों को 90 प्रतिशत तक रोक सकता है। टीका लगने के बाद किशोरियों में कैंसर से संबंधित एचपीवी संक्रमण में 88 प्रतिशत और युवतियों में 80 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

टीम एबीएन, रांची। राजधानी की प्रमुख सड़कों को सजाया-संवारा जायेगा। इसकी शुरुआत कचहरी-मेन रोड से की जायेगी। सड़कों पर डेकोरेटिव लाइटें लगा कर खूबसूरत बनाया जायेगा। वहीं, सड़क पर बने डिवाइडर का डिजाइन बदल कर उस पर आकर्षक पौधे भी लगाये जायेंगे। बाद में शहर की अन्य प्रमुख सड़कों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जायेगा। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने रांची नगर निगम व जुडको के अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिया है।सचिव ने कचहरी चौक, जुडको कार्यालय, नियोजन कार्यालय, लाइन टैंक रोड होते हुए चडरी रोड से अलबर्ट एक्का चौक तक के पुनर्विकास की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उक्त सड़क को यातायात व आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की आवश्यकता बतायी। सड़क के पुनर्विकास का प्रस्ताव जल्द देने को कहा।श्री कुमार ने राहगीरों के लिए बनाये गये फुटपाथ को आरामदायक बनाने का भी निर्देश दिया। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कर वहां आकर्षक लाइटिंग का इंतजाम करने को कहा। लोगों की सुविधा के लिए सड़कों पर उचित दूरी चिह्नित कर शौचालय और ट्रैफिक बूथ का भी निर्माण कराने का निर्देश दिया।

सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 11 प्रवासी श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी, 36 जल्द लौटेंगेटीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गयी। सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया है। शेष 36 श्रमिकों की जल्द सुरक्षित वापसी होगी। इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों के झारखंड पहुंचने पर रांची के बिरसा हवाई अड्डे पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून की कंपनी में काम कर रहे झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह जिले के 47 श्रमिकों के वेतन भुगतान पर रोक और कंपनी में दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। इसके बाद श्रम सचिव मुकेश कुमार एवं कमिश्नर संजीव कुमार बेसरा के निदेर्शानुसार संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों/नियोक्ताओं और बिचौलियों (मिडिलमैन) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गयी।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें: अब लातेहार जिले से होकर गुजरेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन, जानें तारीखएबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। रेलवे के हाजीपुर जोन ने चार कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें से एक ट्रेन पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले से होकर गुजरेगी। दरअसल, प्रयागराज में लगने वाला कुंभ को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। हर कोई प्रयागराज पहुंचने के लिए ट्रेनों पर सीट आरक्षित कराने की जुगत में है। इस बीच रेलवे के हाजीपुर जोन ने चार कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। चार स्पेशल ट्रेन में से एक ट्रेन लातेहार जिले से होकर गुजरेगी। बताया जा रहा है कि तितलागढ़-टूंडला-तितलागढ़ 08314 और 083813 लातेहार इलाके से होकर गुजरेगी। तितलागढ़-टूंडला कुंभ स्पेशल ट्रेन 09, 16, जनवरी, 06, 20 एवं 27 फरवरी तितलागढ़ से शाम पांच बजे खुलेगी और पलामू, प्रयागराज से होते हुए टूंडला तक जाएगी। वहीं टुंडला से प्रयागराज, पलामू होते हुए तितलागढ़ 08313 11,18, 25 जनवरी ,08, 22 फरवरी और 01 मार्च को टुंडला जक्शन से शाम पांच बजे खुलेगी और रात 11 बजे तितलागढ़ पहुंचेगी। ट्रेन राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बरकाकाना, टोरी, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जपला, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, मीरजापुर, प्रयागराज के रास्ते टुंडला तक जाएगी। यह ट्रेन लातेहार के टोरी, बरवाडीह रेलवे स्टेशन पर रूकेगी। कुंभ स्पेशल ट्रेन की जानकारी रेलवे के हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सतीश चंद्र ने साझा की है। वहीं रेलवे की ओर से एक और जानकारी साझा की गई है कि बरकाकाना-वाराणसी और वाराणसी- बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन जो स्पेशल होकर चलती थी अब सामान्य हो गई है। 03359 बरकाकाना-वाराणसी पैसेंजर ट्रेन का नंबर अब 63557 हो गया है, वहीं वाराणसी-बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन 03370 अब 63358 हो गई है।

टीम एबीएन, रांची। आज यानी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के बहुत से देशों में क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा। हालांकि ये त्योहार मुख्य रूप से इसाई धर्म से संबंधित है, लेकिन इसे बहुत से अन्य धर्मों के लोग भी बड़े श्रद्धा, आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रिसमस पर्व के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा क्रिसमस पर्व के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड कैबिनेट के मंत्रियों ने मुलाकात की। सभी मंत्रियों ने एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्रिसमस की बधाई दी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक से सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आयी है। राज्य कर्मियों का मंहगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने को लेकर हरी झंडी मिल गयी है। जिसके बाद अब महंगाई भत्ता 50 बढ़कर 53 फीसदी हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा पेंशन धारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 24 दिसम्बर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से वेतन का 53% (तिरपन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% (तिरपन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई।भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) की प्रथम बैठक में अवयव 1- Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु रू० 99,56,10,604/- (निनानबे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका WP(S) 6691/2019 Dr. Tulsi Mahto Vs. The State of Jharkhand and others एवं संबद्ध LPA 52/2021 The State of Jharkhand & others Vs. Dr. Tulsi Mahto and others में पारित आदेश के अनुपालन में वादी डॉ० तुलसी महतो, तत्कालीन प्राध्यापक, एफ.एम.टी. विभाग, रिम्स, राँची सम्प्रति सेवानिवृत को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद संख्या-W.P(S)-4018/2021 निशान्त अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद सं०- Cont. (Civil) No. 788/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 29.11.2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त / अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के सम्बन्धित प्रावधान को, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिनांक- 21.10.2024 को दायर LPA के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र (दिनांक 09.12.2024 से 12.12.2024 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार ने 10.74 अरब रुपये की दी मंजूरी टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स के अलावा एक और मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, जिससे इलाज के साथ मेडिकल की पढ़ाई को भी रफ्तार मिलेगी। इसका नाम होगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (आरएमसीएच)। यह कॉलेज कांके इलाके में बनाया जायेगा। इसके लिए रिनपास की करीब 25 एकड़ जमीन चिह्नित की गयी है। राज्य सरकार ने इसके लिए लगभग 10.74 अरब रुपये की मंजूरी दी है। ढाई साल के अंदर बनेगा नया मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 10.74 अरब रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। यह कॉलेज नेशनल मेडिकल काउंसिल के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनेगा और इसका निर्माण कार्य ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण लागत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मानी जायेगी।  बता दें कि राज्य सरकार ने रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की थी। रिम्स की तर्ज पर ही एक और नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात कही थी। वहीं इस मेडिकल कॉलेज के खुलने से रिम्स पर लोड कम होगा।

टीम एबीएन, रांची। रिम्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इसके लिए राज्यपाल से मिलकर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर रिम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित हो जाता है, तो एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सहित सभी कोर्स पर फैसला लेने का अधिकार रिम्स के पास होगा। इन सभी कोर्स की परीक्षा लेने और रिजल्ट जारी करने के साथ विद्यार्थियों को डिग्री बांटने तक की जिम्मेदारी रिम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास होगी। रिम्स के लिए अच्छी खबर है। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद की जा रही है। फिलहाल परीक्षा लेने, रिजल्ट जारी करने और डिग्री देने की जिम्मेदारी रांची विश्वविद्यालय के पास है। हालांकि परीक्षा की तिथि, प्रश्न पत्र तय करने और कॉपी का मूल्यांकन करने का दायित्व रिम्स ही निभाता है, लेकिन अन्य प्रक्रियाओं को रांची विश्वविद्यालय के माध्यम से संपादित कराना होता है।

राज्य एटीएफ को GST के दायरे में लाने के पक्ष में नहींवित्त मंत्री ने बताया बैठक में क्या फैसले हुएएबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि राज्य विमान टरबाइन ईंधन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं। उन्होंने यहां 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, राज्य इस बारे में सहज नहीं थे। वे एटीएफ नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इसे कच्चे पेट्रोलियम-डीजल उत्पाद की श्रेणी में देखते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि इसे अकेले नहीं हटाया जा सकता। इसलिए इस पर यथास्थिति बनी हुई है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओ) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने दर युक्तिकरण के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा...काली मिर्च, चाहे वह ताजी हरी काली मिर्च हो या सूखी काली मिर्च और किशमिश, जब किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा... ऋण शर्तों का पालन न करने पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा वसूले जाने वाले दंडात्मक शुल्क या लेवी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।निर्मला सीतारमण ने कहा, फोर्टिफाइड चावल की गुठली की दर घटाकर 5% की गई। जीन थेरेपी जो जीवन रक्षक बीमारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे छूट दी गई है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआर-एसएएम) प्रणाली रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सिस्टम, सब-सिस्टम, उपकरण, टूल, सॉफ्टवेयर को दी जाने वाली जीएसटी छूट को बढ़ाने का फैसला किया है। छूट को और आगे बढ़ाया गया है... व्यापारी निर्यातकों को आपूर्ति पर मुआवजा उपकर की दर को घटाकर 0.1% किया गया है, जो ऐसी आपूर्ति पर जीएसटी दर के बराबर है।