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टीम एबीएन, रांची। कल यानी 15 अगस्त को भारत अपना 78 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड में तैयारियां जोरों पर है। इस मौके पर झारखंड पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक और 11 पुलिसकर्मियों को पुलिस सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है। गृह मंत्रालय ने आज यानि बुधवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पदक और उत्कृष्ट सेवा के पदक प्राप्त करने वालों की सूची जारी की है।
जानकारी के मुताबिक, राज्य के गढ़वा एसपी समेत 7 को वीरता पदक दिये जाने का ऐलान किया गया है। इनमें गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडेय, सब इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार सिंह, एएसआई सचिदानंद सिंह, हवलदार उमेश सिंह, कांस्टेबल सुभाष दास, कांस्टेबल रविंद्र टोप्पो और कांस्टेबल गोपाल गंझू के नाम शामिल हैं।
जबकि 11 पुलिसकर्मियों को पुलिस सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है जिसमें रणधीर कुमार सिंह, विमल कुमार छेत्री, सलोमी मिंज, संजय उरांव, हेमा रानी कुल्लू, रेखा कुमारी, संजीव कुमार गुप्ता, ऋतुराज, राजेंद्र राम, अरुण उरांव, संजय कुमार शामिल है। वहीं, झारखंड की फायर सर्विस में पहली बार अग्निशमन विभाग के फायरमैन प्यारेलाल तांबवार को भी गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया है।
बता दें कि इस बार पूरे देश के 1,037 कर्मियों को यह अवार्ड दिया जाएगा। वीरता के लिए 214 पदकों में से 208 पदक पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को सर्वाधिक 52 वीरता पदक, जम्मू-कश्मीर पुलिस को 31 वीरता पदक दिए जाएंगे। गैलेंट्री अवार्ड साल में 2 बार यानि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं।
टीम एबीएन, रांची। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसे लेकर शहर में 15 अगस्त की सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगायी गयी है। रिंग रोड की ओर से रांची आनेवाले वाहन बोड़ेया तक, चाईबासा-खूंटी से रांची आनेवाले वाहन बिरसा चौक तक, पलामू-लोहरदगा से रांची आने वाले वाहन तिलता चौक तक ही आ पायेंगे।
वहीं गुमला सिमडेगा से रांची आनेवाले वाहन आइटीआइ बस स्टैंड तक, जमशेदपुर से रांची आने वाले वाहन दुर्गा सोरेन चौक नामकुम तक, कांके व पतरातू से रांची आने वाले वाहन चांदनी चौक तथा विकास की ओर से रांची व बरियातू आनेवाले वाहन बूटी मोड़ तक ही आ पायेंगे। मोरहाबादी मैदान की ओर कार्यक्रम समाप्त होने तक हर रोड से आने वाले आम वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके लिए 15 स्थानों पर ड्रॉप गेट लगाये गये।
टीम एबीएन, रांची। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने काम में देरी और लापरवाही को लेकर झारखंड के आला अधिकारियों की क्लास लगा दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी झारखंड में चल रहे सड़क और कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की प्रगति और सुस्त रफ्तार से नाराज है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आला अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा झारखंड में भारत सरकार की ओर से दिया गया कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा है। एक तो आप नया प्रोजेक्ट लेकर आते नहीं है और जो चल रहा है, उसे भी पूरा नहीं कर रहे है। हमने पहले ही कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर हमें ठेकेदार और कंपनियों को पेनाल्टी देनी पड़ती है। ऐसे में केंद्र सरकार का पैसा बर्बाद होता है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने काम करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय पर काम पूरा कीजिए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट करेंगे। राज्य में योजनाओं के लिए समय पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होना गंभीर बात है। वहीं रातू रोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी होने से गडकरी ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार की जमकर क्लास लगाई। गडकरी ने सुनील कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आप विभाग सही ढंग से हैंडल नही कर रहे। योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। विभाग का काम नहीं सुधरा तो आला अधिकारियों को लिखा जाएगा।
वहीं वन विभाग द्वारा समय पर क्लीयरेंस नहीं देने पर भी गडकरी आक्रोशित हो गए। इसके साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों गैर जिम्मेदाराना रवैये पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि समयबद्ध तरीके से जमीन की उपलब्धतता करायें। योजनाओं को लटाकाने का कमा नहीं करें।
बता दें कि बैठक में झारखंड से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, गृह और वन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, भू-राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव और पीसीसीउएफ डॉक्टर संजय श्रीवास्त, झारखंड एनएचआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी एनएल योतकर और काम कर रही कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में मौजूद अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष करीब एक दर्जन सड़क और गंगा नदी पर पुल की योजना का प्रस्ताव रखा।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 37वां शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजित सभा में मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव जीते तो झारखंड में हर परिवार को सरकार एक-एक लाख रुपये देगी।
सीएम हेमंत ने कहा कि इसे लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के गरीब-गुरबा को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार दिन-रात काम कर रही है।
राज्य में अगली सरकार भी उनके गठबंधन की ही बनेगी। उन्होंने तय किया है कि अगली बार सरकार बनने के बाद राज्य के हर घर तक एक-एक लाख रुपये पहुंचाएंगे। सीएम हेमंत ने कहा कि झारखंड सरकार के पास राज्य के लोगों के लिए काफी योजनाएं हैं, जिन्हें जल्द ही धरातल पर उतारा जायेगा।
भाजपा को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हिम्मत है, तो कल चुनाव करा लें। परसों ये लोग साफ हो जायेंगे। राजनीति से इनका नाम-ओ-निशान मिट जायेगा। सीएम हेमंत ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य की बहनों को सशक्त बनाने के लिए हर महीने एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता के लिए जो योजना शुरू की है, उसे हम और आगे बढ़ाएंगे।
प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले, इसके लिए इसके आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल रखा गया है। महिलाएं आगे आएं और इस योजना से जुड़कर अपनी प्रगति का एक नया रास्ता बनाएं।
बता दें कि झारखंड राज्य में इस वक्त मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ग्रामीण इलाकों में खास कर आदिवासी बहुल इलाके में इस योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1 हजार रुपया सम्मान राशि देने का लक्ष्य है।
टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 7/08/2024 दिन बुधवार को झारखंड आईसीटी स्कूल कॉ आॅर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलनकारी छात्र नेता जेबीकेएसएस केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सह जेएसएसयू प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में शहीद चौक रांची से राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। जिसमें झारखंड प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों के रुप में कार्यरत सैकड़ों कर्मी शामिल हुए।
मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने बताया कि 2017 से ही झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा आउट सोर्सिंग कंपनी द्वारा कक्षा छह से बारवीं तक कंप्यूटर शिक्षकों का आठ हजार प्रति माह के दर से नियुक्त किया गया था, जो आज तक एक पैसा भी बढ़ाया नहीं गया जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
पैदल मार्च के दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार से मांग किया कि राज्य के सभी कंप्यूटर शिक्षकों को ठेका प्रथा को समाप्त कर समायोजन कर 60 वर्ष तक कार्य विस्तार किया जाये, सम्मानजनक मानदेय देते हुए महिलाओं को विशेष अवकाश एवम मातृत्व अवकाश दिया जाय तथा आने वाले टीजीटी एवम पीजीटी एग्जाम में 50 प्रतिशत कंप्यूटर शिक्षकों को आरक्षण दिया जाये।
साथ ही देवेंद्र नाथ महतो ने मांग नहीं मानने पर कल दिनांक 8 अगस्त 2024 को झारखंड शिक्षा परियोजना रांची कार्यालय घेराव का ऐलान किया।
मौके एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार दा, संरक्षक रविन्द्र सोनार, संगठन मंत्री राकेश विश्वास, प्रवक्ता पंकज शर्मा, कोषाध्यक्ष छोटेलाल पासवान ने बताया कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
आज देवेंद्र नाथ महतो ने राजभवन परिसर में आंदोलनरत झारखंड राज्य दफादर - चौकीदार पंचायत के आंदोलनकारी, आल झारखंड सीआईटीएस प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, मनरेगा कर्मी के आंदोलनकारी से मुलाकात कर हौंसला बढ़ाया।
टीम एबीएन, रांची। कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें बिहार राज्य परिवहन निगम के 619 कर्मियों को समायोजित करते हुये सेवांत लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। एक जुलाई 2004 से ये कर्मी समायोजित माने जायेंगे।
इस पर 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नगर उंटारी और चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कायार्लय के गठन की स्वीकृति दी गयी। दोनों जगह आठ-आठ पद सृजित किये जायेंगे। झारखंड के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जानेवाली सम्मान राशि बढ़ायी जायेगी। राज्य सरकार ने परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैतए मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी, पुजारी, पहड़ा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल व तावेदन को देय सम्मान राशि में दोगुनी बढ़ोतरी का फैसला किया है।
मानकी व परगनैत को 6,000 रुपये एवं मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 4,000 रुपये सम्मान राशि दी जायेगी। अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 44.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल, पारंपरिक ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि देने पर 44.79 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। सम्मान राशि में वृद्धि करने पर प्रतिवर्ष 89.59 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी में नियुक्ति के लिये शारीरिक योग्यता या चिकित्सीय योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले बाल आरक्षी को पुलिस विभाग में ही फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति की जायेगी। केंद्रीय एजेंसी के कार्य दायित्व के मामले की कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग करेगा। विधानसभा सदस्य इंद्रजीत महतो के चिकित्सा इत्यादि खर्च के संपूर्ण राशि देने की स्वीकृति।मुख्यमंत्री अस्पताल का एकल्प योजना के लिए गाइडलाइन बना है और दो स्तर पर राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित होगी।
राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल इत्यादि का उन्नयन किया जायेगा। दूसरे चरण में सभी अनुमंडल सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन किया जायेगा। झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान क्षेत्र के नामांकन प्रबंधन के नियम 2023 में संशोधन किया गया है। सभी सीटों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य किया गया है। सदर अस्पताल खूंटी के डॉक्टर नीलम को सेवा से बर्खास्त किया गया।
कोडरमा और चाईबासा जिला में 100, 100 एमबीबीएस सीट के मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिये नियमों के अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गयी। एमडीएफ मत के तहत जिन जनों को 30 करोड़ राशि उपलब्ध है उन्हें अनटाइड फंड से कम राशि दी जायेगी। लातेहार जिला में अवस्थित बिहार साल्वेंट एंड केमिकल लिमिटेड के अधिग्रहण पर वन विभाग के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। वनरक्षी के 1553 पदों का प्रत्यापन करते हुये प्रधान वनरक्षी के 1315 पद इस सृजन की स्वीकृति दी गयी।
एयर एंबुलेंस के रेंट दर में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। अब रांची से नयी दिल्ली एयर एंबुलेंस के लिए 5 लाख की बजाय 3 लाख 10,000 रांची से मुंबई के लिए 7 लाख की बजाय चार लाख रुपये, रांची से चेन्नई के लिए 8 लाख की जगह 3 लाख 30,000 रांची से कोलकाता के लिये 3 लाख के बजाय एक लाख, रांची से वाराणसी के लिए अब 3.15 लाख, रांची से लखनऊ 2 लाख, रांची से तिरुपति जाने के लिये 5 लाख की जगह 2,00,000 लिए जायेंगे। मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के लिये मानक तय किये गये। इसके तहत आॅफलाइन आवेदन लिये जायेंगे। इसके बाद एंट्री का काम आनलाइन कर दिया जायेगा।
कृषि अधीनस्थ सेवा की कर्मियों को प्रथम एसीपी और सेकंड एसीपी वेतनमान स्वीकृति प्रदान की गयी। बैंकों में सरकारी राशि और खाता खोलने और बैंकों के चयन करने के संबंध मापदंड तैयार किये गये। निदेशक कोषागार को सदस्य बनाया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में आरओबी निर्माण करने के लिये रेलवे और पथ निर्माण और दक्षिण पूर्व रेलवे और झारखंड सरकार के बीच होने वाले एमओयू की स्वीकृति दी गयी। विश्व आदिवासी दिवस 9 और 10 अगस्त के दिन कार्यक्रम आयोजन करने के लिये नई दिल्ली की कंपनी एक्सिस कंसलटेंट को इवेंट आयोजन के लिये 7.49 करोड़ रुपये देने की घटोंतर स्वीकृति दी गयी। दो लाख तक कृषि ऋण सीमा माफ कर दिया गया।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, लातेहार, (पलामू)। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त (कमिश्नर)-सह-मतदाता सूची प्रेक्षक बाल किशुन मुंडा ने लातेहार जिले के 73 मनिका एवं 74 लातेहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चल रहे मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। लातेहार के समाहरणालय सभागार में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्होंने मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची में नाम निबंधित, संशोधित एवं विलोपित करने संबंधी प्राप्त प्रपत्रों के आंकड़ों का अवलोकन करते हुए इन प्रपत्रों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया।
उन्होंने कहा कि दावा/ आपत्ति संबंधी प्रपत्र-6, 6क, 7 एवं 8 को जमा करने की अवधि 9 अगस्त 2024 तक निर्धारित है। इस अवधि में ज्यादा-से-ज्यादा आवेदन संग्रह करते/कराते हुए समयबद्धता के साथ इसका निष्पादन सुनिश्चित किये जाने से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सकेगा, विलोपित हो सकेगा अथवा मतदाता सूची के प्रविष्टियों में सुधार हो सकेगा। यह सब होने से स्वच्छ व त्रुटिरहित मतदाता सूची का निर्माण हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत पुनरीक्षण गतिविधियां निर्धारित समय सीमा के अंदर संपादित किया जाना आवश्यक है। आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं का फोटोयुक्त रंगीन मतदाता पहचान पत्र निर्गत किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आयोग के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए पुनरीक्षण संबंधी कार्यों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को मतदान केंद्र जागरूकता समूह (बैग/ बूथ लेबल अवेयरनेस ग्रुप) के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में कार्य करने का भी निदेश दिया।
उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में निबंधित होना अनिवार्य है।
परंतु विगत चुनावों में कहीं-कहीं से ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कोई भी मतदाता अपना फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान करने जाते हैं, परंतु मतदाता सूची में संबंधित मतदाता का नाम निबंधित नहीं होने के कारण वह मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में हमसबों को मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सजगता से मतदाता सूची से अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप्प या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से जांच कर संतुष्ट हो लें कि उनका नाम मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज है।
यदि जांच के दौरान किन्हीं मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं पाया जाता है, तो वे अभिलंब प्रपत्र- 6 के माध्यम से नाम निबंधन कराने हेतु बीएलओ को आवेदन समर्पित करेंगे अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप्प या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र-6 भरना सुनिश्चित करेंगे। यदि मतदाता सूची में दर्ज मतदाता विवरणी में कोई सुधार की आवश्यकता अथवा मतदाता पहचान पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित मतदाता उपरोक्त माध्यम से प्रपत्र-8 में आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं समाज के जागरूक व्यक्तियों द्वारा समन्वय के साथ कार्य किये जाने से कोई भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में निबंधित होने से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सहयोग की अपील करते हुए बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) को नामित करते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की दिशा में पहल करने की अपील की।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-लातेहार उपायुक्त गरिमा सिंह ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से कार्यों में तेजी लाते हुए निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य कर मतदाताओं द्वारा प्राप्त लंबित प्रपत्रों का शीघ्रता निष्पादन का निदेश दिया। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से स्थानीय प्रशासन को सहयोग करने की अपील की।
बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त -सह-मतदाता सूची प्रेक्षक बाल किशुन मुंडा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त गरिमा सिंह, उप विकास आयुक्त सुरजीत कुमार सिंह, आयुक्त के सचिव बिजय वर्मा, 73-मनिका के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-महुआडांड़ के अनुमंडल पदाधिकारी रतन कुमार सिंह, 74-लातेहार के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह- लातेहार के अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक, एवं राजनीतिक दलों की ओर से शमशुल होदा, पंकज तिवारी, राजीव रंजन तिवारी, रंजीत यादव, उपेंद्र शर्मा आदि प्रतिनिधि उपस्थित थे।
टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों, उपायुक्तों और सीएससी के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने में लाभुक दीदी-बहनों को आ रही कठिनाइयों को जल्द से जल्द दूर करें, ताकि किसी भी जरूरतमंद को लाभ लेने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
विभाग जल्द दिशा-निर्देश जारी करे। सर्वर डाउन समेत अन्य तकनीकी कारणों से महिलाओं को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है और वे निराश होकर बैरंग घर लौटने पर मजबूर हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए आयोजित विशेष कैंप में लाभुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का हुजूम कैंप में उमड़ रहा है, लेकिन पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण महिला लाभुक आवेदन नहीं कर पा रही हैं।
इस कारण लाभुकों में निराशा देखी जा रही है। पूरे झारखंड से इस बाबत शिकायत मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश जारी करने को कहा। हालांकि इसे देखते हुए आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गयी है। 21 से 50 वर्ष तक की महिलाएं 15 अगस्त तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
झारखंड में तीन अगस्त से शुरू किए गए विशेष कैंप में हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड के टेहरी परसवार मदगड़ी सहित बरगढ़ पंचायत के लाभुक अपना आवेदन जमा करने के लिए दिनभर पंचायत सचिवालय में जमे हुए दिखाई दे रही हैं, परंतु सर्वर स्लो होने के कारण लक्ष्य से काफी कम लाभुकों का आवेदन अप्लाई हो सका है।
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