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टीम एबीएन, रांची। पुराने विधानसभा परिसर में जारी दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर गतिरोध अब समाप्त हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हामी भरते हुए दुर्गा पूजा को लेकर अपने पूरे सहयोग की बात कही। बता दें पिछले कुछ दिनों से भाजपा भी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हो गयी थी।
रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पुराना विधानसभा मैदान में पहली बार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूजा पंडाल के लिए एचईसी से भूमि आवंटित करायी गयी है। लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं दिये जाने के कारण पूजा के आयोजन में थोड़ी समस्या हो रही है।
पूजा समिति ने पुराने विधानसभा मैदान में पूजा और पंडाल बनाने की अनुमति मांगी और आग्रह किया कि पूजा के आयोजन में राज्य सरकार सहयोग करें। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की ओर से दुर्गा पूजा में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिया।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्वाड (QUAD) समिट और UN फ्यूचर समिट में भाग लेना है, जिसमें भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने और ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया जायेगा। क्वाड समिट 21 सितंबर को आयोजित होगा, जबकि UN फ्यूचर समिट 22 सितंबर से शुरू होगा।
मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इन समिट्स के दौरान मोदी कई प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और संभवतः जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शामिल हैं, जो दोनों ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं।
बाइडेन के साथ होने वाली बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और उच्च तकनीकी साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें वैश्विक संघर्ष भी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार क्वाड लीडर्स समिट में हमारे देशों के बीच रणनीतिक एकता को मजबूत करने, एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की साझा दृष्टि को आगे बढ़ाने और इंडो-पैसिफिक में स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया, समुद्री सुरक्षा, उच्च-गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकी, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा, साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ठोस लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। UN फ्यूचर समिट में मोदी एक टिकाऊ विकास मॉडल पेश करेंगे, जो ग्लोबल साउथ की जरूरतों को संबोधित करेगा।
यह समिट अंतर-सरकारी रूप से एक क्रियाशील फ्यूचर के लिए समझौते को अपनायेगा, जिसमें सतत विकास, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विज्ञान, तकनीकी और नवाचार, युवा और भविष्य की पीढ़ियाँ, और वैश्विक शासन में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जायेगा।
क्वाड के अगले समिट की मेजबानी भारत करेगा। इस साल जुलाई में जापान में आयोजित बैठक में क्वाड के विदेश मंत्रियों ने दक्षिण चीन सागर में डराने और दबाव डालने वाले कदमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का वादा किया था।
उन्होंने यह भी कहा कि वे समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, उपग्रह डेटा के माध्यम से सहयोगी देशों की मदद करने और क्षमता निर्माण जैसे प्रयासों पर काम कर रहे हैं। Modi की पिछली UN यात्रा 21 जून को हुई थी, जब उन्होंने योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया और उसके बाद वाशिंगटन में राजकीय यात्रा पर गये थे।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में सिंचाई (Irrigation) एक बड़ी समस्या है। अधिकांश खेती यहां पर वर्षा आधारित है। अब झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसान अगर पानी की समस्या से परेशान हैं, तो सोलर पंप की मदद से उनकी दिक्कत दूर हो सकती है। अच्छी बात ये है कि किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए झारखंड सरकार उनको 90 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है।
कृषि में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लेकर आयी है। इस योजना से किसानों को बिजली की व्यवस्था करने और बिजली बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनको सिंचाई के लिए सही से पानी मिल सकेगा। इसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ेगा और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
बता दें कि झारखंड सरकार राज्य में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। सिंचाई के लिए संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार की ओर से किसान समृद्धि योजना के तहत व्यक्तिगत किसान को 2 HP का सोलर पंप सेट और सामूहिक रूप से किसानों को 5 HP का सोलर पंप सेट दिया जायेगा।
इस स्कीम के तहत पंप लेने पर 90 फिसदी का अनुदान दिया जायेगा। जबकि किसान को यूनिट कॉस्ट का 10 फिसदी ही देना होगा। इस स्किम का लाभ लेने के लिए किसान प्रखंड मुख्यालय के जरिए जानकारी ले सकते हैं। सरकार की ओर से किसानों के लिए एक सोलर वेब पोर्टल लॉन्च किया जायेगा।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नामकुम, रांची के निदेशक डॉ अभिजीत कर एवं डॉ निर्मल कुमार, कंसल्टेंट ने मुलाकात की।
इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 20 सितंबर- 2024 को आयोजित होने वाले शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। ज्ञात हो कि संस्थान के शताब्दी समारोह में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एसके जहागीरदार ने मुलाकात की। भेंट-वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य में ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार एवं नाबार्ड के बीच जल्द एक मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के साथ उनकी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से एसके जहागीरदार ने कहा कि एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात नाबार्ड द्वारा प्राथमिकता के साथ राज्य में ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जा सकेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नाबार्ड इन झारखंड पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों का पूर्ण ब्यौरा समाहित है। मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने देश में मौसम और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढावा देने के लिए दो हजार करोड़ रूपये की लागत से मिशन मौसम शुरू करने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है।
मिशन मौसम, जिसे मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, को देश के मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल माना जाता है।
यह नागरिकों और अंतिम छोर के उपयोगकर्ताओं सहित हितधारकों को चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लंबे समय में समुदायों, क्षेत्रों और पारिस्थितिकी प्रणालियों में क्षमता और लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगा।
मिशन मौसम के हिस्से के रूप में, भारत वायुमंडलीय विज्ञान, विशेष रूप से मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान तथा विकास एवं क्षमता को तेजी से बढ़ायेगा। उन्नत अवलोकन प्रणालियों, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करके, मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा।
मिशन का फोकस समय और स्थान के पैमाने पर अत्यधिक सटीक और समय पर मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ में सुधार करना होगा, जिसमें मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता के लिए अलर्ट, चरम मौसम की घटनाएँ और चक्रवात, कोहरे, ओलावृष्टि और बारिश आदि के प्रबंधन के लिए मौसम हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना शामिल है।
मिशन मौसम के महत्वपूर्ण तत्वों में उन्नत सेंसर और उच्च प्रदर्शन वाले सुपरकंप्यूटर के साथ अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियों की तैनाती, बेहतर पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास और वास्तविक समय के डेटा प्रसार के लिए जीआईएस-आधारित स्वचालित निर्णय समर्थन प्रणाली शामिल होगी। मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, शिपिंग, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों को सीधे लाभ होगा।
यह शहरी नियोजन, सड़क और रेल परिवहन, अपतटीय संचालन और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा-संचालित निर्णय लेने को भी बढ़ायेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तीन संस्थान: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र मुख्य रूप से मिशन मौसम को लागू करेंगे।
इन संस्थानों को अन्य पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्थानों (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान) के साथ-साथ सहयोगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योगों द्वारा समर्थन दिया जायेगा, जिससे मौसम और जलवायु विज्ञान और सेवाओं में भारत के नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जाने माने सिने कलाकार अमिताभ बच्चन भी सरकार के साइबर सुरक्षित भारत के अभियान को मजबूत बनाने के लिए इससे जुड़ गये हैं।
श्री शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में श्री बच्चन का साइबर सुरक्षा से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय देश में सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण के लिए कृत संकल्प है।
उन्होंने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र आई 4 सी ने इस दिशा में अनेक कदम उठाये हैं। उन्होंने साइबर-सुरक्षित भारत के निर्माण के मिशन को गति प्रदान करने में श्री बच्चन के सक्रिय योगदान के लिए उनका आभार प्रकट किया।
श्री बच्चन ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा है कि देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध चिंता का विषय है।
गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र इसके नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री बच्चन ने कहा कि वह श्री शाह के कहने पर इस अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सब साथ मिलकर देश को इस समस्या से मुक्त कराएं। हमारी थोड़ी सी समझदारी और सावधानी हमें साइबर अपराधियों से बचा सकती है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में उत्पाद सिपाही के 583 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर 10 सितंबर से शुरू हो गयी है और इस बार भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। अब तक लगभग 5 लाख 13 हजार अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। इनमें से 4 लाख के करीब अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया जा चुका है और 1 लाख 87 हजार 704 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया है।
जिसमें से अभी भी 1 लाख 14 हजार अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा बाकी है। रांची के स्मार्ट सिटी में भी बहाली परीक्षा दौड़ कराई जा रही है। इस दौड़ के दूसरे दिन 3000 अभ्यर्थियों को हिस्सा लेना था। जिसमें करीब 1500 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि 10 किलोमीटर की दौड़ को उन्होंने पूरा किया है और मौसम ने भी उनके साथ पूरी तरह से दिया है।
वहीं उनका कहना है कि सभी सुविधाएं परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध थी। वहीं इसको लेकर रांची ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि आज इस परीक्षा केंद्र पर उत्पाद सिपाही बहाली के लिए दौड़ की गयी। जिसमें अभ्यर्थियों ने 10 किलोमीटर की यह दौड़ लगायी। सुबह 9 बजे से पहले दौड़ की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गयी और आज मौसम ने भी सभी अभ्यर्थियों का पूरा साथ दिया।
मेडिकल सुविधा भी इस केंद्र पर मुकम्मल की गयी है। एंबुलेंस भी रखी गयी है और अगर कोई अभ्यास थी, बीमार पड़ता है तो उसके लिए प्राथमिक जांच केंद्र भी बनाया गया है। बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में रोजाना 3 हजार अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। हालांकि पहले ये संख्या 6 हजार थी। इस भर्ती परीक्षा के लिए दौड़ की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी।
ध्यान रहे कि 4 सितंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा को 12 और 13 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। गौरतलब हो कि हाल ही में भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर अभ्यर्थियों की मौत हार्ट अटैक आने से हुई, हालांकि अभी तक इसकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं आयी है।
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