चैट जीपीटी और डीप सीक का न करें इस्तेमाल, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी की एडवाइजरी एबीएन सेंट्रल डेस्क। दुनियाभर के देश डेटा सेफ्टी को लेकर तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं। दुनिया जब एआई में एंट्री कर चुकी है तो ऐसे में देश के डेटा को सेफ रख पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत सरकार ने डेटा सुरक्षा के महत्व को समझते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री के कर्मचारियों को चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे एआई टूल्स का उपयोग से मना किया है।फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि इन टूल्स का इस्तेमाल सरकारी दस्तावेजों और संवेदनशील डेटा की गोपनीयता में सेंध लगा सकता है। वित्त मंत्रालय की यह एडवाइजरी 29 जनवरी को जारी की गयी है। वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को सरकारी सिस्टम और उपकरणों पर एआई आधारित ऐप्स के उपयोग से बचने की सलाह दी गयी है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है। उनका कहना है कि यह निर्देश वास्तविक है और हाल ही में जारी किया गया था। इसी बीच, भारत अपने स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने की योजना बना रहा है। बता दें कि डीपसीक को आॅस्ट्रेलिया, इटली और नीदरलैंड में भी गोपनीयता चिंताओं के कारण प्रतिबंधित किया गया है।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने आम लोगों से स्टार्टअप आइडिया आमंत्रित किये हैं। चार फरवरी से यूआरएल http://abvil.jharkhand.gov.in पर जाकर स्टार्टअप आइडिया दिया जा सकता है। स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुलाकर स्टार्टअप आइडिया का चयन किया जायेगा। चयनित आइडिया पर स्टार्टअप शुरू करने के लिए राज्य सरकार मदद देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तैयार की गयी झारखंड स्टार्टअप नीति को कैबिनेट ने दिसंबर 2023 में स्वीकृति दी थी। नीति के संचालन और क्रियान्वयन के लिए एबीवीआइएल का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के रूप में किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अगले तीन वर्षों के दौरान राज्य में एक हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सूचना तकनीक और ई-गवर्नेंस विभाग राज्य में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर देश के अग्रणी 10 राज्यों में झारखंड को शामिल करने का प्रयास कर रहा है।

पलामू जिले में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सौ दिन में 70 जागरुकता कार्यक्रम आयोजितटीम एबीएन, पलामू/ रांची। केन्द्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) अभियान के तहत झारखंड के पलामू जिले में प्रशासन और समाज कल्याण कार्यालय की ओर से शुरू किये गये 100 दिन संकल्प अभियान के तहत विभिन्न विषयों पर 70 से अधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न आय वर्ग के लाखों लोगों को जोड़ा गया।केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीबीबीपी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पलामू जिले में किशोरियों और महिलाओं, खास तौर पर ग्रामीण समुदायों को प्रभावित करने वाली सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिये विशेष अभियान चलाया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अभियान महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित था।

झारखंड के 13 स्टेशनों का होगा कायाकल्पएबीएन न्यूज नेटवर्क, जमशेदपुर। जमशेदपुर-चक्रधरपुर रेल मंडल के अधीन वाले 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों के कायाकल्प का काम तेजी से किया जा रहा है।चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आनेवाले स्टेशनों में तेजी से काम चल रहा है। इसी के मद्देनजर आदित्यपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ ही यात्री सुविधा बढ़ाकर पर्यावरण सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशन के कायाकल्प के लिए छह मार्च से एजेंसियों से आवेदन लिये जायेंगे।पहले फेज में आदित्यपुर रेलवे स्टेशन कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। स्टेशन के चारों ओर कला और संस्कृति से संबंधित भव्य चित्र बनाये गये हैं। आदित्यपुर स्टेशन के सामने पार्क में मां दुर्गा की प्रतिमा, हाथी-हिरण, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू तथा आदिवासी संस्कृति जुड़ी तरह-तरह की नक्काशी की गयी है।इसे देखने के लिए स्टेशन के आस-पास हर दिन भीड़ लग रही है। लोग सेल्फी ले रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मार्च तक आदित्यपुर रेलवे स्टेशन में एक से लेकर पांच प्लेटफार्म पर ट्रेनों का ठहराव शुरू हो जायेगा, जिससे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। डीआरएम ने पूर्व में निरीक्षण के दौरान कहा था कि जून तक टाटानगर रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो जायेगा। इसके बाद आदित्यपुर स्टेशन में ट्रेनों का ठहराव होगा। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर होने वाले कई काम अभी बाकी हैं।तीन प्लेटफॉर्म बनाने के अलावा एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना है। सर्कुलेटिंग एरिया को भी विकसित किया जाना है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने आदित्यपुर रेलवे स्टेशन भवन बनाकर तैयार कर दिया है। प्लेटफॉर्म का निर्माण चल रहा है।टाटानगर इंड की ओर नया फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 30 प्रतिशत ही बचा है। स्टेशन के आगे पार्किंग एरिया, मुख्य सड़क आदि का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सुंदरता बनाये रखने के लिए सामने सड़क पर लाइटिंग के अलावा पेड़ पौधे भी लगाये गये हैं। आदित्यपुर में पांच प्लेटफॉर्म बनेंगे। प्लेटफॉर्म पर छह स्टॉल खुलेंगे। स्टेशन के बाहर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स होगा। आरपीएफ का भवन तैयार हो गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। आइआरसीटीसी का फूड प्लाजा होगा। प्लेटफॉर्म पर फाउंटेन भी लगाया जायेगा। इन-आउट एरिया में बड़ा गेट लगाया जायेगा।

टीम एबीएन, रांची। बसंत पंचमी पर झारखंड में तीन फरवरी (सोमवार) को सरकारी अवकाश रहेगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। सरकार के संयुक्त सचिव आरिफ हसन के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गयी है। दो के बदले अब तीन फरवरी को छुट्टी घोषित झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि बसंत पंचमी के अवसर पर दो फरवरी (रविवार) को घोषित अवकाश की जगह तीन फरवरी (सोमवार) को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर, (पलामू)। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा आज सेवानिवृत्त हो गये। उनके सेवानिवृत्ति पर आयुक्त के आवासीय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अपनी विदाई बेला में आयुक्त ने अपने कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रमंडल क्षेत्र के पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिले के पदाधिकारियों ने टीम भावना के साथ कार्य करते रहे हैं, इससे पलामू प्रमंडल विकास के राह पर है। यहां के आमलोगों ने भी विकास के कार्यों में सहभागी बनते रहे हैं। उन्होंने आयुक्त कार्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग एवं सकारात्मक प्रयास से विकास कार्यों को गति देने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप मेंं कार्य किया। वहां की टीम भी काफी कोपरेटिव है। उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया।मौके पर गढ़वा उपायुक्त ने आयुक्त के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आयुक्त का सरल स्वभाव काम करने की ऊर्जा को बढ़ाता है। वे हमेशा से पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाकर सकारात्मक सोच के साथ कार्य किये हैं। पलामू प्रमंडल में इनके कार्यो की हमेशा सराहना की जायेगी। इनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विकास के कई कार्य हुए हैं।मौके पर पलामू के पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी अमित कुमार, प्रभारी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उनके द्वारा किये गये कार्यो को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन उद्यान पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने आयुक्त के कायार्काल में हुए विभिन्न कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।विदाई समारोह में आयुक्त के सचिव बिजय वर्मा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार सहित आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय के पदाधिकारी एवं सभी कर्मीगण एवं विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव डॉ शैलेश मिश्र, कुलानुशासक डॉ केसी झा, परीक्षा नियंत्रक डॉ रवि शंकर, सहायक कुल सचिव रजी खान, कुलपति के पीए राजीव मुखर्जी, कुल सचिव कार्यालय के वेद प्रकाश शुक्ला आदि उपस्थित थे। 

अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त लोगों के विरुद्ध करें कड़ी कार्रवाई अवैध खनन, परिवहन वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगाकर चौकीदार की लगेगी ड्यूटी पदाधिकारियों की आपसी समन्वय से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम में मिलेगी मदद जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम आवश्यक है। इसकी रोकथाम से विधि व्यवस्था संधारण में भी मदद मिलेगी। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम में टास्क फोर्स की अहम भूमिका है। टास्क फोर्स के सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय रखकर कार्य किए जाने से इसके रोकथाम में मदद मिलेगी। सभी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत करें तथा अभियान चलाकर छापेमारी करते हुए संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रोकथाम करना सुनिश्चित करें। यह बातें उपायुक्त शशि रंजन ने कही। वे आज समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक में अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार भी उपस्थित थे।  उपायुक्त शशि रंजन ने अवैध बालू उठाव, अवैध खनन, अवैध परिवहन, भंडारण एवं अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों एवं क्रशर के विरूद्ध अंचल एवं थाना स्तर पर अबतक किए गए कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयास एवं ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई किये जाने से अवैध कार्यो की रोकथाम की दिशा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कार्य के प्रति उदासीन रवैया बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की चेतावनी दी। अवैध रूप से संचालित क्रशर को सील करते हुए उसके अवैध भंडारण को जिला खनन पदाधिकारी को हैंडओवर करने तथा खनन क्षेत्र का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अवैध खनन, परिवहन वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए बैरिकेडिंग लगाकर चौकीदार की ड्यूटी लगाने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही कार्रवाई में शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया।  पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन ने जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध थाना प्रभारी को सक्रियता दिखाते हुए प्रशासनिक तालमेल के साथ छापेमारी करते हुए कार्रवाई का निदेश दिया। वहीं वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने चेकनाका के बारे में जानकारी देते हुए अवैध लकड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगाने की दिशा में कार्य करने की बातें कही। जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिले मे दिसंबर माह मे 26 वाहन जब्त किये गये हैं। वहीं इस वित्तिय वर्ष में 348 वाहनों को जब्त किया गया है, जिससे आर्थिक दंड के रूप में 142.52 लाख जमा करवाया गया है। साथ ही 36 प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर, छतरपुर एवं हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी आदि उपस्थित रहे। 

हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का रांची में होगा आशियाना, सीएम हेमंत सोरेन ने पूरा किया वादा टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी में झारखंड एवं देश का नाम रोशन करनेवाली ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटन का कागजात सौंपा। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर झारखंड की दो बेहतरीन महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान का राजधानी रांची में अपना घर होने का सपना साकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने इन्हें हरमू आवासीय कॉलोनी के प्लॉट नंबर -10 (बी) एवं 10 (ए) में 3750-3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटन की प्रतियां आवास निर्माण के लिए दीं। मुख्यमंत्री ने भूखंड देने के साथ यह घोषणा की कि इन दोनों खिलाड़ियों को अपना आशियाना बनाने के लिए राज्य सरकार खेल नीति के तहत 35-35 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोल रहे थे।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निबंधित रांची के सभी निजी अस्पताल फ्रॉड केसेस पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी हाल में ऐसे केसेस नहीं आने चाहिए। इसके साथ अस्पतालों में मिस मैनेजमेंट को भी सुधारें। यह बातें झारखंड राज्य आरोग्य सोसाईटी के कार्यकारी निदेशक अबु इमरान ने कही। वे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की एक कार्यशाला में बोल रहे थे। नामकुम स्थित आईपीएच आडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में रांची जिले के सभी 94 निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजनाओं के पोर्टल को अपडेट किया है, जिसपर विस्तृत जानकारी के लिए यह कार्यशाला की गयी। कार्यशाला में अस्पताल के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कार्यकारी निदेशक अबु इमरान ने कहा कि वह फ्रॉड केसेस के मामले में गंभीर हैं और ऐसे मामलों की केस टू केस समीक्षा की जा रही है। कार्यकारी निदेशक ने कहा कि यदि कोई अस्पताल प्रबंधन से काम करवाने के बदले में पैसे की मांग करता है तो गुप्त सूचना दें वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह वक्त हेल्थ केयर में इंश्योरेंस का है और इस क्षेत्र  में गंभीरता और सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। विदित हो कि फ्रॉड केसेस के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी गंभीर है और बीते 17 जनवरी को एनएचए ने दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया था।आज की कार्यशाला में झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के महाप्रबंधक प्रवीण मिश्र ने अपने संबोधन में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। सरकारी सेवकों के लिए भी एक योजना शुरू हुई है, जिसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारी, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और निगम के कर्मी भी ले सकेंगे। इस दौरान टीएमएच, एचईएम और बीआईएस पोर्टल में हुए अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके साथ अस्पताल से संबंधित पृच्छा का भी समाधान किया गया। मौके पर झारखंड राज्य आरोग्य समिति के पदाधिकारी, कर्मचारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।