टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने प्रभात कुमार तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उपसमाहर्ता जामताड़ा के विरुद्ध निंदन का दंड अधिरोपित किया है। क्या था आरोप  प्रभात कुमार को भूमि सुधार उपसमाहर्ता जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया था। परंतु श्री कुमार द्वारा उक्त पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया। श्री कुमार का उक्त आचरण उनकी अनुशासनहीनता स्वेच्छाचारिता  एवं सरकारी आदेश की अवहेलना प्रमाणित हुई है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।

टीम एबीएन, रांची। यदि आप भी मंईयां सम्मान योजना की राशि को लेकर उधेड़बुन में हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सभी समस्याओं का समाधान जल्द होनेवाला है।  सबसे पहले अपने फोन से मंईयां सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://mmmsy.jharkhand.gov.in) पर जाना होगा। इसके बाद वहां आपको बायीं तरफ दो आप्शन मिलेंगे : आपरेटर लॉगइन और आधिकारिक लॉग-इन। जिस आपरेटर के पास आप गये हैं, जो अपना आईडी पासवर्ड डालकर इसे लॉग-इन करेगा। लॉग-इन करने के बाद Status Check का आप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। स्टैटस चेक पर क्लिक करेंगे, तो सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहां लाभार्थी क्रमांक संख्या/ लाभार्थी का मोबाइल नंबर/ लाभार्थी का आधार कार्ड नंबर में से कोई एक जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद लाभुक के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन करने यानी जो ओटीपी मोबाईल पर आया है, उसे स्क्रीन पर दर्ज करने के बाद आपके खाता का स्टेटस आपसे सामने आ जायेगा। यानी आपका अकाउंट सक्रिय है या नहीं, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या नहीं। अगर आप नये आवेदक हैं, तो यह भी पता चल जायेगा कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं। अगर आप मोबाइल या कम्प्यूटर पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहतीं हैं, तो आप मंईयां सम्मान योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 1800-890-0215 पर फोन करके भी पूरी जानकारी हासिल कर सकतीं हैं।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार अशोक कुमार तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी हजारीबाग सदर को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2) (क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 10.02.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया है।

टीम एबीएन, रांची। आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के शुभ दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का दो दिवसीय 13वां महाधिवेशन रांची के खेलगांव में शुरू होने जा रहा है। महाधिवेशन को लेकर चल रही तैयारियों का आज सीएम हेमंत सोरेन ने जायजा लिया तथा उपस्थित लोगों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये।

*मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय**दिनांक– 11 अप्रैल 2025**प्रेस विज्ञप्ति – 09/2025*अपने 11 से 13 अप्रैल तक के  तीन दिवसीय भ्रमण के दौरान मिलेंगे बीएलओ एवं वालेंटियर से====================टीम एबीएन, रांची। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार का झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर  स्वागत किया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी श्री एवी होम्कर, रांची उपयुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री सहित निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे।मुख्य चुनाव आयुक्त अपने तीन दिन के झारखंड भ्रमण के दौरान 12 अप्रैल को रजरप्पा स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस में चुनाव में भाग लेने वाले वालेंटियर के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगें वहीं 13 अप्रैल को दशम जलप्रपात प्रांगण में डिफिकल्ट एरियाज बीएलओ से बातचीत करेंगे।

झारखंड : बिजली बिल से संबंधित किसी भी समस्या से हैं परेशान तो तुरंत करें इन नंबरों पर कॉल टीम एबीएन, रांची। झारखंड में लोगों को अक्सर बिजली बिल से संबंधित समस्याओं सामना करना पड़ता रहता है। इसी को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की योजना बना रहा है। ताकी उपभोक्ताओं को एक कॉल से ही उनकी परेशानियों का हल हो जाए। इसके लिए सभी अलग-अलग डिविजनों के अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया जायेगा। इनमें से दो इलाकों के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी हो चुका है। विभाग का कहना है कि बाकी इलाकों के लिए भी जल्द ही हेल्प लाइन नंबर जारी होगा। इस नंबर पर कॉल करके बिजली उपभोक्ता आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जेबीवीएनएल ने कोकर डिविजन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 6201382424 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी समस्या हेल्पलाइन नंबर पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल केवल कोकर डिविजन के साथ साथ रांची सेंट्रल के उपभोक्ताओं के लिए ही हेल्पलाइन नंबर की सुविधा दी गयी है।विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने रांची सेंट्रल के लिए हेल्पलाइन नंबर 9508021323 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर रांची सेंट्रल डिविजन से जुड़े उपभोक्ता अपनी समस्या कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जायेगा। अन्य सभी डिविजनों के लिए भी जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया जायेगा।

कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी 3,880 करोड़ की 44 परियोजनाओं की देंगे सौगात एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। यहां पर पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे तथा 3,880 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी द्वारा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जायेगा उनमें ग्रामीण विकास पर केंद्रित योजनाएं शामिल हैं, जिनमें 130 पेयजल परियोजनाएं, 100 नए आंगनवाड़ी केंद्र, 356 पुस्तकालय, पिंडरा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक सरकारी डिग्री कॉलेज शामिल हैं।  जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल और रामनगर में पुलिस बैरक तथा चार ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मोदी शास्त्री घाट और सामने घाट पर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही रेलवे और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा किए गए विभिन्न सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें से 25 परियोजनाएं 2,250 करोड़ रुपये की हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य शहर के बिजली ढांचे को मजबूत करना है। इसमें 15 नए सबस्टेशन का निर्माण, नए ट्रांसफार्मर की स्थापना और 1,500 किलोमीटर नयी बिजली लाइन बिछाना शामिल है।चौकाघाट के पास एक नया 220 केवी सबस्टेशन भी बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है।  प्रधानमंत्री तीन नए फ्लाईओवर के साथ-साथ विभिन्न सड़क चौड़ीकरण पहल और स्कूल नवीनीकरण कार्य और शिवपुर और यूपी कॉलेज में दो स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। मोदी रोहनिया के मेहंदीगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि गर्मी और यातायात को देखते हुए ग्रामीण आबादी की पहुंच आसान बनाने के लिए मोदी का कार्यक्रम शहर की सीमा से बाहर रिंग रोड पर आयोजित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुबह होगा, जिससे उपस्थित लोग दोपहर से पहले घर लौट सकेंगे।

आरबीआई की बड़ी घोषणा, दिया सस्ते लोन को तोहफा एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सस्ते लोन का तोहफा दिया। इस निर्णय के बाद अब रेपो रेट 6% पर आ गया है। इस कटौती से होम-कार लोन की ईएमआई घटेगी। केंद्रीय बैंक का यह कदम आर्थिक विकास को गति देने और महंगाई को नियंत्रित रखने की दिशा में एक संतुलित प्रयास माना जा रहा है।नये वित्त वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर ने आज 9 अप्रैल को दी। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फइक की मीटिंग आमतौर पर हर दो महीने में होती है। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया था। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 7-9 अप्रैल को हो रही है। फरवरी में ब्याज दर में की थी कटौती इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई।  MSF और SDF के रेट में भी 0.25% की कटौतीआरबीआई ने MSF और SDF के रेट में भी कटौती का ऐलान किया। MSF 0.25% घटाकर 06.25% किया, वहीं SDF रेट 0.25% घटाकर 5.75% किया। अपनी स्पीच के दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा कि FY26 की शुरुआत चिंताजनक तरीके से हुई। टैरिफ वॉर से अनिश्चितताएं बढ़ी हैं। टैरिफ वॉर से क्रूड की कीमतें 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। हालांकि अनिश्चितता भरे माहौल में भारत की स्थिति स्थिर है। मंहगाई में लक्ष्य के मुताबिक सुधार देखने को मिला। पॉलिसी की फ्रेमवर्क ने ग्लोबल टेंशन के समय स्थिति को संतुलित रखा।क्या है आरबीआई का महंगाई पर अनुमानआरबीआई के अनुमान की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई 4.8 फीसदी रहने का अनुमान है। वैसे चौथी तिमाही के महंगाई में 10 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया गया है जिसे पिछले के 4.4 फीसदी से बढ़ाकर 4.5 फीसदी कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2026 में महंगाई 4.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पहली तिमाही में 4.6 फीसदी रह सकती है। इससे पहले इसमें 4.5 फीसदी का रहने अनुमान जताया जा रहा था। दूसरी तिमाही में 4 फीसदी, तीसरी तिमाही में 3.8 फीसदी और चौथी तिमाही में 4.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया जा रहा है।जीडीपी ग्रोथ का अनुमानफरवरी महीने की मीटिंग में आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए देश की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाते हुए 7 फीसदी से कम यानी 6.75 फीसदी कर दिया था। जानकारों की मानें तो टैरिफ वॉर के बीच इस अनुमान को और भी कम किया जा सकता है। उन्होंने पहली तिमाही के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 6.7 फीसदी, दूसरी तिमाही के लिए 7 फीसदी तीसरी और चौथी तिमाही के लिए 6.5 फीसदी का अनुमान रखा था।

झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की होगी नियुक्ति टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। पुनरीक्षित पुनर्वास नीति-2012 को 2027 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दर में संशोधन किया गया है। इसे चार फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद सभागार में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। झारखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर छ/7, 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, एल/8, 47,600-1,51,100/-) के क्रमश: रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमश: 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, एल/6, 35,400-1,12,400/) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है। झारखंड कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के लिए मार्ग-निर्देश जारी करने की स्वीकृति दी। झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित/प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गयी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी है। दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) के दूरसंचार अधिनियम-2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या-534 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गयी।