प्रशासनिक पदों के लिए 1366 आईएएस अधिकारियों की कमी, रिक्तियां जल्दी भरी जायें एबीएन सेंट्रल डेस्क। संसद की एक समिति ने कहा है कि देश में इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के पदों की जरूत के हिसाब से 1316 आईएएस अधिकारियों की कमी है जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कार्य और शासन प्रभावित हो रहा है। राज्य सभा सदस्य बृज लाल की अध्यक्षता वाली लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधी संसदीय समिति ने मंत्रालय की 2025-26 की अनुदान मांगों पर राज्य सभा में पिछले दिनों प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कहा है। इन रिक्त पदों को भरने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और लोक प्रशासन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

सरहुल को लेकर राजधानी का बदला ट्रैफिक नियम टीम एबीएन, रांची। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक सरहुल 1 अप्रैल को मनाया जायेगा। सरहुल की शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली के निर्देश पर एक अप्रैल को रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किये गये हैं। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक राजधानी रांची में एक अप्रैल को सरहुल के मौके पर ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। एक अप्रैल को शहर के विभिन्न इलाकों से सरहुल की शोभायात्रा निकलेगी। इसे देखते हुए एक अप्रैल को सुबह छह बजे से रात के 12.30 बजे तक मेन रोड में सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं निजी वाहनों की एंट्री भी मेन रोड में दोपहर एक बजे से लेकर शोभा यात्रा की समाप्ति तक नहीं होगी। सभी बड़े वाहन रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे। सरहुल पर्व के दौरान शोभा यात्रा रांची कॉलेज से निकलकर रेडियम रोड, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड होते हुए सुजाता चौक के पास जुटती है। जिसके बाद नयासराय, नामकुम, बड़ा घाघरा, डोरंडा की ओर से आने वाली सरहूल जुलूस ओवरब्रिज होते हुए सुजाता चौक होकर चुटिया स्थित सिरमटोली सरना स्थल पहुंचती है। ऐसे में इन सभी मार्गों पर वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए एक दर्जन से ज्यादा ड्रॉप गेट भी बनाये जा रहे हैं। इन स्थानों पर बंद रहेगा वाहनों का परिचालन एसएसपी आवास चौक से रेडियम चौक, शहीद चौक, अलबर्ट एक्का चौक, काली मंदिर चौक, सुजाता चौक, मुंडा चौक से सिरम टोली सरना स्थल तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही जा पायेंगे। कचहरी स्थित एसबीआई के पास रेडियम चौक तक वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा। राजेंद्र चौक से ओवर ब्रिज, सुजाता चौक की ओर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कांटा टोली से बहु बाजार की ओर जाने वाले वाहनों का परिचालन बहु बाजार तक होगा। बहु बाजार से मुंडा चौक सरना स्थल तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। थड़पकना वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। विष्णु सिनेमा मार्ग से मेन रोड की तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। जमशेदपुर रोड नामकुम क्षेत्र से चुटिया केतारी बागान होकर मुंडा चौक या बहू बाजार चौक मार्ग पर आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की मुलाकात, किया ये आग्रहटीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यपाल-सह-झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से आज राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज भवन में भेंट की। इस दौरान राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल को नीलाम्बर-पीताम्बर, पलामू के भवन निर्माण की गुणवत्ता एवं अनियमितता संबंधी जांच कराने के लिए आभार प्रकट किया।इस अवसर पर राधाकृष्ण किशोर ने जांच में दोषी पाए गए प्रभारी कुलसचिव, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, सी0सी0डी0सी0 एवं प्रॉक्टर आदि दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता एवं अनियमितताओं संबंधी अन्य विषयों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिए आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी, 2025 को राज्यपाल के समक्ष राज्य के मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा 13 फरवरी, 2025 को नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के भवन निर्माण की गुणवत्ता के संदर्भ में शिकायत की गई थी।राज्यपाल ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जो स्थल निरीक्षण कर विभिन्न विसंगतियों की जांच कर राज्यपाल के समक्ष अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। प्रतिवेदन के अनुसार, निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया तथा संवेदक द्वारा निम्न गुणवत्ता का कार्य किया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने राज्यपाल को राज्य के 2024-25 के राजस्व संग्रहण एवं राज्य के विकास योजनाओं के संबंध में भी जानकारी प्रदान की।

मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 25 नाबालिग बच्चे कराये गये मुक्त, बच्चों को किया जाएगा पुनर्वासित टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक-बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र, नई दिल्ली द्वारा मानव तस्करी के शिकार 25 नाबालिग बच्चों को वापस झारखंड पुनर्वासित किया जा रहा है। इन सभी बच्चों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच है। इनमें से ज्यादातर बच्चियों को एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र द्वारा दिल्ली पुलिस एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली एवं दिल्ली से सम्बंधित राज्यों के विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू किया गया है। एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली की नोडल आफिसर नचिकेता ने जानकारी दी कि साहेबगंज जिला के दो मानव तस्कर पूनम मरांडी और ईश्वर तुरी को पकड़ने के दौरान उनके द्वारा बताये गये बच्चों से सम्बंधित सूचना के आधार पर इन सभी बच्चों को दिल्ली एवं दिल्ली के आसपास के राज्यों से एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र में कार्यरत राहुल सिंह और निर्मला खलखो के अथक प्रयास के बाद निकाला गया है। ये बच्चे गुरुवार को सुरक्षित सीडीपीओ खूंटी अल्ताफ खान और साहेबगंज की सीडीपीओ पूनम कुमारी के नेतृत्व में रांची आ रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद् , झारखंड भवन नई दिल्ली का एक अभिन्न अंग है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। यह सारी कार्रवाई झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर किया गया। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग मानव तस्करी के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। उसी का परिणाम है कि झारखंड के तस्करी के शिकार सैकड़ों बच्चों को झारखंड में अब तक पुनर्वासित किया गया है एवं उन्हें झारखंड सरकार के कई योजनाओं का लाभ भी दिया गया है।महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार एवं निर्देशक किरण कुमारी पासी द्वारा सभी जिलों के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को आदेश दिया गया है। ऐसे मामले के संज्ञान में आते ही तुरंत ही टीम बनाकर नई दिल्ली रवाना किया जाए। अग्रतर कार्रवाई करते हुए बच्चों को सुरक्षित तरीके से उनके घरों में पुनर्वासित करते हुए झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का उन्हें लाभ दिया जाए। साथ ही इन बच्चों की सतत निगरानी भी की जाये। एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र के राहुल सिंह और निर्मला खलखो द्वारा यह बताया गया कि हमारा एक टोल फ्री नंबर 10582 है, जिसके माध्यम से भी झारखंड की तस्करी के शिकार बच्चों की सूचना प्राप्त होती है। इन रेस्क्यू किए गए बच्चियों की काउंसलिंग की जाएगी एवं उनके घर का एड्रेस निकाला जाएगा और संबंधित जिले के सीडीपीओ के माध्यम से बच्चों का होम वेरीफिकेशन कराया जायेगा। फिर इन बच्चों को साहेबगंज, गोड्डा, खूंटी जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा पुनर्वासित किया जायेगा।

हेमंत कैबिनेट से 16 प्रस्तावों पर मुहर टीम एबीएन, रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। मार्च-2025 के बाद से आधार लिंक सिंगल बैंक खाताधारी को ही मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिलेगा।झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। Jharkhand Economic Survey 2024-25 को विधान सभा के पटल पर पेश करने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। हाईकोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक (18.08.2022) में की गयी अनुशंसा के आलोक में कुल छह कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गयी। झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी। प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों के लिए जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में दूसरे चरण के रूप में पचास लाख तीन हजार सात सौ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गयी। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।

बोकारो से राजस्व कर्मचारी 20 हजार रिश्वत लेते अरेस्ट, धनबाद एसीबी ने ऐसे दबोचा एबीएन न्यूज नेटवर्क, बोकारो। जिले के गोमिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को धनबाद एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने सोमवार को बीस हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्व कर्मचारी ललन कुमार एक व्यक्ति से आॅनलाइन नाम सुधारने के एवज में बीस हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर बार-बार परेशान कर रहा था।पीड़ित आफिस का चक्कर काट कर तंग आ गया था। आखिरकार उस व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने सोमवार को अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को अंचल कार्यालय के समीप स्थित उसके आवास से बीस हजार रुपये रिश्वत लेने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे धनबाद ले गयी। धनबाद एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में गोमिया अंचल कार्यालय में छापेमारी की गयी। ललन कुमार गोमिया अंचल के हल्का नंबर एक, दो, तीन एवं चार का राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। अंचल कार्यालय में एसीबी की छापेमारी कर्मचारियों में हड़कंप है। धनबाद एसीबी की टीम सोमवार को बोकारो के गोमिया अंचल कार्यालय पहुंची। यहां से राजस्व कर्मचारी ललन कुमार के आवास पर सादे लिबास में गयी। पीड़ित ने जैसे ही काम के एवज में 20 हजार रुपए बतौर रिश्वत आरोपी राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को दिया, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे धनबाद ले आयी और पूछताछ कर रही है।

  राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में 20 वर्षों से संचालित बीएड कोर्स में कार्यरत प्राध्यापक आज झारखण्ड सरकार के माननीय मंत्री उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव से मिलकर वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगति और सेवा शर्तों में सुधार के साथ-साथ पूरे राज्य में एक समान नियमावली बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। झारखण्ड राज्य बीएड प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ. विशेश्वर यादव  के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विगत 20 वर्षों से शोषित होते आ रहे बीएड प्राध्यापको की समस्याओं को रखा। समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनने के पश्चात मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आश्वाशन दिया कि यथाशीघ्र इसका निराकरण किया जाएगा और किसी भी सरकारी अंगीभूत महाविद्यालयों में संचालित बीएड विभाग को बंद नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के स्तर से सेवा शर्त नियमावली बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने सभी बीएड प्राध्यापकों को आश्वाशन दिया की मै प्राथमिकता के साथ उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर इस समय का समाधान करूंगा। संघ की उपाध्यक्ष डॉ. शीतल पाण्डेय ने कोल्हान और महिला विश्वविद्यालय के बीएड विभाग की समस्या को माननीय मंत्री को विस्तार से बताते हुए कहा कि कोल्हान और महिला विश्वविद्यालय के बीएड प्राध्यापकों को अन्य विश्वविद्यालय और 7वें वेतनमान के आलोक में 57,700 के  वेतन पर सेवा विस्तार किया जाए और विगत छह माह से वेतन नहीं मिलने और नवीकरण नहीं किए जाने से हो रहे आर्थिक और मानसिक परेशानी से अवगत कराई। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. विशेश्वर यादव, डॉ. पूनम ठाकुर, डॉ. शीतल पाण्डेय, डॉ. ओनीमा मानकी, डॉ.कार्तिक साहू, प्रो. अनिल कुमार यादव, प्रो.प्रियंका कुमारी, डॉ. रानी सिंह, डॉ. जितेंद्र कुमार, प्रो. मुन्ना मुखी सहित कई प्राध्यापक शामिल हुए।

रांची बंद को लेकर प्रशासन की चेतावनी, कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची के सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर सरना समिति के सदस्यों के द्वारा 22 मार्च को रांची बंद का एलान किया गया है। बंद को लेकर रांची पुलिस प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही बंद समर्थकों को चेतावनी जारी की गई है कि अगर उन्होंने बंद के दौरान कोई भी गैर कानूनी कार्य किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। क्या है प्रशासन के आदेश में जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर कतिपय सरना समिति के सदस्यों के द्वारा दिनांक 22 मार्च को रांची बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया है। बंद और चक्का जाम में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो प्रशासन उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन के द्वारा बंद का आह्वान करने वाले सभी संगठन और व्यक्ति से अपील की गई है कि वे इस अवधि में सभी गतिविधियां विधिसम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से करें। तोड़फोड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ बंद समर्थक द्वारा हो-हंगामा, उपद्रव और तोड़फोड़ की साजिश की जा रही है। जिला प्रशासन बंद का आह्वान करने वाले सभी संगठन और व्यक्ति से अपील करता है कि इस अवधि में सभी गतिविधियां विधिसम्मत और शांतिपूर्ण करें। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाहन चालक पर किसी भी प्रकार का दबाव और बल प्रयोग किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अवधि में विधानसभा सत्र जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां और सेंट जेवियर्स कॉलेज और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि बंद और चक्का जाम में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी महानुभाव, छात्र-छात्राओं, शिक्षण संस्थान के सदस्यों और जनसामान्य को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी, आवागमन पर रोक-टोक किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं करें। बंद और चक्का जाम में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो प्रशासन उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा।

झारखंड में धान खरीद, भुगतान में तेजी लाने के लिए चावल मिलों की बढ़ाई जा रही संख्या : सीएम हेमंतटीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार किसानों से धान की खरीद में तेजी लाने और उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में चावल मिलों की संख्या बढ़ा रही है। सोरेन, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के विधायक जयराम महतो द्वारा धान खरीद के लिए किसानों को भुगतान में देरी के संबंध में विधानसभा में पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे।महतो ने यह भी पूछा कि क्या सरकार धान खरीद के लिए एकमुश्त भुगतान प्रणाली लागू कर सकती है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री इरफान अंसारी ने अपने जवाब में कहा, सरकार जब धान खरीदती है तो पचास प्रतिशत भुगतान किसानों को जारी कर दिया जाता है और शेष राशि सत्यापन के बाद दी जाती है। एकमुश्त भुगतान प्रणाली लागू करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से धान खरीदने से लेकर उसे चावल मिलों तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसानों को भुगतान किया जाता है।सोरेन ने कहा, कभी-कभी भंडारण के लिए जगह के अभाव और चावल मिलों की कमी के कारण खरीद और भुगतान में देरी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए हम राज्य भर में चावल मिलों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे खरीद और भुगतान दोनों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इससे पहले, भाजपा विधायक नीरा यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार की मईयां सम्मान योजना की सूची से लाभार्थियों के नाम कथित तौर पर हटाए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि तीन किस्त प्राप्त करने के बाद, कई महिलाओं को प्रमाणीकरण संबंधी मुद्दों के कारण लाभार्थी सूची से हटा दिया गया। यादव ने राज्य सरकार से इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के मानदंडों के बारे में महिलाओं को जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने का भी आग्रह किया। मंत्री चमरा लिंडा ने भाजपा विधायक को आश्वासन दिया कि सरकार उनके सुझावों की समीक्षा करेगी।