वित्त मंत्री ने पाकिस्तान की वित्तीय सहायता रोकने का बनाया अंतरराष्ट्रीय दबाव एबीएन सेंट्रल डेस्क। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा दिये हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस और सिंधु जल समझौता रोकने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में भारत जुट गया है। भारत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है। एशियाई विकास बैंक एडीबी से भारत ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देनें वालों की फंडिंग पर रोक लगायें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी प्रमुख से बैठक में यह मुद्दा उठाया है। बता दें कि वित्त मंत्री एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली के मिलान पहुंची हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक बैठक के दौरान सीधे एडीबी अध्यक्ष के साथ इस मामले को उठाया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने अपने इटालियन समकक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और कई यूरोपीय देशों के साथ बातचीत कर रही हैं। भारत पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए भी दबाव डाल रहा है। साथ ही इस्लामाबाद को बहुपक्षीय वित्त पोषण प्रवाह की समीक्षा करने का आह्वान कर रहा है।

सीएम हेमंत सोरेन ने की शुरुआत टीम एबीएन, रांची। अब झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित इस योजना की शुरुआत की है। देश में यह अपने आप में पहली योजना है जो राज्य के अधिवक्ताओं के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को मिलेगी। अभी इस योजना का लाभ राज्य के 14937 अधिवक्ताओं को मिलेगा। हेमंत सरकार द्वारा एक मई से शुरू की गयी इस योजना के तहत इसमें प्रीमियम की पूरी राशि सरकार वहन करेगी। जिसमें सामान्य बीमारी में 5 लाख तक का कवरेज होगा। जबकि गंभीर बीमारी में इसकी राशि 10 लाख तक की होगी। टाटा एआईजी के साथ झारखंड सरकार ने बीमा योजना का समझौता किया है। देशभर के संबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा अधिवक्ताओं को मिलेगी।मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कुछ लाभुकों के बीच बीमा कार्ड वितरित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है, जिसके माध्यम से अधिवक्ताओं को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निशक्त को आजीवन बीमा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अब तक 14937 अधिवक्ता को बीमा कार्ड जारी किया गया है।महाधिवक्ता राजीव रंजन ने संबोधित करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो सामाजिक न्याय के रुप में है। मैं झारखंड अधिवक्ता बिरादरी की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि यह देश में पहली बार हुआ है, जहां की राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है।इस योजना का लाभ लेने वाले अधिवक्ताओं ने सरकार के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह लंबे समय से मांग की जा रही थी और सरकार ने अपने घोषणा के अनुरूप आज इसे लागू कर अधिवक्ताओं के लिए बड़ा काम किया है।

सीएम बोले- यह सम्मान पूरे राज्य के लिए गर्व का विषयटीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला और गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शिष्टाचार मुलाकात की।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों अधिकारियों को प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। बता दें कि दोनों अधिकारियों को 21 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित सिविल सेवा दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में ऐसे अधिकारियों की भूमिका अहम होती है, जो जनहित से जुड़ी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरायकेला-खरसावां और गुमला को मिला यह सम्मान पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने भरोसा जताया कि झारखंड आने वाले दिनों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

गृह मंत्री अमित शाह के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्तएबीएन सेन्ट्रल डेस्क। गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए रांची आएंगे। उनके अलावा इस मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी।रांची पुलिस भी सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। गुरुवार को एसएसपी चंदन सिन्हा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिये।रांची पुलिस 10 मई को होने वाली ईस्टर्न जोनल काउंसिल को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने यतायात रूट प्लान को लेकर ट्रैफिक एसपी से भी बातचीत कर कई अहम दिशा निर्देश दिये। इसके अलावा मीटिंग के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था के सख्त करने के साथ साथ मीटिंग के दिन तक लगातार इलाके में गश्ती लगाने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीएम शामिल होंगे।

बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कार्यशाला का आयोजन एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू उपायुक्त शशि रंजन के निदेश पर बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाहरणालय के ब्लॉक-सी स्थित सभागार में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बाल विवाह की शिकायत मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की बातें कही। उन्होंने सभी से 2025 तक पलामू जिले को बाल विवाह मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करने की अपील की।  कार्यशाला के दौरान बाल विवाह रोकने हेतु उपाय पर विस्तृत चर्चा की गयी। इसमें पदाधिकारी एवं विभिन्न समाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्य एवं प्रयासों के अनुभवों को साझा किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से शादी के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज के रूप में रखने, सभी बच्चियों एवं उनके अभिभावक की शपथ पत्र लेने, पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव विवाह पंजी संधारित करने, पंचायत में होने वाली शादियों की जानकारी देने, कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं अन्य सभी स्कूलों में किशोर/किशोरियों के बीच जागरूकता अभियान चलाने, होटल, धर्मशाला, धार्मिक स्कलों के प्रधानों के साथ संयुक्त बैठक कर बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूक करने, सभी विभागों के आपसी समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम का प्रयास करने, बाल विवाह की षिकायत पर कानूनी कार्रवाई करने आदि का निर्णय लिया गया।  कार्यशाला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, जिला शिक्षा पदाधिकारी सौरभ प्रकाश, प्रखंड विकास दाधिकारी-सह- जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य, चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक, डीपीए एवं विभिन्न समाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

टीम एबीएन, रांची। फेडरेशन आफ झारखंड चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज राजभवन में किया। चैबर की गतिविधियों में केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता का पत्रिका में उल्लेख होने पर माननीय राज्यपाल ने प्रसन्नता जतायी और पत्रिका कमेटी के प्रयासों की प्रशंसा की। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी के नेतृत्व में शामिल 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के दोषियों को कठोर दंड दिलाने की भी मांग की। यह कहा गया कि झारखंड का व्यापारी व उद्यमी समाज प्रत्येक पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है। प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्यपाल के साथ राज्य के आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। पत्रिका के प्रकाशन कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग के लिए कार्यकारिणी सदस्य एवं पत्रिका कमेटी के चेयरमेन मुकेश अग्रवाल ने प्रकाशन टीम के सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कार्यकारिणी सदस्य एवं पत्रिका कमिटी के चेयरमेन मुकेश अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य संजय अखौरी, रोहित पोद्दार, डॉ अभिषेक रामाधीन, शैलेष अग्रवाल, साहित्य पवन, अमित शर्मा और पत्रिका के सह संपादक प्रमोद सारस्वत शामिल थे। उक्त जानकारी प्रवक्ता सुनिल सरावगी ने दी।

मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी महिलाओं के खाते में इस दिन से खटाखट आयेंगे पैसे टीम एबीएन, रांची। झारखंड की महत्वकांक्षी मंईयां सम्मान योजना को लेकर अच्छी खबर सामने आयी है। बता दें कि, मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से अप्रैल माह की राशि लाभुकों के खाते में आनी शुरू हो जायेगी। गौरतलब है कि सकार की महत्वकांक्षी योजना मंईयां सम्मान योजना के लाभुक के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। सभी जिलों में कैंप लगाये जा रहे हैं। जहां लाभुकों को बैंक खाता से आधार को जोड़ने को लेकर जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मई के प्रथम सप्ताह तक इसकी प्रक्रिया भी पूरी हो जायेगी। वहीं यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल माह की राशि को देने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लाभुकों का ई-केवाईसी भी किया जायेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाभुक हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है और उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। वहीं लाभुकों का ई-केवाईसी हो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची के नामकुम प्रखंड का चयन किया गया है। जिसकी प्रक्रिया की जांच मंगलवार को की गयी। बता दें कि अगर लाभुक किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं तो मंईयां सम्मान योजना की पूरी राशि वापस लौटानी होगी। इसके साथ ही ऐसे लाभुकों को मंईयां सम्मान योजना से भी वंचित कर दिया जायेगा। बता दें कि, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में पेंशन लाभुकों और मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों की सघन जांच हो रही है। सभी जिले से प्रखंडवार डबल पेंशन लेने वाली महिलाओं की रिपोर्ट भी मांगी गयी है। बता दें कि, मंईयां सम्मान योजना के लिए पात्रता की शर्तों के मुताबिक, पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ उठा रही महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी पेंशन का लाभ ले रही हैं। वहीं अब ऐसी महिलाओं को योजना के पैसे वापस लौटाने होंगे।

मास्को में विकट्री डे परेड में नहीं होंगे शामिल एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा रद्द हो गया है। जानकारी के अनुसार पीएम रुस के मास्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले उनके रूस जाने की चर्चा थी, लेकिन अब यह यात्रा कैंसिल कर दी गयी है। बता दें कि रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की याद में आयोजित होता है। इस मौके पर बड़ी सैन्य परेड और कई अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की मौजूदगी देखी जाती है। लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले और मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लिया गया है। भारत की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मंच की भावी योजनाओं, सामाजिक कार्यों अमृतधारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्लड डोनेशन, पर्यावरण तथा युवा सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी। टीम का नेतृत्व अध्यक्ष विशाल पाड़िया ने किया, जिनके साथ प्रांतीय उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, महासचिव दीपक गोयंका कोषाध्यक्ष विकाश झाझरिया एवं प्रांतीय संयोजक सूचना जनसंपर्क प्रचार-प्रसार के अमित शर्मा उपस्थित रहे। राज्यपाल ने युवा टीम के सदस्यों को उनके सामाजिक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी। विदित हो कि इस कार्यक्रम का समन्वय बनाने में प्रांतीय संयोजक अमित शर्मा ने मुख्य भूमिका निभायी। प्रांतीय अध्यक्ष विशाल पाड़िया ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता आ रहा है और आनेवाले समय में भी नयी ऊर्जा एवं उत्साह के साथ जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएगा। प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष विशाल पाड़िया, प्रांतीय उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल,महासचिव दीपक गोयंका, कोषाध्यक्ष विकास झाझरिया एवं सूचना जनसंपर्क प्रचार-प्रसार के प्रांतीय संयोजक अमित शर्मा शामिल थे। उक्त जानकारी सूचना जनसंपर्क प्रचार प्रसार सामाजिक सम्मान के प्रांतीय संयोजक अमित शर्मा ने दी।