साउथ ब्लॉक में राजनाथ सिंह कर रहे सुरक्षा बैठकएबीएन सेन्ट्रल डेस्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक में CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और रक्षा सचिव आरके सिंह के साथ स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

टीम एबीएन, रांची। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक की गयी। 08 मई 2025 को आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं :कुख्यात उग्रवादियों/नक्सल क्रियावादियों/कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना अन्तर्गत 07 अतिरिक्त नए One Stop Centre के संचालन की स्वीकृति दी गई।प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत् राज्य अन्तर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 275 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से वेतन का 55% (पचपन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55% (पचपन प्रतिशत) महँगाई स्वीकृत किया गया है।HRMS अन्तर्गत विकसित Vigilance Clearance Information System (VCIS) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।रिम्स, राँची के अधीन कार्यरत सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति हेतु सह-प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्राध्यापक के छाया पदों (Supernumarary Posts) के सृजन की स्वीकृति दी गई।स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व० अरविन्द कुमार, सेवानिवृत परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईचागढ़, सरायकेला-खरसावाँ के कुल 17 वर्षों के अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गई।W.P.(S) No.6207/2016-Arun Kumar & Ors vrs The State of Jharkhand and Others में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में अधिग्रहित प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्नातक प्रयोगशाला सहायक (वादीगण) को दिनांक - 09.12.1986 [नियमित (स्थायी) नियुक्ति] से प्रयोग प्रदर्शक (Demonstrator) नामित करने एवं UGC वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य प्रमंडलों (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु PIU के रुप में कार्य कर रहे हैं), के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियंता के 131 एवं कनीय अभियंता के 398 पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त कुल 22 सहायक अभियंता एवं 65 कनीय अभियंता के पदों का तीन वर्ष के लिए यथा 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 तक अथवा योजना चालू रहने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। स्व० संगीता कुमारी, भा०पु० से० के एयर एम्बुलेंस (Airlift) में हुए व्यय राशि रूपये 6,40,000/- (छः लाख चालीस हजार) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।W.P.(S) No. 4051/2018 रविन्द्र कुमार रविकार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सदृश्य वाद W.P. (S) No. 2491/2009 प्रभात कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 4366/2021 उदय शंकर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 437/2021 अरूण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 4145/2018 विद्युत कुमार ओझा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 6345/2018 संजय कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 1196/2012 मुरारी कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 3894/2019 मृणालकान्त सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 11.08.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की स्वीकृति दी गई।राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।श्रीमती सुमनलता टोपनो बलिहार, झा०शि० से० सम्प्रति सेवानिवृत, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग की सेवाकाल में अनिर्णित अवधि की सामंजन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में किए गये संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 के संशोधन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राज्य में अवस्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग, फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका तथा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू में सुपर स्पेशियलिटि के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल- 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राज्य में अगले 05 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू किए जाने हेतु कुल राशि रू0 299.30 (दो सौ निनावे करोड़ तीस लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वास्थ्य संस्थानों को Managed Wi-Fi से युक्त करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं वित्त नियमावली के नियम-245 के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड के मनोनयन तथा Hospital Management Information System (HMIS) का क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या- 131, दिनांक- 28.08.2017 को शिथिल करते हुए राज्य में CDAC, जो भारत सरकार का उपक्रम है, के मनोनयन की स्वीकृति दी गई।डब्ल्यू.पी. (सि.) सं.-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय-बनाम-भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय हेतु स्क्रीनिंग कमिटी के गठन की स्वीकृति दी गई।डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या 2606/2023 आशा प्रकाश-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वादी आशा प्रकाश के पेंशनादि लाभ की गणना हेतु इनकी वैचारिक नियुक्ति तिथि 31.12.2011 की स्वीकृति दी गई। पश्चिम सिंहभूम जिला के सदर चाईबासा अंचल अन्तर्गत मौजा-गितिलपी, थाना नं0-580, खाता नं0-01 प्लॉट संख्या-905 में अन्तर्निहित कुल रकबा 0.70 एकड़ पुरानी परती भूमि सहायक आसूचना ब्यूरो (SIB) के कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु Subsidiary Inteligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, Chaibasa के साथ सशुल्क स्थायी लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची अंतर्गत क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना हेतु विभिन्न स्तर के कुल 103 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत गढ़वा-चिनियाँ पथ (MDR-137) कुल लंबाई  (26.300 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन/सहित) हेतु रु ० 123,14,82,900/- (रूपये एक सौ तेईस करोड़ चौदह लाख बेरासी हजार नौ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।राज्य संचालित कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र (दिनांक 24.02.2025 से 27.03.2025 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत Jharkhand Sand Mininig Rules, 2025 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के आलोक में झारखण्ड राज्य के जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 तथा पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन निमित्त वर्तमान में प्रवृत् F2 कान्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।★ डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के नाम में परिवर्तन हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

मिशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति मुर्मू से मिले पीएम मोदी, आपरेशन के बारे में दी पूरी जानकारी एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से किये गये मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद बुधवार (7 मई, 2025) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को आपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में, भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित जिन आतंकी ठिकानों पर हमला किया उनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मुरीदके शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 नागरिकों के नरसंहार के दो हफ्ते बाद ये मिसाइल हमले किये गये।  राष्ट्रपति कार्यालय ने बैठक की तस्वीरें साझा कीं और एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें आपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी।  आपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ अहम बातें बुधवार की सुबह शुरू किया गया यह अभियान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की ओर से संयुक्त रूप से संचालित किया गया। बीती रात 1.05 बजे से 1.30 बजे के बीच 24 मिसाइलों से नौ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया, जिनमें मुरीदके स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय और बहावलपुर स्थित प्रमुख प्रतिष्ठान शामिल थे, ये वे स्थान हैं, जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस अभियान में लगभग 70 आतंकवादी मारे गये। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई समझ-बूझकर, आनुपातिक और गैर-उग्र प्रकृति की थी, जिसमें नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को छोड़कर, विशेष रूप से आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया था। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपरेशन की विस्तृत जानकारी दी और भारतीय सेना की बहादुरी की जमकर सराहना की। कैबिनेट मंत्रियों ने इस सफल अभियान के लिए पीएम मोदी को बधाई दी और उनके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास जताया। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी रात भर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य कमांडरों के संपर्क में रहे, ताकि अभियान योजना के अनुरूप संपन्न हो। आपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल हुईं। सैन्य अधिकारियों ने आतंकी ठिकानों पर किये गये हमले की क्लिप भी दिखायी। कर्नल कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने दशकों से पीओके और अपनी सीमाओं के भीतर आतंकी शिविरों, लॉन्च पैडों और भर्ती केंद्रों का एक नेटवर्क विकसित किया है। इस आपरेशन का उद्देश्य उन्हीं बुनियादों को ध्वस्त करना था। आपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार (8 मई) को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलायी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित वरिष्ठ मंत्री मौजूद होंगे। बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को आपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर केंद्रित है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से सटीक हमले किए। लक्षित हमलों के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई देशों के समकक्षों से बातचीत की। सूची में देखिये, डोभाल ने किन देशों के अधिकारियों से बात की। डोभाल ने सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत की।  इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन  के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल से बातचीत कर आपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। डोभाल ने सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल ऐबन से भी बातचीत की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचएच शेख तहनून से भी फोन पर बातचीत कर डोभाल ने भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात की जानकारी दी। उन्होंने यूएई की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव अली अल शम्सी से भी संपर्क किया। डोभाल ने जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मासाताका ओकानो से भी बातचीत की। भारत के एनएसए ने रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सेर्गेई शोइगु से भी संपर्क साधा। अजीत डोभाल ने आपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं विदेश मंत्री वांग यी से संपर्क किया। डोभाल ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बॉन से भी बात की।

हेमंत सोरेन सरकार 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देगी बड़ी सौगात टीम एबीएन, रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सरकारी कर्मियों को तोहफा देने जा रही है। राज्य के तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) दो प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। यह बढ़ोत्तरी एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 मई 2025 (बुधवार ) की शाम चार बजे से होगी। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद सभागार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जायेगी। इसमें डीए बढ़ोत्तरी के अलावा करीब दो दर्जन अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। कई अहम एजेंडों पर सरकार मुहर लगा सकती है।

डोभाल ने मोदी को सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा तैयारियों तथा स्थिति से अवगत कराया। श्री डोभाल की प्रधानमंत्री के साथ यह दूसरी बैठक करीब 40 मिनट तक चली। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को हमले की स्थिति में प्रभावी रक्षा उपायों के लिए मॉक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के निर्देश देने के एक दिन बाद हुई इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्री डोभाल और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सोमवार को भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गये थे। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों के साथ कई बैठकें की हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति के सदस्यों के साथ भी बैठकें की हैं।

सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए झारखंड सरकार करेगी सहयोग, देगी इतने लाख रुपये का बीमा टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार राज्य में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। सरकार की इन्हीं लाभकारी योजनाओं में से एक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक परिवार को सालाना 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। ताकि सभी लोग उन्नत चिकित्सा उपचारों की सुविधाएं ले सकें। इस योजना को झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी लागू करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है।इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को सामान्य उपचार से लेकर गंभीर बीमारियों तक का खर्च प्रदान किया जाता है। साथ ही लाभार्थी योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी सरकारी या निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही उनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है। ऐसे आवेदक जिनके पास गुलाबी, पीले और हरे रंग के राशन कार्ड हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की एबीएन सेंट्रल डेस्क। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 05 मई, 2025 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने सभी प्रारूपों में आतंकवाद की निंदा की और इस संबंध में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की पाकिस्तान की सरकारी नीति की निंदा की, जिसे सरकारी और गैर-सरकारी तत्वों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को अस्थिर करते हैं। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाली सरकार प्रायोजित कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया। जापान के रक्षा मंत्री ने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले पर अपनी संवेदना व्यक्त की और भारत को पूरी सहायता देने की पेशकश की। दोनों मंत्रियों ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रक्षा और सुरक्षा स्तंभों की समीक्षा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति में योगदान देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रक्षा अभ्यासों और आदान-प्रदान की बढ़ती विविधता और बारंबारता का स्वागत किया और इन जुड़ावों के दायरे और संरचना को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच मजबूत समुद्री सहयोग में नए आयाम जोड़ने पर सहमति व्यक्त की। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता, विशेष रूप से टैंक इंजन और एयरो इंजन सहित नये क्षेत्रों में जापानी पक्ष के साथ सहयोग करने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल संचालन के क्षेत्रों में क्षमताओं पर प्रकाश डाला। दोनों पक्ष आॅटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की खोज सहित उद्योग सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों मंत्रियों ने साइबर और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का भी फैसला किया। भारत और जापान के बीच दीर्घकालिक मित्रता है, जिसने 2014 में इस सहयोग को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाये जाने के बाद गुणवत्तापूर्ण गति पकड़ी है। वार्ता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों की मजबूत प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुई। इससे पूर्व, जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। मानेकशॉ सेंटर में वार्ता से पहले तीनों सेनाओं की ओर से सलामी गारद के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया।

झारखंड में विदेशी निवेश के उद्देश्य से स्पेन और स्वीडन यात्रा पर गये प्रतिनिधिमंडल में शामिल वरीय पदाधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर निवेश से संबंधित जानकारी की साझा उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल बोले... यात्रा का उद्देश्य झारखंड में विदेशी निवेश को बढ़ाना भारत की जीडीपी में झारखंड का हिस्सा 2.5 प्रतिशत जबकि विदेशी निवेश मात्र 0.98 प्रतिशत स्पेन और स्वीडन झारखंड में निवेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देश टीम एबीएन, रांची। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन गये प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में निवेश हेतु विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया । इस दौरान हमें कई निवेशकों के प्रस्ताव भी मिले साथ ही कई कंपनी ने झारखंड में निवेश करने हेतु रुचि दिखायी है। उक्त जानकारी उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन एवं स्वीडन के विभिन्न उद्यमियों से कहा है कि झारखंड में निवेश की सुगम सुविधा हेतु यूरोपीय कंपनियों के लिए एक समर्पित डेस्क स्थापित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्पेन में टेस्ला ग्रुप एस के चेयरमैन श्री दुसान लिचार्ड्स ने ग्रुप की रोमानिया गिगिया फैक्ट्री परियोजना के बारे में प्रस्तुति दी और बैटरी भंडारण उत्पादन के निर्माण के लिए झारखंड में एक समान परियोजना स्थापित करने हेतु करीब 150 मिलियन यूरो के निवेश की रुचि व्यक्त की है। साथ ही  झारखंड सरकार को आरसीडी एस्पेनयोल फुटबॉल क्लब से झारखंड में खेल विकास में सहयोग के लिए झारखंड में फुटबॉल कोचों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू/ एलओआई का प्रस्ताव मिला। इसके अलावे रांची में 120-170 मिलियन यूरो के निवेश से एक मेगा सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने के लिए एलओआई प्राप्त हुआ। श्री अरवा राजकमल सोमवार को सूचना भवन स्थित सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।  स्पेन और स्वीडन यात्रा के दौरान झारखंड में विदेशी निवेशकों को आमंत्रण श्री राजकमल ने कहा कि झारखंड में विदेशी निवेश के मकसद से यूरोपीय देश स्पेन एवं स्वीडन गये प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के बार्सिलोना स्थित निमार्णाधीन यूरोप के सबसे बड़े स्टेडियम एफसी बार्सिलोना स्टेडियम और संग्रहालय का दौरा किया इस दौरान वहां एफसी बार्सिलोना की उपाध्यक्ष सुश्री एलेना फोर्ट के साथ बैठक की। साथ ही डी गावा संग्रहालय का भी दौरा किया ,वहाँ एक पुराने खनन स्थल को एक जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदल दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने भी झारखंड के चाईबासा में भी इसी तरह के स्थलों को जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदलने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाने का निदेश दिया।  बार्सिलोना में इन्वेस्टर के साथ मीटिंग , झारखंड में निवेश को किया गया प्रोत्साहित बार्सिलोना में ही एक इन्वेस्टर मीट भी आयोजित किया गया। जहां भारतीय प्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात की। वन टू वन मीटिंग कर खेल से संबंधित मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, आईईएसई बिजनेस स्कूल में उद्यमिता संकाय, पर्यावरण स्थिरता सहित कई विषयों पर चर्चा की गयी। निवेशकों ने झारखंड में एक बेहतरीन स्टार्टअप पॉलिसी के तहत काम करने की रुचि व्यक्त की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें राज्य में संभावित निवेश की तलाश करने हेतु प्रोत्साहित किया।  प्रतिनिधिमंडल ने फिरा दी बार्सिलोना इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का किया दौरा श्री राजकमल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने फिरा दी बार्सिलोना इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया,जो यूरोप के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक प्रदर्शनी स्थलों में से एक है। यहां स्पेन में भारत के राजदूत की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को रांची में 120-170 मिलियन यूरो के निवेश से एक मेगा सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने के लिए एलओआई प्राप्त हुआ। इसके बाद वैश्विक निवेशकों के लिए मैड्रिड का दौरा किया गया।  खनन कार्यों में भारी ट्रकों की बढ़ती मांग को देखते हुए झारखंड में एक मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रित किया अरवा राजकमल ने बताया की स्वीडन में गोथेनबर्ग में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 50 से अधिक वैश्विक निवेशकों के समक्ष झारखंड में विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, खनिज अन्वेषण और प्रसंस्करण तथा स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित निवेश क्षेत्रों को दशार्या गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने गोथेनबर्ग में वोल्वो ट्रक संयंत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड में खनन कार्यों में भारी ट्रकों की बढ़ती मांग को देखते हुए झारखंड में एक मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रित किया। यूरोपीय देशों की यात्रा से झारखंड की ब्रांड वैल्यू में होगा सुधार पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि किसी भी देश के निवेशकों को झारखंड में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए विजीबिलिटी बहुत जरूरी है और यह यात्रा स्पेन और स्वीडन में झारखंड की विजीबिलिटी के लिहाज से काफी महवपूर्ण था। यात्रा पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर ही सात निवेश प्राप्त हुए। इसलिए अन्य राज्यों की तरह ही विदेशी निवेश के लिए उस देश की कंपनियों के साथ निरंतर जुड़ाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि करीब 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोई झारखंड से सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर गया। इस यात्रा से विदेशों में झारखंड की उपस्थिति दर्ज होगी और झारखंड की ब्रांड वैल्यू में सुधार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग निदेशक सुशांत गौरव, खनन आयुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एमडी जिडको वरुण रंजन समेत कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।