Breaking News
एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर, (पलामू)। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा आज सेवानिवृत्त हो गये। उनके सेवानिवृत्ति पर आयुक्त के आवासीय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अपनी विदाई बेला में आयुक्त ने अपने कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रमंडल क्षेत्र के पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिले के पदाधिकारियों ने टीम भावना के साथ कार्य करते रहे हैं, इससे पलामू प्रमंडल विकास के राह पर है।
यहां के आमलोगों ने भी विकास के कार्यों में सहभागी बनते रहे हैं। उन्होंने आयुक्त कार्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग एवं सकारात्मक प्रयास से विकास कार्यों को गति देने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप मेंं कार्य किया। वहां की टीम भी काफी कोपरेटिव है। उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया।
मौके पर गढ़वा उपायुक्त ने आयुक्त के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आयुक्त का सरल स्वभाव काम करने की ऊर्जा को बढ़ाता है। वे हमेशा से पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाकर सकारात्मक सोच के साथ कार्य किये हैं। पलामू प्रमंडल में इनके कार्यो की हमेशा सराहना की जायेगी। इनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विकास के कई कार्य हुए हैं।
मौके पर पलामू के पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी अमित कुमार, प्रभारी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उनके द्वारा किये गये कार्यो को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन उद्यान पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने आयुक्त के कायार्काल में हुए विभिन्न कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
विदाई समारोह में आयुक्त के सचिव बिजय वर्मा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार सहित आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय के पदाधिकारी एवं सभी कर्मीगण एवं विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव डॉ शैलेश मिश्र, कुलानुशासक डॉ केसी झा, परीक्षा नियंत्रक डॉ रवि शंकर, सहायक कुल सचिव रजी खान, कुलपति के पीए राजीव मुखर्जी, कुल सचिव कार्यालय के वेद प्रकाश शुक्ला आदि उपस्थित थे।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम आवश्यक है। इसकी रोकथाम से विधि व्यवस्था संधारण में भी मदद मिलेगी। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम में टास्क फोर्स की अहम भूमिका है। टास्क फोर्स के सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय रखकर कार्य किए जाने से इसके रोकथाम में मदद मिलेगी। सभी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत करें तथा अभियान चलाकर छापेमारी करते हुए संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रोकथाम करना सुनिश्चित करें। यह बातें उपायुक्त शशि रंजन ने कही। वे आज समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक में अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार भी उपस्थित थे।
उपायुक्त शशि रंजन ने अवैध बालू उठाव, अवैध खनन, अवैध परिवहन, भंडारण एवं अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों एवं क्रशर के विरूद्ध अंचल एवं थाना स्तर पर अबतक किए गए कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयास एवं ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई किये जाने से अवैध कार्यो की रोकथाम की दिशा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कार्य के प्रति उदासीन रवैया बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की चेतावनी दी।
अवैध रूप से संचालित क्रशर को सील करते हुए उसके अवैध भंडारण को जिला खनन पदाधिकारी को हैंडओवर करने तथा खनन क्षेत्र का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अवैध खनन, परिवहन वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए बैरिकेडिंग लगाकर चौकीदार की ड्यूटी लगाने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही कार्रवाई में शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया।
पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन ने जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध थाना प्रभारी को सक्रियता दिखाते हुए प्रशासनिक तालमेल के साथ छापेमारी करते हुए कार्रवाई का निदेश दिया। वहीं वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने चेकनाका के बारे में जानकारी देते हुए अवैध लकड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगाने की दिशा में कार्य करने की बातें कही।
जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिले मे दिसंबर माह मे 26 वाहन जब्त किये गये हैं। वहीं इस वित्तिय वर्ष में 348 वाहनों को जब्त किया गया है, जिससे आर्थिक दंड के रूप में 142.52 लाख जमा करवाया गया है। साथ ही 36 प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है।
जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर, छतरपुर एवं हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी आदि उपस्थित रहे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी में झारखंड एवं देश का नाम रोशन करनेवाली ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटन का कागजात सौंपा।
राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर झारखंड की दो बेहतरीन महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान का राजधानी रांची में अपना घर होने का सपना साकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने इन्हें हरमू आवासीय कॉलोनी के प्लॉट नंबर -10 (बी) एवं 10 (ए) में 3750-3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटन की प्रतियां आवास निर्माण के लिए दीं।
मुख्यमंत्री ने भूखंड देने के साथ यह घोषणा की कि इन दोनों खिलाड़ियों को अपना आशियाना बनाने के लिए राज्य सरकार खेल नीति के तहत 35-35 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोल रहे थे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निबंधित रांची के सभी निजी अस्पताल फ्रॉड केसेस पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी हाल में ऐसे केसेस नहीं आने चाहिए। इसके साथ अस्पतालों में मिस मैनेजमेंट को भी सुधारें। यह बातें झारखंड राज्य आरोग्य सोसाईटी के कार्यकारी निदेशक अबु इमरान ने कही। वे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की एक कार्यशाला में बोल रहे थे।
नामकुम स्थित आईपीएच आडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में रांची जिले के सभी 94 निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजनाओं के पोर्टल को अपडेट किया है, जिसपर विस्तृत जानकारी के लिए यह कार्यशाला की गयी। कार्यशाला में अस्पताल के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कार्यकारी निदेशक अबु इमरान ने कहा कि वह फ्रॉड केसेस के मामले में गंभीर हैं और ऐसे मामलों की केस टू केस समीक्षा की जा रही है।
कार्यकारी निदेशक ने कहा कि यदि कोई अस्पताल प्रबंधन से काम करवाने के बदले में पैसे की मांग करता है तो गुप्त सूचना दें वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह वक्त हेल्थ केयर में इंश्योरेंस का है और इस क्षेत्र में गंभीरता और सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। विदित हो कि फ्रॉड केसेस के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी गंभीर है और बीते 17 जनवरी को एनएचए ने दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया था।
आज की कार्यशाला में झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के महाप्रबंधक प्रवीण मिश्र ने अपने संबोधन में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा।
सरकारी सेवकों के लिए भी एक योजना शुरू हुई है, जिसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारी, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और निगम के कर्मी भी ले सकेंगे। इस दौरान टीएमएच, एचईएम और बीआईएस पोर्टल में हुए अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके साथ अस्पताल से संबंधित पृच्छा का भी समाधान किया गया। मौके पर झारखंड राज्य आरोग्य समिति के पदाधिकारी, कर्मचारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
टीम एबीएन, रांची । स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। दरअसल, इरफान अंसारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष राज्य में 6 नये मेडिकल कॉलेज और रांची में एम्स खोलने का प्रस्ताव रखेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रांची में एम्स की स्थापना तथा जमशेदपुर, खूंटी, जामताड़ा, देवघर, धनबाद व गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही रिम्स व राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी नड्डा से अनुरोध करेंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन नए मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड पर संचालित किये जाने को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की गयी है।
बताया जा रहा है कि इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग करेंगे। इरफान अंसारी नड्डा के समक्ष यह राशि एडीबी प्रोजेक्ट के तहत ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखेंगे। रांची में मेडिको सिटी की स्थापना के लिए भी 3781 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले के किसान खेती के माध्यम से बेहतर कर सकें। इसके लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं से उन्हें आच्छादित किये जाने का कार्य जिला प्रशासन की ओर से निरंतर किया जा रहा है। कृषि यांत्रिकीकरण की प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित कर किसानों की आय में वृद्धि किया जायेगा।
किसान कृषि यंत्र का स्वयं उपयोग करेंगे एवं अन्य कृषकों को भाड़े पर उपलब्ध कराकर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। यह बातें उपायुक्त शशि रंजन ने कही। उपायुक्त आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय वेश्म में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत किसानों से भूमि संरक्षण को प्राप्त आवेदनों का अनुमोदन हेतु बैठक कर रहे थे। इस दौरान किसानों से प्राप्त अलग-अलग आवेदनों का अनुमोदन किया गया।
अनुमोदित आवेदनों की सूची राज्य को भेजी जायेगी, ताकि किसानों को योजना का लाभ दिया जा सके। राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 24 में कृषि यांत्रिकीकरण की प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु महिला स्वयं सहायता समूह महिला सखी मंडल कृषक समूह लेंस पैक्स एवं प्रगतिशील कृषकों को मिनी ट्रैक्टर पावर टिलर उसके सहायक कृषि यंत्र कृषि प्रसंस्करण यंत्र एवं राइस ट्रांसप्लांटर इत्यादि यंत्रों के वितरण तथा वित्तीय वर्ष 2024 25 में राज्य योजना अंतर्गत छोटे और सीमांत कृषकों स्वयं सहायता समूह महिला सके मंडल कृषक समूह को पंपसेट वितरण की योजना हेतु लाभार्थियों के चयन को लेकर विचार विमर्श हुआ वही वित्तीय वर्ष 2023 24 एवं 2024 25 में राज्य योजना अंतर्गत कृषक समूह महिला समूह अपनी पंचायत जलशा जान समितियां लैंप्स पैक्स या अन्य कृषक संगठनों को ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों के अनुमोदन पर वितरण मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निर्णय लिये गये।
जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी श्याम बिन्द ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कृषि यांत्रिकीकरण की प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कृषक समूह ओएसपी मद में सखी मंडल की चार समूह को मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्र हेतु प्राप्त आवेदनों का अनुमोदन हुआ। वहीं कृषक समूह एससीएसपी मद में सखी मंडल की दो समूहों को मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्र तथा प्रगतिशील (व्यक्तिगत) कृषक ओएसपी मद के लिए एक किसान से पावर टीलर के लिए प्राप्त आवेदनों का अनुमोदन हुआ।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में पंपसेट वितरण के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों से ओएसपी मद में विभिन्न प्रखंडों के भौतिक लक्ष्य के अनुरूप 336 आवेदन एवं एससीएसपी मद में 79 आवेदन प्राप्त हुए। इन्हें मनरेगा अंतर्गत निर्मित सिंचाई कूपों के लाभान्वित छोटे और सीमांत कृषकों/ स्वयं सहायता समूहों/ महिला सखी मंडल/ कृषक समूह के साथ भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा गत वित्तीय वर्षों में तालाब जीर्णोद्धार योजना एवं जलनिधि योजना के तहत निर्मित परकोलेशन टैंक के लाभान्वित पानी पंचायत के सदस्यों एवं अन्य सिंचाई जल स्रोत से लाभान्वित कृषकों को भी योजना के तहत पंपसेट/ सोलर पंप सेट उपलब्ध कराया जायेगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024- 25 में राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना अंतर्गत ओएसपी मद में प्राप्त आवेदन पत्रों में सखी मंडल, कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, पैक्स आदि के प्राप्त 11 आवेदनों के लिए ट्रैक्टर पैकेज से आच्छादित किये जाने हेतु अनुमोदन हुआ।
राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 में कृषि यांत्रिकीकरण की प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवंटित लक्ष्य के अनुरूप महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ओएसपी मद में प्राप्त तीन आवेदनों की समीक्षा कर मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्र दिये जाने के लिए चयनित किया गया।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू, जिला कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी उमेश सिन्हा, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी श्याम बिन्द, भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी डॉ उषा कुमारी, जेएसएलपीएस की डीपीएम अनीता केरकेटा आदि उपस्थित थे।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय है। सरकार की इस पहल को अभिभावकों ने भी हाथों हाथ लिया और पिछले साल लगभग सभी जगह बड़ी संख्या में नामांकन हुए। इस वर्ष भी इसमें नामांकन के लिए आनलाइन और आफलाइन दोनों व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री स्कूल आफ एक्सीलेंस पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाये जाते हैं। प्रथम चरण में 80 स्कूल सुचारू रूप से चलाये जा रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या 4 हजार 496 तक की जायेगी। इस विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है।
हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ-साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गयी है। साथ ही छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेलकूद की पूरी सुविधा की गयी है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 10 फरवरी, 2025 तक रखी गयी है।
वहीं इन स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए 1 मार्च को दाखिला टेस्ट होगा। 10 मार्च को स्कूल स्तर पर पहला मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 अप्रैल से सीबीएसई आधारित एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ाई शुरू हो जायेगी। इस सूचना के बाद अभिभावकों में खासा उत्साह है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रांची से जल्द ही 2 नई ट्रेनें चलने वालीं हैं। इनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची से भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के लिए चलेगी। वहीं, रांची से जयपुर के लिए भी सीधी ट्रेन शुरू हो जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को इसका प्रस्ताव भेजा है।
मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि रांची से मदार जंक्शन तक अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक स्पेशल ट्रेन चलायी गयी थी, जो पूरी तरह से सफल रही। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या भी अधिक थी। इसी को देखते हुए दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड को इस ट्रेन को फिर से चलाने का प्रस्ताव भेजा है।
अधिकारी ने बताया कि रांची से पुरी के लिए रेलवे बोर्ड को वंदे भारत चेयरकार ट्रेन चलाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। वर्तमान में 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की योजना है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। इसमें से एक ट्रेन रांची-पुरी के बीच भी चलाये जाने की संभावना है।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा पेश की गयी अत्याधुनिक और आरामदायक ट्रेन है। लंबी दूरी की यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से जल्द ही स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरूआत होने वाली है। वर्तमान में रांची से पटना, रांची से कोलकाता और रांची से बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse
