मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को अधिकारियों ने 16वें वित्त आयोग की टीम के झारखंड दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार की तैयारियों से अवगत कराया। मौके पर वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं अधिकारियों के बीच राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग के समक्ष की जाने वाली सिफारिशों को लेकर गहन विचार-विमर्श एवं चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिये। टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर एवं वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में 16वें वित्त आयोग की टीम के झारखंड दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से की गयी तैयारियों से अवगत हुए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम 28 मई 2025 से चार दिवसीय दौरे पर झारखंड परिभ्रमण पर पधार रही है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि 16वें वित्त आयोग की टीम का आगामी 30 मई को रांची में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होना प्रस्तावित है, इस बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, अनुदान की राशि के खर्च करने का विवरण, केंद्रीय सहायता राशि का उपयोग सहित कई अन्य विषयों पर जानकारी ली जायेगी। राज्य सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग की टीम के जिज्ञासा से संबंधित पूरी तैयारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों की भी पूर्ण जानकारी वित्त आयोग को दी जायेगी। वित्त आयोग की टीम के समक्ष कृषि कार्य हेतु राज्य में सिंचाई जल संग्रहण, विद्यार्थियों में क्वालिटी एजुकेशन, आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना,  इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी। इस निमित्त सभी सेक्टर के आउटपुट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग की टीम को एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वित्त आयोग की टीम के समक्ष राज्य के विकास का रोडमैप रखें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज हो, इस उद्देश्य के साथ हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में कई ऐसे सेक्टर हैं, जिस पर अधिक फोकस रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की सिफारिश ऐसी हो, जिससे सभी वर्ग-समुदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रखने संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 29 मई को 16वें  वित्त आयोग की टीम देवघर परिभ्रमण पर रहेगी, जहां बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा-अर्चना के पश्चात प्रमंडल स्तरीय स्थानीय निकाय (अर्बन एवं रुरल बॉडी) प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। 30 मई को रांची में स्थानीय निकायों, ट्रेड इंडस्ट्री, चैंबर आॅफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेगी। इसके बाद राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।30 मई को ही वित्त आयोग की टीम झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेगी। वित्त आयोग की टीम 31 मई को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होगी। बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, विशेष सचिव वित्त विभाग बी राजेश्वरी सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी के सहयोग से पलामू का होगा विकास : समीरा एस, उपायुक्त, पलामू  पलामू में टीम भावना के साथ कार्य करने की कोशिश की, विकास कार्यों में सभी का मिला सहयोग : शशि रंजन, निवर्तमान उपायुक्त एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2018 बैच की अधिकारी समीरा एस आज पलामू के 105 वें जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम समाहरणालय के ब्लॉक-ए के द्वितीय तल पर अवस्थित नये सभागार भवन में संपन्न हुआ। निवर्तमान उपायुक्त श्री शशि रंजन ने उन्हें प्रभार सौंपा और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया।  पदभार ग्रहण के उपरांत नव पदस्थापित उपायुक्त समीरा एस पदाधिकारी एवं मीडिया से मुखातिब हुईं। उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा जतायी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से पलामू का विकास होगा। उन्होंने विकास के कार्यो को आगे ले जाने की बातें कही।  निवर्तमान उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि पलामू में टीम भावना के साथ कार्य करने की कोशिश की। पलामू के विकास कार्यो में आमजनों के साथ- साथ, पदाधिकारी एवं मीडिया का काफी सहयोग मिला। उन्होंने सभी से जिले के चहुंमुखी विकास में वर्तमान उपायुक्त को भी सहयोग करने की उम्मीद जतायी। उन्होंने कहा कि पलामू में पदस्थापन के दौरान प्रोफेशनल परिपक्वता आई है। पलामू में अपनापन का एहसास हुआ। उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया। पदभार ग्रहण के पश्चात उपायुक्त समीरा एस को जिले के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।  पदभार ग्रहण करने पहुंची भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी समीरा एस एवं तत्कालीन उपायुक्त शशि रंजन ने संयुक्त रूप से समाहरणालय के ब्लॉक-ए के द्वितीय तल पर अवस्थित नये सभागार का फीता काटकर उद्घाटन भी किया।  पदभार ग्रहण कार्यक्रम के मौके पर मुख्य रूप से निवर्तमान उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार सहित जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी सहित अन्य कर्मीगण एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने आज यानी मंगलवार को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने खअउ आफिस में रिजल्ट जारी किया है। 4 लाख 33 हजार 944 कुल परीक्षार्थियों में से 4 लाख 31488 ने परीक्षा दी थी। मैट्रिक एग्जाम में 91.71 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी छात्रों को बधाई दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) बोर्ड की मैट्रिक (10वीं) परीक्षा में सफल होने वाले सभी छात्र-छात्राओं को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। परीक्षा में अपेक्षा के अनुरूप जिन्हें परिणाम नहीं मिल पाया वो निराश न हों, कड़ी मेहनत और परिश्रम करते रहें। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई देता हूं, जोहार करता हूं। बता दें कि झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट में हजारीबाग की गीतांजलि टॉपर बनीं है। पहले स्थान पर इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की छात्रा हजारीबाग की गीतांजली ने 98.60 प्रतिशत अंकों के साथ पूरे राज्य में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर इसी स्कूल की  98.20 अंकों के साथ ऋतु अमृता और अमृता दूसरे स्थान पर रहीं हैं। वहीं रैंक 3 पर शिवानी कुमारी और विकास प्रमाणिक के 97.80 प्रतिशत मार्क्स आए हैं। इस बार संथाल परगना जिला सबसे आगे रहा है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री रामदास सोरेन ने जैक सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैक झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा की। जैक बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित की गई थीं। मैट्रिक परीक्षा पहली पाली में 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा हुई।जैक बोर्ड परीक्षा में टॉप तीन रैंक पाने वाले छात्रों को 3 लाख रुपये तक नकद पुरस्कार मिलेगा। रैंक 1 पाने वाले को 3 लाख रुपये, दूसरी रैंक वाले टॉपर को 2 लाख और तीसरे टॉपर को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं, बीते वर्ष झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट में पास फीसदी 90.39 फीसदी पास प्रतिशत दर्ज किया गया था।

कंचन बनीं सिमडेगा की डीसी, आदित्य रंजन धनबाद तो अजय नाथ झा को बोकारो की कमानटीम एबीएन, रांची। झारखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके तहत 20 जिलों के डीसी बदले गए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जारी अधिसूचना के अनुसार अजयनाथ झा को बोकारो का डीसी बनाया गया है। आदित्य रंजन को धनबाद का डीसी बनाया गया है। कंचन सिंह को सिमडेगा का डीसी बनाया गया है। शशि प्रकाश सिंह को हजारीबाग का डीसी बनाया गया है।कौन किस जिले के डीसी बने कंचन सिंह           सिमडेगा      अजयनाथ झा        बोकारो आदित्य रंजन        धनबाद शशि प्रकाश सिंह     हजारीबागफैज अक अहमद मुमताज    रामगढ़ रामनिवास यादव      गिरिडीहनमन प्रियेश लकड़ा     देवघरआर रॉनीटा            खूंटी दिनेश कुमार यादव     गढ़वाअंजली यादव           गोड्डाकर्ण सत्यार्थी           पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)चंदन कुमार          पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा)नितिश कुमार सिंह      सरायकेला खरसावां   प्रेरणा दीक्षित             गुमलाकुमार ताराचंद            लोहरदगा अभिजीत सिन्हा           दुमकाकीर्ति श्री जी              चतराऋतुराज                 कोडरमासमीर एस                पलामूरवि आनंद              जामताड़ा

आर्टिस्ट इन रेसिडेंस कार्यक्रम के अंतर्गत मधुबनी और गोंड चित्रकला के कलाकारों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रपति भवन में कलाकारों के निवास कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों के एक समूह ने आज (26 मई, 2025) राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। आर्टिस्ट इन रेसिडेंस कार्यक्रम- कला उत्सव में भारत के पारंपरिक कला प्रारूपों को उनके मूल स्वरूप में प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में यह कला उत्सव भारत के उन लोक, आदिवासी और पारंपरिक कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है, जिन्होंने पीढ़ियों से कला के विभिन्न प्रारूपों को सहेज रखा है। आर्टिस्ट-इन-रेसिडेंस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला और बिहार की मधुबनी चित्रकला के कलाकार 20 से 27 मई 2025 तक राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। इनमें मधुबनी चित्रकला की कलाकार शांति देवी, अंबिका देवी, मनीषा झा, प्रीति कर्ण, रंजन पासवान, शांति देवी, उर्मिला देवी, श्रवण पासवान, कुमारी नलिनी शाह और मोती कर्ण तथा गोंड कलाकार दुर्गाबाई व्याम, सुभाष व्याम, ननकुसिया श्याम, राम सिंह उवेर्ती, दिलीप श्याम, चंपाकली, हीरामन उवेर्ती और जापानी श्याम धुर्वे शामिल हैं।राष्ट्रपति ने कलाकारों द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रवास के दौरान बनाई गई पेंटिंग्स का अवलोकन किया और भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक कला प्रारूपों के रचनात्मक चित्रकारी की सराहना की। उन्होंने भविष्य के कलात्मक प्रयासों की उनकी सफलता की कामना की।

अब गरीबों को आवास के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपये टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने गरीब एवं वंचित तबकों के लिए आवास योजनाओं में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत अब 1.20 लाख / 1.30 लाख रुपये की जगह 2 लाख रुपये प्रति आवास की सहायता देने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि हर झारखंडवासी को गरिमामयी जीवन देने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है। दीपिका पांडेय सिंह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवासीय योजनाओं के लक्ष्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। साथ ही अबुआ आवास योजना के वार्षिक लक्ष्य का 1% जिलों के पास संरक्षित रखने की अनुशंसा की गयी है, जिससे आकस्मिक जरूरतों के समय आवास आवंटन में बाधा न आये। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, अबुआ आवास योजना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के प्रचार-प्रसार को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जायेगा। प्रचार सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की तस्वीरों को शामिल करने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि योजनाओं की विश्वसनीयता और जनता से जुड़ाव और मजबूत हो। अबुआ आवास योजना अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर संधारित खातों में 230.79 करोड़ रुपये की राशि 13 मई 2025 तक शेष थी। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस पूरी राशि को एक सप्ताह के भीतर योग्य लाभुकों के खातों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। साथ ही 2025-26 के बजट में प्राप्त 3000 करोड़ रुपये की त्वरित निकासी कर समय पर आवास निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय मानवाधिकार आवास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंत्री ने स्पष्ट किया कि अनुश्रवण और सामग्री की डिलीवरी में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। लाभुकों को समय पर सामग्री मिले, निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा हो, इसे जिला प्रशासन सुनिश्चित करे।

कानून का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने संबंधी होगी कार्रवाई  रिक्त सीटों पर आगामी 30 दिनों के अंदर नामांकन प्रक्रिया करायें पूर्ण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन करायें सुनिश्चित एआई बेस्ड प्रतियोगिता का होगा आयोजन उपायुक्त ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की प्रगति की समीक्षा की  एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उपायुक्त शशि रंजन जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए गंभीर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को जिले के निजी विद्यालयों में भी बेहतर शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कड़ी पहल करने में जुटे हैं। उपायुक्त आज समाहरणालय सभागार में जिले के निजी विद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन की गहणता से समीक्षा की। उन्होंने निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षाओं में निर्धारित सीट, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आवंटित सीट, स्कूल का नामांकन शुल्क संरचना, बस शुल्क, विद्यालय एवं बच्चों के परिवहन में लगे बसों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, स्कूल का यू-डायस, विद्यालय में सीसीटीवी का अधिष्ठापन आदि की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने प्रवेश कक्षाओं में बच्चों के नामांकन की प्रगति पर जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रति कड़ी नाराजगी जतायी। साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निजी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षा के अधिकार कानून का सख्ती से अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालय प्रबंधन को शो-कॉज करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत रिक्त सीटों पर आगामी 30 दिनों के अंदर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही कानून का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने संबंधी कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने बच्चों का नामांकन नहीं लेने या नामांकन में उदासीन रवैया अपनाने वालों के विरूद्ध जुर्माना लगाये जाने की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। उन्होंने स्कूलों में सीसीटीवी का अधिष्ठापन का निदेश दिया। वहीं स्कूल बसों में फस्ट एड बॉक्स के साथ-साथ अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रबंध करने का निर्देश दिया।  उपायुक्त ने विद्यालयों में भी नशीले पदार्थो के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। वैसे विद्यालय जहां कक्षा 9, 10 एवं 11 की पढ़ाई होती हो, उसके निश्चित परिधि के अंदर किसी भी नशीले चीजों की बिक्री की शिकायत नहीं मिलने की बातें कही। विद्यालय के आसपास विद्यालय प्रबंधन का भी इसपर नजर रखने एवं इससे संबंधित प्रत्येक माह रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। वहीं विद्यालयों में एनिमिया टेस्ट कैंप आयोजित कराने का निर्देश दिया।  उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी 15 दिनों के अंदर एआई बेस्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। यह प्रतियोगिता सभी के लिए रहेगा। इससे विद्यार्थियों में एआई बेस्ड लर्निंग आकलन किया जायेगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करायें सुनिश्चित डीडीसी ने बाल विकास परियोजनाओं में संचालित योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन की समीक्षा की एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद आज समाहरणालय के ब्लाक सी स्थित डीआरडीए सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन की समीक्षा की।  उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका के रिक्त पदों पर चयन, केन्द्रों में विद्युतीकरण, पेयजल एवं शौयालय की उपलब्धता एवं चेहरा प्रमाणीकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान उपस्थित थीं।  उप विकास आयुक्त ने आंगनबाडी सेविका/सहायिका चयन की समीक्षा में  जिले  में संचालित 2625 आंगनबाड़ी केंद्रों में 68 सेविका एवं 248 सहायिका के रिक्त पदों  पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पाटन के द्वारा विभागीय निर्देश के बावजूद अब तक सेविका/ सहायिका चयन हेतु सूचना का प्रकाशन नहीं किये जाने को लेकर कार्यालय सहायक का वेतन स्थगित करने संबंधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।  उन्होंने किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी भवनों में शत-प्रतिशत विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं सरकारी भवनों में एक सप्ताह के अंदर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए विद्युत्त कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।  उन्होंने चेहरा प्रमाणीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने को लेकर नीलांबर- पीतांबरपुर परियोजना को छोड़कर शेष सभी बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया। वहीं 31 मई तक शतप्रतिशत चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मामले में 70 प्रतिशत उपलब्धि हासिल नहीं करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

सीएम सोरेन की अध्यक्षता में 27 मई को होगी विधि-व्यवस्था पर समीक्षा बैठक, इन बिंदुओं पर होगी चर्चा टीम एबीएन, रांची। झारखंड में विधि-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 27 मई 2025 को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक राजधानी रांची में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, तथा खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, नक्सल गतिविधियों और संगठित अपराध जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर 16 प्रमुख बिंदुओं को लेकर समीक्षा और रणनीति पर विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में कहा है कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक के मुख्य एजेंडे में शामिल विषय सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हाल की गंभीर आपराधिक घटनाओं का विश्लेषण और उनके निवारण की रणनीति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती और संचालन योजना पुलिस बल की जवाबदेही, संसाधनों की उपलब्धता और क्षमताओं का आकलन महिला एवं बाल सुरक्षा, और तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर नियंत्रण थाना स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा नीतिगत बदलावों की संभावनाइस समीक्षा बैठक के बाद नई सुरक्षा नीतियों, प्रशासनिक निर्देशों और संरचनात्मक सुधारों की घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो।