झारखंड के 540 निर्वाचन संबंधी पदाधिकारी एवं कर्मी मतदान केंद्र के क्षेत्रों का करेंगे जियो फेंसिंग टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य के सभी 29,562 मतदान केंद्र के क्षेत्रों का जियो फेंसिंग कराने के लिए विभिन्न जिलों से आए 540 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को 6 बैचों में 11 से 13 जून तक चलने वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। ये पदाधिकारी एवं कर्मी अपने जिलों में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उनके मतदान केंद्र के क्षेत्रों का जियो फेंसिंग करने का कार्य करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शुक्रवार को निर्वाचन सदन में आयोजित मतदान केंद्र के क्षेत्रों का जियो फेंसिंग से संबंधित प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। कुमार ने कहा कि जियो फेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र की सीमा सुनिश्चित की जा सकेगी जिससे बीएलओ द्वारा आसानी से अपने क्षेत्र के मतदाताओं तक पहुंच बनायी जा सकेगी। प्रशिक्षण के तीसरे एवं अंतिम दिन भी उपस्थित प्रतिभागियों को पीपीटी, प्रैक्टिकल एवं फील्ड विजिट कराया गया एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों को मूल्यांकित भी किया गया। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी, विभिन्न जिलों से आए उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित जिलों के कर्मी उपस्थित रहे।

रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग रोकने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम सह प्रशिक्षण के तहत रांची के शहरी क्षेत्र एवं सभी प्रखंड में नशा मुक्ति एवं तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर प्रचार प्रसार वाहन एवं जागरूकता रथ को सिविल सर्जन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रवाना किया गया इस माध्यम से समुदाय के स्तर पर जागरूकता बढ़ेगी और लोग नशा छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे टीम एबीएन, रांची। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के दिशा-निर्देश पर आज दिनांक 11 जून 2025 को निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु जागरूकता कार्यक्रम सह प्रशिक्षण के तहत रांची के शहरी क्षेत्र एवं सभी प्रखंड में नशा मुक्ति एवं तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर प्रचार प्रसार वाहन एवं जागरूकता रथ (माइकिंग) को डॉ प्रभात कुमार, सिविल सर्जन, रांची के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।  जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता पैदा करना और इससे होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत कराना है। मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  डॉ सिद्धेश्वर बास्की, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, प्रवीण कुमार सिंह, जिला कंसलटेंट, टोबैको कंट्रोल सेल रांची सुशांत कुमार एवं अन्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सिविल सर्जन रांची डॉ प्रभात कुमार ने कहा कि तंबाकू एवं मादक पदार्थ पर रोक लगाने हेतु पूर्ण संकल्पित है। चार दिवसीय प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन है जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागी के रूप में प्रत्येक ब्लॉक से चार चिकित्सा पदाधिकारी एवं 10 स्वास्थ्य कर्मी को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो इस प्रशिक्षण के उपरांत अपने-अपने कार्य क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि तंबाकू एवं मादक पदार्थ से होने वाले बीमारी एवं इस्तेमाल में कमी लाई जा सके। माइकिंग के माध्यम से समुदाय के स्तर पर जागरूकता बढ़ेगी और लोग नशा छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे।वहीं एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड में तंबाकू एवं मादक पदार्थों के सेवन करने वाले लोग 38. 9% है जो की काफी अधिक है। इसकी रोकथाम हेतु हमें पंचायत लेवल तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह एक जन जागरूकता अभियान है जिसमे हम सभी की भागीदारी एवं सबका सहयोग अति महत्वपूर्ण है। हालांकि हाल ही में रांची जिला में तकरीबन 6 000 हेक्टेयर भूमि पर लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। डॉ एस बास्की ने बताया कि देशभर में नशीली दावों की लत एक गंभीर समस्या बन गयी है। खासकर युवा पीढ़ी किसी न किसी कारण से नशीली दावों का सेवन कर रहे हैं इससे न केवल परिवार में परेशानी होती है बल्कि समाज में अपराध भी बढ़ता जा रहा है। इन समस्या से निपटने के लिए इसे लेकर लोगों को जागरूक करना साथ ही इससे होने वाले भयानक दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताना होगा ताकि लोग इसका सेवन न करें। डीपीएम प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जिन लोगों की नशे की लत है वे परामर्श, पुनर्वास केन्द्र और दवा के माध्यम से इसे छोड़ सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपना कर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम का मकसद  नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करना, प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करना और दीर्घकालिक सुधार के लिए एक सहायक वातावरण बनाना है। सुशांत कुमार, जिला परामर्शी, टोबैको कंट्रोल सेल ने कहा कि माइकिंग के माध्यम से हम मादक पदार्थों के सेवन को कम करने और उसके दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। यह लोगों को नशे के नुकसान के बारे में शिक्षित करेगा।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों को आरोप मुक्त किया है। सोमनाथ बनर्जी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-500/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।प्रवीण कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-483/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिमडेगा सदर को आरोप मुक्त किया जाता है। बिरेन्द्र किन्डो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-455/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार को आरोप मुक्त किया जाता है।इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।

झारखंड में अनुसूचित जाति समुदाय के विकास पर कांग्रेस करेगी मंथन, 11 जून को राज्यस्तरीय बैठक टीम एबीएन, रांची। झारखंड में अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को लेकर राज्य कांग्रेस एक व्यापक योजना तैयार करने जा रही है। इस दिशा में पहला बड़ा कदम 11 जून को होगा, जब पार्टी की ओर से राज्य स्तरीय बैठक बुलायी गयी है। यह जानकारी सोमवार को झारखंड के वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने प्रेस को संबोधित करते हुए दी। किशोर ने कहा कि झारखंड में अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 50 लाख है, लेकिन आज भी उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। उन्होंने बताया कि भले ही राज्य का प्रति व्यक्ति आय आंकड़ों में 1.05 लाख रुपये प्रतिवर्ष बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि गरीब तबके और एससी समुदाय की औसत आय इससे बहुत कम लगभग 60,000 रुपये सालाना ही है। उन्होंने कहा कि यह समय गंभीर विमर्श का है। अनुसूचित जाति समुदाय को सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि ठोस योजनाओं और नीतियों के जरिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। 11 जून को होने वाली बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, सह-प्रभारी डॉ बेला प्रसाद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई वरिष्ठ नेता और एससी समुदाय के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए एक ठोस रोडमैप बनाना है, ताकि दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित किया जा सके। किशोर ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय को केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनके हित में कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने तो सलाहकार परिषद और आयोग की स्थापना की थी, लेकिन उसे कभी क्रियाशील नहीं बनाया। वह संस्थाएं केवल कागजों तक सीमित रह गयीं। उन्होंने बताया कि मौजूदा इंडिया गठबंधन सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। इसी बजट में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक सक्रिय सलाहकार परिषद स्थापित करने की घोषणा की गयी है, जो जनजातीय सलाहकार परिषद की तर्ज पर कार्य करेगी। साथ ही एससी आयोग को भी जल्द ही कार्यशील बना दिया जायेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित, एम्स का दीक्षांत समारोह भी टलाएबीएन सेन्ट्रल डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 और 11 जून को देवघर का प्रस्तावित दौरा अब स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में राष्ट्रपति भवन से एम्स प्रबंधन और जिला प्रशासन को औपचारिक सूचना भेज दी गयी है। राष्ट्रपति के दौरे के टलने के साथ ही एम्स देवघर में होने वाला MBBS का पहला दीक्षांत समारोह भी स्थगित कर दिया गया है। अब इस समारोह की नई तिथि जल्द घोषित की जायेगी। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम को जब एम्स निदेशक डॉ. सौरभ वार्ष्णेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दीक्षांत समारोह में शामिल होने का न्योता देकर रांची से लौट रहे थे, उसी वक्त राष्ट्रपति भवन से यह सूचना मिली कि राष्ट्रपति का देवघर दौरा रद्द हो गया है। डॉ. वार्ष्णेय ने बताया कि राष्ट्रपति का विशाखापत्तनम दौरा भी रद्द कर दिया गया है, जिससे उनका देवघर आना संभव नहीं हो पाया। शुक्रवार की शाम को ही फोन के माध्यम से राष्ट्रपति का दौरा रद्द होने की सूचना आई। इसके बाद जिला प्रशासन और एम्स के अधिकारियों ने सारी तैयारियों को रोक दिया। फिलहाल सभी को राष्ट्रपति भवन की अगली सूचना का इंतजार है।

मंत्री दीपिका पांडेय ने लिया रथ यात्रा की तैयारियों का जायजाटीम एबीएन, रांची। रांची में हर साल प्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह धार्मिक और दैवीय यात्रा धुर्वा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस बार 27 जून से रथ यात्रा शुरू होने वाली है।इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और विधायक डॉ रामेश्वर उरांव ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। साथ ही 27 जून को आयोजित होने वाले रथ मेला की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही आलोक दुबे ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मेला की नीलामी व टेंडर नहीं करने का भी अनुरोध किया है। ताकि ग्रामीण इलाके के लोग सुविधाजनक तरीके से मेला में अपनी दुकान लगा सकें। वहीं, लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन जन सेवा के लिए मेले में मौजूद रहेंगे।

राष्ट्रपति मुर्मू के दो दिवसीय दौरे को लेकर देवघर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगी पूजा-अर्चनाएबीएन सेन्ट्रल डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 10-11 जून को होने वाले झारखंड के दो दिवसीय दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को देवघर पहुंचेंगी, जहां वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना करेंगी।वह 11 जून को देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के प्रथम दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को शहर के दौरे के दौरान देवघर एम्स में अंत: रोगी विभाग (आईपीडी) और ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं राष्ट्र को समर्पित की थीं। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान तिवारी ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति, राष्ट्रपति के मार्ग पर समुचित रोशनी की व्यवस्था, सड़कों की सफाई और बुनियादी अवसंरचना के रखरखाव की आवश्यकता पर जोर दिया। मुर्मू के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। यहां एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता ने कहा कि व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए चार वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है।

हर स्वास्थ्य केंद्र को 55.50 हजार रुपए मिलेंगेसरकार के अपर मुख्य सचिव ने दी स्वीकृतिटीम एबीएन, रांची। झारखंड के 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नया भवन मिलेगा। राज्य सरकार ने 1117 स्वास्थ्य उप केंद्रों में प्रति स्वास्थ्य केंद्र 55.50 लाख की दर से छह अरब 19 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दे दी। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने स्वीकृति दी। 15 में वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 -25 एवं 25 -26 हेतु स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।हम आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा (वित्तीय वर्ष 2023 -24 से वित्तीय वर्ष 25- 26) के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में स्वशासी निकाय के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण  हेतु संचालन दिशा निर्देश निर्गत की गई है। 15वें वित्त आयोग हेतु राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 8.4.2025 को संपन्न बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 के लिए योजना की स्वीकृति दी गई है।ज्ञातव्य है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 4345 पंचायत हैं, जिनमें से 2931 पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और 167 पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य या अनुमंडल अस्पताल हैं। निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखंड से 949 स्वास्थ्य सुविधा विहीन पंचायत होने  का प्रतिवेदन दिया गया था, जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की जरूरत बताई गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025- 26 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा कुल 1095 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, यद्यपि भवन निर्माण हेतु भवन विहीन स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेंद्र उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त कुल 22 स्वास्थ्य उपकेंद्र अंतर्घटक समायोजन द्वारा निर्माण किया जाना है। इस प्रकार कुल 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी गई। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य उपकेंद्र हेतु भवन के लिए स्थान चिन्हित करने हेतु एक प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति ने स्वीकृति दी है।

कार्तिक उरांव पथ के नाम से जाना जायेगा सिरमटोली फ्लाईओवर टीम एबीएन, रांची। नवनिर्मित सिरमटोली फ्लाईओवर को कार्तिक उरांव पथ के नाम से जाना जायेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए की। इस अवसर पर मेकॉन चौक के समीप वन भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण दिवस की बधाई दी और पर्यावरण संकट पर चिंता भी जताई। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ तो जरूर बचाएं। आज देश में प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम चल रही है। कई राज्य इसके प्रदूषण से जूझ रहे हैं। सरकार चाहे लाख कानून बना ले, लेकिन जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब तक यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव तो फिर भी सुरक्षित है, लेकिन शहर में स्थिति बद से बदतर है। शहर में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवियों की संख्या होने के बावजूद समस्या सबसे ज्यादा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि जंगल में रहने वाले जानवर अब शहर की ओर जाने लगे हैं। पर्यावरण बचाने को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो पेड़-पौधे रहेंगे और हम भी बचे रहेंगे, नहीं तो कब बुरे दिन देखने पड़ेंगे कहना मुश्किल है। झारखंड वासियों के लिए यह सुखद बात है कि इसका नाम जेहन में आते ही जल, जंगल, पहाड़ और हरियाली से भरा राज्य जेहन में आता है। 355.76 करोड़ की लागत से बना है यह फ्लाईओवर करीब 355.76 करोड़ की लागत से बना यह फ्लाईओवर एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर जाने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इससे पहले 24 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2.24 किलोमीटर लंबे कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। दोनों फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इस मौके पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि यह फ्लाईओवर नवीनतम तकनीक से बना है जिसमें कई तरह की बाधाएं आयीं जिन्हें दूर कर दिया गया। सरना स्थल के पास बने रैंप की ऊंचाई भी 124 फीट से घटाकर 84 फीट कर दी गयी है। इस मौके पर राज्य सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संबोधित किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे शहर में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सकारात्मक चीजों में भी राजनीति करने से बाज नहीं आते।