हैरान करने वाली खबर एबीएन सेंट्रल डेस्क। 10-20 रुपये के नोटों को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आयी है। त्योहारों के शुरू होने से पहले ही बैंकों से ये नोट गायब होने लग गये हैं। बैंकों से 10-20 के नोटों के बंडल लेने जा रहे लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। त्योहारों के नजदीक आते ही लोग 10-20 रुपये के नोट जमा करने शुरू कर देते हैं। इस संबंध में बैंक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के नजदीक आते ही लोग इन नोटों को जमा करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण बैंकों में भी इसकी कमी हो जाती है। जब ये नोट बैंकों से नहीं मिलते तो जिन लोगों ने इन्हें पहले से जमा किया है वह इसे महंगे दामों पर बेचते हैं। बाजारों में 10-10 रुपये के 100 नोट 1500 रुपये में और 20-20 के 200 नोट 2400 रुपये में मिलने शुरू हो जाते हैं। लोग त्योहारों के शुरू होने से पहले नोटों को बैंकों से लेकर जमा करने शुरू कर देते हैं फिर इन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं।

टीम एबीएन, रांची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक गुरुवार दिनांक 24 जुलाई  को अपराह्न 04:00 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। संजय पीएम कुजूर, झा0प्र0से0 (को0 क्र0-782/03), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सचेष्टापूर्वक कार्यों का निष्पादन करने हेतु चेतावनी संसूचित किया जाता है। महेश्वर महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-111/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डू, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है। रूपेश कुमार, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-334/20), सम्प्रति-निलंबित, मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई संचालित किया जाता है। वेदवन्ती कुमारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 354/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदनकियारी, बोकारो के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है।

अब एटीएम से मिलेगा राशन! नहीं लगना पड़ेगा घंटों लंबी लाइनों में... बस लगायें अंगूठा और उठायें अपने हिस्से का अनाज टीम एबीएन, रांची। अब राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार ने एक नया और अत्याधुनिक तरीका अपनाया है- अन्नपूर्ति एटीएम। यह एक ऐसी स्वचालित डिजिटल मशीन है जो बैंक एटीएम की तरह काम करती है, लेकिन इसमें पैसे नहीं, गेहूं, चावल और चीनी जैसे अनाज मिलते हैं। कैसे काम करता है अन्नपूर्ति एटीएम? डिजिटल तकनीक से लैस इस मशीन में राशन कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक पहचान (अंगूठे के निशान) के जरिए लाभार्थी की पहचान होती है। लाभार्थी स्क्रीन पर अपनी पसंद का अनाज चुनता है और मशीन निर्धारित मात्रा में अनाज डिस्पेंस कर देती है। अंत में रसीद भी मिलती है, जिसमें वितरण की पूरी जानकारी होती है। 5 मिनट में 50 किलो अनाज, 70% समय की बचत फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अनुसार, यह मशीन मात्र 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज वितरित कर सकती है, जिससे परंपरागत वितरण की तुलना में 70% समय की बचत होती है। इससे अनाज की बर्बादी, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी काफी हद तक खत्म हो सकती हैं। परंपरागत राशन दुकानों की समस्याएं होंगी दूर देशभर में 5 लाख से अधिक राशन की दुकानें हैं, जहां लंबी कतारों, तोलने में गड़बड़ी, अनाज की बबार्दी और स्टोर में चूहों द्वारा अनाज के खराब होने जैसी समस्याएं आम हैं। अन्नपूर्ति एटीएम एक लोहे की डिजिटल मशीन है जो इन सभी दिक्कतों का समाधान पेश करता है। कहां मिलेंगे अन्नपूर्ति एटीएम? इस पहल की शुरुआत ओडिशा से हुई थी और अब इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। यदि आप अपने क्षेत्र में अन्नपूर्ति एटीएम की जानकारी चाहते हैं तो मेरा राशन 2.0 ऐप डाउनलोड करें ब्लॉक या जिला खाद्य कार्यालय में संपर्क करें राज्य के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

एबीएन न्यूज नेटवर्क, हजारीबाग। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की एक उच्चस्तरीय टीम द्वारा सोमवार को समाहरणालय सभागार में हजारीबाग जिले के दौरे को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त, एनआरएलएम प्रतिनिधि टीएस कृष्णन, डीआरडीए निदेशक, संबंधित बीडीओ, जेएसएलपीएस के डीपीएम एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहे। टीम ने जानकारी दी कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एनआरएलएम की टीम हजारीबाग जिले के तीन प्रखंडों चौपारण, सदर एवं ईचाक के कुल सात पंचायतों का दौरा करेगी। चौपारण प्रखंड के झापा, गोबिंदपुर, बच्छई पंचायत, सदर प्रखंड के भेलवारा एवं मंडई पंचायत, तथा ईचाक प्रखंड के डुमरांव एवं डाडीघाघर पंचायत शामिल हैं। दौरे के दौरान एनआरएलएम की टीम पंचायतों में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं  जैसे कि एनआरएलएम, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जनमन अभियान, एनएसएपी सहित अन्य योजनाओं की जमीनी स्तर पर समीक्षा करेगी। टीम प्रत्येक पंचायत में चयनित पांच ग्रामीण मजदूरों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करेगी। साथ ही, ग्रामीणों को एनआरएलएम की अवधारणा, योजनाएं और उनके लाभ के बारे में जागरूक किया जायेगा। इसके अतिरिक्त टीम जिला स्तर पर जेएसएलपीएस के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण करेगी। इस दौरे का उद्देश्य योजनाओं की प्रभावशीलता, क्रियान्वयन की स्थिति एवं लाभुकों तक उनकी पहुंच की समग्रता से जांच करना है।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजनारांची के लाभुकों को 81.26 करोड़ रुपये की राशि का भुगतानटीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले में लाभुक महिलाओं को मई माह की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रथम चरण में कुल 3 लाख 25 हजार 51 लाभुकों के बैंक खातों में 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से राशि ट्रांसफर की गई है। इस चरण में कुल 81 करोड़ 26 लाख 27 हजार 500 रुपये का भुगतान आधार आधारित DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया गया।राशि भुगतान करने के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनका बैंक खाता आधार से सीडेड है। ऐसे लाभुक जिनका आवेदन पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आधार सीडिंग नहीं हुई है, उनसे शीघ्र संबंधित बैंक से संपर्क कर सीडिंग कराने की अपील की गई है।

एक अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयेंगी झारखंडएबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को झारखंड के धनबाद स्थित प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी (आईएसएम) में आयोजित 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यह समारोह संस्थान के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार डॉ. पी. के. मिश्रा को डॉक्टर ऑफ साइंस (डीएससी) की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। समारोह के दौरान विभिन्न कोर्स पूरे करने वाले लगभग 2000 विद्यार्थियों को डिग्री दी जायेगी।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस संस्थान में आने वाली देश की तीसरी राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद संस्थान का दौरा कर चुके हैं। वहीं, वर्ष 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के लिए यह अवसर गर्व का क्षण है, क्योंकि शताब्दी वर्ष के इस खास आयोजन में देश की राष्ट्रपति की उपस्थिति संस्थान के गौरव को और बढ़ाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए संस्थान द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं।

कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गयी, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। प्रमुख फैसलों में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, जिसके तहत राज्य के सभी थानों से जर्जर और पुरानी गाड़ियों को हटाकर 2952 नयी पेट्रोलिंग वाहन खरीदे जायेंगे। इनमें 1255 चार पहिया और 1697 दो पहिया वाहन शामिल हैं। गाड़ियों की खरीद पर कुल 146.79 करोड़ खर्च होंगे और इन्हें जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाएगा। यदि जीईएम पोर्टल पर वाहन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अधिसूचना संख्या 2315 के तहत अन्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी। यह खरीद दो चरणों में पूरी की जायेगी। अन्य प्रमुख फैसले: राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी। कुम्हारिया मोड़ से संग्रामपुर (6.33 किमी) सड़क निर्माण हेतु 38.89 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। डॉ. अरविंद कुमार लाल, पूर्व सिविल सर्जन, जमशेदपुर की बर्खास्तगी को निरस्त करने का फैसला। नयी खुदरा उत्पाद नीति के तहत अब दैनिक दर पर सेल्समैन के जरिए शराब की बिक्री की व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि यह फैसले राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जनता की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से लिये गये हैं।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को मंत्रिपरिषद की आयोजित की गयी। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिनमें प्रमुख निम्न हैं : जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।पथ प्रमण्डल, राँची (ग्रामीण) अन्तर्गत सिल्ली-बंता-हजाम टीकर- रंगामाटी पथ (MDR-25) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 39.00 तक (कुल लं०-39.00 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य हेतु रू० 32,70,37,400/- (बत्तीस करोड़ सत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।राँची जिलान्तर्गत कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर (करमटोली-ओरमाँझी पथ पर) (कुल लंबाई-6.333 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पथ के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रू० 38,89,68,400/- (अड़तीस करोड़ नवासी लाख अड़सठ हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-35/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-26661 (HRMS), दिनांक-01.08.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।डॉ० अभिनीति सिद्धार्थ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयाभुसूर, नामकुम, राँची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।डॉ० स्नेहा सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला, जामताड़ा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।डॉ० अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा वाद सं०-1855/2022 में दिनांक-03.04.2024 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) का संचालन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 4742/2022, मेनका महान्ती बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के क्रम में स्व० भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।शिव कुमार प्रसाद, स्वै० सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक के चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि रु० 10,20,966/- (दस लाख बीस हजार नौ सौ छियासठ) मात्र भुगतान की स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति दी गई।भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation अन्तर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्था के मध्य Non-Financial MoU करने की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P. (S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P. (S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others में पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ताओं की सेवा दिनांक-16.01.1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी गई।झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1138 दिनांक 05.07.2025 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।The District Courts of the State of Jharkhand for the Use of Electronic Communication and Audio-Video Electronic Means Rules, 2025 के गठन के निमित्त इस पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 01.08.2025 से 07.08.2025 तक आहूत किये जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद संख्या-W.P.(S) No. 5232/2022 (Shri Biswanath Oraon & Ors-Vrs-The State of Jharkhand & Ors.) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-11.09.2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/ कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त / अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के संबंधित प्रावधान को, पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।दिनेश कुमार मिश्र, तत्तकालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग सम्प्रति- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से राँची से दिल्ली ले जाने में हुए व्यय रु०-05,75,101 /- (पाँच लाख पचहतर हजार एक सौ एक) मात्र के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अन्तर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।स्व० जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के Lung Transplant के उपरांत एम०जी०एम० अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि रु० 44,83,670/- (चौवालीस लाख तिरासी हजार छः सौ सत्तर) मात्र की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गई।साहेबगंज अन्तर्गत करमाटांड (मोहनपुर-करमाटांड RCD पथ पर) से जुराल (SH-18 पर) पथ (कुल लं0-12.706 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Plantation सहित) हेतु रू० 121,74,29,300/- (एक सौ एक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।