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टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने राज्य की अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को बड़ा तोहफा दिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार (3 नवंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि दोनों खिलाड़ियों को आवंटित भूखंडों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। सरकार का यह कदम खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है।
झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने रांची की हरमू आवासीय कॉलोनी में सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 3,750 वर्ग फुट के भूखंड आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जनवरी को दोनों खिलाड़ियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे थे। अब सरकार ने स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देकर उनका आर्थिक बोझ भी कम कर दिया है।
सलीमा टेटे और निक्की प्रधान दोनों भारत की महिला हॉकी टीम की अहम सदस्य रही हैं। ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और देश का नाम रोशन किया है।
खास बात यह है कि दोनों का ताल्लुक झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों से है, लेकिन मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। राज्य सरकार ने अब उनके योगदान को सम्मानित करते हुए यह कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मौकों पर कहा है कि झारखंड प्रतिभाओं की धरती है और सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। इस फैसले से न सिर्फ सलीमा और निक्की को राहत मिलेगी बल्कि आने वाले युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडे पारित किए गए। इनमें कैम्बो मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी देना भी शामिल है, जिससे राज्य के कई इलाकों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा कई अन्य विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 पर आज अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और निवेश को बढ़ावा देना है।
इस विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की गयी है, जिससे नए उद्यमों की स्थापना प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम होगी।
साथ ही, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस एवं अनुमतियों से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करायी जायेंगी। यह विधेयक राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को गति प्रदान करने, छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहन देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में पहल है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 पर आज अपनी स्वीकृति प्रदान की।
इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और निवेश को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की गयी है, जिससे नये उद्यमों की स्थापना प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम होगी।
साथ ही, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस एवं अनुमतियों से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करायी जायेंगी। यह विधेयक राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को गति प्रदान करने, छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहन देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में पहल है।
टीम एबीएन रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में 18 नवंबर आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य आमजनों को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।
टीम एबीएन रांची। झारखंड के 25 हजार से ज्यादा पीडीएस डीलरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दरअसल सरकार ने उनके 14 महीने से रूके कमीशन का भुगतान करने के लिए 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है।
पीडीएस डीलरों को कमीशन ऑनलाइन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। भुगतान SPARSH प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर माह में 38.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।
इसके बाद अब राज्य सरकार ने 52.03 करोड़ रुपये देने का फैसला किया। राज्य स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय द्वारा इसकी पूरी निगरानी की जाएगी। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) को भुगतान का दायित्व सौंपा गया है।
टीम एबीएन, रांची। रांची के हेहल स्थित बगीचा टोली के जगन्नाथपुर तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू हो गया है। रक्षाराज्य मंत्री संजय सेठ की अनुशंसा पर यह कार्य सीएसआर मद से कराया जा रहा है। लगभग 1.55 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य का शिलान्यास श्री सेठ ने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में किया।
सौंदर्यीकरण कार्य शुरू करने के लिए तालाब का पानी फिलहाल खाली किया जा रहा है। हर वर्ष गर्मी के मौसम में यह तालाब स्वत: सूख जाता था, लेकिन इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण तालाब पूरी तरह भरा हुआ है। ऐसे में अब इसकी सफाई एवं मरम्मत के बाद सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।
इस योजना के तहत तालाब की चहारदीवारी, घाट, पैदल पथ, बैठने की व्यवस्था, सौर लाइट एवं जल निकासी प्रणाली जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तालाब के सौंदर्यीकरण से स्थानीय लोगों को छठ महापर्व सहित अन्य धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में काफी सुविधा मिलेगी।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 03 नवंबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिनमें प्रमुख हैं :
टीम एबीएन, रांची। रांची नगर निगम में आज अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 की तैयारी को और बेहतर बनाना था। इसमें निगम के सभी विभागीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक और संबंधित शाखाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
अपर प्रशासक ने कहा कि रांची को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहरों में शामिल करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने टीम को कई दिशा-निर्देश दिये और कहा कि सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कचरा पृथक्करण पर विशेष ध्यान दिया जाये।
स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी हिस्सों जैसेडोर-टू-डोर कचरा संग्रह, पृथक्करण, एमआरएफ केंद्र संचालन, जागरूकता अभियान, फीडबैक और शौचालय व्यवस्था के लिए अलग-अलग टीमें बनायी गयी।
अपर प्रशासक ने कहा कि सभी कर्मी सीमित कार्यों तक न रहें, बल्कि कई क्षेत्रों में मिलकर काम करें ताकि स्वच्छता मिशन में तेजी आये।
शहर के घरों, बाजारों, संस्थानों में गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करने के निर्देश दिये गये। इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।
सड़क, नालों या जलाशयों में कचरा फेंकने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जायेगा।
सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। अपर प्रशासक ने कहा कि स्वच्छ रांची, सुंदर रांची का सपना तभी पूरा होगा, जब हर नागरिक सफाई में सहयोग करेगा और कचरा पृथक्करण को अपनायेगा।
बैठक में उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ आनंद शेखर झा, डॉ किरण कुमारी, सभी सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जोनल सुपरवाइजर, वार्ड सुपरवाइजर, एनफोर्समेंट अधिकारी, पीएमसी टीम, गार्डन सुपरिंटेंडेंट और स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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