सभी पीवीटीजी परिवार के सदस्यों को वऊअ योजना से जोड़ने का निर्देश उपायुक्त ने उन्नति दूरस्थ आदिवासी योजना  के प्रगति की समीक्षा की एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू उपायुक्त समीरा एस० ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पलामू जिले के सभी विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवारों को उन्नति दूरस्थ आदिवासी योजना (वऊअ) के तहत शत-प्रतिशत आच्छादित किया जाए। उन्होंने कहा कि उदय एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे पीवीटीजी परिवारों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है। उपायुक्त उन्नति दूरस्त आदिवासी योजना (उदय) के सफल क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय के एनआईसी सभागार से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रही थीं।  बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोई भी पात्र पीवीटीजी परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी पीवीटीजी बहुल गांव-टोलों में  जाकर गहन सर्वेक्षण करें और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनका आवश्यक दस्तावेज तैयार कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अच्छादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वऊअ योजना के तहत पीवीटीजी समुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्वच्छता, आवास आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कागजात/दस्तावेजों को तैयार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पीवीटीजी परिवार के सदस्यों का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनाने, मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं उनका मतदाता पहचान पत्र निर्गत कराने, जॉब कार्ड बनाने, राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में छूटे हुए सदस्यों का नाम जोड़ने, बैंक एकाउंट खुलवाने, आयुष्मान कार्ड बनवाने, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत कराने, आदिम जनजाति पेंशन योजना, वन पट्टा देने, आवास योजना आदि पीवीटीजी परिवार को मिलने वाली अन्य योजनाओं का लाभ देने की ठोस पहल करने का सख्त निदेश दिया। उपायुक्त ने उदय योजना को सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों की रीढ़ बताते हुए इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने पर बल दिया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पीवीटीजी परिवार विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। उन्होंने 15 दिनों के अंदर सभी  आवश्यक कार्यो को पूर्ण करते हुए 30 अक्टूबर 2025 तक उदय योजना के तहत अच्छादित करने का सख्त निदेश दिया।  बैठक की शुरुआत में उपस्थित अधिकारियों ने योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपायुक्त ने प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर योजना का लाभ देना सुनिश्चित करने का स्पष्ट निदेश दिया। विदित हो कि उपायुक्त के निदेश पर पिछले माह पीवीटीजी बहुल ग्रामों में शिविर लगाकर भी पीवीटीजी परिवार के सदस्यों का विभिन्न कागजातों/दस्तावेजों को तैयार किया गया है। शिविर से छूटे परिवार व सदस्यों का अब घर-घर सर्वेक्षण कर उनके जरूरत के कागजात/ दस्तावेजों को निर्गत किया जायेगा। साथ ही उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अच्छादित किया जायेगा।बैठक में उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन, सिविल सर्जन डॉ अनिल श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू,  जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, कल्याण पदाधिकारी प्यारे लाल सभागार में उपस्थित थे। जबकि बीडीओ व सीओ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आनलाइन रूप से उपस्थित थे।

आरटीआई रिसोर्स पर्सन दीपेश निराला देंगे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कानून की जानकारी चर्चा, संवाद और जागरूकता है संगठन का मूल मंत्र : हमार अधिकार मंच टीम एबीएन, रांची। हमार अधिकार मंच 12 अक्टूबर, 2025 दिन रविवार को आरटीआई दिवस पर नि:शुल्क आरटीआई वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है। यह वर्कशॉप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को देश भर में लागू हुए 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। जो ट्रेंड्स स्टूडियो, सेकंड फ्लोर, सिंह मार्ट, पीपी कंपाउंड, सुजाता चौक के निकट, रांची में दोपहर ढाई बजे से आयोजित किया जायेगा, जिसमें रांची सहित विभिन्न जिलों के आरटीआई कार्यकर्ता जुटेंगे और आरटीआई रिसोर्स पर्सन विधिज्ञ दीपेश निराला के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कानून की बारीकियों की जानकारी साझा की जायेगी और बताया जायेगा कि वर्तमान स्थिति में आरटीआई कानून का प्रयोग कैसे किया जाये। इस वर्कशॉप की तैयारी के निमित्त आज आयोजकों की एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें दीपेश निराला, रेणुका तिवारी, राजकुमार, विनोद जैन बेगवानी, दिलबीर सिंह, दिलीप कुमार, पिया बर्मन, प्रशांत कुमार प्रधान, कविता होरो, दीनबंधु कुमार इत्यादि उपस्थित हुए।

मानसून ने ढाया कहर, साहिबगंज में 20,000 लोग विस्थापित, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में भारी नुकसान टीम एबीएन, रांची। झारखंड ने इस साल दशक की सबसे भयंकर मानसून देखी, जिसने राज्य में व्यापक तबाही मचाई। जून से सितंबर के बीच भारी बारिश और इससे जुड़ी आपदाओं में कम से कम 458 लोगों की जान चली गयी, हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए और खेत बर्बाद हो गये, सरकारी आंकड़े बताते हैं।राज्य के विभिन्न विभागों से संकलित आंकड़ों के अनुसार, 186 लोग बिजली की चपेट में आकर मारे गये, जबकि 178 लोग बारिश से जुड़े हादसों में डूब गये। बाढ़, भूस्खलन और मकान ध्वस्त होने की घटनाओं ने शेष मौतों की संख्या पूरी की। इस दौरान 467 घर पूरी तरह से नष्ट हो गये और 8,000 से अधिक घरों को आंशिक नुकसान हुआ। 2,390 हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गयींं, खासकर रांची, गुमला, लोहदगा और सिमडेगा जिलों में। साहिबगंज में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से लगभग 20,000 लोग विस्थापित हुए। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने पीटीआई से बताया, इस साल झारखंड में 1 जून से 30 सितंबर के बीच 1,199.5 मिमी बारिश दर्ज की गयी, जो सामान्य से 18 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य में पिछले दशक की सबसे अधिक बारिश है। पिछले तुलनीय आंकड़े 2016 में 1,101.8 मिमी थे। अभिषेक आनंद ने रिकॉर्ड बारिश के लिए जलवायु परिवर्तन और बंगाल की खाड़ी में बढ़ते समुद्री सतही तापमान को जिम्मेदार बताया, जिसके कारण झारखंड की ओर बार-बार निम्न दाब का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा, इस मौसम में बंगाल की खाड़ी असामान्य रूप से सक्रिय रही, जिससे पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में बार-बार भारी वर्षा हुई। जिलों में सबसे अधिक बारिश ईस्ट सिंहभूम में 1,669.5 मिमी दर्ज की गयी, उसके बाद सरायकेला-खरसावां (1,526.3 मिमी) और रांची (1,550.2 मिमी) रहा, जहां सामान्य से 50 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई। आईएमडी ने दीवाली और छठ पूजा के आसपास गुलाबी सर्दी या हल्की सर्दी की भविष्यवाणी की है, उसके बाद मौसम में संभावित तीव्र सर्दी पड़ सकती है। आनंद ने बताया, सर्दी की तीव्रता वैश्विक कारकों जैसे ला नीना, वायु धाराओं में बदलाव और हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी पर निर्भर करेगी। हालांकि अब बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे कम हो रही है, आईएमडी ने कुछ क्षेत्रों में 12 अक्टूबर तक मध्यम बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना जतायी है। उसके बाद मानसून पूरी तरह से समाप्त होने के साथ सूखा मौसम बने रहने की उम्मीद है।

जनता को बेहतर  स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निमित सांसद ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षणएबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। जिले में आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निमित गुरुवार को लोहरदगा लोकसभा के माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सिविल सर्जन से मुलाकात कर चिकित्सा से संबंधित स्थिति का जायजा लिया। सांसद ने अल्ट्रासाउंड की क्या स्थिति है, डायलिसिस का क्या स्थिति है, आक्सीजन केंद्र की क्या स्थिति है के साथ-साथ सांसद ने कहा कि जनता का शिकायत है कि कोई भी मरीज को यहां से रेफर किया जाता है लेकिन दलाल उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करवा देते हैं जिसके कारण गरीब मरीजों को हजारों लाखों रुपया का नुकसान उठाना पड़ता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अस्पताल में उपलब्ध दलालों को चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिये। सांसद सिविल सर्जन के साथ पूरे अस्पताल का भ्रमण कर वहां भर्ती मरीजों से पूछताछ कर मरीजों ने बताया समस्याओं का निदान करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिये। अस्पताल निरीक्षण के दौरान सांसद ने पाया कि एक मरीज स्ट्रेचर में अस्पताल से बाहर जा रहा था सांसद में मरीज से पूछा बाहर क्यों जा रहे हो तो मरीज ने बताया कि यहां डिजिटल एक्सरे नहीं हो रहा है इसलिए बाहर प्राइवेट में डिजिटल एक्सप्रेस कराने जा रहे हैं। सांसद ने सीएस  इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि एक माह से डिजिटल एक्सरे खराब है कंपनी को ठीक करने के लिए बोला गया है लेकिन कंपनी  वाले अभी तक नहीं आए हैं ।सांसद ने कहा की लापरवाही नहीं किया जायेगा बर्दाश्त। लापरवाही के कारण मरीजों को बाहर एक्स-रे कराने जाना पड़ रहा है। सांसद ने सीएस को तुरंत इसे चालू करने का निर्देश दिए। इस दौरान अनेक मरीज ने पेयजल, डॉक्टर की कमी जैसी समस्याओं से अवगत कराया। सांसद ने कहा कि जनहित में मरीजों की समस्याओं का निदान सांसद निधि की राशि से अगर तत्काल हो सकता है तो सांसद निधि उपलब्ध कराया जायेगा। सांसद ने सभी विभागों की स्थिति का जायजा लेते हुए कर्मियों को दूर करने का निर्देश दिए सिविल सर्जन को दिये। सिविल सर्जन ने सांसद को बताया कि यहां दो दिन ही अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टरों की कमी है। यहां सर्जन नहीं है, आंख का डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। सदर अस्पताल में स्वीकृत 32 पद में सिर्फ 16 डॉक्टर उपलब्ध हैं। जिले में 92 स्वीकृतपद है जिसमें मात्र 40 उपलब्ध है। डायलिसिस तीन चालू है दो खराब है जिसे जल्द बनवाकर चालू करवा दिया जायेगा। सांसद द्वारा दिए गए निर्देश पर समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन सिविल सर्जन ने सांसद को दिया। मौके पर सांसद के निजी सचिव आलोक कुमार साहू, सांसद प्रतिनिधि साजिद अहमद, स्वास्थ्य सांसद प्रतिनिधि सोनू कुरैशी, राजू कुरैशी सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 9 ऑक्टूबर से  16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को अचानक देर शाम अपरिहार्य तकनीकी कारणों का हवाला देते स्थगित कर दिया गया है।मौके पर जेएलकेएम छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने सोशल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि झारखंड के छात्रों के भविष्य को नर्क बना दिया गया है, छात्रहित में न स्थानीय नीति है न नियोजन है। कभी पेपर लीक से तो कभी अपरिहार्य तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किया जाता है । छात्रों के उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आयोग परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है तो एडमिड कार्ड जारी नहीं करना था, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र जिला पहुँचकर हॉस्टल, लॉज, होटल भी बुक कर चुके थे, अचानक परीक्षा स्थगित से छात्रों का आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि उम्र का ख्याल रखते हुए नाराज, मायूस छात्रों के हित में तत्काल परीक्षा आयोजन कर सरकार परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च वहन करे।

एंबुलेंस सेवा में लापरवाही पर सख्त हुए अपर मुख्य सचिव, कंपनी को सेवा सुधारने के निर्देश टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की लेटलतीफी और मरीजों को हो रही परेशानियों की लगातार हो रही खबरों से आहत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बुधवार को एक आपात बैठक बुलायी। बैठक में उन्होंने एंबुलेंस सेवा दे रही संस्था सम्मान फाउंडेशन को कड़ी फटकार लगाते हुए सेवा में त्वरित सुधार के निर्देश दिये। लगातार एंबुलेंस के विलंब से पहुंचने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, जो यह दर्शाती हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं बेहद खराब स्थिति में हैं। इससे राज्य की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है।

टीम एबीएन, रांची। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासक के निर्देशानुसार शहर के सभी प्रमुख जलाशयों और घाटों की सफाई तीव्रता से की जा रही है। श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा जायेगा। निगम द्वारा घाटों पर आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज सहायक प्रशासक के द्वारा वार्ड नंबर 01 अंतर्गत कांके डैम घाट का निरीक्षण किया गया।  निरीक्षण के दौरान स्वच्छता शाखा की टीम को कई अधिकारियों ने निर्देश दिया कि जलाशय से जलकुंभी को पूरी तरह हटाने के लिए वीड हार्वेस्टिंग मशीन के काम करने का समय बढ़ाया जाये, ताकि सफाई कार्य समय पर पूर्ण हो सके। साथ ही, एमफीबियस एक्सकेवेटर मशीन से लगातार गाद निकलने के कार्य को सुनिश्चित करने को कहा गया। घाटों की मैनुअल सफाई के साथ-साथ फिटकरी एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने, टूटे हुए टाइल्स को हटाकर पाथ-वे को व्यवस्थित करने तथा अन्य सिविल कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर बांस/ बल्ली/ रिबन से उचित घेराबंदी करने और स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने पर भी बल दिया गया।

रांची में मानवता शर्मसार, 18 वर्षीय युवती के साथ सात लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म टीम एबीएन, रांची। रांची जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 18 वर्षीय युवती के साथ कथित रूप से सात लोगों ने दुष्कर्म किया। इस मामले की जानकारी बुधवार को पुलिस ने दी। पीड़िता ने यह घटना मंगलवार को तमाड़ थाना में रिपोर्ट की। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनका कजिन जानबूझकर उन्हें फंसाया, जिसके बाद यह घटना हुई। तमाड़ थाना के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मोदी ने बताया कि, शिकायत के अनुसार यह घटना 30 सितंबर को हुई। उसे उसके कजिन ने मर्दन मोड़ के दशहरा मेले में जाने के लिए बुलाया। वहां दो लोग आये, जिनमें से एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे सोना टुंगरी रुगड़ी ले जाया गया, जहां दो अन्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से उसे बुंडू ले जाया गया, जहां तीन अन्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बुंडू से उसे रांची ले जाया गया, जहां एक और व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे तामड़ क्षेत्र के मर्दन मोड़ पर छोड़ दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तामड़ थाना में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। अभियुक्तों में से चार की पहचान हो चुकी है, जबकि तीन अज्ञात हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण बुधवार को किया जायेगा। 

प्रधान न्यायाधीश पर हमला लोकतंत्र की आत्मा पर हमले के समान: हेमंत सोरेन टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई पर उनके अदालत कक्ष में हुए हमले की निंदा की और इस घटना को लोकतंत्र की आत्मा पर हमला करार दिया। सोरेन ने यह भी कहा कि यह हमला देश के संविधान पर प्रहार करने जैसा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। सीजेआई गवई जी पर हमला लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाली घटना में सोमवार को एक बुजुर्ग वकील ने उच्चतम न्यायालय में सीजेआई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की, जिसकी व्यापक निंदा हुई। सोरेन ने कहा, न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है - इस पर प्रहार करना देश के संविधान पर प्रहार करने के समान है।