हाईकोर्ट के आदेश पर हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक टीम एबीएन, रांची। रिम्स में शनिवार 13 सितंबर 2025 को गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की आब्जर्वर के रूप उपस्थिति में हुई शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने की। रिम्स शासी परिषद की बैठक में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये 16 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सहमति बनी। जिसमें अस्पताल के लिए तत्काल वेंटिलेटर खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया। वहीं रिम्स प्रबंधन को जल्द से जल्द वेंटिलेटर की खरीदारी करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा परचेसिंग से जुड़े कई प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। रिम्स में दवाओं की खरीद और टफक मशीन की जल्द खरीदारी के प्रस्ताव पर भी जीबी ने अपनी सहमति प्रदान की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि हाइकोर्ट ने हमसे जवाब मांगा था। हमने अपना पक्ष रखते हुए जवाब दिया है।बैठक में रिम्स के डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला भी उठाया गया था। जिसपर यह निर्णय लिया गया कि सभी डॉक्टर के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि रिम्स के तमाम डॉक्टर्स को सभी तरह के भत्ते दिए जाते हैं, वे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। अगर कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उसे चेतावनी दी जायेगी। इसके बाद वार्ता कर समस्या का समाधान किया जायेगा। इससे पहले उन्होंने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाया कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों की जानकारी प्रबंधन को नहीं है, ऐसे प्रस्ताव को जीबी की बैठक में क्यों लाया गया? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैठक में यह बात भी सामने आई कि अस्पताल में मशीनों की खरीदारी नहीं हो रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बार 30 करोड़ रुपये ही प्रबंधन ने खर्च किए हैं। वहीं 200 करोड़ रुपये प्रबंधन के पास खर्च करने के लिए बचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहां लोग खर्च करने से डरते हैं, यह ठीक नहीं है। रिम्स प्रबंधन को इस राशि को जल्द खर्च करने को कहा गया है। मशीनों की खरीदारी से मरीजों को राहत मिलेगी और हम मरीजों की बेहतर सेवा कर सकेंगे।

आदिवासी कुड़मी मतभेद के बीच जेएलकेएम आंदोलनकारी नेता देवेन्द्र नाथ महतो बड़ी लकीर खींचते हुए आंदोलन में आदिवासी के गढ़ में सबको एकजुट किया झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट होकर ही बाहरी ताकत के शोषण से मुक्ति संभव : देवेन्द्र नाथ महतो टीम एबीएन, रांची। संपूर्ण झारखंड में रैयत विस्थापितों के हक अधिकार के प्रति आंदोलन जोरों पर है। झारखंड लोहरदगा जिला किस्को थाना अन्तर्गत पाखर हिंडाल्को बॉक्साइड माइंस में रैयत विस्थापित के अधिकार को लेकर  एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। शाम तक कंपनी के अधिकारी वार्ता नहीं करने पर ग्रामीण आक्रोशित कंपनी के कार्यालय के अंदर घुस कर विरोध में नारेबाजी करने लगे तथा कंपनी के एचआर या मैनेजर से मुलाकाती के लिए अड़ गये।  आंदोलन का नेतृत्व केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो ने किया। तेज आंदोलन के दबाव से देर शाम कंपनी के अधिकारीयों और ग्रामीण के बीच वार्ता हुई।  मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने बताया कि झारखंड में कंपनी और बाहरी ताकत झारखंडी आदिवासी मूलवासी का शोषण कर रहे हैं। झारखंड के कुड़मी, आदिवासी, सदान, मूलवासी एकजुट होकर ही बाहरी शोषण से मुक्ति संभव है। लोहरदगा जिला किस्को थाना अन्तर्गत हिंडाल्को बॉक्साइड पाखर माइंस में प्रतिदिन लगभग 400 ट्रक चलती है जिससे सरकार को टेक्स लगभग प्रतिदिन 24 लाख महीना में लगभग 72 करोड़ एवं प्रतिवर्ष लगभग 86 करोड़ 40 लाख रुपये टैक्स जाता है। पिछले लगभग 78 सालों से सरकार को राजस्व मिल रहा है लेकिन दुर्भाग्य 78 साल बाद भी कंपनी के सीएसआर और डीएमफटी फंड का बंदरबांट किया जा रहा है। विस्थापित गांवों के लिए सड़क सुविधा तक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से पाखर से धुर्वा मोड़ किस्को तक तत्काल सड़क निर्माण किया है, सीएम एक्सलेंस स्कूल के तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था किया जाये, सुविधा युक्त हॉस्पिटल व्यवस्था किया जाय एवं कार्यरत मजदूर न्यूनतम मजदूरी और मानक के अनुरूप सभी सुविधा प्रदान किया जाये।  साथ ही उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर निरंतर आंदोलन जारी रखने का चेतावनी दिया। कंपनी के अधिकारी सभी मांगो को जायज मानते हुए अतिशीघ्र पूरा करने का साकारात्मक आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष चैतु उरांव, वरीय उपाध्यक्ष कृष्ण बड़ाइक, सचिव किशोर उरांव, महासचिव पंचम एक्का, गुणा भगत, हजारी उरांव, के अलावा अन्य सड़कों आदिवासी रैयत मौजूद थे।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 13 सितंबर को राष्ट्रीय आह्वान के तहत  फोरम आफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माननीय रक्षा  राज्य मंत्री, संजय सेठ (सांसद) से उनके अरगोड़ा स्थित कार्यालय में भेंटकर 2 सूत्री मांगों पर आधारित ज्ञापन सौंपा।जिसमें पेंशन अधिनियम में ड्राकोनियन संशोधन एवं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में अप्रत्याशित विलंब को लेकर एसोसिएशन के द्वारा  चिंता व्यक्त की गई तथा इस अधिनियम को सांसद के माध्यम से निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया गया।  इस अधिनियम के कारण 33 लाख से अधिक सिविल पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद महोदय से केंद्र सरकार को ज्ञापन  समर्पित करने का अनुरोध किया।प्रतिनिधिमंडल में पोस्टल के  एम जेड खान, के डी राय व्यथित, रामचंद्र प्रसाद, देव चरण साहू, धनेश्वर गोस्वामी, रेलवे के जगजीत सिंह बहल, चंचल कुमार सिंह, बीएस एन एल पेंशन वेलफेया एसोसिएशन के नरेश लाल और एआईबीडीपीए के विनोद कुमार शामिल थे। आंदोलन का यह तीसरा चरण था। पहले चरण में 24 जुलाई को शहीद चौक पर सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड के द्वारा मानव श्रृंखला बनायी गयी थी और दूसरे चरण में 25 अगस्त को  राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया गया था और राज्यपाल को 2 सितंबर को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा था। आंदोलन के चौथे चरण में इन मुद्दों को लेकर 28 सितंबर को एसोसिएशन की प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की जाएगी और आंदोलन के अंतिम चरण (5वें चरण) में  दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 अक्तूबर को धरना दिया जायेगा जिसमें देश भर के हजारों सिविल पेंशनर्स भाग लेंगे। झारखंड से भी एक दर्जन से अधिक सिविल पेंशनर्स इस धरना में शामिल होंगे। उक्त जानकारी फोरम आॅफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड, रांची के संयोजक एम जेड खान (6201143329) ने दी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने दिये कई निर्देश टीम एबीएन, रांची। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची (रिम्स), में आज रिम्स शासी परिषद की एकक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने की।बैठक में जस्टिस अमरेश्वर सहाय, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्थानीय विधायक सुरेश कुमार बैठा, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, रिमपास निदेशक, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के गाइडलाइन्स के आलोक में 16 प्रमुख एजेंडों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इसमें परचेजिंग में देरी और उससे उत्पन्न समस्याएं, ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं व खामियां, रखरखाव व्यवस्था और खराब वेंटीलेटरों की स्थिति, आवश्यक मशीनों की खरीद और उपयोग, इलाज की वर्तमान स्थिति और सुधार की रूपरेखा शामिल था।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने विकास योजनाओं और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने कल शुक्रवार को विस्थापन आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार आयोग का गठन विशेष रूप से उन परियोजनाओं के संदर्भ में किया गया है, जिनके कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है। बताया गया है कि आयोग विस्थापित परिवारों की समस्याओं का समाधान सुझाने, मुआवजा वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने का कार्य करेगा। आयोग का स्वरूप अधिसूचना में आयोग की संरचना भी तय की गयी है। इसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और संबंधित विभागों के नामित अधिकारी शामिल होंगे। अध्यक्ष का पद राज्य सरकार द्वारा नामित वरिष्ठ पदाधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को दिया जा सकता है। आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियां विस्थापित परिवारों की पहचान और सत्यापन : प्रभावित परिवारों की सूची का परीक्षण कर उन्हें मुआवजा और पुनर्वास का लाभ दिलाना। मुआवजा और पुनर्वास पैकेज की समीक्षा  :  यह सुनिश्चित करना कि किसी भी परियोजना के तहत प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत और समयबद्ध मुआवजा मिले। आजीविका के विकल्प  : विस्थापन के बाद प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार, कौशल विकास और स्थायी आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना। नीति सुधार पर सुझाव : आयोग समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट और सिफारिशें देगा ताकि विस्थापन से जुड़े नियमों को और अधिक पारदर्शी व मानवीय बनाया जा सके। जन-सुनवाई और शिकायत निवारण : प्रभावित परिवार अपनी समस्याएं सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 13/9/2025 को अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) ने कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया। रांची विश्विद्यालय के अंतर्गत आने वाले रामलखन सिंह यादव कॉलेज, संत पॉल कॉलेज, संजय गांधी कॉलेज एवं अन्य कॉलेजों के सेमेस्टर 4 के रिजल्ट में भारी अनियमितता बरती गयी।  छात्र-छात्राओं अपने मूल्यांकन से संतुष्ट लगभग 60 परसेंट छात्र फेल है। इस विषय को लेकर आजसू के नेतृत्व में घेराव किया गया और फिर वार्ता हुई। परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव ने आश्वासन दिया कि छात्रों की बात सुनी जायेगी और इस पूरे विषय को विश्वविद्यालय  परीक्षा बोर्ड की बैठक में इस विषय को रखा जायेगा और छात्र हित में समाधान किया जायेगा।इस घेराव में प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज शहदेव, प्रताप सिंह, राजेश सिंह, रोशन नायक, अमन साहू, सक्षम झा इत्यादि लोग उपस्थित थे। उक्त जानकारी अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने दी।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। हुसैनाबाद में यूरिया की कलाबाजारी आया सामने, बताया जाता है कि ग्राम लोटनिया से स्टॉक कर सप्लाई की फिराक थे कालाबाजारी।गुप्त सूचना के आधार पर हुसैनाबाद पुलिस ने खाद्य लदा हुआ ट्रैक्टर को जप्त कर हुसैनाबाद थाना लाया है। एक तरफ किसान यूरिया के लिए दर-दर भटक रहे है वहीं दूसरी तरफ यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है।इस संबंध में हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सूचना मिली है की खाद पकड़ा गया है, अंचल अधिकारी हुसैनाबाद के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया है जांचोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

टीम एबीएन, रांची। बीआईटी +2 हाई स्कूल, मेसरा, रांची में 12 सितंबर को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ दीं, जिनमें उनके शिक्षकों ने भी भाग लिया।कार्यक्रम के दौरान उन छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिनकी उपस्थिति 100% रही। कक्षा 9 से 12 तक कुल 8 छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इन छात्रों को मिस्टर पढाकू और मिसेज पढाकू का रिबन पहनाकर और उनके सिर पर ताज सजाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम ने छात्रों और शिक्षकों के बीच एकता और प्रेरणा का भाव उत्पन्न किया, जिससे सभी ने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

टीम एबीएन, रांची। रांची प्रेस क्लब द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी फुटबॉल टूर्नामेंट-25 का आयोजन कल 13 सितंबर से किया जा रहा है। कल शनिवार सुबह 8.00 बजे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी सीसीएल गांधी नगर स्टेडियम में टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर आप सभी की गरिमामय उपस्थिति की प्रार्थना है।