एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज ‘भारत ड्रोन महोत्सव’ का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया और ‘मेक इन इंडिया’ की प्रगति देखकर बहुत खुश हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव के आयोजन के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज इस ड्रोन प्रदर्शनी से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। मेरे लिए आज बहुत सुखद अनुभव रहा। जिन-जिन स्टॉल में मैं आज गया, वहां सभी लोग बहुत गर्व से कहते थे कि ये मेक इन इंडिया हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वह अद्भुत है। यह जो ऊर्जा नजर आ रही है, वह भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। यह भारत में रोजगार सृजन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। उन्होंने कहा कि ‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’ के रास्ते पर चलते हुए, ईज आॅफ लिविंग, ईज आॅफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने तकनीक को सर्वजन के लिए सुलभ बनाया : मोदी- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उत्सव सिर्फ तकनीक का नहीं है, बल्कि नए भारत की नई गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व सकारात्मकता का उत्सव भी है। आठ वर्ष पहले यही वह समय था, जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरूआत की थी। हमारे वहां ये मान लिया गया था कि तकनीक सिर्फ अमीर लोगों का कारोबार है, सामान्य लोगों की जिंदगी में इसका कोई स्थान नहीं है। इस पूरी मानसिकता को बदलकर हमने तकनीक को सर्वजन के लिए सुलभ करने से संबंधित अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। तकनीक से सरकार में जनता का भरोसा बढ़ा है : मोदी- उन्होंने कहा, पहले की सरकारों के समय टेक्नॉलॉजी को समस्या का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी-पूअर साबित करने की कोशिशें हुईं। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नॉलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का वातावरण रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ, वंचित को हुआ, मिडिल क्लास को हुआ। पहले के समय में लोगों को घंटों तक अनाज, कैरोसीन, चीनी के लिए लाइन लगानी होती थी। लोगों को डर रहता था कि उनके हिस्से का सामान उन्हें मिल भी पाएगा या नहीं। आज तकनीक की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों को भरोसा है कि उनके हिस्से का उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी से लास्ट माइल डिलिवरी सुनिश्चित हुई : मोदी- प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलिवरी को सुनिश्चित करने में सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में, हमने देश को नई शक्ति देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए तकनीक को अहम माध्यम बनाया है। आज देश ने जो मजबूत, वढक फ्रेमवर्क विकसित हुआ है, उसकी मदद से लाखों करोड़ रुपये गरीब के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को अब सीधे सरकार से मदद मिल रही है। ड्रोन तकनीक कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जायेगी : पीएम- अपनी सरकार में तकनीक के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पीएम स्वामित्व योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इससे भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। ड्रोन तकनीक हमारे कृषि क्षेत्र को अब दूसरे स्तर पर ले जाने वाली है। स्मार्ट तकनीक आधारित ड्रोन इसमें बहुत काम आ सकते हैं। बीते 8 साल में जो प्रयास हुए हैं, उसने किसानों का तकनीक के प्रति भरोसा बहुत बढ़ा दिया है। आज देश का किसान तकनीक के साथ कहीं ज्यादा सहज है, उसे ज्यादा से ज्यादा अपना रहा है। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन, संभ्रांत वर्ग के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन तकनीक भी इसका उदाहरण है। हमने बहुत कम समय में ड्रोन पर लगने वाले प्रतिबंधों को हटा दिया है।

टीम एबीएन, रांची। बुधवार को झारखंड सरकार और एनटीपीसी के अफसरों के साथ होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की निर्माणाधीन पतरातू पॉवर प्लांट पर समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। पीएमओ के अफसर भी आॅनलाइन जुड़ गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, ऊर्जा सचिव प्रोजेक्ट भवन से बैठक में शामिल हो रहे हैं, जबकि एनटीपीसी के अफसर पतरातू से पीएम को निर्माण कार्य की जानकारी दे रहे हैं। पीएम को इस समय पॉवर प्लांट में देरी की वजहें बताई जा रहीं हैं। पीएम ने अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दायर किया। कपिल सिब्बल बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ स्थित विधानमंडल परिसर में स्थित टंडन हॉल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। वहां सिब्बल ने उन दोनों की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है। मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव, आज़म खां और प्रोफ़ेसर राम गोपाल यादव का, जिन्होंने पिछली बार भी मेरी मदद की थी। अब मैं कोंग्रेस का सीनियर लीडर नहीं रहा। मैं 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे चुका हूं। मैं राज्यसभा में यूपी की आवाज़ बिना किसी दल के उठाता रहूंगा। हर अन्याय के ख़िलाफ़ सदन में आवाज़ बनता रहूंगा। वहीं अखिलेश यादव ने इसे लेकर कहा कि कपिल सिब्बल सपा के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। दो और लोग (उच्च) सदन भेजे जा सकते हैं। कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील है। उन्होंने संसद में भी अपनी राय बखूबी रखी है। हमें आशा है कि वे सपा और अपना पक्ष बखूबी रखेंगे। सिब्बल को समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे बड़ा इनाम माना जा रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट में आज़म खान के वकील हैं। खान ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि अगर पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजती है तो सबसे ज़्यादा उन्हें खुशी होगी। बता दें कि आगामी राज्यसभा चुनाव में सपा के कोटे में तीन सीटें आ रही है। हालांकि इस बारे में जब पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा किसको किसको राज्यसभा भेजा जा रहा है। दरअसल, खबर है कि कपिल सिब्बल के साथ पार्टी डिंपल यादव और जावेद अली खान को राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगी। जावेद अली खान को प्रोफेसर रामगोपाल यादव का खास माना जाता है। राज्यसभा में उनका का यह दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले भी वह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के सामने एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल, यहां मंगलवार को कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक पुजारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। एसपी कंवर विशाल सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। हत्या के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी लग रही है। फिलहाल आगे की जांच की जारी है। मृतक युवक की पहचान शिवराम पात्रा के रूप में हुई। शिवराम एक मंदिर के पुजारी हरचंदी तालुचा शाही का बेटा है। वहीं, एसपी कंवर विशाल सिंह ने बताया कि आरोपित की पहचान चंदन बारिक के रूप में हुई है। हत्या में इस्तेमाल किये गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय कोयला उपभोक्ता संघ (सीसीएआई) ने कहा है कि उपभोक्ताओं को अपना संयंत्र चलाने के लिए महंगे दाम पर कोयला खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संघ ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ताकि संकट में फंसे उद्योगों को नया जीवन दिया जा सके। सीसीएआई ने कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को लिखे एक पत्र में कहा है कि कई कंपनियों को अपने संयंत्रों को चालू रखने के लिए ऊंची दरों पर कोयला खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में कोयले की किल्लत देखी जा रही है। सीसीएआई ने कहा, हाल ही में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की ई-नीलामी में कोयले के भाव अधिसूचित कीमत की 800 प्रतिशत ऊंचाई पर पहुंच गए। इसकी वजह से कुछ कंपनियों को सिर्फ अपने संयंत्रों को चालू रखने के लिए महंगे दाम पर कोयला खरीदना पड़ा तो कई कंपनियों ने नीलामी से दूर ही रहने का फैसला किया। सीसीएआई के मुताबिक, ईंधन आपूर्ति करार के अनुरूप आवंटित मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है जबकि कोयला कंपनियां हाजिर ई-नीलामी कर रही हैं जिनमें कोयले का भाव मार्च से अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गया है। ऐसे में गैर-विनियमित क्षेत्र के कई उपभोक्ताओं के लिए जरूरी मात्रा में खरीदारी कर पाना मुमकिन नहीं रह गया है। पत्र के मुताबिक, कोयले की सीमित आपूर्ति होने से उद्योगों को उत्पादन में कमी करने और संयंत्रों को तात्कालिक तौर पर बंद करने का फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सीसीएआई ने कहा है कि सरकार को इसमें सुधार के लिए दखल देना चाहिए। एक ही समूह की कंपनियों को एक से दूसरे संयंत्र में कोयला हस्तांतरित करने की छूट भी दी जाए। इससे जरूरतमंद संयंत्रों तक कोयला पहुंचाया जा सकेगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की सदस्य नीता अंबानी ने मंगलवार को कहा कि देश में ओलंपिक आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा। श्रीमती अंबानी ने ओडिशा में आईओसी द्वारा भारत के पहले ह्यओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (ओवीईपी) के लॉन्च पर कहा कि ओलंपिक की मूल भावना के अनुरूप यह कार्यक्रम शिक्षा और खेल की दोहरी शक्तियों को साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक समिति ने यह शिक्षा कार्यक्रम युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराने के लिए तैयार किया है। मूल्य-आधारित इस पाठ्यक्रम को मुंबई में प्रस्तावित आईओसी 2023 सत्र से पहले शुरू किया जा रहा है। श्रीमती अंबानी ने इस शिक्षा कार्यक्रम के बारे में कहा, भारत महान अवसरों और अनंत संभावनाओं का देश है। हमारे स्कूलों में 25 करोड़ से अधिक बच्चे हैं, जिनमें प्रतिभा और क्षमता है। वे कल के चैंपियन हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में बहुत कम बच्चे ही ओलंपियन बन पाते हैं, लेकिन हर बच्चे को ओलंपिक के आदर्शों से अवगत कराया जा सकता है। यही ओवीईपी का मिशन है और यही इसे भारत के लिए एक बड़ा अवसर बनाता है। ऐसे में जब हम अगले साल मुंबई में आईओसी सत्र 2023 की मेजबानी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आशा करती हूं कि देश में ओलंपिक आंदोलन और मजबूत होगा। ओवीईपी को ओडिशा की स्कूली शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। कार्यक्रम को स्कूल और जन शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट की साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। श्रीमती अंबानी ने भारत के ओलंपिक सपने के समर्थन और जमीनी स्तर पर विकास के लिए उड़ीसा सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, श्री नवीन पटनायक के दूरदर्शी नेतृत्व में ओडिशा, भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन गया है। राज्य सक्रिय रूप से खेल के लिए एक समग्र इकोसिस्टम बना रहा है, जो हमारे युवा एथलीटों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। ओवीईपी-आधारित परियोजनाएं और गतिविधियां, खराब जीवन शैली, एकाग्रता की कमी और किशोरों के स्कूल छोड़ने जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में मदद करती हैं। प्रोग्राम के संसाधनों और टूलकिट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि युवा, शारीरिक गतिविधि का आनंद लेने के साथ मानसिक शक्ति भी हासिल करें। कार्यक्रम का लक्ष्य, पहले वर्ष में भुवनेश्वर और राउरकेला के 90 स्कूलों में नामांकित 32,000 बच्चों तक पहुंचना है और एक बार पूरी तरह शुरू होने के बाद, इसे लगभग 70 लाख बच्चों तक पहुंचाया जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखंड सरकार के तत्वावधान में 20 मई 2022 से सॉई गुरूकुल इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर में योगासन का प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ हुआ। शिविर का तकनीकी संचालन नैशनल योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन आॅफ इंडिया तथा झारखंड योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अधिकृत कोच करेंगे, जिसमें आगामी 4 जून से हरियाणा में प्रारंभ होने वाली खेलो इंडिया युथ गेम्स के लिए चयनित झारखंड के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेलो इंडिया युथ गेम्स में योगासन के माध्यम से झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए जमशेदपुर के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें 2 बालिकाएं शामिल हैं। चयनित खिलाडियों में साई गुरूकुल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर के नायशा सरकार एवं श्रेया भट्टाचार्य शामिल हैं। उक्त जानकारी योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन आॅफ झारखंड के अध्यक्ष संजय सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक बड़ी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसके एवज में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा कदम उठाते हुए आठ सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में किए गए फैसलों के क्रियान्वयन के मकसद से मंगलवार को आठ सदस्यीय कार्य बल-2024 का गठन किया। साथ ही, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों का समूह भी गठित किया गया। पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कांग्रेस की दो अक्टूबर से प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के समन्वय के लिए नौ सदस्यीय केंद्रीय योजना समूह का भी गठन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन महत्वपूर्ण समूहों का गठन किया। कार्य बल-2024 में पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाद्रा, के सी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और चुनावी रणनीतिकार सुनील कानगोलू शामिल हैं। राजनीतिक मामलों के समूह में राहुल गांधी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कांग्रेस के जी 23 के दो अहम सदस्य गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को जगह मिली है। केंद्रीय योजना समूह में दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर और कुछ अन्य नेताओं को शामिल किया गया है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों को 24 मई से तीन दिन मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को इंद्रप्रस्थ डिपो से 150 इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। परिवहन विभाग की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सोमवार को कहा गया, मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 24.05.2022 से 26.05.2022 तक की अवधि के लिए डीटीसी की सभी इलेक्ट्रिक बस में सभी बस यात्रियों को मुफ्त यात्रा की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। बयान में कहा गया, डीटीसी के सभी अधिकारियों और संचालन दल को तदनुसार सूचित किया जाए कि वे डीटीसी की सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक बस में उपरोक्त तीन दिन की अवधि के दौरान यात्रियों से टिकट खरीदने का आग्रह न करें। डीटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि लोगों को ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त यात्रा की पेशकश की जा रही है। अधिकारी ने कहा, 150 बस के जुड़ने से, ई-बसों का बेड़ा बढ़कर 152 हो जाएगा। डीटीसी को जून और जुलाई में 150 और ई-बसें प्राप्त होंगी।