धान की बुआई 21 जुलाई तक 3 फीसदी बढ़ी, दलहन का रकबा 10 फीसदी घटादेश के कुल चावल उत्पादन का लगभग 80 फीसदी खरीफ सत्र से आता हैमोटे अनाज का रकबा 21 जुलाई तक बढ़कर 134.91 लाख हेक्टेयर हो गया हैएबीएन सोशल डेस्क। चालू खरीफ सत्र (ग्रीष्मकालीन बुआई) में 21 जुलाई तक धान की बुआई का क्षेत्रफल तीन फीसदी बढ़कर 180.2 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि दलहन का रकबा 10 फीसदी घटकर 85.85 लाख हेक्टेयर रह गया है। कृषि मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पिछले साल इसी अवधि में धान का रकबा 175.47 लाख हेक्टेयर और दलहन का रकबा 95.22 लाख हेक्टेयर था।मोटे अनाज का रकबा बढ़कर 134.91 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाधान खरीफ की मुख्य फसल है, जिसकी बुआई आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के साथ शुरू होती है। देश के कुल चावल उत्पादन का लगभग 80 फीसदी खरीफ सत्र से आता है। आंकड़ों के अनुसार, श्री अन्न या मोटे अनाज का रकबा 21 जुलाई तक बढ़कर 134.91 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 128.75 लाख हेक्टेयर था।तिलहन का रकबा बढ़कर 160.41 लाख हेक्टेयर हो गयागैर-खाद्यान्न श्रेणी में तिलहन का रकबा बढ़कर 160.41 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 155.29 लाख हेक्टेयर था। मूंगफली का रकबा 34.56 लाख हेक्टेयर से थोड़ा बढ़कर 34.94 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं सोयाबीन का रकबा 111.31 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 114.48 लाख हेक्टेयर हो गया है।खरीफ फसलों का कुल रकबा बढ़कर 733.42 लाख हेक्टेयरमंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कपास का रकबा 109.99 लाख हेक्टेयर से मामूली गिरावट के साथ 109.69 लाख हेक्टेयर रह गया। गन्ने का रकबा 53.34 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 56 लाख हेक्टेयर रहा। सभी प्रमुख खरीफ फसलों का कुल रकबा शुक्रवार (21 जुलाई) तक बढ़कर 733.42 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 724.99 लाख हेक्टेयर था।दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने भारत में केरल के तट पर आठ जून को दस्तक दी थी, जबकि इसकी सामान्य तारीख एक जून है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पहले कहा था कि अल नीनो की स्थिति बनने के बावजूद दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान भारत में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है।

अगले 25 वर्षों तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया लोगोें ने : मोदीएबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि लोगों ने अगले 25 वर्षों तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत लगभग 70 हजार नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कहा, रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक अच्छा प्रयास है।श्री मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे प्रयासों में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। देशभर में 44 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं।उन्होंने कहा, जब देश विकास के पथ पर काम कर रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना एक बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा हालांकि बैंकिंग क्षेत्र में नियुक्ति पत्र अधिक बांटे जाते हैं, लिहाजा युवा कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ गया है।प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत उन देशों में से एक है जहां बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन नौ साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी बैंकों की चर्चा एनपीए के कारण हजारों करोड़ के घाटे के लिए होती थी, आज उन सरकारी बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड मुनाफे के लिए हो रही है।श्री मोदी ने कहा कि देशभर में करीब 50 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और ये बैंक के हर कर्मचारी के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने फोन बैंकिंग घोटाले पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछली सरकार के दौरान यह सबसे बड़े घोटालों में से एक था, जिससे बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ टूट गयी थी।उन्होंने कहा, 2014 में सरकार ने देश में सरकारी बैंकों के प्रबंधन को मजबूत किया और दिवालियापन संहिता कानून बनाया, ताकि अगर कोई बैंक बंद हो जाए तो उसे कम से कम नुकसान की संभावना हो।रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।उम्मीद है कि यह मेला आगे रोजगार सृजन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। नवनियुक्त नियुक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां 580 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

कांग्रेस नेता बोले- मुख्यमंत्री को भी करें बर्खास्तएबीएन सेंट्रल डेस्क। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करना और राष्ट्रपति शासन लागू करना है। मणिपुर में मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने के खिलाफ तीन मई को पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च निकाला गया था, जिसको लेकर जातीय हिंसा भड़क गयी थी और अब तक इसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है एवं कई अन्य घायल हैं।बीरेन सिंह को हटाया जायेकपिल सिब्बल ने ट्वीट किया- आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बीरेन सिंह को हटाया जाये और अनुच्छेद 356 लागू किया जाये एवं हमारे देश की महिलाओं से माफी मांगी जाये। उन्होंने कहा- निर्भया, उन्नाव, हाथरस, कठुआ और बिल्कीस (दोषियों को रिहा करने का फैसला) के बाद से कुछ नहीं बदला है। बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जी! भारत के संविधान के अनुच्छे-356 के तहत अगर राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत शासन करने में अक्षम होती है तो उक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।मेइती समुदाय की आबादी 53 प्रतिशतमणिपुर में गत बुधवार को उस समय तनाव और बढ़ गया जब चार मई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उक्त वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे समुदाय के लोगों का एक समूह निर्वस्त्र कर घुमा रहा है। मणिपुर में मेइती समुदाय की आबादी 53 प्रतिशत है जो मुख्य रूप से इंफाल घाटी में निवास करती है और उसका आदिवासी समूहों से संघर्ष हो रहा है जो राज्य की आबादी का 40 प्रतिशत है।इनमें नगा और कूकी शामिल हैं। सिब्बल पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने पिछले साल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और समाजवादी पार्टी के समर्थन से बतौर निर्दलीय राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरीज के लिए पुरस्कार ससमय शामिल करने और साहसिक निर्णय लेने के लिए इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सिन्हा ने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। अभय सिन्हा ने अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि हम वाकई इस फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि आज की तारीख और समय में वेब सीरीज लाखों लोगों से जुड़ने का नया माध्यम बन गयी है। आपका निर्णय वास्तव में सराहनीय है और हम आपके कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा लाये जाने वाले ऐसे नवीन सुधारों की आशा करते हैं और मनोरंजन उद्योग से जुड़े सभी मामलों में अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग व्यक्त करते हैं।

सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री से की मुलाकात, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए कहा धन्यवादटीम एबीएन, रांची। भारतीय जनता पार्टी के रांची से सांसद संजय सेठ ने नयी दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री से रांची लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन और कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का आग्रह किया।सांसद सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री को रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद कहा। इसके साथ ही रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर चर्चा की। इस चर्चा में केंद्रीय रेल मंत्री ने सांसद को बताया कि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रांची और हावड़ा के बीच आरंभ कर दिया जायेगा।उन्होंने रांची और बनारस के बीच भी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी है और बड़ा व्यवसायिक केंद्र भी है। झारखंड से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग बनारस आवागमन करते हैं परंतु ट्रेन सेवा नहीं होने के कारण कई बार लोगों को समस्याएं होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रांची और बनारस के संबंधों को भी मजबूत करेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी दोनों शहर लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त विगत 10 वर्षों से चलने वाली साप्ताहिक और विभिन्न ट्रेनों के फेरों को बढ़ाये जाने का आग्रह भी सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री से किया।

पीएम मोदी बोले- गुनाहगार को नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त एबीएन सेंट्रल डेस्क। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नेताओं से लेकर आम जनता तक, हर कोई इस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है। मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने की इस घटना पर पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। कहा कि गुनाहगार को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जायेगा।  गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम से इस मामले में बातचीत की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार से कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे, क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है।  इस बीच गुरुवार से शुरू संसद के दोनों सदनों में भी इस पर जोरदार हंगामा हुआ। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कहा कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद गुरुवार की मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।  सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। इस मामले में मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार हो रहा है। मेरा दिल क्रोध व पीड़ा से भरा है पीएम मोदी ने मानसून सत्र के शुरू होने से पहले कहा कि आज जब मैं आपके बीच आया हूं, लोकतंत्र के इस मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आयी है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन हैं? वो अपनी जगह हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था और मजबूत करें। खासकर हमारी माताओं-बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठायें,  चाहे वह राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो या देश का कोई भी हिस्सा। विधि- व्यवस्था बनाए रखना और महिलाओं का सम्मान करना किसी भी राजनीतिक बहस से ऊपर रखा जाना चाहिए। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जायेगा।  सरकार कार्रवाई नहीं करेगी हो कोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से कार्रवाई करने को कहा। सीजेआइ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने का जो वीडियो सामने आया है वो वास्तव में परेशान करने वाला है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। अब समय आ गया है कि सरकार ठोस कदम उठाये और कार्रवाई करे। संवैधानिक लोकतंत्र में यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से ये बताने को कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है। संसद में हंगामा, लोकसभा स्थगित गुरुवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में इस घटना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम दोनों सदनों में मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यह संवेदनशील विषय है, गृह मंत्री विस्तार से जवाब देंगे। स्पीकर को चर्चा की तारीख तय करने दें। हंगामा जारी रहने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी। राज्यसभा में चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मणिपुर जल रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। पीएम चुप हैं। हम मणिपुर के मुख्यमंत्री के तत्काल इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग करते हैं। वहीं सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को रोका। ये स्पष्ट करता है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है।  क्या है मामला पूरे देश को झकझोर देने वाली ये घृणित घटना चार मई को मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हुई थी। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि पुरुष असहाय महिलाओं की नग्न परेड करा रहे हैं, उनके साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं और महिलाएं रो रही हैं और उनसे छोड़ने की मिन्नतें कर रही हैं। आरोप है कि इन महिलाओं के साथ गैंगरेप भी किया गया है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम हुइरेम हेरोदास मेइती (32) है। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय के बीच करीब दो महीने से जातीय हिंसा हो रही है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थीं। तब से अब तक कम से कम 160 लोगों की जान जा चुकी है।

टीम एबीएन, रांची। बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा उपहार स्वरूप प्रदान कर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव (सांसद, राज्यसभा), महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल (सांसद, लोकसभा), राष्ट्रीय  नीति एवं शोध संयोजक, डॉ सुमेर सिंह सोलंकी (सांसद, लोकसभा), झारखंड प्रदेश जनजाति मोर्चा अध्यक्ष, शिवशंकर उरांव (निवर्तमान विधायक) ने स्वागत व आगवानी की। मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश के अध्यक्षों सहित 43 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त किया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सवालों के बीच आज मणिपुर की घटना को लेकर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया और कहा मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वह सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है, इसीलिए इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं किया जायेगा। मोदी ने संसद भवन परिसर में मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हूं और मणिपुर की, जो घटना सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। गुनाह करने वाले कौन हैं, कितने हैं, वह अपनी जगह है, लेकिन इसकी वजह से देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। इन घटनाओं की जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जायेगा।उन्होंने राज्य सरकारों से इस तरह की घटनाएं रोकने और खासकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर सख्त रुख अख्तियार करने की अपील करते हुए कहा कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वह अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें और खासकर महिलाओं की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाये। राजनीति से उठकर महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं देशवासियों विश्वास दिलाता हूं कि महिलाओं के सम्मान के लिए सारे कदम उठाये जायेंगे और मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है ऐसे करने वालों को माफ नहीं किया जायेगा। इससे पहले उन्होंने विपक्षी दलों से संसद चलाने में सहयोग देने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा, यह पवित्र सावन का महीना है और लोकतंत्र के मंदिर में पवित्र काम करने के लिए इससे उत्तम अवसर कुछ नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है सभी माननीय सांसद जनहित में इस सत्र का उपयोग करेंगे और संसद की जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन किया जायेगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आजसू चीफ सुदेश महतो ने मंगलवार को एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद आज देश के गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व भूपेंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तीनों नेताओं से मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 और झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुदेश महतो ने बातचीत की। अमीत शाह, भूपेंद्र यादव और जेपी नड्डा के साथ की गई मुलाकात का तस्वीरों को सुदेश महतो ने ट्विटर पर शेयर की।