झारखंड है स्टेट पार्टनर की भूमिका में फिक्की (एफआइसीसीआई) द्वारा 21 और 22 फरवरी को किया जा है आयोजन कॉनक्लेव में दक्षिण भारत के सुपर स्टार कमल हसन भी रहे मौजूद एबीएन सेंट्रल डेस्क (चेन्नई/रांची)। फिक्की (एफआइसीसीआई) द्वारा 21 और 22   फरवरी को चेन्नई में आयोजित मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस कॉनक्लेव में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने भी भाग लिया है। इस कॉनक्लेव में झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात पार्टनर स्टेट की भूमिका में हैं। कॉनक्लेव का उद्घाटन तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा किया गया। मौके पर साउथ के प्रसिद्ध फिल्मकलाकार श्री कमल हसन, तृषा कृष्णन सहित दक्षिण भारत के कई फिल्मकार और कलाकारों ने भाग लिया।  फिल्मकारों को झारखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए किया गया आमंत्रित कॉनक्लेव में झारखंड की ओर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक बीरू कुशवाहा और जेएफडीसीएल के सहायक कंपनी सचिव अमन कुमार ने भाग लिया। बीरू कुशवाहा ने बताया कि नॉलेज सीरीज सेशन के दौरान उपस्थित सभी फिल्मकारों को झारखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया गया। बताया गया कि झारखंड में फिल्म की शूटिंग करने का काफी अनुकूल माहौल है। झारखंड की खूबसूरत वादियां और कई मनमोहक पर्यटक स्थल है जो फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतरीन हैं। इस दौरान झारखंड के पर्यटक स्थल, कला संस्कृति, माइंस सहित झारखंड की विशेषताओं पर आधारित एक वीडियो डाक्यूमेंट्री भी दिखायी गयी। झारखंड में फिल्म बनाने के लिए सरकार दे रही है अनुदान श्री कुशवाहा ने बताया कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस कॉनक्लेव में उपस्थित फिल्मकारों को जेएफडीसीएल द्वारा फिल्मकारों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में जानकारी दी गई । उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार, झारखंड में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है। झारखंड में फिल्म के बनाने के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है । झारखंड में फिल्म और फिल्मकारों एवं कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेएफडीसीएल) की स्थापना की गयी है।

झारखंड जगुआर ने मनाया 17वां स्थापना दिवस विशेष बल के रूप में उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में बनायी अपनी अलग पहचान  टीम एबीएन, रांची। झारखण्ड राज्य में वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु विशेष बल झारखण्ड जगुआर (एसटीएफ) का गठन वर्ष 2008 में किया गया। आज दिनांक-21.02.2025 को झारखण्ड जगुआर प्रांगण, टेन्डर ग्राम में 17 वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अनुराग गुप्ता पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, झारखण्ड ने भव्य परेड की सलामी ली। साथ ही इस अवसर पर झारखण्ड जगुआर के कमांडो दस्ते द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई का प्रदर्शन भी किया गया। राज्य में उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए झारखण्ड जगुआर ने विगत 17 वर्षों में एक नई बुलंदी हासिल की है। इन 17 वर्षों के सफर में कई वीर जवानों को खोया है। राज्य में शांति और उन्नति का माहौल बनाए रखने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीद जवानों को पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड ने अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड ने अपने संबोधन में झारखण्ड जगुआर के द्वारा राज्य में उग्रवाद उन्मुलन के लिये उग्रवादियों संगठनों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई की सराहना की। राज्य में कार्यरत अर्द्ध सैनिक बलों के साथ मिलकर इस बल ने अत्यंत दुर्गम एवं संवेदनशील बूढ़ा पहाड़ के क्षेत्र, ट्राई जंक्शन एवं अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। नक्सलियों की संख्या एवं नक्सल हिंसा में जो कमी आई है, वह झारखंड जगुआर के उच्च नेतृत्व व उत्कृष्ट प्रशिक्षण का परिचायक है। आज झारखण्ड जगुआर राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में शामिल सभी संगठनों का मुंहतोड़ जवाब देने और उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। अनुप बिरथरे पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर, ने अपने संबोधन में झारखण्ड जगुआर के विगत 17 वर्षों में उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में उपलब्धियों को साझा किया है। चाहे पारसनाथ की ऊंची पहाड़ियां हो या सारंडा के घने जंगल, चाहे बूढ़ा पहाड़ का दुरूह इलाका हो अथवा पारसनाथ पहाड़ का दुर्गम क्षेत्र, झारखण्ड जगुआर ने अपनी शौर्यपूर्ण उपस्थिति सभी जगह दर्ज कराई है। पिछले 17 वर्षों में इस बल नें अनेकानेक अभियानों में सफलताएँ पाई है जिसमें झारखंड जगुआर के विभिन्न वर्गों द्वारा 297 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है और विभिन्न अभियानों के दौरान 34 दुर्दान्त उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। झारखण्ड जगुआर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अब तक 02 अत्ति उत्कृष्ट सेवा पदक, 07 उत्कृष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा के लिए 56 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 02 राष्ट्रपति पुलिस पदक, वीरता के लिए 17 राष्ट्रपति पुलिस पदक, 54 आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, वीरता के लिए 76 झारखण्ड मुख्यमंत्री पदक, सराहनीय सेवा के लिए 63 झारखण्ड पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 03 झारखण्ड राज्यपाल पदक तथा 04 केन्द्रीय गृहमंत्री विशिष्ट आपरेशन पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आज झारखण्ड जगुआर राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में शामिल सभी संगठनों का मुंहतोड़ जवाब देने और उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। झारखण्ड राज्य को देश में एक उग्रवाद राज्य मुक्त बनाने की दिशा में झारखण्ड जगुआर अहम भूमिका निभा रही है। शहीद के परिजनों को सम्मान, रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन  स्थापना दिवस के इस अवसर पर झारखण्ड जगुआर के 23 शहीद पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों के शहादत को नमन करते हुए उनके गृह जिला जाकर उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर झारखण्ड जगुआर मुख्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जीत ही लक्ष्य... आदर्श वाक्य  राज्य से उग्रवादी संगठनों का सफाया सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड जगुआर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। झारखण्ड पुलिस और झारखण्ड जगुआर के प्रयास से राज्य में नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है। इस प्रकार झारखंड जगुआर निरंतर अपनी कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन करते हुए अपने आदर्श वाक्य जीत ही लक्ष्य को चरितार्थ कर रही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिदेशक, झारखंड के अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के तौर पर एमएस भाटिया, पुलिस महानिदेशक, डॉ संजय आनन्दराव लाठकर अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान, झारखंड, सुमन गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशि० एवं आधु, झारखंड, प्रिया दुबे, अपर पुलिस महानिदेशक, झा०स०पु०, रांची, पुलिस मुख्यालय एवं रांची में पदस्थापित झारखण्ड पुलिस के वरीय पुलिस पदाधिकारी, राज्य/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के वर्तमान कार्यरत एवं सेवानिवृत वरीय पुलिस पदाधिकारी सहित पुलिस परिवार के अन्य सदस्य की उपस्थिति रही।

राजकीय इटखोरी महोत्सव के दूसरे दिन बॉलीवुड गायकों और स्थानीय कलाकारों ने मोहा दर्शकों का मन जॉली मुखर्जी, रवि त्रिपाठी और साक्षी प्रिया दुबे के गानों पर थिरके लोग गायक जॉली मुखर्जी को स्मृति चिन्ह देकर डीसी रमेश घोलप व जिप उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी ने किया सम्मानित एबीएन न्यूज नेटवर्क, इटखोरी/ चतरा। राजकीय इटखोरी महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति हुई। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायकों के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकगीत, नृत्य, नाटक और संगीतमय कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। महोत्सव की शुरूआत सुप्रीम कुमारी एंड ग्रुप, चतरा के स्कूली बच्चों द्वारा योगासन पर आधारित नृत्य प्रस्तुति से हुई। इसके बाद उभरती हुई शास्त्रीय, भजन, सूफी और गजल गायिका साक्षी प्रिया दुबे ने अपनी मधुर आवाज में एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी गायकी को खूब सराहना मिली और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। बॉलीवुड गायक रवि त्रिपाठी ने मंच पर आते ही अपने लोकप्रिय गीतों से माहौल को और भी संगीतमय बना दिया। उन्होंने इंडिया से आया मेरा दोस्त सलाम करो... और ऐ जी ओ जी सुनो जी...जैसे गीत गाकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों को भी मंच पर बुलाकर उनके साथ नृत्य किया, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। इसके बाद सुप्रसिद्ध गायक जॉली मुखर्जी ने अपनी शानदार प्रस्तुति देते हुए गोरिया रे... गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा..., तिनक धिन तिन... और ये शहर है अमन का...जैसे गानों से दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा, उन्होंने अपनी साथी गायिका के साथ आज हम और तुम सनम मिलके ये वादा करें... और रंग भरे बादल से, दो नैनों के काजल से... जैसे सदाबहार गीत गाए, जिससे पूरा माहौल संगीतमय हो गया। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महोत्सव में उमड़ी भारी भीड़ ने इस रंगारंग संगीतमय संध्या का भरपूर आनंद लिया और कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की।

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की हुई बैठक विभिन्न विभागों के मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में लिया गया निर्णय एसीपी एवं एमएसीपी का लाभ देने के लिए 16 आवेदन स्वीकृत एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान समिति के समक्ष उपस्थापित आवेदकों के सभी 10 आवेदनों की विस्तृत रूप से जांच की गयी।इस दौरान आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदनों के साथ -साथ अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, आवासीय, चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, विभागीय निदेश एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के उपरांत अहर्ता पूर्ण कर रहे 8 आवेदन स्वीकृत करते हुए अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु समिति ने अनुशंसा की। इस दौरान एक मामला को समिति ने अस्वीकृत कर दिया। वहीं एक मामला पर निर्णय स्थकित (लंबित) रख जरूरी दस्तावेज पूर्ण करने एवं कुछ दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त शशि रंजन ने संबंधित विभागों में रिक्त पदों की  जानकारी ली। साथ ही समिति द्वारा अनुशंसित 8 आवेदनों पर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश स्थापना उपसमाहर्ता को दिया। इधर, कर्मचारियों को एसीपी एवं एमएसीपी का लाभ देने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इसके लिए प्राप्त 21 आवेदनों की जांचोपरांत 16 आवेदन स्वीकृत किये गये। बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा, स्थापना उप समाहर्ता आदि उपस्थित थे।

झारखंड में गुटखा-पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध यह सिर्फ आदेश नहीं, आपकी जिंदगी बचाने का मेरा संकल्प है टीम एबीएन, रांची। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके बाद विभाग सक्रिय हो गया है। इसे लेकर राजधानी रांची के डोरंडा में विभाग ने छापामारी की है। इस कार्रवाई के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि तंबाकू का जहर हमारे बच्चों और युवाओं को कैंसर की आग में झोंक रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। जो कानून तोड़ेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं। जनता की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। नशा मुक्त, स्वस्थ झारखंड बनाना मेरा वचन है। आप सबका सहयोग चाहिए झ्र मिलकर तंबाकू और गुटखा माफिया को जड़ से खत्म करेंगे।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने 15 आइएएस अफसरों का स्थानांतरण-पदस्थापन कर दिया है। प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के पद पर पदस्थापित मस्त राम मीना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मीना अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रभारी सदस्य, राजस्व पर्षद. झारखण्ड, रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।वहीं पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत पूजा सिंघल को अगले आदेश तक सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वे अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित कृपानन्द झा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है।विप्रा भाल को परिवहन विभाग की जिम्मेवारीविप्रा भाल को परिवहन सचिव बनाया गया है। वे अगले आदेश तक परिवहन आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। सचिव, भवन निर्माण विभाग के पद पर पदस्थापित अरवा राजकमल को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, और अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।जीतेंद्र सिंह को श्रम विभाग की जिम्मेवारीसचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के पद पर पदस्थापित जितेन्द्र कुमार सिंह को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मुकेश कुमार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, योजना एवं विकास विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत राजेश्वरी बी विशेष सचिव, वित्त विभाग में पदस्थापित किया गया है।संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित सौरम कुमार भुवानिया अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड अन्वेषण (Exploration) एवं खनन निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।गैर सेवा से IAS बने अफसरों की हुई पोस्टिंगकंचन सिंहः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी (JSLPS)धनन्जय कुमार सिंहः संयुक्त सचिव, वित्त विभाग,सीता पुष्पाः संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागविजय कुमार सिन्हाः उत्पाद आयुक्त, अप्र प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य विभरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेडप्रीति रानीः संयुक्त सचिव, उद्योग विभागराजेश प्रसादः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दाखिल खारिज के मामलों को निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं करने पर उपायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई दाखिल खारिज के 62 मामले नामांतरण करने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक थे लंबित संबंधित पदाधिकारी के वेतन से कोषागार द्वारा काटी जायेगी अर्थदंड की राशिएबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। दाखिल खारिज के मामलों को लंबित रखने को लेकर पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कड़ी नाराजगी जतायी है। उन्होंने दाखिल खारिज के मामलों को निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं करने के बजाय लंबित रखने को लेकर नीलांबर-पीतांबरपुर के अंचल अधिकारी सहित तीन के विरुद्ध आज कार्रवाई की है। उन्होंने नीलांबर-पीतांबरपुर के अंचल अधिकारी सुनील कुमार सिंह, कर्मचारी/ राजस्व उप निरीक्षक रितेश रंजन तिवारी एवं प्रभारी सीआई महेंद्र राम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 65-65 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी के वेतन से कोषागार द्वारा कटौती की जायेगी। इनके विरुद्ध आरोप है कि दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन नहीं किया। जबकि इसके लिए वरीय अधिकारियों का भी निदेश प्राप्त हुआ। दाखिल खारिज के 62 मामले नामांतरण करने की निर्धारित तिथि से अधिक समय तक लंबित रखने गये, जबकि सामान्य तौर पर 30 दिनों के अंदर दाखिल खारिज के मामलों का नामांतरण किया जाना है तथा आपत्ति के मामलों में 90 दिनों के अंदर नामांतरण करने का समय निर्धारित है। तीनों के विरुद्ध झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि पलामू वासियों को कठिनाई नहीं हो, इसके लिए प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। विकास कार्यों की गति को शिथिल करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।  अपर समाहर्ता ने दी थी चेतावनी दाखिल खारिज के मामलों का ससमय निष्पादन हेतु पलामू के अपर समाहर्ता द्वारा भी चेतावनी दी गई थी। विदित हो कि अपर समाहर्ता द्वारा 21 दिसंबर 2024 को कार्यालय का निरीक्षण के दौरान मामलों का ससमय निष्पादन का निर्देश दिया गया था। इसके  बावजूद निष्पादन नहीं होने की स्थिति में अपर समाहर्ता द्वारा 8 फरवरी 2025 को बैठक के क्रम में चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद भी इन 62 मामलों का निष्पादन ससमय  नहीं किया गया।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 18 फरवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक की गयी। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।श्री सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र डेमोटाँड, हजारीबाग-सह-निदेशक "समेति” सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०) में प्रतिनियुक्त स्व० राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वी० वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार माँगो के अनुसार नवीनतम तकनीकि जानकारी ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों (Automobile Manufacturing Trades) में प्रदान करने हेतु झारखण्ड वित नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नं0-01, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नई दिल्ली के सहयोग से CSR के तहत समझौता ज्ञापन (Memorandom of Understand) हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।Ease of Doing Business के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये Business Reforms Action Plan के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी गई।W.P. (S) No-3600/2021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 20.09.2022 एवं इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

छात्रोपयोगी वेब पोर्टल्स का अनावरण तथा रांची विज्ञान केंद्र, रांची के नव प्रवर्तन केंद्र का शुभारंभ समारोह एवं झारखंड अनुसंधान तथा नवाचार नीति-2025 हेतु आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 6 पोर्टल्स का अनावरण एवं रांची विज्ञान केंद्र, रांची अवस्थित नव प्रवर्तन केंद्र (इनोवेशन हब) का उद्घाटन किया टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत छात्रोपयोगी वेब पोर्टल्स का अनावरण तथा रांची विज्ञान केंद्र, रांची के नव प्रवर्तन केंद्र का शुभारंभ समारोह एवं झारखंड अनुसंधान तथा नवाचार नीति-2025 हेतु आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 6 पोर्टल्स का अनावरण एवं रांची विज्ञान केंद्र, रांची अवस्थित नव प्रवर्तन केंद्र (इनोवेशन हब) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार, मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राहुल कुमार पुरवार, मैनेजिंग डायरेक्टर-सह-सीईओ सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड संजय कुमार राकेश, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतिगण सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विभिन्न पोर्टल्स के अनावरण का मुख्य उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस तथा डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के डिजिटल कार्यान्वयन, वेतन निर्धारण और सत्यापन पोर्टल, निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान आवेदन पोर्टल जैसे कई पोर्टलों को विकसित किया गया है। वेतन निर्धारण पोर्टल : विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन सत्यापन को सरल बनाने, त्रुटियों को कम करने एवं दक्षता में सुधार करने हेतु वेतन निर्धारण पोर्टल विकसित किया गया है। लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल : आनलाइन मोड में शिक्षण और प्रशिक्षण सेवाओं का प्रबंधन करेगा एवं संस्थानों में चल रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों या शिक्षण और विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, दस्तावेजीकरण आदि के प्रबंधन करने में मदद करेगा। निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल : निजी विश्वविद्यालय पोर्टल राज्य में नए निजी विश्वविद्यालयों के स्थापना एवं प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल बनायेगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना पोर्टल : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षण संस्थानों स्तर पर शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू हेतु यह पोर्टल विकसित किया गया है। इससे विद्यार्थियों को फेलोशिप हेतु आवेदन एवं इसका लाभप्राप्त करने में आसानी होगी। अप्रेंटिस प्रबंधन पोर्टल : राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों तथा विभागान्तर्गत अन्य संस्थानों में अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का चयन करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षुओं के चयन प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ करने हेतु अप्रेंटिस प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है। वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल : राज्य में वित्त रहित स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की मौजूदा प्रक्रिया में न केवल समय लग रहा है, बल्कि निरीक्षण और सत्यापन के कई स्तर भी है। इस पोर्टल के विकसित होने से महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया सरल होगी और समय भी कम लगेगा। इनोवेशन हब :  क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, रांची परिसर में स्थापित इनोवेशन हब रचनात्मक एवं नवाचारी विचारों का पोषण, इनोवेटिव सोच और व्यावहारिक समस्या का समाधान, इनोवेशन को प्रेरित करने आदि के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा। साइंस सिटी, रांची : रांची स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र साइन्स सिटी के रूप में अपग्रेड करने हेतु 270 करोड़ की परियोजना तैयार की गयी है। इसका निर्माण लगभग 25 एकड़ भूमि पर किया जायेगा। इसके निर्माण से रांची में वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों के दर्शन हेतु वैज्ञानिक प्रदर्शन के साथ-साथ मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में ये रहा खास रांची विश्वविद्यालय, रांची के प्रस्तावित नये भवन का प्रेजेंटेशन :  रांची विश्वविद्यालय का नया भवन कुल रुपये 1100 करोड़ की लागत से रांची जिला के चेड़ी में अवस्थित 87 एकड़ भूमि पर स्टेट आफ द आर्ट के रूप में रांची विश्वविद्यालय, रांची के नये परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस नये परिसर में राज्य के 30,000 छात्र-छात्राओं को विश्वस्तरीय सुविधा के साथ शिक्षा उपलब्ध कराया जायेगा। झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी, 2025 का उद्देश्य :  राज्य में छात्रों के बीच अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा के उद्देश्य से झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी, 2025 गठित की जा रही है। यह नीति उच्च शिक्षा में अनुसंधान के एकीकरण पर जोर देती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यह नीति स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग और अनुसंधान परियोजनाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के लिए अनुदान प्रदान करती है। 1,280 करोड़ रुपये के बजट के साथ यह नीति झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार निधि के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को संस्थान अनुसंधान और इनोवेशन सेल की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। झारखंड को अनुसंधान-आधारित आर्थिक और तकनीकी विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाने में यह नीति सहायक होगी। शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने का प्रयास : सुदिव्य कुमार, मंत्री मौके पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच को सरल बनाने हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उद्देश को सार्थक बनाने की ओर बढ़ाये गये इस ठोस कदम के लिए मैं विभाग के पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं, यहां उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य के बच्चों को दक्ष बनाना सरकार की प्राथमिकता है। दक्षता के क्षेत्र में झारखंड के विद्यार्थियों को आगे रखने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न पोर्टल्स का शुभारंभ होना एक सकारात्मक पहल है। इन महत्वपूर्ण पोर्टल्स की लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के करकमलों से हुआ है। इन पोर्टल्स के जरिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने का प्रयास किया गया है। अब आवेदनों की लंबी परिपाटी और धीमा वर्क कल्चर के इतिहास से निकलना है। अब पोर्टल में किसका आवेदन पड़ा है यह सबके समक्ष प्रदर्शित होता रहेगा। आवेदन करने वालों को पता होगा, उनका आवेदन किसके पास लंबित है और आवेदन प्राप्त करने वाले को भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी। मैं स्वयं इसकी निगरानी करूंगा। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने नये कदम की शुरुआत की है। मैं मानता हूं हम लड़खड़ायेंगे, लेकिन फिर संभलेंगे और नया कदम आगे बढ़ायेंगे। मैं विभागीय अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि पोर्टल से किसी को असुविधा न हो, एक क्लिक में उन्हें जानकारी प्राप्त हो। किसी भी तरह के शिकायत का निस्तारण यथा शीघ्र करने का प्रयास सुनिश्चित किया जाये।