रिकॉर्ड को संधारित करना सुनिचित करें अंचल अधीक्षकारी जनता के प्रति जिम्मेदार बनें पदाधिकारी-कर्मी अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराएं संबंधित पदाधिकारी उपायुक्त ने राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा कीएबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि पलामू जिले का रिकॉर्ड रूम समद्ध किया जायेगा। सक्रियता से इसकी पहल शुरू करें। अंचल कार्यालय एवं रिकॉर्ड रूम में रखे गये खतियान का मिलान होगा। जीर्ण-शीर्ण खतियान होने की स्थिति में रैयतगणों से अपील कर उनके पास सुरक्षित खतियान की कॉपी लेने का कार्य होगा, ताकि राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उपायुक्त आज समाहरणालय सभागार में जिले के अंचल अधिकारियों, राजस्व उप निरीक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ राजस्व संबंधी बैठक कर रहे थे।उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को रिकॉर्ड संधारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खतियान की एक कॉपी अंचल कार्यालय में रखना सुनिश्चित करें। वहीं अपर समाहर्ता एवं रिकॉर्ड रूम में भी खतियान की कॉपी का मिलान करते हुए रखवाना सुनिश्चितत करें, ताकि आम रैयतगणों को सुविधा हो।उन्होंने अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में भूमि की बंदोवस्ती का डेटा बेस तैयार करने, पंजियों/रजिस्टर का ज्ञान रखने, पंजियों का संधारण करने का निर्देश दिया। साथ ही अपर समाहर्ता को इससे संबंधित पीपीटी तैयार कर सभी को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया।उपायुक्त ने सभी को जनता के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायत मिली तो कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया, ताकि सड़क जाम की समस्या से लोगों को निजात मिले। उन्होंने आगामी पर्व-त्योहारों को लेकर विधि व्यवस्था संधारण में तत्परता बरतने का भी निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार सहित विभिन्न अंचलों के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

होली को लेकर चार दिन बंद रहेगा झारखंड सरकार का सचिवालय, विधानसभा सत्र भी स्थगित रहेगा टीम एबीएन, रांची। झारखंड सहित देशभर में होली की धूम है। होली को लेकर लोग जहां तैयारियों में जुटे हैं, वहीं सरकारी छुट्टियों में भी फेरबदल कर कर्मचारियों को सरकार सहायता पहुंचा रही है। झारखंड सरकार के सचिवालय में होली की छुट्टी चार दिनों की होगी। कार्मिक विभाग ने होली को लेकर 13-14 मार्च को सरकारी छुट्टी घोषित की है। 15 शनिवार और 16 रविवार होने की वजह से लगातार चार दिनों की छुट्टी का आनंद कर्मी उठा पायेंगे।  इसी तरह सरकारी बैंक में भी 13-14 मार्च को छुट्टी घोषित की गयी है।  हालांकि होली 15 मार्च को है। ऐसे में शनिवार होने की वजह से बैंक में भी कम ही उपस्थिति देखने को मिलेगी।  इस संबंध मेंझारखंड सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार सचिवालय में 13-14 मार्च को होली की छुट्टी है। यह महज संयोग है कि शनिवार और रविवार होने की वजह से इसका लाभ कर्मचारियों को होली की छुट्टी के साथ मिलेगा। इधर, बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह 14-15 मार्च को करने की मांग की है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र पर भी होली का असर देखने को मिल रहा है। होली के कारण विधानसभा में छुट्टी होने की वजह से सदन की कार्यवाही 12 मार्च से 17 मार्च तक स्थगित रहेगी। पिछले दिनों कमेटी की बैठक में सब समिति से निर्णय लेते हुए 17 मार्च को होने वाली सदन की कार्यवाही 22 मार्च को करने का निर्णय लिया था।  22 मार्च को शनिवार होने की वजह से पूर्व में छुट्टी निर्धारित की गयी थी।  गौरतलब है कि 13 मार्च को होलिका दहन होने की वजह से होली की सरकारी छुट्टी 13-14 मार्च को निर्धारित की गयी थी, लेकिन होली 15 को होने की वजह से सरकारी छुट्टी में फेरबदल किया गया है।

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जल्द करें एप्लाई नहीं तो... टीम एबीएन, रांची। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्मियों के लिए आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 30 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। जिन कर्मियों ने 30 अप्रैल तक नामांकन नहीं कराया उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य कर्मियों के लिए योजना 1 मार्च से लागू है बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आॅनलाइन आवेदन करना होगा।  www.sehis.jharkhand.gov.in  पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। पूर्व में आवेदन कर चुके पात्र तथा नए पात्र कर्मियों दोनों को आनलाइन आवेदन करना होगा। पहले चरण में राज्य कर्मियों का ही नामांकन होगा, जिनके लिए योजना 1 मार्च से लागू है। पेंशनरों, बोर्ड-निगम के कर्मियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों, अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मियों तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के लिए यह योजना 1 मई से लागू होनी है। इसलिए इनके लिए नामांकन प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। आनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल-फ्री नंबर पर कर सकते हैं कॉल आनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित डीटीओ द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। डीडीओ द्वारा सत्यापन के उपरांत आवेदक को बीमा कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आवेदन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आवेदक एवं आश्रितों के फोटो, जन्म तिथि प्रमाण (आवेदक एवं आश्रित), आधार नंबर, कार्यालय विवरण (नियुक्ति तिथि, कार्यालय का पता), जीपीएफ नंबर होना अनिवार्य है। वहीं, अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18003455027 पर संपर्क किया जा सकता है। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का इलाज होगा। इसमें एयर एंबुलेंस की निशुल्क सेवा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही आॅर्गन ट्रांसप्लांट की स्थिति में डोनर की चिकित्सा पर खर्च होने वाली राशि का भी वहन किया जायेगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने अपनी महत्वकांक्षी योजना नमामी गंगे कार्यक्रम-एनजीपी को एक साल आगे खिसकाते हुए अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए शुक्रवार को बताया कि सरकार ने गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन की शुरुआत की थी। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ इसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया था और इसका उद्देश्य गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी लाना और इसका संरक्षण करना था। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय गंगा योजना को 2025-26 के लिए 3400 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है और इस निवेश का मसकद सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ाना, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और इसके संरक्षण के साथ ही 2025 तक निर्धारित स्नान मानकों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक कचरे के निर्वहन को विनियमित करना है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य निर्मल गंगा था जिसके तहत नदी में प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाना और उन्हें कम करना, पारिस्थितिकी तथा प्रवाह में सुधार लाकर इसे अविरल गंगा बनाना एवं इसकेनिरंतर प्रवाह को बढ़ाना तथा जन-नदी संपर्क यानी इसकी स्वच्छता के लिए सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता बढ़ाकर लोगों और नदी के बीच गहरा संबंध विकसित करना है।

झारखंड के लोगों को लगेगा बिजली का करंट, 1 अप्रैल से होगा महंगा, फिक्सड चार्ज भी बढ़ेगाटीम एबीएन, रांची। झारखंड में बिजली की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली टैरिफ निर्धारित करने को लेकर कार्यवाही शुरू हो गयी है। जानकारी के मुताबिक जेबीवीनएल ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली की दरों में प्रति यूनिट दो रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट है। दो रुपये बढ़ जाने से इसकी दर 8.65 रुपये हो जायेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की दर भी 6.30 से बढ़ाकर 8 रुपये करने का प्रस्ताव है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ पर जनसुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करेगा। इसकी शुरूआत 19 मार्च को चाईबासा में होगा। इसके बाद 20 को धनबाद, 21 मार्च को देवघर, 24 मार्च को डाल्टेनगंज और 25 मार्च को रांची में जनसुनवाई होगी। 26 मार्च को राज्य विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में टैरिफ पर सहमति ली जायेगी। 31 मार्च को नये टैरिफ की घोषणा संभव है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जायेगी। बिजली टैरिफ के अलावा फिक्स्ड चार्ज भी 100 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों का फिक्सड चार्ज भी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा डीएस एचटी यानी कि आवासीय कॉलोनी या अपार्टमेंट का बिजली दर भी 6.25 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9.50 रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं, फिक्स्ड चार्ज 150 से बढ़ाकर 250 रुपये होगा। वहीं, कमर्शियल उपभोक्ताओं की दर में भी 4.90 प्रति यूनिट की दर से बढ़ेगा।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को आरोप मुक्त किया है।1. विवेक कुमार सुमन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जामा दुमका को आरोप मुक्त किया है।क्या था आरोपइन पर जामा प्रखंड अंतर्गत  पंचायत स्तर की योजनाओं का प्रखंड स्तर से एफ टी वो करने बिना कार्य करें कुल 973571.00 रुपए की राशि पंचायत एवं प्रखंड से निकासी करने मनरेगा एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करने के साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त रहकर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित कर स्वार्थवर्ष राशि का बंदरबाट करने से संबंधित आरोप था।2. मोहम्मद प्रवेज़ तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी गढ़वा को भी आरोप मुक्त किया है।क्या था आरोपमोहम्मद प्रवेज़ के विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं का निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं करने कुल नौ योजनाओं में फर्जी निकासी एवं सरकार को 830157.00 रुपए की राजस्व क्षति पहुंचाने के साथ-साथ अनियमितता बरतने  का आरोप था। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।

झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत कुल 34.23 लाख घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गयाटीम एबीएन, रांची। झारखण्ड सरकार की ओर से आज विधानसभा में बताया गया कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कुल 34.23 लाख घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र से धनराशि का भुगतान न होने से परियोजना प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक 62,55,684 घरों के लक्ष्य के मुकाबले 34,23,562 घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि इस योजना की समयसीमा दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया गया है।

अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल जारी, 3 जुलाई से 9 अगस्त तक कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शनएबीएन सेंट्रल डेस्क। अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यात्रा का शेड्यूल जारी हो गया है। इस साल श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कर सकेंगे। इस पवित्र तीर्थयात्रा के लिए कुल अवधि 38 दिन निर्धारित की गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे श्रद्धालु समय रहते अपनी यात्रा की योजना बना सकें। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, मुख्य सचिव अटल ढुल्लू सहित कई वरिष्ठ अफसरों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और उसके शेड्यूल पर चर्चा की गयी, जिसके बाद यात्रा की तारीख पर फाइनल मुहर लगी। ऐसे में अब श्रद्धालु 3 जुलाई से 9 अगस्त तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। इस बार 39 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा हर साल अमरनाथ यात्रा 45 से 60 दिनों तक चलती थी। हालांकि इस बार ये अवधि थोड़ी कम है। पिछले साल 2024 में श्रद्धालुओं ने 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक बाबा बर्फानी के दर्शन किये थे, लेकिन इस बार सिर्फ 38 दिनों तक ही अमरनाथ यात्रा चलेगी। ये यात्रा रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर ट्रस्ट और सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। उनके रहने की व्यवस्था की जायेगी। लंगर की भी सुविधा होगी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगने के बाद से रांची जिला में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रांची के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और कोटपा 2003 के तहत जांच दल सघन छापामारी कर रही है।कोतवाली थाना अंतर्गत अपर बाजार, महावीर चौक,मारवाड़ी कॉलेज एवं लेक रोड इत्यादि स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाई गई जांच के दौरान कुल 22 प्रतिष्ठानों की जांच की गई जिसमें 7 दुकान खाद्य प्रतिष्ठान के थे।जिनके खाद्य सामग्रियों जैसे मिठाई, पेड़ा लड्डू बुंदिया गाजा इत्यादि की जांच की गई एवं दुकानों को साफ सफाई का ध्यान रखने एवं और अखाद्य रंग का इस्तेमाल न करने सख्त चेतावनी दी गई। खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर तीन दुकानों को नोटिस दिया गया है । जिन दुकानों में कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाया गया उन दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम के तहत कुल ₹1400 का जुर्माना लगाया गया।इसके साथ ही, सभी खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों को यह सख्त हिदायत दी गई कि वे निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला न बेचें। यदि किसी दुकान में इस प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री पाई गई तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस जांच अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन, टोबैको कंट्रोल सेल के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट सुशांत कुमार,  खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कर्मी शिवनंदन यादव एवं सजल श्रीवास्तव साथ ही कोतवाली थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं  पुलिस बल शामिल थे। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे और होली त्यौहार को देखते हुए खाद्य सामग्रियों की जांच भी व्यापक पैमाने पर की जा रही है ताकि किसी प्रकार की मिलावट युक्त सामग्री की बिक्री न हो।