टीम एबीएन, रांची। राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा की लेटलतीफी और मरीजों को हो रही परेशानियों की लगातार हो रही खबरों से आहत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने बुधवार को एक आपात बैठक बुलायी। बैठक में उन्होंने एम्बुलेंस सेवा दे रही संस्था सम्मान फाउंडेशन को कड़ी फटकार लगाते हुए सेवा में त्वरित सुधार के निर्देश दिये।
समाचार पत्रों में लगातार एंबुलेंस के विलंब से पहुंचने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, जो यह दर्शाती हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं बेहद खराब स्थिति में हैं। इससे राज्य की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। बैठक में कारपोरेशन के एमडी अबु इमरान और एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि सेवा की गुणवत्ता किसी भी सूरत में उत्कृष्ट होनी चाहिए और मरीजों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एंबुलेंस की उपलब्धता प्रत्येक मरीज को समय पर उपलब्ध हो। उन्होंने एजेंसी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लापरवाही और लेटलतीफी की सूचना फिर से प्राप्त हुई तो एजेंसी पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही, 108 एंबुलेंस सेवा की निगरानी कर रहे डॉक्टर पंकज को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रतिदिन कम से कम 10 एंबुलेंस का लाइव वीडियो देखें और वाहनों की अद्यतन स्थिति पर नजर रखें।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक आफ इंडिया, पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत 1 करोड़ 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा। शहीद हुए दोनों आरक्षी जवानों के परिजनों के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 10 लाख - 1 करोड़ 10 लाख की सम्मान राशि क्रेडिट किए गए। मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवान के परिजनों से सहानुभूति पूर्वक आत्मीयता के साथ बात-चीत की तथा उनकी पारिवारिक स्थिति की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शहीद परिजनों के दर्द को बांटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद के परिजनों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीद आरक्षी जवान के मां, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई सहित अन्य परिजनों से बात की तथा पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता ने राज्यवासियों की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी शहादत को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शहीद परिवार की पीड़ा को गहराई से समझती है। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के बेहतर समन्वय और प्रयास से आपको आज यह सम्मान राशि दी जा रही है। इस सम्मान राशि का बेहतर उपयोग करते हुए आप अपने बच्चों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने का कार्य करें ताकि उनके बेहतर भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु अलग से एक आवासीय विद्यालय रांची में बनाएगी। यह विद्यालय निजी विद्यालयों के तर्ज पर संचालित किए जायेंगे, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय निर्माण के लिए झारखंड जगुआर में चार एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है।
यह विद्यालय पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमारे पुलिस विभाग के जवानों एवं कर्मियों के लिए एक अस्पताल भी बनाने पर विचार कर रही है जल्द एक बेहतर कार्य योजना बनाते अस्पताल निर्माण कार्य को मूर्त रूप दिया जायेगा। राज्य सरकार पुलिस परिवार के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद के परिजनों से कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आप शहीद परिवार के सदस्यों का मनोबल बढ़ा रहे। हमारी सरकार आपलोगों के दु:ख-दर्द को गहराई से महसूस करती है। हमारी सरकार शहीदों के सम्मान में उनके परिजनों को हरसंभव मदद करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तथा हिम्मत और धैर्य के साथ मजबूत होकर परिवार को आगे बढ़ाते रहें, चुनौतियों से घबराएं नहीं जब आपको जरूरत हो आप पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों से निसंकोच भेंट करें, आपकी पीड़ा को कम करने का प्रयास पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद के परिजनों को मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ उन्हें शीघ्र प्रदान किये जायें। मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि दोनों शहीदों की पत्नी स्नातक पास हैं। पुलिस विभाग के नियम के अनुसार दोनों को क्लर्क की नौकरी दी जायेगी। उन्होंने अवगत कराया कि राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक आफ इंडिया के बीच हुए समझौते के आधार पर आज दोनों परिवारों को 1 करोड़ 10 लाख - 1 करोड़ 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गयी है।
पुलिस विभाग द्वारा उग्रवादी कांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के लिए तय की गयी राशि को मिलाकर अनुमानित राशि 2 करोड़ रुपये दोनों शहीद परिवारों को उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिजनों को पेंशन सहित अन्य सेवांत लाभों से जोड़ें। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि पेंशन राशि सहित अन्य लाभ दिए जाने संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।
मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, डीजीपी अनुराग गुप्ता, पलामू एसपी रिष्मा रमेशन, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रांची अंचल मनोज कुमार, एजीएम रीना कुमारी, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक विकास कुमार पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 को प्रात: लगभग 9:45 बजे यशोभूमि, नयी दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आईएमसी 2025 का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म विषय के अंतर्गत किया जायेगा, जिसमें डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए नवाचार का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया जायेगा।
आईएमसी 2025 दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक प्रमुखों, नीति निमार्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को एक साथ एक मंच पर लाएगा।
यह कार्यक्रम आप्टिकल संचार, दूरसंचार में सेमीकंडक्टर, क्वांटम संचार, 6जी और धोखाधड़ी जोखिम संकेतक जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा, जो अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी, डिजिटल संप्रभुता, साइबर धोखाधड़ी रोकथाम और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दशार्ता है।
इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा देशों से 1.5 लाख से ज्यादा आगंतुकों, 7,000 से ज्यादा वैश्विक प्रतिनिधियों और 400 से ज्यादा कंपनियों के भाग लेने की आशा है। 5जी/6जी, एआई, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में 1,600 से ज्यादा नए उपयोग-मामलों को 100 से ज्यादा सत्रों और 800 से ज्यादा वक्ताओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा। आईएमसी 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बल देता है, जिसमें जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, रूस, आयरलैंड और आॅस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं।
टीम एबीएन, हजारीबाग। चतरा जिले में सोमवार दोपहर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष टीम की कार्रवाई ने प्रशासनिक हलचल तेज कर दी। एसीबी की टीम ने ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) की निदेशक अलका कुमारी को उनके कार्यालय से अपने कब्जे में लेने के बाद देर शाम तक पूछताछ की।
इसके बाद उन्हें पुलिस अभिरक्षा में उनके नगवां मोहल्ला स्थित आवास पर रखा गया। पूरी रात सुरक्षा घेरे में रहने के बाद मंगलवार अहले सुबह एसीबी की टीम उन्हें लेकर हजारीबाग रवाना हो गयी। सूत्रों के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई हजारीबाग के चर्चित खासमहल जमीन घोटाले से जुड़ी है।
इस घोटाले के समय अलका कुमारी सदर अंचल अधिकारी के पद पर थीं। माना जा रहा है कि एसीबी टीम उन्हें आज पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, पूर्व में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे से संबंधित प्रकरण में भी निदेशक अलका कुमारी की कोर्ट में गवाही होनी है।
कोर्ट में पेशी के बाद एसीबी की ओर से उनके खिलाफ हुई गुप्त कार्रवाई और जांच का परदा उठने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब तीन बजे, एसीबी एसपी आरिफ इकराम के नेतृत्व में टीम ने चतरा स्थित डीआरडीए कार्यालय पहुंचकर अलका कुमारी से पूछताछ की। बाद में टीम उन्हें उनके आवास लेकर पहुंची और वहां भी घंटों तक पूछताछ की गयी।
पूरी रात सदर थाना पुलिस की विशेष टीम ने उनके आवास की घेराबंदी कर रखी। मंगलवार की सुबह एसीबी अधिकारी उन्हें हजारीबाग एसीबी कार्यालय ले गये। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या एसीबी निदेशक अलका कुमारी को गिरफ्तार करेगी या फिर गवाही के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जायेगा।
छठ महापर्व की तैयारी में जुटा रांची नगर निगम
रांची: दुर्गा पूजा के सफल आयोजन और प्रतिमा विसर्जन कार्यों के समापन के बाद अब रांची नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत छठ महापर्व की तैयारियों में झोंक दी है. रविवार की सुबह से ही नगर निगम की टीमें राजधानी के प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर रही हैं. इस दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद भी मैदान में उतरे और अधिकारियों के साथ तालाबों की स्थिति, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जायजा लिया.
तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है
रांची के चडरी तालाब, जोड़ा तालाब, बड़ा तालाब और धुर्वा डैम सहित कई अन्य प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया गया. नगर निगम ने निर्देश जारी किया है कि सभी तालाबों की विशेष साफ-सफाई, कीचड़ निकासी और तटबंधों की मरम्मत कार्य को समय पर पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. साथ ही तालाबों के सुंदरीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है
ranchi
cm hemant soren
sco summit
ETV Bharat Jharkhand
झारखंड
jharkhand
Language Menu
English
हिंदी
उत्तर प्@தமிழ்
తెలుగు
ఆంధ్రప్రదేశ్
తెలంగాణ
اردو
ETV Bharat / state
छठ महापर्व की तैयारी में जुटा रांची नगर निगम, तालाबों की सफ@Choose ETV Bharat
टीम एबीएन, रांची। दुर्गा पूजा के सफल आयोजन और प्रतिमा विसर्जन कार्यों के समापन के बाद अब रांची नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत छठ महापर्व की तैयारियों में झोंक दी है।
रविवार की सुबह से ही नगर निगम की टीमें राजधानी के प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर रही हैं। इस दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद भी मैदान में उतरे और अधिकारियों के साथ तालाबों की स्थिति, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जायजा लिया।
तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है
रांची के चडरी तालाब, जोड़ा तालाब, बड़ा तालाब और धुर्वा डैम सहित कई अन्य प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। नगर निगम ने निर्देश जारी किया है कि सभी तालाबों की विशेष साफ-सफाई, कीचड़ निकासी और तटबंधों की मरम्मत कार्य को समय पर पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही तालाबों के सुंदरीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
नगर निगम की सफाई टीमों को अलग-अलग जोन में बांटकर तैनात किया गया है। प्रतिमा विसर्जन के बाद तालाबों में गंदगी और कचरे की मात्रा बढ़ गई है, जिसे हटाने के लिए अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। निगम कर्मियों के साथ-साथ जेसीबी मशीनों की भी मदद ली जा रही है। तालाबों के चारों ओर जाल लगाकर बची हुई विसर्जन सामग्री को बाहर निकाला जा रहा है।
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि छठ पर्व रांची वासियों की आस्था का महापर्व है, इसलिए नगर निगम की प्राथमिकता यही है कि श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि सभी तालाबों में प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि शाम और सुबह के समय व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो।
सफाई अभियान में जुटी नगर निगम की टीम
नगर निगम की टीम जल निकासी व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में जुटी हुई है, ताकि छठ के दौरान बारिश या जलजमाव की स्थिति न बने और तालाबों के किनारों पर बांस-बल्लियों से घेराबंदी और अस्थायी पुलियों का निर्माण भी समय पर शुरू किया जा सके। वहीं, निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तालाबों में प्लास्टिक, थर्मोकोल या अन्य कोई चीज न फेंके और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें।
छठ महापर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। नगर निगम ने रांची पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया। सभी घाटों पर पर्याप्त संख्या में होमगार्ड और गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। मेडिकल टीम और एंबुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को 62,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक यह युवा विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को निर्णायक बढ़ावा मिलेगा।
पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन) की शुरुआत करेंगे। इस योजना में 1,000 सरकारी आईटीआई को हब-एंड-स्पोक मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं।
हब एंड स्पोक मॉडल एक वितरण प्रणाली है जो साइकिल के पहिये की तरह काम करती है, जिसमें एक हब (केंद्र) होता है जो सभी स्पोक (छोटे, सहायक स्थानों) को आपस में जोड़ता है। प्रत्येक हब औसतन चार स्पोक से जुड़ा होगा, जिससे उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक उद्यमों, डिजिटल शिक्षण प्रणालियों और इनक्यूबेशन सुविधाओं से सुसज्जित संकुलों का निर्माण होगा।
पीएमओ के मुताबिक प्रमुख उद्योग साझेदार इन संकुलों का प्रबंधन करेंगे और बाजार की मांग के अनुरूप परिणाम-आधारित कौशल सुनिश्चित करेंगे। हब में नवाचार केंद्र, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं, उत्पादन इकाइयां और प्लेसमेंट सेवाएं भी होंगी, जबकि प्रवक्ता पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
इसमें कहा गया है, सामूहिक रूप से, पीएम-सेतु भारत के आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से परिभाषित करेगा, इसे सरकारी स्वामित्व वाला लेकिन उद्योग-प्रबंधित बनाएगा, जिसमें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से वैश्विक सह-वित्तपोषण सहायता भी होगी। बयान के मुताबिक योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में बिहार के पटना और दरभंगा में आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बयान के मुताबिक ये प्रयोगशालाएं दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों सहित अन्य को आईटी, ऑटोमोटिव, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे 12 उच्च मांग वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम के अनुरूप, इस परियोजना में उद्योग-प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने और रोजगार के लिए प्रारंभिक आधार तैयार करने के लिए 1,200 व्यावसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना शामिल है। बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम का विशेष जोर बिहार में परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर होगा, जो राज्य की समृद्ध विरासत और युवा जनसांख्यिकी को प्रतिबिंबित करेगा।
मोदी बिहार की संशोधित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत हर साल लगभग पांच लाख स्नातकों को दो साल तक 1,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा, साथ ही मुफ्त कौशल प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। वह नए सिरे से तैयार की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत चार लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
इस योजना के तहत 3.92 लाख से अधिक छात्र पहले ही 7,880 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्राप्त कर चुके हैं। बयान के मुताबिक राज्य में युवा सशक्तीकरण को और मजबूत करने के लिए, मोदी द्वारा बिहार युवा आयोग का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा, जो 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए एक वैधानिक आयोग है।
टीम एबीएन रांची। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का चार्ज लिया है। सरकार ने उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के लिए एक अक्टूबर की शाम अधिसूचना जारी की थी।
वह 30 सितंबर 2025 को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद मार्च से खाली था। इससे पहले डॉक्टर डीके तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे।
राज्य सरकार ने उन्हें भी मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था।
टीम एबीएन, रांची। दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सिविल सर्जन रांची डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि कुल 22 एम्बुलेंस को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिनमें से 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात हैं। वहीं जहां भीड़ अधिक होती है, वहां भी एम्बुलेंस के साथ चिकित्सकीय स्टाफ और कुछ स्थानों पर डॉक्टरों की भी मौजूदगी रहेगी।
आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए रांची सदर अस्पताल में बेड सुरक्षित रखे गये हैं। इसके अलावा सभी प्रखंड अस्पतालों में भी बेड की व्यवस्था की गयी है। निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि किसी घटना की स्थिति में लोगों का तत्काल उपचार सुनिश्चित करें।
डॉ प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के दौरान डॉक्टर छुट्टी पर नहीं रहेंगे। केवल किसी विशेष आपात स्थिति में ही छुट्टी की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दीं और अपील की कि लोग आपसी मेल-जोल और सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनायें।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse