2003 की मतदाता सूची से 70% मतदाताओं की पैरेंटल मैपिंग पूरी, शहरी क्षेत्रों पर विशेष जोर टीम एबीएन, रांची। झारखंड में प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले की जा रही तैयारियों के तहत 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की 70 प्रतिशत पैरेंटल मैपिंग पूरी कर ली गयी है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार को दी। अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में कार्य तेज करने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्री-रिवीजन अभ्यास की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की मैपिंग को प्राथमिकता दी जाये। सरकारी कार्यालयों में प्रशिक्षण शिविर लगाने पर जोर के. रवि कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में विशेष शिविर लगाकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मैपिंग प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाये, ताकि कार्य तेजी और सटीकता के साथ पूरा किया जा सके। बाहरी राज्यों से आये मतदाताओं के लिए अलग व्यवस्था उन्होंने बताया कि राज्य के बाहर से आये मतदाताओं की मैपिंग उनके संबंधित राज्यों की पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची से की जाये और उनके नाम अलग रजिस्टर में दर्ज किये जायें। एएसडीडी सूची के डिजिटलीकरण के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट मतदाताओं की एएसडीडी सूची का डिजिटलीकरण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आगामी गहन पुनरीक्षण के दौरान कार्य आसान होगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। वोटर आईडी की गुणवत्ता सुधारने पर फोकस उन्होंने मतदाता पहचान पत्र की गुणवत्ता सुधारने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों को मोबाइल फोन से फोटो लेकर बीएलओ ऐप में अपडेट करने का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। के. रवि कुमार ने कहा कि 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये, ताकि गहन पुनरीक्षण के दौरान बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। बीएलओ से संपर्क को आसान बनाने की पहल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कार्यालय द्वारा जारी स्टीकरों पर संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ का नाम, मतदान केंद्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र और मोबाइल नंबर अंकित कर क्षेत्रों में लगाये जायें। इससे आम नागरिकों को अपने बीएलओ से संपर्क करने में आसानी होगी। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के 1950 टॉलफ्री नंबर और बुक ए कॉल फीचर के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया। साथ ही मैपिंग के दौरान निर्धारित आठ चेकपॉइंट्स का सख्ती से पालन करने और गलत मैपिंग से बचने पर विशेष जोर दिया गया। आनलाइन माध्यम से अधिकारियों की सहभागिता बैठक में बीएलओ को मोबाइल से फोटो लेकर बीएलओ एप में अपडेट करने का प्रशिक्षण देने तथा 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट-2 के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये। इस समीक्षा बैठक में बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा, नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी जिलों के अधिकारी आॅनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।

रांचीवासियों को मिलेगी हाईटेक टॉयलेट की सुविधा, पांच का सिक्का डालने पर खुलेगा दरवाजा, खासियत हैं बेशुमार टीम एबीएन, रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी चौक चौराहों पर मॉड्यूलर टॉयलेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस्तेमाल करने से लोग झिझकते हैं। वजह है, गंदगी, बदबू और पानी का अभाव। ज्यादातर मॉड्यूलर टॉयलेट में ताले लटके नजर आते हैं। आजतक यह जरूरी व्यवस्था सुचारू नहीं हो पायी है। इस दिशा में एक नयी पहल से उम्मीद की किरण जगी है। रांची में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरवासियों को ओटीटी आधारित स्मार्ट टॉयलेट की सुविधा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी में इसकी शुरुआत हो गयी है, जो खासियतों की वजह से चर्चा के केंद्र में है। यह टॉयलेट पूरी तरह आॅटोमेटिक सिस्टम से चलेगा और 5 रुपये का सिक्का डालने पर ही दरवाजा खुलेगा। उपयोगकर्ता को पहले बाहर लगे स्लॉट में सिर्फ 5 रुपये का सिक्का डालना होगा, इसके बाद दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जायेगा। अंदर प्रवेश करते ही सेंसर और हाईटेक सिस्टम के जरिये लाइट, वॉश बेसिन, फ्लश और एग्जॉस्ट फैन आटोमेटिक तरीके से संचालित होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि यह सिस्टम ओटीटी पर आधारित है। प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गयी है। इसमें पानी की खपत बहुत कम होती है। अगर यह सिस्टम कारगर साबित होता है तो सभी पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। टॉयलेट के अंदर किसी तरह की छेड़छाड़ या तोड़फोड़ की कोशिश होते ही लॉकिंग सिस्टम एक्टिव होकर दरवाजा अपने आप बंद हो जायेगा। सीसीटीवी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिये नगर निगम कंट्रोल रूम से इन स्मार्ट टॉयलेट्स पर लगातार नजर रख सकेगा, जिससे चोरी और वंडलिज्म की घटनाओं पर रोक लगेगी। हर उपयोग के बाद आटो फ्लश और आटो क्लीनिंग सिस्टम सक्रिय होकर टॉयलेट को स्वत: साफ करेगा, जिससे बदबू और गंदगी की समस्या नहीं रहेगी। हैंड वॉश, साबुन डिस्पेंसर और ड्रायर जैसी सुविधाएं भी आटो सेंसर पर चलेंगी, जिससे बिना किसी नल या स्विच को छुए स्वच्छता बनी रहेगी।

कैबिनेट के फैसले : 30 प्रस्तावों पर मुहर, विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तकटीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गयी। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि भी तय कर दी है, जो 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आयोजित किया जायेगा।कैबिनेट ने राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। अब इलाज के लिए अग्रिम के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। विधायक और पूर्व विधायक अपनी इच्छा के अनुसार या तो इस योजना में शामिल रह सकते हैं या पूर्व में लागू अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।इसके अलावा, राज्य कर्मी अब देश के 13 प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी इलाज करा सकेंगे, जिनमें सीएमसी वेल्लोर, एम्स नयी दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुरुग्राम, शंकर नेत्रालय चेन्नई, केयर अस्पताल हैदराबाद और बीएम बिरला अस्पताल शामिल हैं।राज्य सरकार ने नारी अदालत योजना को लागू करने का फैसला लिया है। योजना का पहला चरण राज्य की 10 पंचायतों में शुरू किया जायेगा। इसके तहत  रांची, खूंटी, गुमला, साहेबगंज, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू और गोड्डा जिलों को शामिल किया गया है।पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपयेबोकारो के जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपयेचतरा-चौपारण पथ के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपयेतेलो-तरंगा सड़क परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपयेनेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित नियमावली को मंजूरी, साथ ही प्रबंधन समिति और कार्यकारिणी के पुनर्गठन को स्वीकृतिजमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरीझारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को दो वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णयहजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृतिझारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत बालीगूमा से तीतर बेला में नया डेयरी प्लांट स्थापित होगागोड्डा जिले की सैदापुर बियर योजना के लिए आवश्यक राशि स्वीकृतराज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृतिपुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृतिझारखंड कोषागार संहिता में आवश्यक संशोधन को मंजूरीअनुपूरक बजट को घटनोत्तर स्वीकृतिमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी को स्वीकृति

रिम्स और राज हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी, जल्द मिलेगा लाइसेंस राज्य में ही मिलेगा गंभीर बीमारियों का इलाज, बाहर जाने की जरूरत नहीं : अपर मुख्य सचिव किडनी ट्रांसप्लांट की दिशा में बड़ी पहल, रिम्स व राज हॉस्पिटल को मिलेगा लाइसेंस टीम एबीएन, रांची। आज अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह के कार्यालय कक्ष में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी।बैठक में अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, शिवनारायण सिंह (सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश), डॉ. सिद्धार्थ सान्याल (निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं), डॉ. संजय कुमार, रिम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रकाश, रिम्स नेफ्रोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रज्ञा घोष पंत एवं उप सचिव ध्रुव प्रसाद के साथ एनजीओ की श्रीमती सरिता पांडेय और प्रगति शंकर उपस्थित रहीं। बैठक में सर्वसम्मति से राजेंद्र इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) एवं राज हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस देने पर सहमति बनी। इन दोनों अस्पतालों को शीघ्र ही लाइसेंस जारी किया जायेगा, जिसके बाद राज्य में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त समिति में राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी संस्थानों में लिवर, हार्ट और किडनी जैसे अंगों के प्रत्यारोपण की संभावनाओं पर भी चर्चा की गयी। इस विषय पर 15 जनवरी को राज्य के 10 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर जाने वाले मरीजों को राज्य में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार-विमर्श का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाये जिससे मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विचार किया जा रहा है। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत एक विशेष पैकेज का निर्धारण किया गया है, जिसके माध्यम से गंभीर रोगों का उपचार राज्य में ही संभव हो सकेगा। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि हर हाल में मरीजों को ट्रांसप्लांट सहित सभी आवश्यक सुविधाएं राज्य में ही उपलब्ध करायी जायें, ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े। निर्णय के अनुसार, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत यदि कोई रोगी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आता है, तभी उसे राज्य के बाहर इलाज की अनुमति दी जायेगी। वहीं, जो रोगी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, उनका इलाज राज्य में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

रांची में बढ़ती ठंड को लेकर स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, 9-10 जनवरी तक कक्षाएं स्थगित टीम एबीएन, रांची। लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत  रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई 9 जनवरी 2026 (शुक्रवार) से 10 जनवरी 2026 (शनिवार) तक स्थगित कर दी गयी है। गौरतलब है कि कड़ाके की ठंड को लेकर इससे पहले भी 6 जनवरी से 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखा गया था। लेकिन मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए ठंड की छुट्टी को और आगे बढ़ाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है।  आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अवधि के दौरान किसी विद्यालय में परीक्षा निर्धारित है, तो परीक्षा का संचालन विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार कर सकते हैं। वहीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के संचालन को लेकर भी विद्यालयों को निर्णय लेने की छूट दी गयी है। इसके साथ ही सरकारी एवं गैर-सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर टीम एबीएन, रांची। रिम्स यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में आज स्थायी नियुक्ति समिति की महत्वपूर्ण बैठक विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में उनके कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार, डीन डॉ बी कुमार, सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ डीके सिन्हा, जेनेटिक्स विभागाध्यक्ष डॉ अनुपा प्रसाद तथा मेडिकल एजुकेशन के डॉ सुभाशीष सरकार शामिल हुए। बैठक में रिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा की गयी। विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया हर वर्ष नियमित रूप से की जानी चाहिए, ताकि शैक्षणिक और चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे। उन्होंने कहा कि एम्स और देश के अन्य प्रमुख मेडिकल संस्थानों की तर्ज पर रिम्स में भी स्पष्ट और मानकीकृत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जाना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों को आब्जेक्टिव मार्किंग सिस्टम के आधार पर शॉर्टलिस्ट करने पर जोर दिया गया, ताकि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर भी नए तरीकों पर विचार किया गया। विकास आयुक्त ने कहा कि साक्षात्कार की प्रक्रिया सरल हो, लेकिन इतनी प्रभावी भी हो कि अभ्यर्थियों का समग्र मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने नॉन-टेक्निकल स्टाफ तथा रिम्स नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति प्रक्रिया को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में कोई बाधा न आए। इस बैठक को रिम्स में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्ता-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

झारखंड में जांच, उपचार व जनभागीदारी को मिलेगा नया बल टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) की राज्य टीबी फोरम की बैठक आज नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड ने की। इस बैठक में एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ सिद्धार्थ सान्याल और राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. कमलेश कुमार के साथ कई विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में संभावित टीबी मामलों की संख्या कम है, वहां कारणों की समीक्षा कर जांच की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने सभी सरकारी विभागों को अपने-अपने विभागों के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील समूहों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करते हुए निक्षय पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि के निर्देश दिये। इसके साथ उद्योग विभाग को नि-क्षय मित्र पहल के तहत टीबी मरीजों को गोद लेने एवं सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक पत्राचार करने का निर्देश दिया। राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. कमलेश कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत जोखिम वाले समूहों एवं क्षेत्रों में निक्षय वाहन, मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं हैंड-हेल्ड एक्स-रे के माध्यम से संभावित टीबी मरीजों की खोज तेज की जा रही है। कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां बैठक में बताया गया कि धनबाद में कल्चर ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग (सीडीएसटी) लैब पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुकी है, जिससे आईआरएल इटकी, रांची का भार कम हुआ है। रिम्स में सीडीएसटी लैब का सुदृढ़ीकरण पूरा कर लिया गया है, जिसका उद्घाटन शीघ्र किया जायेगा। डाक विभाग के सहयोग से खारिज का नमूना एवं परिवहन सेवा की शुरुआत रांची में की गयी है, जिसे 15 जनवरी 2026 तक पूरे राज्य में लागू किया जायेगा। राज्य के 18 जिलों में पंचायत टीबी फोरम का गठन किया जा चुका है और रांची, चतरा, लातेहार, जमशेदपुर, बोकारो, कोडरमा एवं गिरिडीह जिलों में हैंड-हेल्ड एक्स-रे उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग को बढ़ावा मिलेगा। आगामी कार्ययोजना बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनभागीदारी को और मजबूत किया जाये। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी) जांच की संख्या बढ़ाने, सभी पंचायतों में टीबी फोरम के गठन, निक्षय मित्रों की संख्या में वृद्धि तथा टीबी मरीजों को अतिरिक्त पोषण सहायता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राज्य में चरणबद्ध तरीके से 134 अतिरिक्त हैंड-हेल्ड एक्स-रे की तैनाती, 24 जिलों में ट्रूनेट मशीनों की खरीद, उपकरणों के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (एएमसी), नियमित जिला टीबी पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं आगामी 100 दिवसीय टीबी अभियान की तैयारी पर भी चर्चा की गयी। बैठक में डाक विभाग, खाद्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, झारखंड चौंबर आॅफ कॉमर्स, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों के राज्यस्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी विभागों एवं समाज के सहयोग से टीबी उन्मूलन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

9 जनवरी हेमंत कैबिनेट की बैठक, अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 09 जनवरी को होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग (समन्वय) ने दी। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। जानकारी के अनुसार बैठक में ऊर्जा, पथ, कृषि सहित कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखण्ड से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लेगा।राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति एवं गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता होगी।बैठक के माध्यम से राज्य की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, सतत विकास आधारित दृष्टिकोण, पर्यटन क्षमता तथा निवेश की विविध संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। दावोस यात्रा के उपरांत प्रतिनिधिमंडल यूके का दौरा करेगा।लंदन दौरे के दौरान संस्थागत, शैक्षणिक एवं निवेश-उन्मुख सहयोग, नीति एवं ज्ञान आधारित संवाद तथा भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद प्रस्तावित है। यह दौरा राज्य में निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को गति देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।