रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने मिलाकर झारखंड राज्य में अवस्थित 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने के संबंध में बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 कोल ब्लॉक में पहले से ही उत्खनन कार्य प्रारंभ है तथा आने वाले कुछ महीनों में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से केरेडारी, चट्टी बरियातू, बदाम, तुबेद, टोकीसूद एवं लोहारी कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य शीघ्र ही चालू हो सकेगा। केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी रखी गई की इन 6 कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य प्रारंभ करने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इन 6 कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य प्रारंभ हो सके यह हमसभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

चाईबासा। सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब, श्रमिक एवं अन्य सभी जरूरतमंद शामिल हैं। सरकार की कार्य प्रणाली से हमारी मंशा और उद्देश्य का अंदाजा राज्य की जनता लगा सकती है। सरकार की योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि सरकार आपके समक्ष जाकर योजनाओं की जानकारी और उससे आप सभी को जोड़ेगी। झारखंड के वासियों से आग्रह है आप अपनी उत्सुकता बढ़ाइए, बाहर आइए, सरकार आपके द्वार आई है। यह बातें सीएम हेमंत सोरेन ने कही। वह चाईबासा के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया में हुए आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे। थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वजों का सपना ह्यसोना झारखंड को वास्तविक सोना झारखंड का रूप दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली गई है तथा बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नौकरी के अतिरिक्त और भी संभावनाएं हैं। योजनाओं के जरिये स्वरोजगार का सृजन किया जा सकता है। रोजगार सृजन योजना के तहत बड़े पैमाने पर लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। पलाश ब्रांड के जरिये महिला समूह खाद्य सामग्री बनाने का कार्य कर रहे हैं। इन खाद्य सामग्रियों का उत्पादन अधिक मात्रा में करने से सरकार उसे खरीद लेगी। सखी मंडल की महिलाएं इस ओर ध्यान दें। मौके पर मंत्री जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु, खरसावां विधायक दशरथ गगराई, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ राजीव अरुण एक्का, आयुक्त कोल्हान प्रमंडल मनोज कुमार, चाईबासा डीसी अनन्या मित्तल, चाईबासा एसपी अजय लिंडा एवं अन्य उपस्थित थे। इन योजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास : चाईबासा के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया के फुटबॉल मैदान में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान 7,78,90,743 रुपये की लागत से 16 योजनाओं का शिलान्यास एवं 1,08,66,373 रुपये की लागत से निर्मित 2 योजनाओं के लोकार्पण हुआ। इन योजनाओं का शिलान्यास : जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत जैंतगढ़ पंचायत के शिव मंदिर से पंचायत भवन होते हुए हाई स्कूल तक 2490 फीट पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 34,50,692, जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत करंजिया पंचायत के ग्राम सोनापोसी स्कूल के सामने से सोनापोसी टोला लोहाबेड़ा तक 1620 पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 26,50,300 टोंटो प्रखंड अंतर्गत ग्राम सेरेंगसिया मैं मुख्य पथ से पदमपुर स्कूल तक 1 किलोमीटर पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 61,23,500, जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर पंचायत के डीपाशाही चौक से हो टोला तक 2000 फीट पीसीसी पथ निर्माण, लागत -38,76,800, टोंटो प्रखंड अंतर्गत सेरेंगसिया पंचायत के सेरेंगसिया फुटबॉल मैदान में गार्डवाल निर्माण, लागत- 15,25,600, जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर पंचायत के जगन्नाथपुर बाजार परिसर में जर्जर अवस्था में स्थित शेड के स्थान पर 06 पक्का शेड निर्माण, लागत -72,57,500, टोंटो प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय टोपाबेड़ा में 2 वर्ग कक्ष का भवन निर्माण, लागत- 18,68,900, जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, हेस्सापी में 2 वर्गकक्ष का भवन निर्माण, लागत- 18,68,900, ग्राम बड़ालिसिया टोला हेस्साबासा कमशीन दाराईबुरु घर चौक से कोन्दोवा नदी तक 3000 फिट पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 75,27,023 ग्राम तोंडागंहातु टोला बुरुसाई में रोजो तिरिया घर के पास से नोगा दिग्गी घर तक 1000 फिट पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 16,77,709, मालुका पंचायत के ग्राम जिन्तुगाड़ा से बन्दासाई तक 1500 फीट पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 35,21,622, जगन्नाथपुर पंचायत के ग्राम जगन्नाथपुर के ढीपासाई चौक से जगन्नाथपुर सब स्टेशन तक 2500 फीट पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 44,67,056, कलाईया पंचायत के ग्राम कलाईया विश्व बैंक सड़क के संग्राम तिरिया दुकान से कृष्णा तिरिया घर तक 3000 फीट पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 29,41,950, मालुका पंचायत के ग्राम जिन्तुगाड़ा से धुरलीपी कृष्णा सिंकु के घर के सामने से लावापी होते हुए मालुका रेलवे स्टेशन तक 1 किलोमीटर पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 98,93,341, कलाईया पंचायत के ग्राम कलाईया अंतर्गत आरईओ सड़क से दिरीसाई टोला तक 1 किलोमीटर पीसीसी पथ निर्माण, लागत- 89,43,458, कलाईया पंचायत के ग्राम केंदुवा नाला में मान सिंह तिरिया के खेत में चेक डैम निर्माण, लागत- 72,96,392 इन योजनाओं का लोकार्पण : सेरेंगदा पंचायत भवन से दिउरीसाई गांव तक पीसीसी पथ निर्माण तथा दो अदद् पुलिया का निर्माण, लागत-55,80,276, टोंटो प्रखंड अंतर्गत नीमडीह पंचायत अंतर्गत नीमडीह के सुंडी सुरनिया ग्राम में स्थित पुलिया का पहुंच पथ निर्माण, लागत- 52,86,096

रांची। झारखंड में लंबे समय से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को राज्य सरकार मालिकाना हक देने जा रही है। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में तीन डिसमिल जमीन और उसपर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना बनाया घर मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी प्रदान करते हुए भूमिहीनों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार गैरमजरूआ जमीन पर अतिक्रमण कर लंबे समय से किसी तरह से झोपड़ी में रह रहे भूमिहीनों को घर देगी। लोगों को घर के अलावे पशु शेड के लिए सरकार पैसा मुहैया करायेगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से ऐसे भूमिहीनों को मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन भी देगी ताकी ये लोग सम्मानित जीवन जी सके। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला लंबे समय से अतिक्रमित सरकारी जमीन को खाली कराने में विफल होने के बाद लिया है। जिसका लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों को मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले का भूमिहीनों ने स्वागत किया है। रांची में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर रहने वाले 40 वर्षीय राजू की मानें तो वे 1992 से सरकारी जमीन पर घर बनाकर जैसे-तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब इस फैसले से उनका अपनी जमीन और पक्के घर का सपना साकार हो जाएगा। इसी तरह रमेश शर्मा का कहना है कि सरकार की इस योजना से उनके जैसे भूमिहीनों को जमीन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार को अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट के देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के दूसरे वेव को हमलोग देख चुक हैं। दूसरे वेव में डेल्टा समेत चार वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को देश में आने से रोकना होगा। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिन देशों में नए वेरिएंट पाए गए हैं उन देशों से उड़ान पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन से निपटने के लिए अभी से ही रणनीति बनानी चाहिए। पूरे देश को इसके लिए तैयरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पहले ही चौकस होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसा है जहां राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन पीएम मोदी ने खुद इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया। जब देश में लोग मर रहे थे पीएम मोदी लोगों को कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलें और अवसर को उत्सव में। जिनके घर में लोग कोरोना से मर गए हैं। उनके घर के लोग कैसे उत्सव मना सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा की झारखंड में कोराना से लगभग 99 प्रतिशत निजात पा लिया गया है। रिकवरी रेट भी ठीक है।

रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के नियमावली में बदलाव का फैसला लिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में 16 से 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई है। 22 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलकर्ता पंकज कुमार को अनुसूचित जनजाति कोटि में उपसमाहर्ता के पद पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य का लाभ अब ग्रीन कार्ड से आच्छादित लोगों को देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक आहुत करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2013 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की अधिसूचना 3849 के तहत सुधार करने के संबंध में निर्णय लिया गया। झारखंड बाल विकास सेवा राजपत्रित कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्त नियमावली 2006 में आंशिक संशोधन करने की सहमति जताई गई। झारखंड बाल विकास राजपत्रित कर्मचारी महिला पर्यवेक्षिका सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10 अगस्त 2021 के अनुसार संशोधन की स्वीकृति दी गई है। Jharkhand Textiles, Apparel & Footwear Policy-2016 की प्रभावी तिथि-19.09.2021 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक-18.09.2022 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-POS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मे इंटीग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 2+1 वर्षों तक e-POS मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने के लिए अवधि विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप ख एवं ग के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई है। बैंकों में सरकारी खातों के संधारण हेतु बैंकों का चयन करने की स्वीकृति दी गई।झारखंड चिकित्सा शिक्षा नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। National Geographic द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर होने वाले व्यय 2 करोड़ 37 लाख रुपए मात्र + GST पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के शिथिलीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या- 3849, दिनांक- 10.08.21 के अनुसार संशोधन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत आच्छादित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की घोषणा की है। सीएम सोरेन ने गुरुवार को इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और इसकी नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसे मंत्रिमंडल से पारित कराया जाएगा। किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (न्यूज देने वाली वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे लोगों को पत्रकार की श्रेणी में माना गया है। दि वर्किग जर्नलस्टि एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसन्स आॅफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों। यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी। पत्रकारों के साथ ही वीडियोग्राफर, व्यंगकार, चित्रकार को भी इसमें शामिल किया गया है। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली -2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के साथ ही उसके पति या पत्नी और 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगा। इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार और बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमश: 80 और 20 के अनुपात में किया जायेगा।

रांची। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर 22 नवंबर (सोमवार) को रांची में विधानसभा स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस दौरान राज्यपाल ने विधानसभा सदस्यों के आचरण और व्यवहार की ओर भी इशारा किया। कहा कि जनता आपके आचरण का अवलोकन करती है। इसलिए विधायकों का दायित्व है कि नए कानून बनायें और उसपर गंभीरता से चर्चा करें। इन नए कानूनों का जनता पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखें। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही से जनता को काफी अपेक्षा होती है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखते हुए कार्यपद्धति पर गंभीरता से विचार करना होगा। राज्यपाल ने सदन में होने वाली बहस और सरकार के जवाब का भी ध्यान रखने की सलाह दी। विपक्ष को सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने की सलाह देते हुए राज्यपाल ने विधायी कार्यों के प्रति जवाबदेह होने की अपील की। विधानसभा स्थापना दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस ने उत्कृष्ट विधायक का सम्मान रामचंद्र चंद्रवंशी को मिलने पर उन्हें बधाई दी। वहीं विधानसभाध्यक्ष की ओर से बनाई गईं विभिन्न समितियों की सराहना की और कहा कि यह समितियां सरकार के कामकाज का अवलोकन करती हैं। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा की कार्यवाही में बहुत बदलाव आ गया है। छोटी छोटी बातों में सदन को नहीं चलने देना और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की आदत बन गई है। शायद यह ऐसा इसलिए होता है कि टीवी में लाइव प्रसारण के जरिये विधायक जनता के बीच सकारात्मक प्रभाव पड़ना समझते हैं लेकिन ऐसा आचरण नहीं हो, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थापना दिवस की बधाई देते हुए रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर बधाई दी। विधानसभा स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां वैश्विक महामारी पर चिंता जताई, वहीं राज्यवासियों को इस महामारी से निकलने में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धि को बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा बुजुर्ग, परित्यक्त लोगों के लिए कई स्कीम चलाई गईं हैं। इस राज्य के हर बुजुर्ग, परित्यक्त, निशक्त, विधवा को पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से सभी को लाभ मिलेगा।

झारखंड: कोरोना से पढ़ाई को हुए नुकसान की होगी भरपाई, सीएम हेमंत सोरेन ने बताए कई उपाय