रांची। राज्यकर्मियों का डीए 1 जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है नइसका लाभ पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। अब उन्हें 28 की जगह 31% डीए मिलेगा। पंचम वेतमान पाने वाले कर्मियों का डीए अब 356 से बढ़ाकर 368 कर दिया गया है। छठा वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का डीए 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 परसेंट कर दिया गया है।इसका लाभ पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। डीए बढ़ोतरी से सरकार को 330 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह फैसला शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। 14 नयी नियमावली को भी स्वीकृत किया गया, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुरूप हैं। अन्य फैसले : राज्य में अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत सभी योग्य लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने के नियम को सरल कर दिया गया है।बअब सिर्फ उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स भरते हैं या किसी केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में हों। पूर्व की शर्तों को विलोपित कर दिया गया है। सीएम स्वास्थ्य योजना की मंजूरी दी गयी है। इसमें वयस्क रोगी को तीन हजार की जगह 10 हजार रुपये और अवयस्क रोगी को 1500 की जगह 5000 रुपये दिये जायेंगे। राज्य भर की ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचन डेवलप करने के लिए 638 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गयी है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। गोविंदपुर-साहेबगंज रोड को 31.98 करोड़ में मजबूतीकरण किया जायेगा। झरिया-बलियारपुर रोड को दो लेन किया जायेगा जिसमें 44.49 करोड़ खर्च किये जायेंगे। सोना-सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना में वस्त्र की आपूर्ति मफतलाल इंडस्ट्री मुंबई से कराने की स्वीकृति दी गयी। वहीं, खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित 64 लाख परिवारों को धोती साड़ी वितरित की जायेगी। परियोजना स्कूलों के शिक्षक कर्मियों के वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गयी।सभी सरकारी स्कूल के सामान्य कोटि के छात्रों को भी अब साइकिल दी जायेगी। आवासीय स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान और एक वर्ष का (मार्च 22 तक) अवधि विस्तार दिया गया। वैसे डॉक्टर जो रिटायर होने वाले हैं, उन्हें 6 माह या मार्च 22 तक अवधि विस्तार दिया गया। अब मुखिया या स्थानीय लाभुक समिति 5 लाख की योजना स्वीकृत कर सकेगी। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग जेसीएफ से 4.98 करोड़ लोन लेगा। सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं-10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क किताबें दी जायेंगी। उद्योग, खान, कृषि, उत्पाद, झारखंड अंकेक्षक नियमावली, वाणिज्य कर लिपिकीय सेवा, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, उद्योग निदेशालय नियमावली, हस्तकरघा तकनीकी सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य 14 नियमावली को मंजूरी दी।

रांची। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सड़कों का महाजाल (बिछाया जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य में 20 और सड़क निर्माण परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि इस साल हेमंत सोरेन की सरकार इससे पहले अब तक 68 सड़क निर्माण परियोजनाओं को हरी झंडी दे चुकी है। इस तरह मौजूदा वर्ष में 88 रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह से आने वाले वर्षों में झारखंड में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, ताकि प्रदेश के हर कोने तक आॅल वेदर रोड की सुविधा पहुंचाई जा सके। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंच पाना आज भी काफी मुश्किल है, लेकिन सभी मौसमों में कारगर रहने वाली सड़क का निर्माण होने से न केवल अंदरुनी इलाकों में आवागमन की सुविधा का विस्तार होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी वंचितों तक पहुंचाया जा सकेगा। सुधरेगी सड़कों की दशा : नई सड़क परियोजनाओं के तहत रांची क्रिकेट स्टेडियम के उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी गेट और जगन्नाथ मैदान से धुर्वा गोल चक्कर तक सड़कों को दुरुस्त किया जायेगा। वहीं, धुर्वा गोल चक्कर से वीर कुंवर सिंह चौक तथा ज्यूडिशियल एकेडमी तक की सड़कों को बेहतर करने का निर्णय लिया गया है। इन सभी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। करीब 10 हजार करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर भी जारी हो चुका है। विभाग अभी तक 1200 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दे चुका है। इसके तहत तकरीबन 1500 करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

एबीएन डेस्क। आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख होंगे। वह वर्तमान में ऐडमिरल कर्मबीर सिंह की जगह लेंगे। आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान के वाइस ऐडमिरल हैं। बताते चलें कि वे 30 नवंबर से चार्ज संभालेंगे।

एबीएन डेस्क, रांची। झारखंड में झोला छाप डॉक्टरों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद वे अब अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आकर झारखंड में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की मनमानी भी नहीं चलेगी। द झारखंड कॉउन्सिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ने ऐसे डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। द झारखंड कौंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद निर्देश जारी कर कहा है कि अब झारखंड में प्रैक्टिस करने के लिए कौंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। दूसरे राज्यों से भी झारखंड आकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को चिकित्सा पर्षद में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कौंसिल के डॉ बिमलेश सिंह ने बताया कि डॉक्टरों की निगरानी के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। दरअसल, दूसरे राज्यों से डॉक्टर झारखंड आकर प्रैक्टिस कर लेते थे। इसी मनमानी की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य की गयी है। डॉ बिमलेश सिंह ने बताया कि इस समय राज्य में मात्र 7500 डॉक्टर्स ने ही पर्षद में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

रांची। झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में राज्य के आला अधिकारियों के साथ स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, पुलिस महानिदेशक, नीरज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के अलावा मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और विभिन्न विभागों के सचिव, उपायुक्त रांची, रांची के वरीय आरक्षी अधीक्षक मौजूद थे। झारखंड स्थापना दिवस समारोह की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और राज्यवासियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की योजना बनाई थी, लेकिन संक्रमण की वजह से यह संभव नहीं हो सका। अब जबकि कोरोना संक्रमण काल से अब हम धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं तो एक बार फिर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत स्थापना दिवस के बाद यानी 16 नवंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन सभी विभाग करे। शिविर के माध्यम से लोगों के लंबित मामलों का निष्पादन करें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोगों को सरकार की नई योजनाओं से उन्हें जोड़ें। श्रमिकों को जॉबकार्ड, असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल में निबंधन, रोजगार सृजन योजना, पेंशन योजना, आय/जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वन पट्टा से लोगों को आच्छादित करने की प्रक्रिया को प्रमुखता दें। सीएम ने कहा कि शिविर आयोजन को लेकर अभी से तैयारी आरंभ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नियुक्ति नियमावली में आ रही अड़चनें जल्द से जल्द दूर हों, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया की ओर हम बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की खराब सड़कों के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए चिह्नित कर प्राथमिकता दें। ऐसी सभी सड़कों को चिह्नित कर उसका निर्माण करें। ग्रामीण आबादी को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर पुस्तकालय स्थापित करने का निदेश दिया ताकि उच्च और स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को पढ़ाई का माहौल मिल सके।

रांची। झारखंड के पहले सब्जी मार्केट का उद्घाटन मंगलवार CM हेमंत सोरेन ने मंगलवार को किया। नागा बाबा खटाल के पास तीन फ्लोर के इस मार्केट को 10.86 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहां 193 सब्जी विक्रेताओं और 46 फल विक्रेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहां खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए पार्किंग और फुड कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के दौरान के दौरान CM ने कहा- यह अब आपके हवाले है। इसके इस्तेमाल के साथ इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आप सब की है। उन्होंने कहा कि यहां मैं भी सब्जी खरीदने आता हूं। यहां के हालात काफी भयावह थे। वहीं कार्यक्रम में रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा- ” मेरा साल पुराना सपना पूरा हो गया। 22 साल से रोज यहां सब्जी खरीदने आता हूं। यहां जाड़ा, गर्मी बरसात में, कीचड़ में लोगों को सब्जी बेचता देख मन व्यथित हो जाता था। तभी सब्जी मार्केट बनाने का ख्याल मन में आया था। आज ये मूर्त रूप ले लिया है।” रांची उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि दुकानों के बीच इसके आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि किराया के तौर पर दुकानदारों से अलग से कोई राशि नहीं ली जाएगी। वेंडर मार्केट की तरह मिनिमम अमाउंट के रूप में 400-500 रुपए निर्धारित किए जा सकते हैं इसकी घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। अभी नागा बाबा खटाल में खुले में सब्जी बेची जा रही है। वहीं खरीदार सड़क पर अपनी गाड़ियों की पार्किंग करते हैं। इसके कारण रातू रोड व राजभवन जैसे अहम इलाकों में हर दिन लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। साथ ही बारिश में पुरा इलाका कीचड़ में तब्दील हो जाता है। इसके कारण खरीदारी में भी लोगों को परेशानी होती थी। बाजार के उद्घाटन के बाद लोगों को इससे राहत मिलेगी।

बोकारो। एक साल 23 दिन बाद झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे। कोरोना को मात देकर वो पहली बार अपने पैतृक आवास सिमराकुल्ही पहुंचे। जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। एक लंबे असरे बाद कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर अपनों के बीच लौटे राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि जल्द प्रदेश में जल्द ही 26 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके बाद राज्य में 71 हजार शिक्षक बहाल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो कोरोना को मात देकर पहली बार हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक आवास सिमराकुल्ही पहुंचे। घर पहुंचने से पूर्व उन्होंने 6 करोड़ 16 लाख रुपए की योजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि राज्य में पहले चरण में 26 हजार शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जिसमें 13 हजार पारा शिक्षक और 13 हजार अहर्ता रखने वाले शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण की नियुक्ति के बाद दूसरे चरण में राज्य में 71 हजार शिक्षकों की बहाली होगी। जिसके लिए उन्होंने फाइल में आदेश दे दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इसकी भी बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सभा में उपस्थित युवाओं को कहा कि वह शिक्षक की बहाली के लिए तैयारी शुरू कर दें ताकि वो लोग शिक्षक में बहाल होकर बच्चों को शिक्षित करने का काम कर सकें।

रांची। झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रांची कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 01 (एक) कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास के निर्माण हेतु कुल राशि 69,90,94,000/- रुपए की लागत के योजना के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ्य हो चुके मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं देखभाल हेतु हाफ वे होम के संचालन की स्वीकृति दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ( विज्ञापन संख्या-01/90) में सफल वरीय अंकेक्षक-2 को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अंतर्गत राशि के व्यय तथा नियंत्रण हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने की स्वीकृति दी गई। राज्य के 7 जिलों यथा-रांची सदर, जमशेदपुर सदर, बोकारो, देवघर चाईबासा, गुमला एवं गोड्डा में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने तथा रिम्स, रांची में 110 बेड की आइसीयू इकाई हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत प्रेझा फाउंडेशन को कार्य हित में मनोनयन तथा तत्संबंधी फाउंडेशन एवं झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नामकुम, रांची के साथ किए जाने वाले एमओयू हेतु एमओयू प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 99/2015 में दिनांक 05.04.2018 एवं दिनांक 13.02.2018 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड राज्य के 20 जिलों में कुल 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन करने हेतु कुल रुपए 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किए जाने एवं राज्यांश के रूप में 27 करोड़ 42 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। वितरण इकाई के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित खढरकढ योजना हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त राशि रु. 26.57 करोड़ को हिस्सापूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। देवघर जिला अंतर्गत करो एवं मारगोमुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमश: 86,04,466/- एवं 1,34,28,441/- रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 के नियम-7(3) को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली,2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई। विभाग की अधिसूचना संख्या-5430, दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10 अगस्त 2021-सह-असाधारण गजट संख्या- 418, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई। सीटी-एमआइएस परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री टीसीएस को 06 माह (दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31-03-2022 तक) का अवधि विस्तार एवं उक्त पर होने वाले व्यय 1 करोड़ 77 लाख रुपए (कर सहित) की स्वीकृति दी गई। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति दी गई।