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टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति, राजस्व संग्रहण सहित राज्य में अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं तस्करी पर रोक लगाए जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन, बिक्री एवं तस्करी पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाई जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अवैध रूप से हो रहे मदिरा निर्माण न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित करती है, बल्कि मदिरा सेवन करने वाले लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। अतएव यह जरूरी है कि अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए। बैठक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद मौजूद रहे।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित 3,885.11 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करते हुए 4,013.53 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।
वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,500 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जुलाई 2026 के मध्य तक विभाग ने 1,376 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर लिया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 30.57 प्रतिशत है।
टीम एबीएन, रांची। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 720 नई एंबुलेंस खरीदने का फैसला किया है। शुक्रवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में एंबुलेंस खरीद, संचालन व्यवस्था और निविदा प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को एक माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 30 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस की खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा 20 अतिरिक्त एएलएस, 270 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) और 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (पीटीवी) खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में कुल 720 नई एंबुलेंस स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ जाएंगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूर्व में खरीदी गई तथा विभिन्न मदों से प्राप्त कई एंबुलेंस अब जर्जर हो चुकी हैं। इसके कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो रही है।
इसी स्थिति को देखते हुए 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने का निर्णय लिया गया है। इन वाहनों को सीएचसी और पीएचसी स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण मरीजों को समय पर रेफरल अस्पताल तक पहुंचाया जा सके।
पीटीवी का संचालन संबंधित सीएचसी एवं पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से कराएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की ओर से प्रति वाहन प्रतिमाह 50 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं एएलएस एंबुलेंस सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगी तथा उनका संचालन संबंधित अस्पताल प्रबंधन करेगा। बीएलएस एंबुलेंस का संचालन चयनित एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि एएलएस और बीएलएस एंबुलेंस की उपयोग अवधि साढ़े छह वर्ष अथवा 1.50 लाख किलोमीटर तथा पीटीवी एंबुलेंस की उपयोग अवधि पांच वर्ष अथवा एक लाख किलोमीटर होगी। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एएलएस एंबुलेंस निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार की जाएं और उनमें सभी आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण उपलब्ध हों।
बैठक में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, एनएचएम के मिशन निदेशक शशि प्रकाश झा, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, उप सचिव ध्रुव प्रसाद सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-23 आईबीजी मेजर जनरल सज्जन सिंह मान, डूरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेम चंद्रा तथा सहायक नोडल अधिकारी मेजर आनंद प्रकाश ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की।
इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को रांची में 26 जुलाई 2026 से आयोजित होने वाले 135वें संस्करण डूरंड कप-2026 के उद्घाटन समारोह एवं उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अद्यतन कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण तथा आईटी आधारित नवाचारों की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस दौरान डिजिटल झारखंड विजन 2029 पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें अधिकारियों ने आई.टी पार्क निर्माण की रूपरेखा एवं साइट प्लान प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए. साथ ही चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के विकास पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिसके माध्यम से सभी विभागों के डेटा एवं पोर्टलों का समेकित आकलन किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े। उन्होंने सभी विभागों के डेटा को केंद्रीकृत प्रणाली में एकीकृत करने पर बल दिया, जिससे बेहतर समन्वय और निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
बैठक में झारखंड स्टेट डेटा सेंटर को सुदृढ़ बनाने तथा डेटा की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, डिजिटल झारखंड का सपना तभी साकार होगा, जब तकनीक का लाभ राज्य के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचे।
इसके लिए यह आवश्यक है कि डिजिटल सेवाओं का विस्तार अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी नागरिक सूचना और सेवाओं से वंचित न रहे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक आम लोगों के जीवन को सरल, सुलभ और सुगम बनाए।
उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह बनेगी, बल्कि सेवा वितरण प्रणाली में भी गति आएगी। डिजिटल माध्यमों के सशक्त उपयोग से शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा और राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस एवं स्थायी प्रगति सुनिश्चित की जा सकेगी।
टीम एबीएन, रांची। स्ट्रीट वेंडर्स के पुनर्वास और शहर को व्यवस्थित बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने मंगलवार को मोरहाबादी, टैगोर हिल और पंडरा क्षेत्र में प्रस्तावित एवं निमार्णाधीन वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
नगर निगम का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को केवल दुकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और स्थायी आजीविका के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेंडिंग जोन उपलब्ध कराना है। निरीक्षण की शुरुआत मोरहाबादी रजिस्ट्री कार्यालय के सामने बन रहे आधुनिक वेंडिंग जोन से हुई। यहां लगभग 3.26 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस परिसर में 205 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्थायी दुकानें बनायी जा रही हैं।
यहां पेयजल, आधुनिक शौचालय, चौड़े पाथ-वे, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, विद्युत व्यवस्था, लैंडस्केपिंग और गार्ड रूम जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि करीब एक एकड़ क्षेत्र को मॉडल सार्वजनिक परिसर के रूप में विकसित किया जाये, ताकि यह भविष्य में शहर की नयी पहचान बन सके।
नगर आयुक्त ने कहा कि वेंडिंग जोन केवल व्यापार का केंद्र नहीं होगा, बल्कि ऐसा सार्वजनिक स्थल बनेगा जहां नागरिक सुविधापूर्वक खरीदारी कर सकें और स्ट्रीट वेंडर्स सम्मान के साथ अपना व्यवसाय संचालित कर सकें। उन्होंने आसपास की सरकारी जमीन को भी परियोजना में शामिल कर समग्र विकास योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें आकर्षक पाथ-वे, लाइटिंग, बाउंड्री वॉल, पार्किंग, हरित क्षेत्र और अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित की जायेंगी।
इस निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने मान्या पैलेस से टीआरआई तक पैदल भ्रमण कर पूरे मार्ग का जायजा लिया। इंजीनियरिंग शाखा को इस मार्ग पर पेविंग ब्लॉक सहित आधुनिक पाथवे विकसित करने और होटल पार्क प्राइज से टीआरआई तक हाल ही में अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी भूमि पर योजनाबद्ध शहरी विकास का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
इसके बाद नगर आयुक्त टैगोर हिल के समीप बनाये गये अस्थायी वेंडिंग स्थल पहुंचे, जहां मोराबादी मैदान से हटाये गये करीब 250 स्ट्रीट वेंडर्स वर्तमान में व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने यहां नियमित सफाई, पर्याप्त हाई-मास्ट और स्ट्रीट लाइट, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, शेष अतिक्रमण हटाने और हरित क्षेत्र विकसित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अस्थायी व्यवस्था होने के बावजूद नागरिक सुविधाओं से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
टीम एबीएन, रांची। डुमरी विधायक जयराम महतो के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय से लोकभवन, रांची में मुलाकात कर 14वीं झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 के परिणाम में सामने आयी कथित विसंगतियों के संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो, केन्द्रीय महासचिव पूजा महतो, राजकुमार मंडल, दीनबंधु मंडल एवं संदीप कुमार गुप्ता शामिल थे। ज्ञापन के माध्यम से 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा की स्वतंत्र उच्च स्तरीय/सीबीआई जांच कराने तथा जांच पूरी होने तक प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को तत्काल स्थगित करने की मांग की गयी।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में कई गंभीर प्रश्न सामने आये हैं, जिनमें वायरल ओएमआर कार्बन कॉपी का मामला, आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना परिणाम जारी होने की खबरें, सामान्य श्रेणी में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अभ्यर्थियों की असामान्य संख्या में सफलता, श्रेणीवार कट-ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किया जाना तथा मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत कम समय दिया जाना शामिल है।
इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच आवश्यक है, ताकि अभ्यर्थियों का विश्वास बना रहे और आयोग की गरिमा सुरक्षित रह सके। प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल से मांग की कि वायरल ओएमआर प्रकरण सहित पूरी चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र उच्च स्तरीय अथवा सीबीआई जांच करायी जाए।
श्रेणीवार कट- ऑफ अंक सार्वजनिक किए जायें, जांच पूरी होने तक मुख्य परीक्षा स्थगित की जाए तथा जिन आयोग सदस्यों ने परिणाम पर हस्ताक्षर नहीं किये, उनके आपत्तियों एवं स्पष्टीकरण को सार्वजनिक किया जाये। साथ ही यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो दोषी अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।
मौके पर विधायक जयराम महतो ने कहा कि यह मामला झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। यदि झारखंड लोक सेवा आयोग दो दिनों के भीतर छात्रहित में उचित निर्णय लेते हुए मुख्य परीक्षा स्थगित कर निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करता है, तो छात्र-युवा व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आयोग एवं राज्य सरकार की होगी।
मौके पर केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
टीम एबीएन, रांची। डूरंड कप 2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गयी। इसमें आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि डूरंड कप देश का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है।
इसके सफल आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक व्यवस्था समय से पूर्व पूर्ण कर लें, ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में बताया गया कि 22 जुलाई 2026 से मोरहाबादी स्टेडियम परिसर में कुल 12 टिकट काउंटरों के माध्यम से टिकटों की बिक्री प्रारंभ होगी।
प्रतिदिन सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक टिकटों की बिक्री की जायेगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी टिकट काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ताकि टिकट बिक्री की प्रक्रिया सुचारू, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके।
टिकट प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इससे टिकट वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। बैठक में टिकटों के रंग एवं दर्शकों की बैठने की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। मैच के दिनों में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गयी।l
टीम एबीएन, रांची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने सूचित किया है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक, मंगलवार दिनांक 21 जुलाई 2026 को अपराह्न 3 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।
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