धनबाद-गया रेलखंड की सुरंगों में बिना तोड़फोड़ बदलावअब अधिक ऊंचाई वाली मालगाड़ियों का होगा परिचालनएबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद-गया रेल मार्ग पर अधिक ऊंचाई वाली मालगाड़ियों के परिचालन की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए रेलखंड की सुरंगों में बिना किसी तोड़फोड़ के आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। डाउन लाइन पर मालगाड़ी का ट्रायल पूरा हो चुका है, जबकि अब अप लाइन पर भी जल्द ट्रायल किए जाने की तैयारी है।सुरंगों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यहां कंपोजिट हाई वोल्टेज इंसुलेटेड कोटिंग भी लगाई जाएगी। इस काम पर करीब 5.71 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह विशेष इंसुलेटेड परत ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) में हाई वोल्टेज के कारण होने वाली ट्रिपिंग की संभावना को कम करने में मदद करेगी।करंट लीकेज और फ्लैशओवर का खतरा होगा कमरेल अधिकारियों के अनुसार, 25 हजार वोल्ट के ओवरहेड तारों के नीचे से जब ट्रेन सुरंगों या छोटे पुलों से गुजरती है, तो करंट लीकेज और फ्लैशओवर का खतरा बढ़ जाता है। धनबाद रेल मंडल के घाट सेक्शन में ऐसी तीन सुरंगें हैं, जहां ओएचई ट्रिप होने की संभावना अधिक रहती है।ओएचई ट्रिप होने से यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सुरंगों में कंपोजिट हाई वोल्टेज इंसुलेटेड कोटिंग लगाने से विद्युत सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।बारिश में भी सुरक्षित रहेगा रेल परिचालनकंपोजिट हाई वोल्टेज इंसुलेटेड कोटिंग एक सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करती है। सुरंगों में इसके इस्तेमाल से बारिश और नमी के दौरान बिजली से जुड़ी परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी। इससे ट्रेनों का परिचालन अधिक सुरक्षित और सुचारु रखने में सहायता मिलेगी।रेलवे के इस काम से धनबाद-गया रेलखंड पर भविष्य में अधिक ऊंचाई वाली मालगाड़ियों के परिचालन की राह आसान होगी। साथ ही ओएचई से जुड़ी समस्याओं और रखरखाव की जरूरत को भी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

टीम एबीएन, रांची। आज मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन आगमन पर पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के महाप्रबंधक डिंपी गर्ग एवं मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद अखिलेश पांडेय से मुलाकात कर पलामू संसदीय क्षेत्र में रेलवे से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों एवं जनहित के विषयों को प्रमुखता से रखा। इस दौरान निम्नलिखित मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की संतरागाछी-खाटीपुरा जयपुर एक्सप्रेस (18061/18062) का परिचालन शीघ्र प्रारंभ करने की मांग। गढ़वा टाउन-रांची के बीच डाल्टनगंज एवं गढ़वा रोड होकर नई ट्रेन का परिचालन शुरू करने का अनुरोध, जिससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों एवं आम यात्रियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। सिंगरौली-पटना एक्सप्रेस (13349/13350) का सिगसिगी स्टेशन पर ठहराव देने की मांग। पलामू संसदीय क्षेत्र में निर्मित एवं निर्माणाधीन एलएचएस/ आरयूबी में स्थायी एवं प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था कराने का आग्रह। साथ ही, नगर ऊंटारी-भवनाथपुर रोड स्थित एलएचएस/ आरयूबी की समस्या को देखते हुए वहां आरओबी निर्माण पर विचार करने की मांग। पलामू में रेलवे उत्पादन इकाई/मेगा वैगन मेंटेनेंस सुविधा स्थापित करने तथा पीओएच/ आरओएच वर्कशॉप की स्थापना की मांग। इसके लिए गढ़वा रोड एवं जपला रेलवे स्टेशन जैसे उपयुक्त स्थानों पर विचार करने का अनुरोध किया। पलामू एवं गढ़वा आसपास के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करना तथा रेलवे के माध्यम से रोजगार एवं आर्थिक विकास के नये अवसर सृजित करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। उपरोक्त सभी मांगों पर महाप्रबंधक श्री गर्ग ने शीघ्र आवश्यक कार्रवाई एवं सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। धनसार थाना पुलिस ने साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एक नामजद प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक कुमार (21 वर्ष), पिता सुरेश भगत, निवासी सेमरा हाट, पोस्ट सेमरा बाजार, थाना तूरकोलिया, जिला मोतिहारी (बिहार) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी धनसार थाना कांड संख्या 81/2026, दिनांक 17 मई 2026 का नामजद प्राथमिकी अभियुक्त है। उसके खिलाफ धारा 318(4), 319(2), 351(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(सी), 66(डी) और 67 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसे न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया।

अवैध खनन की शिकायतों से बढ़ी भू-धसान की चिंता, झरिया समेत धनबाद के खनन क्षेत्रों की जांच की मांग रागिनी सिंह ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के समक्ष उठाया मामला, हेवी ब्लास्टिंग, पुनर्वास और रैयतों के मुआवजे का भी मुद्दा एबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने झरिया समेत धनबाद जिले के विभिन्न खनन क्षेत्रों में लगातार सामने आ रही भू-धंसान की घटनाओं तथा अवैध एवं अनधिकृत खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के समक्ष मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में खनन कार्यों की नियमानुसार जांच और सुरक्षा मानकों की समीक्षा आवश्यक है, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को समय रहते टाला जा सके। रागिनी सिंह ने मंत्री को बताया कि झरिया सहित धनबाद के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में भू-धसान की घटनाओं के कारण लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं तथा कई मकानों में दरारें आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। अवैध अथवा अनधिकृत खनन के कारण भूगर्भीय स्थिति पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की भी तकनीकी स्तर पर जांच कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी नियमों के विपरीत खनन किए जाने की शिकायत है, वहां संबंधित एजेंसियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित लोगों और एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ने झरिया में हेवी ब्लास्टिंग का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि ब्लास्टिंग के कारण आसपास के मकानों में कंपन एवं दरारों की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने ब्लास्टिंग के निर्धारित मानकों, सुरक्षा प्रावधानों और उसकी निगरानी व्यवस्था की जांच कराने का आग्रह किया। रागिनी सिंह ने भू-धसान प्रभावित परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के घर असुरक्षित हो चुके हैं, उन्हें केवल स्थान उपलब्ध नहीं होने की समस्या के कारण जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रभावित परिवारों को शीघ्र पुनर्वासित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित रैयतों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों से जिन रैयतों की जमीन, मकान अथवा आजीविका प्रभावित हुई है, उनके मामलों की नियमानुसार समीक्षा कर पारदर्शी तरीके से उचित मुआवजा एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विधायक ने हाल में हुई भू-धसान की गंभीर घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को केवल एक स्थानीय घटना मानकर छोड़ना उचित नहीं होगा। भू-धसान के कारणों, खनन गतिविधियों, अवैध खनन की शिकायतों, ब्लास्टिंग और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संभावित संबंध की विशेषज्ञों से जांच कराना जरूरी है। रागिनी सिंह ने केंद्रीय मंत्री से धनबाद के विभिन्न खनन क्षेत्रों की समग्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा बीसीसीएल एवं संबंधित एजेंसियों के स्तर पर सुरक्षा, खनन, ब्लास्टिंग और पुनर्वास व्यवस्था की समीक्षा कराने का अनुरोध किया। विधायक ने बताया कि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने उनके द्वारा उठाये गये विषयों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय की टीम को जल्द धनबाद भेजकर खनन क्षेत्रों की वस्तुस्थिति का जायजा लेने और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। रागिनी सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी संस्था या कंपनी पर एकतरफा आरोप लगाना नहीं, बल्कि खनन प्रभावित लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संभावित खतरों की समय रहते पहचान करना और प्रभावित परिवारों एवं रैयतों को उनका उचित अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के साथ सुरक्षा और जनहित के मानकों का पालन भी समान रूप से जरूरी है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के निर्देश पर ट्यूलिप हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड स्वास्थ्य मंत्री का हमला- मैं व्यवस्था सुधारने में लगा हूं, कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने में जुटे हैं स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन मोड! ट्यूलिप हॉस्पिटल पर अंतरिम निलंबन, नये ओपीडी-आईपीडी और नयी सर्जरी पर रोक झारखंड में निजी अस्पतालों की मनमानी पर शिकंजा! ट्यूलिप हॉस्पिटल पर कार्रवाई, मंत्री बोले—मरीजों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ और अस्पतालों की मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं: स्वास्थ्य मंत्री टीम एबीएन, रांची। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के निर्देश पर रांची के रिंग रोड स्थित ट्यूलिप हॉस्पिटल के विरुद्ध बड़ी नियामकीय कार्रवाई की गयी है। 10 सितंबर 2026 को अस्पताल में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रांची सिविल सर्जन को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। मंत्री के निर्देश के बाद रांची सिविल सर्जन ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) अधिनियम, 2010 एवं झारखंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स नियम, 2013 के तहत ट्यूलिप हॉस्पिटल के पंजीकरण/ लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है।  यह निलंबन विस्तृत जांच पूरी होने तथा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। सिविल सर्जन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान अस्पताल में नए OPD मरीजों का पंजीकरण एवं इलाज, नये आईपीडी मरीजों की भर्ती तथा नयी इलेक्टिव सर्जरी अथवा अन्य नयी क्लिनिकल सेवाओं पर रोक लगा दी गयी है। अस्पताल प्रबंधन को आदेश का तत्काल एवं कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों को किसी भी परिस्थिति में असहाय नहीं छोड़ा जायेगा। अस्पताल प्रबंधन को सभी भर्ती मरीजों को आवश्यक और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते रहने, उनकी पूरी सूची प्रस्तुत करने तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अस्पतालों एवं प्राधिकारियों के समन्वय से सुरक्षित स्थानांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 10 सितंबर की घटना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड एवं साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। इसमें मरीजों की केस शीट, ओपीडी/आईपीडी रजिस्टर, उपचार संबंधी दस्तावेज, सहमति पत्र, जांच रिपोर्ट, ड्यूटी रोस्टर, उपस्थिति रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा शामिल हैं। किसी भी रिकॉर्ड को बदलने, नष्ट करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है। मामले की विस्तृत जांच गठित समिति/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और अस्पताल प्रबंधन को जांच में पूर्ण सहयोग करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अस्पताल परिसर में नये मरीजों के पंजीकरण एवं भर्ती पर रोक से संबंधित सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा- मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, तब से दिन-रात लगातार काम करते हुए झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य आम जनता को बेहतर, सुलभ, सम्मानजनक और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि कुछ निजी अस्पतालों और उनके संचालकों द्वारा मनमानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे लोग न केवल मरीजों और उनके परिजनों को परेशान करते हैं, बल्कि अपने गैर-जिम्मेदाराना रवैये से पूरे स्वास्थ्य विभाग और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने का काम करते हैं। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अस्पताल का काम मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है, मरीजों या उनके परिजनों के साथ दबंगई, दुर्व्यवहार अथवा गुंडागर्दी करना नहीं। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर किसी भी प्रकार की मनमानी, अमानवीय व्यवहार या मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी निजी अस्पताल मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, नियमों की अनदेखी करेगा अथवा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जायेगी। कानून से ऊपर कोई अस्पताल, संचालक या व्यक्ति नहीं है। शव रोकने और बकाया राशि के नाम पर परिजनों को प्रताड़ित करने वाले अस्पतालों को कड़ी चेतावनी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि किसी मरीज की मृत्यु होने की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन मृतक का शव परिजनों को सौंपेगा और शव सौंपने के लिए बकाया राशि की वसूली को आधार नहीं बनाएगा। यह निर्देश मरीजों और उनके परिजनों की गरिमा, मानवीय संवेदना और उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश अस्पताल इन निदेर्शों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ निजी अस्पताल अब भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे अस्पतालों को साफ चेतावनी देते हुए मंत्री ने कहा कि अगर किसी अस्पताल द्वारा शव रोकने, बकाया राशि के नाम पर परिजनों को प्रताड़ित करने या सरकारी निर्देशों की अवहेलना करने का मामला उनके संज्ञान में आता है, तो उस अस्पताल के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जायेगी। डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी अस्पताल को परेशान करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन, जवाबदेही और मानवीय संवेदनशीलता सुनिश्चित करना है। लेकिन जो संस्थान मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमानी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। ट्यूलिप हॉस्पिटल का मामला संज्ञान में आते ही तत्काल कार्रवाई की गयी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ट्यूलिप हॉस्पिटल से संबंधित मामला जैसे ही उनके संज्ञान में आया, उन्होंने बिना किसी देरी के रांची सिविल सर्जन को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। इसी का परिणाम है कि मामले में तत्काल नियामकीय कार्रवाई करते हुए अस्पताल का पंजीकरण/ लाइसेंस अंतरिम रूप से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश है कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मनमानी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मरीजों की सुरक्षा, उनके सम्मान और बेहतर इलाज के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में जनता का भरोसा बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने, चिकित्सकीय सेवाओं को बेहतर बनाने और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सरकार की सक्रियता और लगातार निगरानी का परिणाम है कि पूरे झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, जरूरतमंद और आम मरीजों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी मरीज को इलाज के दौरान अपमानित होना पड़े, उसके परिजनों को परेशान किया जाये या अस्पताल प्रबंधन द्वारा नियमों की अनदेखी की जाये- इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवा को जनसेवा का माध्यम बनाया जायेगा, व्यापारिक मनमानी का नहीं। जो अस्पताल नियमों के अनुरूप बेहतर सेवा देंगे, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जो मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

धनबाद : जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी कई समस्याएंउपायुक्त के निर्देशानुसार जनता दरबार का हुआ आयोजनएबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन के निर्देशानुसार आज समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जन शिकायत कोषांग के प्रभारी श्री उमेश हांसदा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं।जनता दरबार में भूमि विवाद, नाली निर्माण, लंबित वेतन, जमीन की मापी, अवैध कब्जा, सड़क निर्माण, दिव्यांग पेंशन, विभिन्न प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड समेत कई अन्य मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। जन शिकायत कोषांग के प्रभारी श्री उमेश हांसदा ने लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

जेएसएससी- सीजीएल पेपर लीक मामला: CID की कोडरमा में बड़ी कार्रवाई, दो युवकों को हिरासत में लेकर रांची ले गई टीमएबीएन न्यूज नेटवर्क, कोडरमा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग  की सीजीएल समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक मामले की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की एसआईटी टीम ने गुरुवार देर रात कोडरमा जिले में छापामारी की। इस कार्रवाई के दौरान सीआईडी की टीम ने जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से दो युवकों को हिरासत में लिया है और गहन पूछताछ के लिए अपने साथ रांची ले गई है।जानकारी के मुताबिक सीआईडी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की देर रात कोडरमा पहुंची। सीआईडी टीम ने पहली कार्रवाई डोमचांच थाना क्षेत्र के गोलवाढाब में की, जहां से राजेश यादव नमक एक युवक को उठाया गया। इसके तुरंत बाद सीआईडी की टीम ने कोडरमा सदर थाना क्षेत्र के बरसोतियाबार में छापेमारी कर संदीप कुमार नमक एक अन्य युवक को अपनी हिरासत में लिया।जानकारी के अनुसार, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी द्वारा पहले हिरासत में लिए गए मुख्य आरोपियों और बिचौलियों से पूछताछ के दौरान कोडरमा के इन युवकों के नाम सामने आए थे। रिमांड और पूछताछ के दौरान यह बात निकलकर आई कि कोडरमा के ये दोनों युवक परीक्षा सिंडिकेट और धांधली में शामिल लोगों के लगातार संपर्क में थे।  हालांकि, सीआईडी या स्थानीय पुलिस की ओर से अभी तक इस बात का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है कि पकड़े गए युवकों की सीजीएल परीक्षा धांधली में किस स्तर की भूमिका थी। क्या वे प्रश्नपत्र की खरीदारी-बिक्री में शामिल थे, परीक्षार्थियों को सेट कराने का काम कर रहे थे या केवल बिचौलियों के माध्यम से आर्थिक लेन-देन संभाल रहे थे। फिलहाल सीआईडी टीम पूछताछ कर रही है, जिससे इस नेटवर्क के अन्य सफेदपोशों और मास्टरमाइंड का सुराग मिलने की संभावना है।सीजीएल मामले की तार कोडरमा से जुड़ने और देर रात सीआईडी की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद से जिले के कोचिंग संचालकों, बिचौलियों और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद इस मामले में कई और बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

टीम एबीएन, रांची। रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। जिसमें गणेश चतुर्थी, करम पर्व, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और काली पूजा को लेकर विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होंने पूजा पंडालों के निर्माण से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर से सटाकर पंडाल और तोरण द्वार का निर्माण नहीं कराने पर विशेष जोर दिया गया। विसर्जन में प्रयुक्त वाहनों की एमवीआई जांच, चालक के लाइसेंस एवं नो-एल्कोहोल टेस्ट के बाद ही उपयोग का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गयी है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई होगी।

रांची में अगले महीने से शुरू होगा तीन नये फ्लाईओवर का काम,  टेंडर फाइनल टीम एबीएन, रांची। रांचीवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही राजधानी में तीन नये फ्लाईओवर का काम शुरू होने वाला है। दरअसल, करमटोली, अरगोड़ा और हरमू फ्लाईओवर का टेंडर फाइनल हो गया है। अब अगले महीने यानि अक्टूबर से फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू किया जायेगा। अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद से फ्लाईओवर निर्माण का काम शुरू होगा। स्टेट हाईवे अथॉरिटी आॅफ झारखंड की ओर से इन तीनो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जायेगा।