हजारीबाग में बड़ा हादसा, आयरन फैक्टरी में ब्लास्ट में चार मजदूरों की मौत; घटनास्थल पर मची अफरातफरी एबीएन न्यूज नेटवर्क, हजारीबाग। जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आयी है। यहां एक आयरन फैक्टरी में भट्टी फट जाने से चार से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। घटना के बाद फैक्टरी के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गयी। हादसे में कई मजदूर घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला हजारीबाग के बरही इलाके का है। यहां एक फैक्टरी में शनिवार सुबह बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में चार से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जतायी जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद भारी भीड़ फैक्टरी के बाहर जमा हो गयी, लेकिन फैक्टरी का गेट नहीं खोला गया।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को आजसू छात्र संघ के प्रदेश समिति का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा के नेतृत्व मैं मांडू के विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आजसू छात्र संघ की और से विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषा की बीएड तथा स्नातकोत्तर (पीजी) स्तरीय पढ़ाई प्रारंभ कराने को लेकर मांगपत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषाओ की स्नातकोत्तर (पीजी) स्तरीय की पढ़ाई न होना झारखंड के मूलवासी/ आदिवासियों के लिए सांस्कृतिक क्षति है। झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषओं की उच्चतम स्नातकोत्तर स्तरीय की पढ़ाई होनी चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुछ अंगीभूत महाविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं की स्नातक स्तरीय पढ़ाई होती आ रही है किंतु वे सभी स्नातकोत्तर स्तरीय पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं, जिसकी संख्या हजारों में है। आगे प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने कहा कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषओं की बीएड तथा स्नातकोत्तर स्तरीय की पढ़ाई चालू कराने को लेकर आजसू छात्र संघ बहुत जल्द ही महामहिम राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। उसके बाद आगामी रणनीति तय कर चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आजसू छात्र संघ के पदाधिकारियों ने आजसू पार्टी के मांडू विधायक निर्मल महतो से इस मामले पर विस्तृत चर्चा होने के पश्चात उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में आवाज उठाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने में प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, महासचिव विशाल महतो, ज्योत्सना केरकेट्टा, सुदामा महतो, सौरभ शर्मा, ऋतुराज शाहदेव, नितेश महतो आदि मौजूद थे। उक्त जानकारी अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा  ने दी।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 19 जुलाई को रांची जीपीओ में आल इंडिया पोस्टल/आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन का 12वां स्थापना दिवस का वर्षगांठ बैठक में संकल्प शक्ति के साथ मनाया गया। राज्य सचिव ने संबोधित करते हुए कहा कि 2013 में वेल्लोर में इसका गठन किया गया था और आज 13 साल के उपरांत इसकी देश भर में शाखाएं सक्रियता से कार्यरत हैं। झारखंड के समस्त जिलों में भी इसकी यूनिट काम कर रही है। आज की बैठक में आम सहमति से निर्णय लिया गया कि वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में  25 मार्च को पेंशन अधिनियम संशोधन कर सरकार ने पेंशनर्स को वर्तमान और भविष्य के श्रेणी में विभाजित कर उन्हें आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने की साजिश की है। इसके विरुद्ध 25 जुलाई शुक्रवार को अपराह 4 बजे फिरायालाल पर फोरम आफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय आह्वान पर मानव श्रृंखला बनायी जायेगी। आगे बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रहे अप्रत्याशित विलंब को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। आज की बैठक में बीएसएन एल के राज्य सचिव विनोद कुमार, बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन के एम एल सिंह,सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के एन के पांडेय, मनोज सिंह,  आर के मिंज के अलावा पोस्टल/ आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन के बी के चौधरी, गणेश डे, त्रिलोकी नाथ साहू, सुखदेव राम, रामचंद्र प्रसाद, राजेंद्र महतो, हसीना तिग्गा, बी बारा, रमेश काशी,बिरसा उरांव, पास्कल बोदरा, डी एन साहू, सुशीला कुजूर आदि उपस्थित हुए। 25 जुलाई को अपराह 4 बजे फिरायालाल चौक पर पेंशन अधिनियम में  तथाकथित संशोधन तथा आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रहे विलंब को लेकर सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा मानव श्रृंखला बनायी जायेगी। बैठक की अध्यक्षता एस पी मंडल ने की और संचालन एम जेड खान ने किया। उक्त जानकारी आॅल इंडिया पोस्टल/आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड रांची के राज्य सचिव एम जेड खान ने दी।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। तेतुलमारी क्षेत्र में कोयला का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खास सिजुआ (एरिया 4) 40 नंबर में धड़ल्ले से खुलेआम अवैध कारोबार चलाया जा रहा है, लेकिन कोयला माफिया पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है। जिससे कोयला माफियाओं का मनोबल बढ़ते जा रहा है। बड़े पैमाने पर कोयला का अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है। जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।कोयला माफिया का मनोबल इतना बढ़ गया है कि ये दिन के उजाले में खुलेआम कोयला का अवैध कारोबार कर रहे हैं और फिर रात्रि में कोयला को ट्रकों में लोड करवा कर अवैध कोयले के भट्ठे में भेज देते हैं। यही नहीं तेतुलमारी क्षेत्र अंतर्गत जनरल कुष्ठ हॉस्पिटल से होकर गुजरने वाले पीसीसी सड़क मार्ग के किनारे चहारदीवारी के भीतर अवैध कोयल को डंप कर भंडारण किया जा रहा है। रात्रि में अवैध कोयला को भट्ठे में भेजा जा रहा है। कोयला माफिया बड़े पैमाने पर कोयला के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जिससे तेतुलमारी क्षेत्र के थाना प्रभारी की भी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर जल्द कोयला तस्करी पर रोक नहीं लगाया गया तो ऐसे ही खुलेआम कोयला तस्करी होती रहेगी और भ्रष्टाचार बढ़ते रहेगा। जिसे लेकर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के जिलाध्यक्ष रत्नेश कुमार ने ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू उपायुक्त समीरा एस के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका उपस्थित थीं।  डीडीसी ने आंगनबाड़ी केंद्र की आधारभूत संरचना से संबंधित समीक्षा के दौरान निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों को हस्तगत कराने हेतु भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद एवं मनरेगा से भवन निर्मित को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 15 दिनों के अंदर हस्तगत कराने का निर्देश दिया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जर्जर एवं मरम्मति योग्य भवनों का सत्यापन प्रतिवेदन भौतिक स्थिति के साथ चार दिनों के अंदर प्रस्ताव जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने, सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, पेयजल एवं विद्युत्त की उपलब्धता के लिए बीडीओ की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आहूत करने एवं बैठक की कार्यवाही निश्चित रूप से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।  आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका एवं सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु 15 दिनों के अंदर तिथि निर्धारित करते हुए विभागीय नियमानुसार आमसभा आयोजित कर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने, परियोजना से प्राप्त प्रस्ताव को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर अनुमोदन कराते हुए उन्हें चयन पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आदेश देंगे। साथ ही सभी चयनित सेविका/सहायिका के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच कराने का निर्देश दिया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दो दिनों के अंदर नवचयनित सेविका/ सहायिका को योगदान कराना सुनिश्चित करें। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नवनियुक्त आंगनबाड़ी सेविकाओं का आकलन करते हुए परियोजनावार / बैचवार जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्य सुनिश्चित करायेंगे। विभाग अथवा यूनिसेफ से सहयोग प्राप्त करते हुए एक-दो दिवसीय प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे। पोषण ट्रैकर में आवश्यक गतिविधि का इन्ट्री यथा एफआरएस माह के अंत तक 70 प्रतिशत, दैनिक अनुश्रवण, वीएचएसएनडी & सीबीई, वृद्धि निगरानी, गृह भ्रमण एवं लाभुकों का मोबाइल सत्यापन सेविका / सहायिका का केवाईसी इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उअर लाभुक का सत्यापन एक सप्ताह के अंदर हर हाल में करने एवं नये लाभुक का प्रविष्टि लक्ष्य के अनुरूप करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वीएचएसएनडी & सीबीई का नियमित आयोजन कराते हुए संबंधित शत-प्रतिशत इंट्री पोषण ट्रैकर ऐप्प पर करने का निर्देश दिया गया। जिन परियोजनाओं में वीएचएसएनडी & सीबीई का आयोजन तथा संबंधित इंट्री पोषण ट्रैकर पर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। सभी बीडीओ कार्यालय में कार्यरत आपरेटर से सहयोग लेकर एफआरएस में सप्ताहिक 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त पोषण ट्रैकर के सभी मानकों का भी इंट्री नियमित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में सरकारी पद में कार्यरत मूल झारखंडी को सदस्य और रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग 23 जुलाई को झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल बरियातू कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 19/07/2025 को जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो  नेपाल हाउस में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के अपर सचिव अजय कुमार सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने कहा कि लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदान और कुबार्नी के परिणामस्वरूप  झारखंड अलग राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ है। झारखंड गठन हुए 25 साल बाद भी सपना अधूरा है। झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल के प्रभारी निबंधक सह सचिव प्रशांत कुमार पांडे का कार्यकाल दिनांक 13/04/2025 को समाप्त हो गया है। उन्हें छह माह के लिए औपबंधिक नियुक्ति दी गयी थी, जो तीन माह से गैर कानूनी तरीके से प्रभार पर बैठे हुए हैं। फरवरी 2022 से  कोई स्थाई निबंधक सह सचिव की नियुक्ति नहीं हो पायी है। राज्य में फार्मासिस्टों के निबंधन, निबंधित फार्मासिस्टों के नवीकरण, कोर्स व परीक्षा संचालन आदि कार्यों को लेकर झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल गठित है। फामेर्सी एक्ट 1948 की धारा 26 के तहत अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। काउंसिल के 15 सदस्यों में से चार पदेन सदस्यों को छोड़कर 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बीते 11 जुलाई को काउंसिल के उपाध्यक्ष जादूनाथ मार्डी का निधन हो गया है। 5 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष पूर्व जबकि 6 निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 माह पूर्व समाप्त हो चुका है। 15 में से 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से राज्य का फार्मासिस्ट काउंसिल चरमरा गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य फामेर्सी काउंसिल  के पांच नामित सदस्यों को सरकार के द्वारा मनोनीत किया जा रहा है। जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत नहीं हैं जो अनिवार्य आहर्ता के मानक को पूर्ण नहीं करता है। उन्होंने मांग की है कि मूल झारखंडी फार्मासिस्ट सरकारी पद में कार्यरत कर्मी को ही सदस्य और रजिस्ट्रार पद में नियुक्त किया जाय। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 23 जुलाई 2025 को झारखंड राज्य फामेर्सी काउंसिल बरियातू कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं, टेंपो से भेजा जा रहा रहा है। पूर्व CM मरांडी का आरोप टीम एबीएन, रांची। झारखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य की हालत ऐसी हो गई है कि सड़क हादसे में घायल मरीज को एम्बुलेंस की जगह टेंपो से अस्पताल भेजा जा रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री इसे उपलब्धि मानकर पीठ थपथपा रहे हैं।मरांडी ने कहा कि जो मंत्री खुद अपनी पीठ थपथपाते फिर रहे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की हालत बद से बदतर कर दी है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि गरीबों और ज़रूरतमंदों को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है?उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यह केवल विज्ञापनों के जरिए अपनी छवि चमकाने में लगी है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का ढोल पीटने वाली सरकार में हालत यह है कि मंत्री और मुख्यमंत्री तक अपने या परिजनों का इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाने का साहस नहीं कर पाते।

झारखंडजनवरी 2026 तक सभी विभाग बनें ई-ऑफिस : मुख्य सचिवटीम एबीएन, रांची। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आइटी डिपार्टमेंट को ई-ऑफिस सिस्टम को 100 फीसदी त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया। इस व्यवस्था को जनवरी 2026 के पहले पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने प्रजेंटेशन के माध्यम से इसे लागू करने का तरीका बताने वाले तकनीकी एक्सपर्ट को निर्देश दिया कि वे टाइमलाइन बनाकर इसे पूरा करें।बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी फाइलें काफी संवेदनशील होती हैं, इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि फाइलें साइबर फ्रॉड की शिकार नहीं बनें। तकनीकी व्यवस्था सुगम हो, ताकि अनावश्यक देरी नहीं हो। कार्यालय के बाहर दूसरी जगह से भी ई-ऑफिस के जरिये कार्य करने की सहुलियत हो। उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए सर्वप्रथम सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उनका पीडीएफ फाइल अपलोड करें। ऐसा नहीं हो कि फिजिकल फाइल पढ़कर डिजिटल निर्णय लेने की नौबत आये। मुख्य सचिव ई-ऑफिस लाइट के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को उसकी प्रगति की समीक्षा कर रही थीं।राज्य सरकार के चार विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा, वित्त विभाग, आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में ई-ऑफिस सिस्टम की प्रक्रिया शुरू की है। इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अन्य विभाग भी इस व्यवस्था को लागू करने में आगे आ रहे हैं। इन विभागों के लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। कई विभागों ने अपने अधिकारियों के ई-ऑफिस सिस्टम पर ईमेल बना दिया है। मुख्य सचिव ने बाकी बचे विभागों को भी ई-ऑफिस सिस्टम पर आने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद एक क्लिक पर फाइलें सामने होंगी। उनका भौतिक रख-रखाव नहीं करना पड़ेगा। सभी फाइलें एक जगह सुरक्षित रहेंगी। एक फाइल की कई-कई बार फोटोकॉपी आदि से बचाव होगा। आग, बाढ़, कीड़े, चूहों और फंगस से बचाने की जद्दोजहद से मुक्ति मिलेगी। फाइलों पर निर्णय लेने की गति बढ़ेगी। यह पारदर्शी होगा, इस कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। फाइलें रेड टैपिंग से मुक्त होंगी। विभागों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। पेपरलेस काम होने से यह पर्यावरण हितैषी भी होगा।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, देवघर। राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 10 लाख से अधिक शिव भक्तों ने जलार्पण किया है। रोजाना 1 लाख से अधिक श्रद्धालु जलार्पण करने पहुंच रहे हैं।इधर अब सावन का दूसरा सोमवार आने वाला है। प्रशासन सोमवारी की तैयारियों में जुट गया है। इस साल सावन में पिछले छह दिनों में 10 लाख 5 हजार 561 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण किया।मेले में बाबा मंदिर की आय 67 लाख पार हो गयी है। दूसरी ओर बाबा मंदिर सहित विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली के आंकड़े देखें, तो इस बार छह दिनों में प्रशासन की आय 4.15 करोड़ पार हो गयी है।