धनबाद : लोयाबाद में जेएमएम नेता के घर ईडी की दबिशएबीएन न्यूज नेटवर्क, लोयाबाद। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र स्थित कनकनी चार नंबर में मंगलवार की अहले सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने जेएमएम नेता एवं जिला महानगर उपाध्यक्ष हरेंद्र के आवास एवं कार्यालय पर छापेमारी की। सूत्रों से जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 5:30 बजे छह वाहनों के काफिले के साथ ईडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिससे आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल बन गया।

उड़ीसा में काम के दौरान इटखोरी के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गांव में पसरा मातमएबीएन न्यूज नेटवर्क, इटखोरी (चतरा)। इटखोरी प्रखंड अंतर्गत मलकपुर पंचायत के बाकचों सरकुरवा गांव निवासी शशि कुमार सिंह (25 वर्ष), पिता अंगद सिंह, की उड़ीसा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी रविवार को जैसे ही परिजनों को मिली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।बताया जा रहा है कि शशि कुमार सिंह रोजी-रोटी कमाने के लिए उड़ीसा में मशीन चलाने का काम करते थे। रविवार को अचानक उनकी मौत हो गई। हालांकि, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आ सका है। परिजन और ग्रामीण घटना की सही जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में मातम का माहौल है। शशि कुमार सिंह के असमय निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर मौत के कारणों का पता लगाने तथा पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल परिजन शव के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। शव के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं, पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर शोक और संवेदना का माहौल बना हुआ है।

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कर रद्द करने की मांग टीम एबीएन, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े परीक्षा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा कुल 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा जांच एजेंसि को कई महत्वपूर्ण विवादित तथ्यों के संबंध में जानकारी मिली है। वहीं छात्र लगातार परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराते हुए उन्हें रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सोमवार को बापू वाटिका, मोरहाबादी में दिवा-रात्रि सत्याग्रह धरना का तीसरा दिन भी जारी रहा। इस दौरान आज आंदोलन स्थल से जारी प्रेस वार्ता में आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की गयी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि 29 जुलाई को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक, रांची तक पदयात्रा निकाली जायेगी। इसके साथ ही मानसून सत्र के पहले दिन 06 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव कर सरकार से जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने तथा विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जायेगी। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता और सरकार उनकी  मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।  आज की प्रेस वार्ता में विशाल कुमार गौरव, शिल्पी कुमारी, राकेश कुमार, सविता कुमारी, सूर्य प्रकाश कुमार, राजकुमार कश्यप, ममता कुमारी आदि छात्र एवं अभिभावक मौजूद रहे।

ट्रेजरी घोटाले में अपने चहेते अफसरों को नियम विरुद्ध बचाने में जुटी झारखंड सरकार : भाजपा टीम एबीएन, रांची। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में हुए हजारों करोड़ के ट्रेजरी घोटाले में झारखंड सरकार पर अपने चहेते वरीय अधिकारियों को बचाने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वयं राज्य के वित्त मंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि पिछले कुछ वर्षों के लगभग 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी धन का हिसाब नहीं मिल रहा है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा शुरू से ही आशंका व्यक्त करती रही है कि सरकार अपने चहेते अफसरों को बचाने में लगी है। एसआईटी के गठन में भी उन अफसरों को रखा गया था जिनके एसपी के कार्यकाल में खुद ट्रेजरी घोटाला हुआ था। जांच कर रही एसआईटी के दो सदस्य हजारीबाग और बोकारो में एसपी भी रह चुके हैं जहां घोटाले की चार्जशीट जमा हो चुकी है। उनसे निष्पक्ष जांच की अपेक्षा नहीं हो सकती।सरकार ने सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ कर बड़े अफसर को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का काम किया है। सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के मुकदमों में ट्रेजरी अफसरों की भी भूमिका स्वीकार करते हुए हुए सजा दिया था जिसे बाद में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ने सही ठहराया था। वित्त नियमावली और झारखंड कोषागार संहिता में अफसरों की जिम्मेवारी तय है। प्रतुल ने कहा कि झारखंड वित्त नियमावली के सेक्शन 114, 115 , 116, 305, 305 अ और 306 और झारखंड कोषागार संहिता ,2016 के अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 18 और अपेंडिक्स 19 में सरकारी धन की निकासी को लेकर डीडीओ और ट्रेजरी अफसरों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय है। संबंधित डीडीओ और ट्रेजरी अफसरों का दायित्व है कि वे बिल, दस्तावेज और हस्ताक्षरों की वैधता की जांच करें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर जांच करना आवश्यक है।  सरकारी धन के भुगतान में अधिकारियों से पूरी सावधानी बरतने की अपेक्षा की गयी है प्रतुल ने कहा कि जब सीआईडी ने चार्जशीट की तो उसमें सभी डीडीओ और ट्रेजरी अफसरों को क्लीनचिट देते हुए उनका नाम भी शामिल नहीं किया। चाईबासा कोषागार के ट्रेजरी घोटाले में भी सीआईडी ने सिर्फ सिपाहियों का नाम दिया है। झारखंड में घोटाले की लीपा पोती होने के लिए जिस जांच को ठंडा बस्ते में डालना होता है उसे सीआईडी को जिम्मा दे दिया जाता है। सरकार ने ट्रेजरी घोटाले से संबंधित दस्तावेज पीएजी को ढाई महीने बाद भी नहीं सौंपा प्रतुल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्पेशल आॅडिट की अनुशंसा प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को की थी। इसके आलोक में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने 11 मई, 2026 को गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 87 प्रकार के दस्तावेज मांगे थे। राज्य सरकार ने 2 महीने से भी ज्यादा बीत जाने के बाद ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये हैं। इसी तरीके से उत्पाद सचिव के नेतृत्व में बनी हुई एसआईटी ने भी अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी है। पूरे मामले को राज्य सरकार रफा दफा करने में लगी हुई है। राज्य सरकार भूल जाती है किसी तरीके से चारा घोटाले को रफा दफा करने के आरोप में लालू प्रसाद को 6 मुकदमों में सजा हो गयी थी। वर्तमान सरकार भी वही गलती दोहरा रही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी अजय राय और नीरज सिंह भी उपस्थित थे। 

जेएसएससी, जेपीएससी, छात्रवृत्ति एवं राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का हुंकार टीम एबीएन, रांची। झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ लगातार हो रहे अन्याय, प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याप्त अनियमितताओं, छात्रवृत्ति वितरण में भारी लापरवाही तथा राज्य की लगातार गिरती शिक्षा व्यवस्था के विरोध में युवा आजसू एवं अखिल झारखंड छात्र संघ के द्वारा दिनांक 30 जुलाई को लोकभवन, रांची तक एक दिवसीय विशाल मार्च का आयोजन किया जायेगा। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद झारखंड के लाखों युवा आज भी रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ओर युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वहीं दूसरी ओर भर्ती परीक्षाओं में बार-बार होने वाली अनियमितताएं, प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं, परीक्षा रद्द होना, परिणामों में अत्यधिक विलंब, न्यायालयों में लंबित विवाद तथा नियुक्ति प्रक्रिया की सुस्ती युवाओं के मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रही है। जेएसएससी और जेपीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं से समयबद्ध एवं पारदर्शी नियुक्ति की अपेक्षा की जाती है, लेकिन लगातार सामने आ रही विसंगतियों के कारण युवाओं का विश्वास डगमगाया है। परीक्षा कैलेंडर का पालन नहीं होना, रिक्त पदों पर वर्षों तक नियुक्ति नहीं होना तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर उठते प्रश्न गंभीर चिंता का विषय हैं। इससे हजारों अभ्यर्थियों का बहुमूल्य समय और भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार राज्य के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं में भी गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनेक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई छात्रों को उच्च शिक्षा बीच में छोड़ने की नौबत तक आ जाती है। शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने के बजाय प्रशासनिक उदासीनता विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था भी लगातार गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, समय पर शैक्षणिक सत्र का संचालन न होना, विश्वविद्यालयों में परीक्षा एवं परिणाम में अनावश्यक विलंब तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी राज्य के शिक्षा तंत्र की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गंभीर संकट में पड़ जायेगा। युवा आजसू  एवं छात्र आजसू का स्पष्ट मानना है कि राज्य के युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार को भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी, सभी लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करना होगा, नियमित परीक्षा कैलेंडर लागू करना होगा, छात्रवृत्ति का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना होगा तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने होंगे। इन्हीं जनहित के मुद्दों को लेकर 30 जुलाई को युवा आजसू एवं छात्र आजसू के नेतृत्व में हजारों छात्र-युवा लोकभवन, रांची तक मार्च करेंगे तथा राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे। यह मार्च केवल एक संगठन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि झारखंड के प्रत्येक छात्र, प्रतियोगी अभ्यर्थी और युवा के अधिकारों एवं भविष्य की आवाज है। युवा आजसू  एवं छात्र आजसू  राज्य के सभी छात्र-युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से अपील करता है कि वे इस लोकतांत्रिक आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था की लड़ाई को मजबूत बनाएं। उक्त जानकारी आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा और  रांची महानगर युवा आजसू के अध्यक्ष अमित यादव ने दी। मुख्य मांगेंजेएसएससी और जेपीएससी की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्ध नियुक्ति। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं एवं कथित परीक्षा धांधली की निष्पक्ष और त्वरित जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई। सभी लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए एवं नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाये। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाये। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियां अविलंब भरी जायें। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु ठोस एवं प्रभावी नीति लागू की जाये। युवाओं के रोजगार एवं शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाबदेही तय करे।

युवा शक्ति और सामाजिक विकास को मिलेगी नई दिशा : समाजसेवी पिंटू महथा से मिले राष्ट्रीय सूड़ी समाज के धनबाद जिला युवा अध्यक्ष राजू मंडल एबीएन न्यूज नेटवर्क, जमुआटांड़/बाघमारा। जमुआटांड़ निवासी एवं राष्ट्रीय सूड़ी समाज के धनबाद जिला युवा अध्यक्ष राजू मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ बाघमारा के प्रख्यात समाजसेवी पिंटू महथा से उनके आवास-सह-कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं रही, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक सरोकारों को लेकर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा का माध्यम बनी। बैठक के दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि युवा संगठित होकर समाजहित में कार्य करें, तो क्षेत्र के विकास को नई गति मिल सकती है। राजू मंडल ने कहा कि युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत हैं। समाज के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी ही एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करेगी। वहीं समाजसेवी पिंटू महथा ने सामाजिक एकता, जनसेवा और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। उपस्थित लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि सामाजिक संगठनों और युवाओं के सामूहिक प्रयास से क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे तथा जनहित के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जायेगा।

राज्यपाल से शिक्षा समाधान ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट, सामाजिक कार्यों की सराहना टीम एबीएन, रांची। आज शिक्षा समाधान ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गयी। राज्यपाल ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें समाज के लिए प्रेरणादायक बताया तथा भविष्य में हर संभव मार्गदर्शन एवं सहयोग का आश्वासन दिया। मौके पर शिक्षा समाधान ट्रस्ट के अध्यक्ष दामोदर प्रसाद साव, सदस्य शिबू कुमार रजक, बद्री राम, अमित शर्मा एवं सौरव कुमार सिंह उपस्थित रहे।

राज्यपाल से मिल हमर अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और सूचना आयोग में लंबित पड़े 25000 से अधिक द्वितीय अपीलवाद और शिकायतवाद पर शीघ्र सुनवाई प्रारंभ करवाने की मांग की हाल के दिनों में सूचना आयुक्त के प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में सामने आए तथ्यों के आलोक में सूचना आयुक्त का प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार निर्धारित करने की भी मांग की गयी झारखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित हो : दीपेश निराला टीम एबीएन, रांंची। हमर अधिकार मंच का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष दीपेश निराला की अध्यक्षता में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर उनको विगत मई, 2020 से झारखंड राज्य सूचना आयोग में बंद हुई सुनवाई और द्वितीय अपीलवाद एवं शिकायतवाद के निष्पादन के संबंध में एक ज्ञापन देकर मांग किया कि झारखंड में जल्द मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करवायी जाय, वर्तमान में दिनांक 10.06.2026 को नियुक्त चार सूचना आयुक्त जिन्हें दिनांक 01.07.2026 को शपथ दिला दिया गया है।उनके द्वारा उनका मूल काम द्वितीय अपीलवाद और शिकायतवाद पर सुनवाई और निष्पादन का कार्य प्रारंभ करवाया जाय, क्योंकि विगत 6 वर्षों से झारखंड में राज्य सूचना आयोग में सुनवाई बंद है और करीब 25000 से अधिक आवाज सुनवाई हेतु लंबित पड़े हुए हैं, जिस कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।जिसे देख सरकार ने विगत दिनों चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है, साथ ही विगत दिनों जिस प्रकार सूचना आयुक्त द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक हुए हैं, उन पर भी मंच ने जांचोपरांत कार्रवाई की मांग करते हुए झारखंड में सूचना आयुक्त के प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार के निर्धारण की मांग राज्यपाल से की।इस पर राज्यपाल ने कहा कि वह इस मामले को राज्य सरकार को प्रेषित करते हुए झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित वादों की सुनवाई प्रारंभ हो, इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष दीपेश निराला, उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, महासचिव उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी और कार्यकारिणी सदस्य सुजीत कुमार पांडेय शामिल थे।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। सामाजिक विचार मंच के संयोजक कवलजीत सिंह ने डीआरएम, रांची एवं भारत सरकार के रेल मंत्री से मांग करते हुए कहा है कि रांची- लोहरदगा मेमू ट्रेन लोहरदगा की लाइफ लाइन है। यहां की गरीब जनता, किसान, छात्र प्रतिदिन हजारों की संख्या में इस ट्रेन से सफर करते हैं। किंतु बोगी (कोच) की संख्या मात्र आठ होने के कारण भेड़ बकरी की तरह लोगों को यात्रा करने की लाचारी हो रही है, इसलिए सामाजिक विचार मंच यह मांग करती है कि बोगियों (कोच) की संख्या बढ़ाते हुए आठ की जगह चौदह करने की कृपा की जाए, ताकि आम जनता को यात्रा करने में असुविधा न हो।