एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बृहस्पतिवार को यहां राज्य सचिवालय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। सूत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक कहे जाने वाले स्वामी की यात्रा को शिष्टाचार भेंट बताया है। उनकी मुलाकात के बाद उनकी राजनीतिक चाल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। स्वामी ने पिछले साल नवंबर में भी नई दिल्ली में बनर्जी से मुलाकात की थी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। 29 अगस्त, 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम की बैठक होगी। अभी से इस बैठक के एजेंडे को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार के एजीएम की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं जिसमें रिलायंस जियो के आईपीओ से लेकर रिलायंस रिटेल के आईपीओ की घोषणाएं शामिल हैं। इस एजीएम में 5जी मोबाइल सर्विस लॉन्च करने की तारीख पर से भी पर्दा उठ सकता है। 2019 की एजीएम बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले पांच वर्षों में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग कराने की बात कही थी। जेएम फाइनैंशियल का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में रिलायंस जियो, रिलायंस डिजिटल और ऑयल टू केमिकल यूनिट के आईपीओ के टाइमलाइन की घोषणा की जा सकती है। वहीं, ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए (CLSA) का मानना है कि रिलायंस जियो के आईपीओ को इस वर्ष लॉन्च किया जा सकता है जिसका मार्केट वैल्यू 100 बिलियन डॉलर ( 8 लाख करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है। सीएलएसए के मुताबिक रिलायंस जियो का आईपीओ पूरे टेलिकॉम सेक्टर के वैल्यूएशन के लिहाज से एक बड़े उत्प्रेरक का काम करेगा। एजीएम में 5जी सेवा के लॉन्च का एलान हो सकता है : सरकार ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया है और उन्हें 5जी सेवा लॉन्च करने की तैयारी करने को कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में 5जी सेवा के लॉन्च का एलान कर सकते हैं। 5जी स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए रिलायंस जियो ने 88,078 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियों का आईपीओ आएगा तो शेयर बाजार के निवेशकों के लिए रिलायंस समूह की कंपनी में निवेश का सुनहरा मौका होगा। बता दें 2016 में टेलीकॉम कारोबार को लॉन्च करने वाली रिलायंस जियो महज पांच साल में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को पछाड़ते हुए देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और प्रार्थना की कि त्योहार सभी को मन, वचन और कर्म में सदाचार के मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करे। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन व शिक्षाएं भलाई व नैतिकता की सीख देते हैं। मुर्मू ने कहा, उन्होंने निष्काम कर्म की अवधारणा का प्रचार किया और लोगों को "धर्म" के मार्ग के माध्यम से परम सत्य की प्राप्ति के बारे में बताया। मेरी प्रार्थना है कि जन्माष्टमी का यह पर्व हमें अपने मन, वचन और कर्म में सदाचार के मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करें। राष्ट्रपति भवन के एक संदेश के मुताबिक, राष्ट्रपति ने जन्माष्टमी के अवसर पर देश और विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पंजाब के कृषि विभाग द्वारा फसलों के अवशेषों की संभाल के लिए किसानों को दी मशीनों में 150 करोड़ रुपए के घोटाला होने की संभावना जताई गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा विजीलेंस जांच करवाने की बात कही गई है, वहीं इस मामले को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह भी राडार पर आ गए है। बताया जा रहा है कि विजीलैंस द्वारा कैप्टन से इस मामले संबंधित पूछताछ की जा सकती है। जिस समच यह घोटाला हुआ, उस समय कैप्टन पंजाब के मुख्यमंत्री थे और केंद्र द्वारा जो भी पैसा या सुविधा आती हैं, उसकी पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है। इसके अलावा उन किसानों से भी पूछताछ की जा सकती हैं, जिनकी तरफ से यह मशीनें खरीदी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि 16 अगस्त, 2022 तक विभाग की तरफ से मुहैया करवाई गई 83,986 मशीनों में से 79,295 मशीनों की फिजिकल वैरीफिकेशन की जा चुकी है, जोकि कुल 94.4 प्रतिशत है। इन वैरीफाई की गई मशीनों में से 11,275 मशीनें (13 प्रतिशत) सूचियों में दर्शाए गए लाभार्थियों के पास उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि मूल तौर पर की गई जांच के दौरान यह घपला 150 करोड़ रुपए तक का लगता है, जिसकी बारीकी से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विजीलैंस विभाग को लिखा गया है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश के अग्रणी सीमेंट निर्माताओं में से एक डालमिया भारत लिमिटेड (DBL) देश के पूर्वी क्षेत्र के पांच राज्यों से देश के 75 सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान करते हुए, “भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव" में पदार्पण किया है। "सैल्यूटिंग 75" थीम के तहत पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में एक साथ आयोजित सम्मान समारोहों में देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। उनका यह योगदान कल भी और आज भी सभी भारतीयों को प्रेरित करता है। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने से हुई। उसके बाद, एक सामाजिक सभा हुई, जिसमें विभिन्न स्थानों और रैंकों के तहत भारतीय सेना या सुरक्षा सेवाओं में अपनी सेवा प्रदान करने वाले 75 राष्ट्रीय नायकों को सम्मानित किया गया। डालमिया भारत टीम, उसके सहयोगियों और प्रमुख प्रभावशाली हस्तियों की मौजूदगी में उन्हें एक फलक, स्मृति चिह्न, शाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और विशेष रूप से उनके लिए ही बनाई गई कलम भेंट की गई। कंपनी की "सैल्यूटिंग 75" पहल पर अपनी बात रखते हुए कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हालांकि हमने भारत की आज़ादी के पर्व के दिन गर्व से जश्न मनाया और साथ ही हम अपने देश के नायकों की अदम्य भावना और अपनी मातृभूमि की सेवा करने की उनकी कर्तव्य भावना की सराहना करने का अवसर भी नहीं चूके। अपने देश के प्रति उनके धैर्य, वीरता और समर्पण की वजह से हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को कायम रखने में मदद मिली है। अपने जीवित दिग्गज योद्धाओं के योगदान को सम्मानित करने के अलावा, हमने अपने उन शहीद नायकों को भी सम्मानित किया जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सम्मानित करने के लिए चुने गए ये 75 दिग्गज सैनिक पूर्वी भारत के पांच राज्यों से संबंध रखते हैं। पश्चिम बंगाल केसिलीगुड़ी और कोलकाता से 20 दिग्गज सैनिकों को सम्मानित किया गया। ओडिशा के राजगंजपुर, भुवनेश्वर और भद्रक तटीय क्षेत्रों से 15 नायकों को सम्मानित किया गया। बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर, दाऊदनगर और औरंगाबाद शहरों से 25 दिग्गज सैनिकों को सम्मानित किया गया, जबकि यूपी के वाराणसी से 10 और झारखंड के बोकारो से5 बहादुरों को सम्मानित किया गया। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इस सम्मान को केंद्र सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के साथ जोड़ा गया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कोरोना वायरस के संक्रमण में एक बार फिर से इज़ाफा देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में कोविड के 12608 नए संक्रमित मरीज़ मिले हैं। जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या अब 1,01,343 पर पहुंच गई है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 3.48% पर है। दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 1,652 नये मामले सामने आये जबकि आठ और मरीजों की मौत हो गई। वहीं संक्रमण दर करीब एक पखवाड़े बाद 10 प्रतिशत से नीचे आ गई। दिल्ली में बुधवार को संक्रमण दर कम होकर 9.92 फीसदी पर आ गई। दिल्ली में कोविड-19 के 1,652 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19,88,391 हो गई जबकि मृतक संख्या बढ़कर 26,400 हो गई।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों कीभारत की राजधानी दिल्ली और कोलकाता नाम भी शामिल है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टिट्यूट की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार औसत वार्षऱिट पीएम 2.5 के लिहाज से भारत में दिल्ली और कोलकाता सबसे प्रदूषित शहर हैं। वहीं मुंबई इस लिस्ट में 14वीं रैंक पर है। इसके अलावा टॉप 20 शहरों में भारत का कोई अन्य शहर नहीं है। इस अध्ययन के लिए दुनिया के 7000 शहरों को शामिल किया गया था। जिसमे से 103 शहर की सबसे अधिक दूषित हैं। टॉप 10 शहर जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं उसे पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर कोलकाता है। जबकि तीसरे नंबर पर नाइजीरिया का शहर कानो, चौथे नंबर पर पेरू का लीमा, पांचवे नंबर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका, छठे नंबर पर इंडोनेशिया का शहर जकार्ता, सातवे नंबर पर नाईजीरिया का शहर लागोस, 8वें नंबर पर पाकिस्तान का शहर कराची, 9वें नंबर पर चीन का शहर बीजिंग, 10वें नंबर पर घाना का शहर अक्करा है। NO2 के लिहाज से शंघाई सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, इस लिस्ट में टॉप 20 में भारत का कोई शहर शामिल नहीं है। दुनियाभर के अधिकतम शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से निर्धारित किए गए PM 2.5 और NO2 के स्तर को पार कर गए हैं। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि दिल्ली का औसत PM 2.5 2019 में 110 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से 22 गुना अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए। कोलकाता में यह 84 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 27,500 लीटर से अधिक खुला खाद्य तेल जब्त किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 21,865 लीटर, राजस्थान में 5,360 लीटर और तमिलनाडु में करीब 205 लीटर खुला खाद्य तेल जब्त किया गया है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह मात्रा क्रमश: 75 लीटर एवं 25 लीटर है। खाद्य नियामक ने बुधवार को कहा कि खाद्य तेलों में मिलावट के खिलाफ एक से 14 अगस्त के बीच चलाए गए देशव्यापी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपनी सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। नवगठित संसदीय बोर्ड में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और पंजाब के सिख नेता इकबाल सिंह लालपुरा सहित छह नए चेहरों को शामिल किया गया है। चौहान एकमात्र मुख्यमंत्री है जो लंबे समय से संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। शाह जब 2014 में भाजपा के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने चौहान को संसदीय बोर्ड में जगह दी थी। शाह ने उस वक्त वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय बोर्ड से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन में भाजपा ने सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी खासा ख्याल रखा है। भाजपा संसदीय बोर्ड में जगह बनाने वाले लालपुरा पहले सिख नेता हैं। वह इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। सोनोवाल पूर्वोत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले पहले आदिवासी नेता हैं, जिन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। पार्टी ने चुनावी टिकटों के बंटवारे के लिहाज से सबसे अहम केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) का भी पुनर्गठन किया और इससे केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की छुट्टी कर दी गई है। सीईसी में नए चेहरों के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर को जगह दी गई है। सीईसी में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के अलावा आठ अन्य सदस्य होते हैं। चूंकि गडकरी और चौहान संसदीय बोर्ड का सदस्य होने के नाते सीईसी के सदस्य थे, इसलिए पार्टी की इस महत्वपूर्ण इकाई से भी उनकी छुट्टी हो गई है। राज्यसभा सदस्य व पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, पूर्व सांसद सुधा यादव और वरिष्ठ दलित नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। बीएल संतोष संसदीय बोर्ड के सचिव हैं : पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष पहले से ही संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। संतोष संसदीय बोर्ड के सचिव हैं। भाजपा संविधान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य संसदीय बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। पार्टी का अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है। अन्य 10 सदस्यों में संसद में पार्टी के नेता को शामिल किया जाना जरूरी है। पार्टी के महासचिवों में से एक को बोर्ड का सचिव मनोनीत किया जाता है। महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर सुधा यादव शामिल : महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर सुधा यादव को इसमें शामिल किया गया है जबकि के लक्ष्मण ओबीसी समुदाय से आते हैं और वह तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं। येदियुरप्पा कर्नाटक से हैं और वह वहां के प्रभावी लिंगायत समुदाय से आते हैं। इस प्रकार से संसदीय बोर्ड में दक्षिण से दो नेताओं को जगह दी गई है। कर्नाटक और तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति से जिन नेताओं को हटाया है उनमें गडकरी और चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन शामिल हैं। नई सीईसी में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के अलावा भूपेंद्र यादव, फडणवीस और ओम माथुर को जगह दी गई है। पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते वनथी श्रीनिवासन केंद्रीय चुनाव समिति की पदेन सदस्य होंगी। उनसे पहले विजया रहातकर महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने की वजह से सीईसी की पदेन सदस्य थीं। रहातकर की जगह श्रीनिवासन को 2022 में महिला मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।