*मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय*
*दिनांक– 11 अप्रैल 2025*
*प्रेस विज्ञप्ति – 09/2025*

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   अपने 11 से 13 अप्रैल तक के  तीन दिवसीय भ्रमण के दौरान मिलेंगे बीएलओ एवं वालेंटियर से
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   टीम एबीएन, रांची। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार का झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर  स्वागत किया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी श्री एवी होम्कर, रांची उपयुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री सहित निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य चुनाव आयुक्त अपने तीन दिन के झारखंड भ्रमण के दौरान 12 अप्रैल को रजरप्पा स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस में चुनाव में भाग लेने वाले वालेंटियर के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगें वहीं 13 अप्रैल को दशम जलप्रपात प्रांगण में डिफिकल्ट एरियाज बीएलओ से बातचीत करेंगे।

झारखंड : बिजली बिल से संबंधित किसी भी समस्या से हैं परेशान तो तुरंत करें इन नंबरों पर कॉल 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में लोगों को अक्सर बिजली बिल से संबंधित समस्याओं सामना करना पड़ता रहता है। इसी को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की योजना बना रहा है। ताकी उपभोक्ताओं को एक कॉल से ही उनकी परेशानियों का हल हो जाए। 

इसके लिए सभी अलग-अलग डिविजनों के अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया जायेगा। इनमें से दो इलाकों के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी हो चुका है। विभाग का कहना है कि बाकी इलाकों के लिए भी जल्द ही हेल्प लाइन नंबर जारी होगा। इस नंबर पर कॉल करके बिजली उपभोक्ता आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

जेबीवीएनएल ने कोकर डिविजन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 6201382424 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी समस्या हेल्पलाइन नंबर पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल केवल कोकर डिविजन के साथ साथ रांची सेंट्रल के उपभोक्ताओं के लिए ही हेल्पलाइन नंबर की सुविधा दी गयी है।

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने रांची सेंट्रल के लिए हेल्पलाइन नंबर 9508021323 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर रांची सेंट्रल डिविजन से जुड़े उपभोक्ता अपनी समस्या कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जायेगा। अन्य सभी डिविजनों के लिए भी जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया जायेगा।

कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी 3,880 करोड़ की 44 परियोजनाओं की देंगे सौगात 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। यहां पर पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे तथा 3,880 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी द्वारा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जायेगा उनमें ग्रामीण विकास पर केंद्रित योजनाएं शामिल हैं, जिनमें 130 पेयजल परियोजनाएं, 100 नए आंगनवाड़ी केंद्र, 356 पुस्तकालय, पिंडरा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक सरकारी डिग्री कॉलेज शामिल हैं।  

जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल और रामनगर में पुलिस बैरक तथा चार ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मोदी शास्त्री घाट और सामने घाट पर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही रेलवे और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा किए गए विभिन्न सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। 

जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें से 25 परियोजनाएं 2,250 करोड़ रुपये की हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य शहर के बिजली ढांचे को मजबूत करना है। इसमें 15 नए सबस्टेशन का निर्माण, नए ट्रांसफार्मर की स्थापना और 1,500 किलोमीटर नयी बिजली लाइन बिछाना शामिल है।चौकाघाट के पास एक नया 220 केवी सबस्टेशन भी बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है।  

प्रधानमंत्री तीन नए फ्लाईओवर के साथ-साथ विभिन्न सड़क चौड़ीकरण पहल और स्कूल नवीनीकरण कार्य और शिवपुर और यूपी कॉलेज में दो स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। मोदी रोहनिया के मेहंदीगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि गर्मी और यातायात को देखते हुए ग्रामीण आबादी की पहुंच आसान बनाने के लिए मोदी का कार्यक्रम शहर की सीमा से बाहर रिंग रोड पर आयोजित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुबह होगा, जिससे उपस्थित लोग दोपहर से पहले घर लौट सकेंगे।

आरबीआई की बड़ी घोषणा, दिया सस्ते लोन को तोहफा 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सस्ते लोन का तोहफा दिया। इस निर्णय के बाद अब रेपो रेट 6% पर आ गया है। इस कटौती से होम-कार लोन की ईएमआई घटेगी। केंद्रीय बैंक का यह कदम आर्थिक विकास को गति देने और महंगाई को नियंत्रित रखने की दिशा में एक संतुलित प्रयास माना जा रहा है।

नये वित्त वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर ने आज 9 अप्रैल को दी। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फइक की मीटिंग आमतौर पर हर दो महीने में होती है। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया था। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 7-9 अप्रैल को हो रही है। 

फरवरी में ब्याज दर में की थी कटौती इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई।  

MSF और SDF के रेट में भी 0.25% की कटौती

आरबीआई ने MSF और SDF के रेट में भी कटौती का ऐलान किया। MSF 0.25% घटाकर 06.25% किया, वहीं SDF रेट 0.25% घटाकर 5.75% किया। अपनी स्पीच के दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा कि FY26 की शुरुआत चिंताजनक तरीके से हुई। टैरिफ वॉर से अनिश्चितताएं बढ़ी हैं। टैरिफ वॉर से क्रूड की कीमतें 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। हालांकि अनिश्चितता भरे माहौल में भारत की स्थिति स्थिर है। मंहगाई में लक्ष्य के मुताबिक सुधार देखने को मिला। पॉलिसी की फ्रेमवर्क ने ग्लोबल टेंशन के समय स्थिति को संतुलित रखा।

क्या है आरबीआई का महंगाई पर अनुमान

आरबीआई के अनुमान की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई 4.8 फीसदी रहने का अनुमान है। वैसे चौथी तिमाही के महंगाई में 10 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया गया है जिसे पिछले के 4.4 फीसदी से बढ़ाकर 4.5 फीसदी कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2026 में महंगाई 4.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पहली तिमाही में 4.6 फीसदी रह सकती है। इससे पहले इसमें 4.5 फीसदी का रहने अनुमान जताया जा रहा था। दूसरी तिमाही में 4 फीसदी, तीसरी तिमाही में 3.8 फीसदी और चौथी तिमाही में 4.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया जा रहा है।

जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

फरवरी महीने की मीटिंग में आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए देश की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाते हुए 7 फीसदी से कम यानी 6.75 फीसदी कर दिया था। जानकारों की मानें तो टैरिफ वॉर के बीच इस अनुमान को और भी कम किया जा सकता है। उन्होंने पहली तिमाही के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 6.7 फीसदी, दूसरी तिमाही के लिए 7 फीसदी तीसरी और चौथी तिमाही के लिए 6.5 फीसदी का अनुमान रखा था।

झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की होगी नियुक्ति 

टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। पुनरीक्षित पुनर्वास नीति-2012 को 2027 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। 

एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दर में संशोधन किया गया है। इसे चार फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद सभागार में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। झारखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर छ/7, 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, एल/8, 47,600-1,51,100/-) के क्रमश: रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमश: 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, एल/6, 35,400-1,12,400/) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है। 

झारखंड कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के लिए मार्ग-निर्देश जारी करने की स्वीकृति दी। झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित/प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गयी। 

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी है। दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) के दूरसंचार अधिनियम-2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या-534 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गयी।

हजारीबाग के पदमा ओपी को थाना का दर्जा, देवघर एयरपोर्ट के पास खुलेगा आउट पोस्ट

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न उच्चस्तरीय समिति की बैठक में हजारीबाग के पदमा ओपी को थाना का दर्जा देने का फैसला लिया गया। वहीं एक अन्य फैसले में देवघर हवाई अड्डा के पास नया पुलिस आउट पोस्ट खोलने पर मुहर लगायी गयी। 
थाना बनाने में दो करोड़ 70 लाख रुपये खर्च होंगे।

गौरतलब है कि पदमा में पुलिस आउट पोस्ट काफी अर्से से कार्यरत है। बैठक में बताया गया कि पदमा ओपी का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा है। इसका सृजन बरही थाना से दूर स्थित एनएच 30 के इलाके में विधि व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए किया गया था। लेकिन, अब यह इलाका विस्तृत आबादी वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इस इलाके में आपराधिक गतिविधियां भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं। 

साथ ही सड़क हादसे में वृद्धि, बढ़ते उद्योग और उग्रवादियों की सक्रियता तथा सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिशों के मद्देनजर पदमा ओपी को पूर्ण थाना में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया। पदमा ओपी को थाना में उत्क्रमित करने में अनुमानित दो करोड़ 70 लाख रुपये खर्च होंगे।

देवघर हवाई अड्डा के पास खुलेगा ओपी 

वहीं दूसरी ओर देवघर जिला के कुण्डा थानान्तर्गत देवघर हवाई अड्डा के कारण विमानपत्तन ओपी के सृजन का निर्णय लिया गया। इसके प्रस्ताव में गृह विभाग द्वारा बताया गया कि कुंडा थाना से देवघर हवाई अड्डा की दूरी सात किमी एवं मुख्यालय से 12 किमी होने के कारण थाना का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा हो जाता है। 

हवाई अड्डा का इलाका दुर्गम होने के कारण कुण्डा थाना से विधि व्यवस्था के संधारण में कठिनाई होती है। वहीं पिछले कुछ दिनों में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर आम लोगों की सुरक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति की बैठक में पुलिस आउट पोस्ट खोलने पर मुहर लगायी गयी। 

इस ओपी के सृजन में लगभग चार करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न उच्चस्तरीय समिति की बैठक में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, राजस्व सचिव चंद्रशेखर और आइजी हेडक्वाटर्र मनोज कौशिक मौजूद थे।

हेमंत सोरेन का बड़ा कदम

टीम एबीएन, रांची। झारखंड को निवेशक केंद्र बनाने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन जाकर निवेशकों से मिलेंगे। उनके साथ 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी जायेगा। पहली कड़ी में 19 से 27 अप्रैल तक प्रतिनिधिमंडल स्वीडन व स्पेन के दौरे पर जायेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीएम के साथ मुख्य सचिव समेत विभिन्न विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। इसके लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी गयी है। 

बताया गया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य झारखंड को एक प्रमुख निवेशक केंद्र यानी डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना है। एक रणनीतिक पहल के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ-साथ दुनिया भर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से मिलकर निवेश को आकर्षित करना है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मेड्रिड, बर्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग जायेगा। 

19 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल मैड्रिड पहुंचेगा। फिर 21 अप्रैल को प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर भी जायेगा। जहां सौर ऊर्जा पर रिसर्च होता है। 22 अप्रैल को मैड्रिड में प्रतिनिधिमंडल माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जायेगी। 

प्रतिनिधिमंडल 23 अप्रैल को बर्सिलोना में कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिलेगा। 25 अप्रैल को स्वीडन के गोथेनबर्ग में क्लीन एनर्जी पर काम करने वाली कंपनियों से भेंट की जायेगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ वन टू वन मीटिंग होगी। 27 अप्रैल को सीएम प्रतिनिधिमंडल के साथ वापसी करेंगे।

याद किये गये चुआड़ विद्रोह के महानायक क्रांतिवीर रघुनाथ महतो 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, रांची। शहीद रघुनाथ महतो स्मृति न्यास रांची की ओर से अंग्रेजी हुकुमत के विरुद्ध प्रथम संगठित जनविद्रोह चुआड़ विद्रोह (1767-1778 ई.) के महानायक क्रांतिवीर शहीद रघुनाथ महतो की 287वीं शहादत दिवस लोवाडीह, रांची स्थित शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। 

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। अंग्रेजों के जुल्म और महाजनों के शोषण के खिलाफ किसान वर्ग का नेतृत्व करते हुए उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका था। 21 मार्च 1738 को नीमडीह थाना अंतर्गत रघुनाथपुर के घुटियाडीह गांव में जन्मे रघुनाथ महतो विद्रोह के दौरान 05 अप्रैल 1778 को सिल्ली के किता-लोटा गांव में अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए थे। 

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री संतोष गंगवार ने कहा शहीद रघुनाथ महतो जैसे महान शपूतों को उचित सम्मान देने के साथ-साथ आज के नई पीढ़ी को उनके पदचिन्हों की चलने आवश्यकता है। 

शहीद रघुनाथ महतो स्मृति न्यास समिति ने झारखंड सरकार से मांग की कि शहीद की गौरवगाथा को इतिहास में समुचित स्थान देने का काम किया जाए और राजभवन स्थित मूर्ति गार्डेन में शहीद की प्रतिमा स्थापित कर उचित सम्मान देने की दिशा में पहल हो। 

कार्यक्रम के पूर्व राज्यपाल का भव्य स्वागत नटुवा नाच के साथ कुरमाली भाषा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजाराम महतो व शैलेन्द्र महतो ने किया। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण महतो ने किया। 

इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, रामटहल चौधरी, पूर्व उप मंत्री केशव महतो कमलेश, डॉ राजा राम महतो, विधायक राजेश कच्छप, अमित महतो, पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो, डॉ धनेश्वर महतो, महिपाल महतो,शीतल ओहदार, शत्रुघन महतो, शशिभूषण महतो, भुवनेश्वर महतो, ब्रजेश महतो, जितेंद्र महतो आदि शहीद रघुनाथ चुआड़ सेना के सैकड़ों लोग शामिल हुए।