स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 में बेहतर रैंक के लिए रांची नगर निगम में हुई बैठक टीम एबीएन, रांची। रांची नगर निगम में आज अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 की तैयारी को और बेहतर बनाना था। इसमें निगम के सभी विभागीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक और संबंधित शाखाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अपर प्रशासक ने कहा कि रांची को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहरों में शामिल करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने टीम को कई दिशा-निर्देश दिये और कहा कि सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कचरा पृथक्करण पर विशेष ध्यान दिया जाये। बैठक के मुख्य निर्णय 10 टीमें गठित स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी हिस्सों जैसेडोर-टू-डोर कचरा संग्रह, पृथक्करण, एमआरएफ केंद्र संचालन, जागरूकता अभियान, फीडबैक और शौचालय व्यवस्था के लिए अलग-अलग टीमें बनायी गयी। सभी कर्मी करेंगे मल्टी टास्किंग अपर प्रशासक ने कहा कि सभी कर्मी सीमित कार्यों तक न रहें, बल्कि कई क्षेत्रों में मिलकर काम करें ताकि स्वच्छता मिशन में तेजी आये। गीला-सूखा कचरा अलग करें शहर के घरों, बाजारों, संस्थानों में गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करने के निर्देश दिये गये। इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई सड़क, नालों या जलाशयों में कचरा फेंकने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जायेगा।  शौचालयों की सफाई पर जोर सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। अपर प्रशासक ने कहा कि स्वच्छ रांची, सुंदर रांची का सपना तभी पूरा होगा, जब हर नागरिक सफाई में सहयोग करेगा और कचरा पृथक्करण को अपनायेगा। बैठक में उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ आनंद शेखर झा, डॉ किरण कुमारी, सभी सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जोनल सुपरवाइजर, वार्ड सुपरवाइजर, एनफोर्समेंट अधिकारी, पीएमसी टीम, गार्डन सुपरिंटेंडेंट और स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे।

प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल के नेतृत्व में उच्चाधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षणसभी पदाधिकारियों की निर्धारित की गयी जिम्मेदारियां, दिये गये अहम निर्देशटीम एबीएन, रांची। प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को वृहत पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है। यह आयोजन झारखंड की गौरवशाली विरासत, संस्कृति एवं विकास यात्रा का प्रतीक होगा। इसे भव्य एवं यादगार बनाने को ध्यान में रख कर सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष 2025 को राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मौके पर 11 नवंबर से ही सभी जिलों, प्रखंडों, पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा। वे आज मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को राज्य स्थापन दिवस के अवसर पर होने वाले भव्य समारोह की तैयारियों का जाएजा ले रही थीं। कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर व्यवस्था को परिपूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाये। वंदना दादेल ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि समारोह से जुड़ी सभी तैयारियां समयबद्ध एवं सुनियोजित तरीके से पूरी की जायें। कार्यक्रम के विभिन्न आयामों जैसे मंच व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, पार्किंग एवं आपातकालीन प्रबंधन आदि के लिए प्रत्येक पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता से करेंगे तथा किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम के लिए मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा घेराबंदी, प्रवेश-निकास द्वार, स्वागत कक्ष, मीडिया सेंटर, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं।निरीक्षण के दौरान सचिव वाणिज्य कर अमिताभ कौशल, कल्याण सचिव कृपानंद झा, खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, विशेष सचिव सह निदेशक आईपीआरडी राजीव लोचन बख्शी, उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री सहित रांची जिला प्रशासन के अन्य सभी वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

सभी सिविल सर्जनों को शनिवार तक जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश टीम एबीएन, रांची। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज उनके कक्ष से राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गयी। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन एवं निगरानी की समीक्षा करना था। इस अवसर पर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा, एनएचएम के निदेशक शशि प्रकाश झा, विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज और संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिले के ब्लड सेंटर्स की जांच रिपोर्ट शनिवार तक विभाग को भेजें और उसमें अपना मंतव्य अवश्य जोड़ें। उन्होंने कहा कि जहां एलिजा सेंटर से जांच नहीं की जा रही है, वहां की इकाइयों को बंद कर दिया जायेगा। साथ ही सभी सिविल सर्जनों को जिला उपायुक्त के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। कार्यकारी निदेशक डॉ नेहा अरोड़ा ने कहा कि यदि किसी भी जिले में कोई कमी है तो उसे चिन्हित कर शीघ्र सुधार किया जाये। उन्होंने डोनर्स की संख्या बढ़ाने और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया। सिविल सर्जनों को अपने जिले के सभी ब्लड सेंटर्स का नियमित सुपरविजन करने और रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया गया। बैठक में यह भी कहा गया कि जहां ब्लड बैंक नहीं हैं, वहां ब्लड स्टोरेज यूनिट का रिक्विजीशन भेजा जाए। ड्रग डायरेक्टरेट के द्वारा इसके क्वालिटी की मीटिंग की जायेगी। ब्लड टेस्टिंग केवल उन्हीं स्थानों पर की जाये जिनका रिन्यूअल वैध है। आवश्यकता पड़ने पर जांच रिम्स में कराई जा सकती है। सभी सिविल सर्जनों को अपने जिले के प्राइवेट ब्लड बैंकों की भी निगरानी करने का निर्देश दिया गया। जिन बैंकों का रिन्यूअल नहीं हुआ है, वहां टेस्टिंग पर रोक लगाने को कहा गया। इसके साथ ही सभी जिलों में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने पर बल दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग रक्तदान के लिए प्रेरित हों। अधिकारियों ने कहा कि जिला स्तर के अधिकारी जैसे उपायुक्त, उप विकास आयुक्त एवं सिविल सर्जन स्वयं रक्तदान कर जनता को प्रोत्साहित करें। बैठक के अंत में सभी जिलों को ई-रक्त कोष प्रणाली में आवेदन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने दोहराया कि किसी भी स्थिति में मरीजों को रक्त की कमी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी शिकायत कहीं से नहीं आनी चाहिए कि पेशेंट आया और अस्पताल के पास ब्लड की कमी रही। सारे ब्लड बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि पेशेंट को उसकी उपलब्धता के अनुरूप ब्लड उपलब्ध करवाया जाये।

राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरदार वल्लभभाई पटेल को दी श्रद्धांजलि, झारखंड वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की दी शुभकामनाएं टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल गंगवार ने आज राजभवन में महान स्वतंत्रता सेनानी व आधुनिक भारत के शिल्पकार तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और रियासतों के एकीकरण के माध्यम से आधुनिक भारत की सुदृढ़ नींव रखी। उनका जीवन, त्याग और नेतृत्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। राज्यपाल ने इस अवसर पर समस्त राज्यवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर शत-शत नमन...। देश की एकता और अखंडता को सशक्त आधार प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल जी का योगदान सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा।

दिसंबर या जनवरी में हो सकता है मतदान नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू टीम एबीएन, रांची। झारखंड में अब नगर निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं। तीन साल से चुनाव टल रहे थे, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 14% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। इससे चुनाव कराने में जो अड़चन थी, वह खत्म हो गयी है। हाईकोर्ट ने चुनाव में देरी पर नाराजगी जतायी है और 10 नवंबर को अगली सुनवाई रखी है। उम्मीद है कि उसी दिन चुनाव की तारीखें तय हो जायेंगी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष जानकी यादव ने कहा है कि चुनाव दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच हो जायेंगे। इस बीच  राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप दे रहा है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे कई शहरों में वार्डवार मतदान केंद्रों की सूची भी जारी की जा चुकी है।  राजनीतिक दलों ने भी तैयारी तेज कर दी है। झामुमो-कांग्रेस गठबंधन अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। वहीं भाजपा और आजसू भी अपनी रणनीति बना रहे हैं।

डीसी ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर की बैठकटीम एबीएन, रांची। राज्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारी को लेकर आज उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला समाहरणालय में बैठक की। इसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि समारोह की तैयारी समय पर और अच्छे तरीके से पूरी होनी चाहिए ताकि कार्यक्रम भव्य और सफल हो।उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए संबंधित विभाग पूरी जिम्मेदारी से काम करें। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम मौजूद रहे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके।उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग रोज अपने काम की समीक्षा करें और तय समय में सभी तैयारी पूरी कर लें। बैठक के बाद उपायुक्त भजंत्री ने मोरहाबादी मैदान जाकर तैयारी की स्थिति देखी। उन्होंने सफाई, मंच निर्माण, बिजली, पानी, सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था का जायजा लिया।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर राज्य में चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।यह मंजूरी वित्तीय मामलों के विभाग (DEA) की बैठक में दी गई, जिसमें झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रस्तुति दी।नए मेडिकल कॉलेज खूंटी, जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह जिलों में स्थापित किए जाएंगे। खूंटी में 50, जबकि अन्य तीन जिलों में 100-100 एमबीबीएस सीटें होंगी। यह परियोजना केंद्र की Viability Gap Funding (VGF) योजना के तहत लागू होगी। धनबाद परियोजना Sub-Scheme–1 और शेष तीन Sub-Scheme–2 के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं।PPP मॉडल के तहत केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय में 40% और परिचालन व्यय में 25% सहायता देगी, जबकि राज्य सरकार 25% से 40% तक पूंजीगत तथा 15% से 25% तक परिचालन व्यय वहन करेगी।इन कॉलेजों की स्थापना से राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह झारखंड के लिए ऐतिहासिक कदम है। PPP मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

आरक्षण निर्धारण के लिए कमेटी गठित टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट सर्वे की रिपोर्ट को धरातल पर उतारने के लिए निदेशक सूडा की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी शहरी निकायों में वार्डवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और बीसी-2 का जनसंख्या अभिनिश्चत करते हुए आरक्षण तय होगा। क्या होंगे कमेटी के कार्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग-2 की जनसंख्या को अभिनिश्चत करना। वार्डवार जनसंख्या के आंकड़ों का वैरिफिकेशन करना। 2011 से 2025 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करना। भौगोलिक जानकारी को शामिल करना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग 2 की जनसंख्या का अनुमान लगाना। ये होंगे कमेटी के सदस्य निदेशक सूडा (अध्यक्ष)। नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि। पिछड़े वर्ग राज्य आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य। सहायक निदेशक नगरीय प्रशासन। विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी।

मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन से पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और राजस्व मंत्री ने की मुलाकात टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ बलबीर सिंह तथा राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को पंजाब सरकार के दोनों मंत्रियों ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।  मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया कि यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, समर्पण, त्याग, आदर्श एवं जनकल्याण के प्रति उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में देशभर के संत महात्माओं सहित विभिन्न राज्यों के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की ओर से मिले आमंत्रण हेतु दोनों मंत्रियों के प्रति धन्यवाद प्रकट किया तथा आयोजन की सफलता के लिए उन्हें अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की।