प्रमंडलीय आयुक्त से गढ़वा उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने की मुलाकातएबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर, (पलामू)। प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय से आज गढ़वा जिले के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों पदाधिकारियों ने आयुक्त को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। आयुक्त ने उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक से गढ़वा जिले की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिले में नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने की सलाह दी।
राज्यसभा चुनाव 2026: राज्यसभा चुनाव की तारीख घोषित, झारखंड में भी होगा मतदान टीम एबीएन, रांची। देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल खाली हो रही राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मार्च, अप्रैल, जून और नवंबर में कई सीटें खाली होंगी, जिससे राज्यसभा की तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की रिक्त हो रही सीटों पर चुनाव कराने की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस साल का सबसे बड़ा राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होगा। अप्रैल महीने में राज्यसभा की कुल 37 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 22 सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म होगा, जबकि 15 सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होगा। इसके अलावा जून में 22 सीटें और नवंबर में 11 सीटें भी खाली होंगी। इस तरह पूरे साल में राज्यसभा में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा कार्यकाल भी 16 मार्च को समाप्त हो रहा है। वहीं मिजोरम से एक सांसद का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा होगा। उधर, झारखंड की एक राज्यसभा सीट पहले से ही खाली है। यह सीट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई थी। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर होने वाला चुनाव देश की राजनीति के लिए काफी अहम साबित होगा।
टीम एबीएन, रांची। पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, रांची/भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने अपने तीन दिवसीय रांची दौरे के दूसरे दिन दूरदर्शन केन्द्र, रांची का दौरा किया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के संदर्भ में विस्तृत संवाद किया। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में तकनीक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ समन्वय अत्यंत आवश्यक है। भारत में सूचना प्रसारण के ऐतिहासिक विकास पर डाला प्रकाश संवाद के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। उन्होंने दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय तथा केन्द्रीय संचार ब्यूरो की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों और जनसंचार में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने भारत में सूचना प्रसारण के ऐतिहासिक विकास और उसके बदलते स्वरूप पर चर्चा करते हुए बताया कि तकनीक के समावेशन ने सूचना के प्रसार को अधिक सटीक, तीव्र और प्रभावी बनाया है। सूचना एवं दुष्प्रचार (मिसइन्फॉर्मेशन) की बढ़ती चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने विश्वसनीय एवं प्रमाणिक सूचना उपलब्ध कराने में पत्र सूचना कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया एवं संचार क्षेत्र में तकनीकी बदलावों के प्रभाव, सूचना तंत्र की विश्वसनीयता तथा जनसंचार के बदलते आयामों पर भी सार्थक चर्चा हुई। यह संवाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा।मौके पर दूरदर्शन समाचार इकाई झारखंड के प्रमुख एवं सहायक निदेशक दिवाकर कुमार, कार्यक्रम प्रमुख अमित कुमार, समाचार संपादक सह क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव पुष्कर, कार्यक्रम अधिशासी सुधीर कुमार; कार्यक्रम अधिशासी गोविंद कुमार झा; संचार अधिकारी (सीओएस) अमन कुमार और पीआईबी रांची के कार्यालय प्रमुख राजेश सिन्हा, सूचना सहायक प्रिंस कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, झारखंड के उन बेहतरीन स्कॉलर्स से मिलकर खुशी हुई जो यूनिवर्सिटी आफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी आफ आक्सफोर्ड, एसओएएस यूनिवर्सिटी आफ लंदन, लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी आफ सेंट एंड्रयूज जैसे दुनिया भर में जाने-माने इंस्टीट्यूशन्स में हायर एजुकेशन और रिसर्च कर रहे हैं। झारखंड के गांवों से दुनिया की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज तक का उनका सफर एक कॉन्फिडेंट और उभरते हुए झारखंड की उम्मीदों को दिखाता है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिये, झारखंड की अबुआ सरकार आदिवासी युवाओं और पिछड़े समुदायों के स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबल एकेडमिक रास्तों को मजबूत कर रही है। जैसे ही झारखंड एक युवा राज्य के तौर पर 25 साल पूरे कर रहा है, हमारा विजन 2050 शिक्षा, सम्मान और मौके पर आधारित है, यह पक्का करते हुए कि और भी कई युवा दिमाग अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहते हुए ग्लोबल स्टेज पर चमकें। उनमें से हर एक पर गर्व है। झारखंड का भविष्य सुरक्षित और काबिल हाथों में है।
बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक सत्र के कार्यदिवस में फेरबदल, 21 को होगी 23 फरवरी की कार्यवाही टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से कैसे चले, इसको लेकर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की। जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, आजसू विधायक निर्मल महतो आदि मौजूद थे। 23 फरवरी की कार्यवाही पर हुई चर्चा स्पीकर कक्ष में आयोजित इस बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी की कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई। साथ ही राज्य में हाल के दिनों में हाथी के बढ़ते प्रकोप और खनन पर विशेष चर्चा कराने की मांग की गई। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर सदन की कार्यवाही 23 फरवरी की जगह अनुपूरक बजट पर वाद विवाद 21 फरवरी को रखने का निर्णय लिया गया। जिसकी वजह से शनिवार होने के बाबजूद इस बार 21 फरवरी को सदन की कार्यवाही होगी। यह निर्णय 18 फरवरी को सदन की कार्यवाही के बाद होने वाली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जायेगा।
बजट सत्र को लेकर रांची में सुरक्षा अलर्टविधानसभा के 750 मीटर तक नो-प्रोटेस्ट जोन घोषितझारखंड विधानसभा के षष्ठम कार्यकाल के पंचम (बजट) सत्र के मद्देनज़र रांची स्थित नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 18 फरवरी की प्रातः 8 बजे से 19 मार्च की रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय को इस दायरे से बाहर रखा गया है।धारा 163 लागूयह आदेश उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं अपर जिला दंडाधिकारी के संयुक्त निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोकजारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना वर्जित रहेगा। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि तथा परंपरागत हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।आम लोगों से प्रशासन ने की अपीलसाथ ही धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर पूर्ण रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान आदेश का पालन करें और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
महाशिवरात्रि पर पहाड़ी मंदिर पहुंचे सीएम हेमन्त सोरेनराज्य की सुख-समृद्धि की कामना कीटीम एबीएन, रांची। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा।महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुआ। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें।मुख्यमंत्री ने विधि-विधान से की पूजा मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की और राज्य की उन्नति, सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे और राज्य निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए और हाथियों के हमलों से जान-माल की सुरक्षा के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाने हेतु सहित कई निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने 12 दिनों के अंदर प्रभावित परिवारों को मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने एवं पिछले 5 वर्ष में कैजुअल्टी तथा कंपनसेशन की संख्या से संबंधित डेटा सरकार को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित टीम एबीएन, रांची। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के मद्देनजर 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के पत्रांक-238 दिनांक 30.01.2026 के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 23 फरवरी को झारखंड नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान होना है। इस अवसर पर संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
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