विकास मेला सह पारितोषिक वितरण कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में, उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से अधिकारियों एवं कर्मियों को किया ब्रीफ 4 अगस्त को नेमरा, गोला में आयोजित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को सौंपे गये दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने का दिया गया निर्देश एबीएन न्यूज नेटवर्क, रामगढ़। 4 अगस्त 2026 को गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा, लुकैया टांड़ में आयोजित होने वाले विकास मेला सह पारितोषिक वितरण कार्यक्रम की तैयारियों के क्रम में सोमवार को कार्यक्रम स्थल पर प्रतिनियुक्त सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को संयुक्त जिला आदेश के तहत उपायुक्त रामगढ़  ऋतुराज एवं पुलिस अधीक्षक  मुकेश कुमार लुनायत ने संयुक्त रूप से ब्रीफ किया। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवंटित दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी एवं समन्वय के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों की सुविधा, लाभुकों की सुचारु आवाजाही, मंच व्यवस्था, परिसंपत्ति वितरण, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विद्युत, पार्किंग एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं निर्धारित योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए कार्यक्रम के सफल एवं व्यवस्थित आयोजन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक  मुकेश कुमार लुनायत ने कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, वीआईपी मूवमेंट तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सतर्कता एवं अनुशासन के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा किसी भी परिस्थिति में त्वरित समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को शेष तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं तथा आमजन, लाभुकों एवं जनप्रतिनिधियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 4 अगस्त 2026  को प्रात: 11:00 बजे नेमरा, लुकैया टांड़ (गोला प्रखंड) में आयोजित विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में झारखंड के  मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा तथा आमजन को योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा अनावरण  मुख्यमंत्री अपने आगमन पर पैतृक गांव नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मौके पर वे अपने दिशोम गुरु शिबू की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर राज्य के सभी 24 जिलों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी। 10 हजार लोग कार्यक्रम में होंगे शामिल  शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से 10 हजार लोग जुटेंगे। जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है।

टीम एबीएन, रांची। सदर एसडीओ, रांची के न्यायालय ने पूजा कुमारी बनाम संजय कुमार चतुर्वेदी मामले (धारा 126 बीएनएसएस) में रांची जिला बार एसोसिएशन के 15 से अधिक पदाधिकारियों व वकीलों को कारणपृच्छा नोटिस जारी किये जाने पर अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। इसके विरोध में वकीलों ने 4, 5 और 6 अगस्त को अदालती कामकाज का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सोमवार को फऊइअ भवन में एड-हॉक कमेटी के सदस्यों शंभू प्रसाद अग्रवाल, मुकेश कुमार केशरी और संजय कुमार विद्रोही की मौजूदगी में आयोजित आम सभा में इस नोटिस को बार एसोसिएशन के खिलाफ निराधार व अनावश्यक कदम बताया गया। आंदोलन की रूपरेखा4 अगस्त: सिविल कोर्ट बंद रहने के कारण अधिवक्ता केवल कार्यपालक न्यायालयों के कार्यों में भाग नहीं लेंगे। 5 अगस्त: व्यवहार न्यायालय और कार्यपालक अदालतों सहित सभी स्तरों पर पूर्ण न्यायिक कार्य बहिष्कार रहेगा। 6 अगस्त: दोपहर 1:30 बजे शोक सभा के बाद कामकाज ठप रहेगा और पुन: आम सभा कर आगे की रणनीति तय की जायेगी। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि सर्वसम्मति से लिये गये इस निर्णय का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट एबीएन सेंट्रल डेस्क। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के क्रम में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य के समसामयिक घटनाक्रम तथा राज्यहित एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को लोक भवन, झारखण्ड द्वारा प्रकाशित संवाद से विश्वास की प्रति भी भेंट की, जिसमें राज्यपाल के दो वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख पहलों एवं गतिविधियों का संकलन है।

स्वच्छ देवघर, स्वस्थ्य देवघर अभियान को ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी में स्वच्छता के 24 घंटे विशेष व्यवस्था देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु नि:शुल्क टेंट सीटी में आवासन, शुद्ध पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था के दुरूस्त इंतजाम एबीएन न्यूज नेटवर्क, देवघर/ रांची। राजकीय श्रावणी मेला, 2026 शुरू होते हीं देवघर में कांवरियों का आगमन शुरू हो गया है। ऐसे में कई बार यहां के होटलों, धर्मशालाओं इत्यादि के पूरी तरह से भर जाने से श्रद्धालुओं को आवासन हेतु इधर-उधर घुमते देखा गया है और उनकी इसी कष्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा देवघर में नि:शुल्क टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है, ताकि यहां आये कांवरियों को आवासन संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े।  इसके अलावे इस वर्ष यहां आने वाले कांवरियों हेतु बाघमारा में एक और कोठिया में दो चिन्हित स्थलों पर टेंट सिटी का निर्माण कराया है। इन टेंट सिटी में थके-हारे कांवरियों को राहत मिलेगी, जिन्हें भीड़ की वजह से होटलों व धर्मशालााओं में जगह नहीं मिल पाता है। ऐसे में वे यहाँ आकर निश्चित होकर आराम कर सकेंगे। साथ हीं स्वच्छ देवघर, स्वस्थ्य देवघर को ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है एवं सभी मुलभूत सुविधाएं यथा-शौचालय, बिजली, पानी, पंखा, बेड, मोबाईल चार्जिंग, स्नानगृह, आरओ वाटर, अग्निशमन यंत्र आदि उपलब्ध करायी गयी है। वहीं इन टेन्ट सिटी में आवासन हेतु कांवरियों को किसी प्रकार का शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल नि:शुल्क हैं। इसके अतिरिक्त टेंट सिटी में रहने वाले कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सभी टेंट सिटी में हो रही गतिविधियों की निगरानी भी की जा रहीे है। साथ ही टेंट सिटी में हेल्प डेस्क का भी निर्माण कराया गया है, ताकि किसी प्रकार की जानकारी वो आसानी से प्राप्त कर सके। राज्य सरकार व जिला प्रशासन की व्यवस्था को श्रद्धालुओं ने सराहा.... टेंट सिटी में विश्राम करने वाले कटिहार (बिहार) के शंकर, निवेश व आनंद बम से जब टीम जनसंपर्क विभाग के सदस्यों ने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसमें हमें होटल जैसा हीं आराम नि:शुल्क उपलब्ध हो रहा है, जिससे हमारे व्यय में भी कमी आयी है। साथ हीं उन्होंने साफ-सफाई के साथ एक हीं स्थान पर नि:शुल्क इतनी अच्छी सुविधाएं देने के लिए सरकार के प्रति धन्यवाद प्रकट किया।

जुलाई में झारखंड में 1.20 लाख वाहनों का कटा चालान, वसूले गये 7.80 करोड़ टीम एबीएन, रांची। झारखंड में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। महज एक महीने जुलाई में कुल 1.20 लाख गाड़ियों का चालान कटा है। सभी से करीब 7.80 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है। इसमें सबसे अधिक 56032 गाड़ियों के चालान नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने पर काटे गये हैं।वहीं बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले 51055 लोगों से चालान की वसूली की गयी है। इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले 505 लोगों का चालान कटा है। सीट बेल्ट पर 237, बाइक पर ट्रिपल लोडिंग पर 64, ओवर स्पीड पर 2367 चालान कटे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे गये हैं।

पहली सोमवारी पर रांची पुलिस अलर्ट : 500 अतिरिक्त जवान तैनात, कावर पथ पर विशेष चौकसी टीम एबीएन, रांची। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रांची पुलिस विशेष अलर्ट पर है। लाखों श्रद्धालुओं के पहाड़ी मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों में पहुंचने की संभावना को देख रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की तैयारी की है। खासकर कावर पथ पर विशेष नजर रखी जा रही है। रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि शहर में करीब 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है, जबकि डीएसपी से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारी सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची के पुलिस अफसर सभी महत्वपूर्ण शिव मंदिरों का निरीक्षण भी कर चुके हैं। वरीय अधिकारियों के द्वारा भी पहाड़ी मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। सीनियर एसपी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भीड़ प्रबंधन को बेहद मजबूत किया जा रहा है। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में कांवरियों और श्रद्धालुओं के नामकुम स्थित स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर पहाड़ी मंदिर पहुंचने की परंपरा को देखते हुए पूरे मार्ग पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। प्रमुख चौक-चौराहों, संवेदनशील स्थानों और मंदिर परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात रहेंगे। बाइक पेट्रोलिंग टीमों को लगातार गश्त करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जायेगी। इसके लिए अलग से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। अधिकारियों का मानना है कि पहली सोमवारी होने के कारण सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव नियंत्रित रखने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो।

कुल 5,41,250 रुपये की राशि स्वीकृत, लाभुकों ने जताया आभार एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। लोकसभा सांसद सुखदेव भगत की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है। भूखईन उरांव पतिजागीर उरांव, ग्राम सिंदूरटोली, सिंदूर, पेशरार लोहरदगा को 1,91,250 रुपये, सुकरा भगत, पिता जागीर भगत, ग्राम सिंदूर, पेशरार लोहरदगा को 300000 रुपये तथा आसिफा तबस्सुम पति मोहम्मद जुबैर, ग्राम पंडरी, प्रखंड चान्हो, जिला रांची को 50,000 रुपये की सहायता दी गयी है। राशि स्वीकृत होने पर लाभुक परिवारों ने सांसद सुखदेव भगत का आभार व्यक्त किया और कहा कि कठिन समय में सांसद महोदय के सहयोग से उन्हें बड़ी राहत मिली है। मौके पर श्री भगत ने कहा कि जनता की सेवा ही मेरा धर्म है। किसी भी परिवार पर विपत्ति आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार और पीएम राहत कोष के सहयोग से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आगे भी लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा। इससे पूर्व भी सांसद ने दर्जनों  मरीजों को प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहयोग दिलवाये हैं।

सीईओ के. रवि कुमार ने अधिकारियों संग की वर्चुअल बैठकदावा-आपत्ति फेज में निष्पादित करने का दिया प्रशिक्षणटीम एबीएन, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ, एडिशनल एईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के इन्यूमरेशन फेज के समापन उपरांत 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्रक्रिया संबंधित पीपीटी के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया। के. रवि कुमार ने कहा कि दावा-आपत्ति के दौरान प्राप्त प्रपत्रों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। मतदाता की पहचान, जन्मतिथि, सामान्य निवास स्थान तथा घोषणा-पत्र का सत्यापन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन मामलों में अन-मैप्ड अथवा अन्य तार्किक विसंगतियां पाई जाएंगी, उनमें संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे एवं संबंधित ईआरओ एवं एईआरओ के द्वारा तार्किक आदेश प्राप्त की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 5 अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत नए मतदाताओं एवं ड्राफ्ट मतदाता सूची में राज्य के वैसे पात्र भारतीय नागरिक जो शामिल नहीं है, उनसे फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भी लिये जाएंगे। इसके साथ-साथ वैसे मतदाता जो झारखंड के सामान्य निवासी है, लेकिन किसी कारण से वे किसी अन्य राज्य के मतदाता सूची में सूचीबद्ध है, वे फॉर्म 8 के साथ घोषणा पत्र भरकर झारखण्ड में स्थानांतरित कर सकते है। इन सभी प्राप्त आवेदनों का भी ईआरओ/एईआरओ स्तर से सत्यापन करते हुए, राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को मतदात सूची में शामिल करना सुनिश्चित करें।दावा-आपत्ति के क्रम में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजकेंद्र सरकार/राज्य  सरकार/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश (PPO)।दिनांक 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण-पत्र/दस्तावेज। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।पासपोर्ट।मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। वन अधिकार प्रमाण-पत्र (Forest Rights Certificate)। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण-पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), जहां लागू हो। राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर (Family Register)। सरकार द्वारा जारी भूमि/आवास आवंटन प्रमाण-पत्र।विगत विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की निर्वाचक नामावली का उद्धरण, जिसमें सम्बंधित मतदान केंद्र के पीडीएफ के कॉपी के प्रति में अपना/अपने संबंधी का विवरण को रेखांकित करते हुए दस्तावेज को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। विगत विशेष गहन पुनरीक्षण से सम्बंधित दस्तावेज को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी ईआरओ एवं एईआरओ को निर्देश दिया कि दावा-आपत्ति का निस्तारण पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो तथा कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता सूची में सम्मिलित न हो। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी, लोहरदगा संजय कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद कालिदास मुंडा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ईआरओ, एईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे। 

झारखंड के 14,02,262 वोटर रह गये अनमैप्ड, ऐसे मतदाता होंगे वोटर लिस्ट से बाहर टीम एबीएन, रांची। झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान झारखंड के 14,02,262 वोटर अनमैप्ड रह गये। जिस वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जायेगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत में 23 मई 2026 को 70,62,319 अनमैप्ड मतदाता थे। 30 जून से 29 जुलाई तक चले इन्यूमरेशन फेज के दौरान प्रारंभ में कुल 47,42,505 मतदाता अनमैप्ड श्रेणी में थे, जो घटकर वर्तमान में 5.3% अर्थात कुल 14,02,262 मतदाता अनमैप्ड श्रेणी में बच गये हैं। जो मतदाता अनमैप्ड श्रेणी में हैं, उनका नाम 5 अगस्त को जारी हो रहे ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विगत एसआईआर के मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिन मतदाताओं की विगत एसआईआर की मतदाता सूची से मैपिंग सही पायी गयी है और तार्किक विसंगति नहीं प्राप्त होती है, वैसे सभी मतदाताओं को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में ईआरओ स्तर से सत्यापन के उपरांत उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाना है। इस वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा वे फिर से नाम जुड़वाने के लिए पहल कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि के अनुसार, राज्य में वैसे सभी पात्र भारतीय नागरिक जो मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में शामिल नहीं हुए हैं।नये मतदाता एवं पात्र भारतीय नागरिक जो किसी कारण से 2026 के वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं होने वाले सभी मतदाता, फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरकर अन्तिम मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विगत एसआईआर से मैपिंग एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, ऐसे सभी मतदाता, 5 अगस्त के बाद फॉर्म 6 भरते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।