स्वतंत्रता दिवस पर छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा एवं ध्वजारोहण से रोकने के मामले में राज्यपाल से निष्पक्ष जांच की मांग टीम एबीएन, रांची। भूख हड़ताल के दौरान रांची सदर अस्पताल में उपचाररत छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो को पुलिस द्वारा कथित रूप से धक्का-मुक्की कर ध्वजारोहण एवं तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोके जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज यह मामला महामहिम राज्यपाल महोदय तक पहुंचा। जेपीएससी-जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के प्रमुख छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा एवं ध्वजारोहण से रोके जाने तथा उनके साथ  पुलिस बल प्रयोग एवं धक्का-मुक्की के मामले को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में रूपेश कुशवाहा, जयराम महतो, मुकेश कुमार, शिवम, रामा अवतार एवं महावीर साहु शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में बताया कि जेपीएससी-जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 2026 को विधानसभा घेराव के समय हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो रांची सदर अस्पताल में उपचाररत थे। गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद वे छात्रों के अधिकार एवं न्याय के लिए लगातार भूख हड़ताल पर थे। ज्ञापन में कहा गया कि 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपचाररत होने के बावजूद देवेन्द्र नाथ महतो ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया तथा उनके साथ कथित रूप से बल प्रयोग एवं धक्का-मुक्की की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि घटना से संबंधित फोटो एवं वीडियो सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर तिरंगे से जुड़ी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख मांगें 15 अगस्त 2026 को देवेन्द्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा एवं ध्वजारोहण से रोके जाने की घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच हो। कथित धक्का-मुक्की एवं पुलिस बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, फोटो एवं वीडियो सहित सभी साक्ष्यों को सुरक्षित कर जांच में शामिल किया जाए। 10 अगस्त 2026 को विधानसभा घेराव के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। आंदोलनकारी छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो की सुरक्षा एवं उचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जेपीएससी-जेएसएससी से संबंधित छात्र आंदोलन की मांगों पर सरकार द्वारा आवश्यक एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल महोदय से पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए उचित हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

अवैध सम्बन्ध में दोहरे  हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन 11 माह पूर्व हुई थी एक हत्या बदले में सिरियल हत्या करने की थी साजिस एक सप्ताह में 6 आरोपी गए जेल एबीएन न्यूज नेटवर्क, हुसैनाबाद पलामू। जिले के पुलिस कप्तान कपिल चौधरी के निर्देश में पलामू पुलिस के द्वारा चलाई जा रही आॅपरेशन सफाया में लगातार सफलता मिल रही हैं। इसी क्रम हुसैनाबाद अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी आईपीएस दिव्यांश शुक्ला ने अवैध सम्बन्ध में दोहरे हत्याकांड की खुलासा करते हुए एक सप्ताह के अंदर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।मंगलवार को एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि मोहम्मद गंज थाना के ग्राम बिरधवर मुटुर मुसहर उम्र 60 पिता स्वर्गीय जानकी मुसहर को अपहरण करने की थाना काण्ड संख्या 31/2026 दिनांक 10 अगस्त 2026 बीएनस की धारा 104(1)61(2) दर्ज कर अनुसंधान के लिए एक एसआईटी गठन की गई थी  जिसमें कहानी सामने आया की 11 माह पूर्व अक्टूबर 2025 में हुई हत्या के प्रतिशोध में यह हत्या का शीलसिलेवार बढ़ते गया घटना की कहानी बहुत दिलचस्प हैं । बताते चलें कि नंदन मुसहर रोजी-रोटी के लिए चेन्नई गया था।  इसी दौरान उसकी पत्नी जीतन मुसहरीन का मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के बीधवर निवासी संतोष मुसहर से अवैध संबंध बन गया और वह संतोष के साथ बीधवर गांव में रहने लगी। दशहरा के समय 2025 में नंदन जब वापस मोहम्मदगंज आया तो उसे पत्नी के बारे में जानकारी मिली। पत्नी को वापस लाने को लेकर उसने संतोष पर दबाव बनाया। ईधर संतोष ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और नंदन को गढ़वा जिले के मंझिआव थाना क्षेत्र के खरसोता गांव के पास ले गए। वहां सभी ने खाना-पीना खाया एवं नशे में कर नंदन की हत्या कर शव को सभी लोगो ने मिलकर कोयल नदी में बहा दिया  और आज तक उसकी शव का आता पता नही चला लेकिन नंदन की हत्या में शामिल लोगों की पूरी जानकारी उसके पिता दिनेश मुसहर को लग गया। आरोप है कि घटना में शामिल लोगों ने दिनेश को धमकी दी कि यदि उसने किसी को इसकी जानकारी दी तो उसके पूरे परिवार की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया जाएगा। बेटे की हत्या और धमकी के बाद दिनेश के मन में बदले की भावना पैदा हुई। और फिर बदले की भवना में मुटुर मुसहर की हत्या की योजना बनाया गया इसके बाद संतोष मुसहर के चाचा मुटुर मुसहर को पहला निशाना बनाया गया। जिन्हें कमाने खाने के लिए दिनेश ने मुटुर को बिहार के डेहरी आॅन सोन ले गया। वहां सोन नदी किनारे श्मशान घाट के पास कंबल दिलाने के बहाने उसे ले जाया गया। आरोप है कि इसी स्थान पर दिनेश और उसके साथियों ने मुटुर मुसहर की हत्या कर शव को दफना दिया। मामला तब सामने आया, जब मुटुर मुसहर के अपहरण और हत्या के मामले में 10 अगस्त 2026 को मोहम्मदगंज थाना कांड संख्या 31/2026,दर्ज कर पुलिस दल की टीम बनी जिसके हुसैनाबाद एसडीपीओ आईपीएस दिव्यांश शुक्ल के नेतृत्व में छापेमारी दल  अनुसंधान के दौरान पुलिस ने दिनेश मुसहर, विकाश मुसहर, गोविन्द्र मुसहर और श्रवण मुसहर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपितों ने मुटुर के हत्या की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर बिहार के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के सोन नदी किनारे पाली रोड स्थित श्मशान घाट के पास से मुटुर मुसहर का नर-कंकाल बरामद किया गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद कंकाल को फॉरेंसिक रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेजा गया। चारों आरोपितों को बीते 15 अगस्त 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जिसके बाद दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया इस दोहरे हत्या कांड में पुलिस ने बताया कि मुटुर मुसहर की अपहरण व हत्याकांड की जांच में 11 माह पूर्व की घटना यानी नंदन की हत्या का राज भी खुल गयी। हालांकि पुलिस ने यह हत्या कांड जल्द उद्भेदन नही करती तो बदले में सीरियल हत्या काण्ड की संभावना जताई जा रही थीं। हालांकि पुलिस 11माह पूर्व में हुई हत्याकांड में संतोष मुसहर, धरमेन्द्र मुसहर और नन्दु मुसहर के विरुद्ध मोहम्मदगंज थाना कांड संख्या 33/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने नंदन हत्याकांड में संतोष मुसहर और धरमेन्द्र मुसहर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दी है। इस आॅपरेशन सफाया में इन पुलिस अधिकारियों की टीम ने दोनों हत्याओं की उदभेदन की जिसमें मोहम्मदगंज थाना प्रभारी नारायण सोरेन,अनुसंधानकर्ता मनोज मुंडा, देवरी ओपी प्रभारी राजू गुप्ता, लठेया पिकेट प्रभारी मुकेश कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक कयामुद्दीन अंसारी सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षा ली, वो सभी रदटीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग सिविल सर्विस परीक्षा रद्द करने का निर्णय पूर्व में ही आंदोलित छात्रों के साथ वार्ता के दौरान लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब वर्ष 2014 से लेकर वर्तमान समय तक जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है।सीएम ने कहा कि जेएसएससी-सीजीएल में कथित गड़बड़ियों की एसआईटी और सीआईडी जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में विभिन्न एजेंसियों के बीच कथित सांठगांठ और घालमेल के संकेत मिले हैं। इसे देखते हुए यह परीक्षा रद्द की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी और पूरे मामले की तह तक जाना जरूरी है। सरकार 2014 से लेकर अब तक की भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया की कराएगी, ताकि गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके।

झारखंड : जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को सीएम ने किया रदटीम एबीएन, रांची। झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग मानते हुए वर्ष 2024 में आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा टीडीपीएल नामक एजेंसी द्वारा राज्य में कराई गईं सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में करीब साढ़े चार घंटे की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, बरियातू, रांची के रजिस्ट्रार-सह-सचिव के पद पर प्रशासनिक बदलाव किया है। विभागीय आदेश के अनुसार वर्तमान रजिस्ट्रार-सह-सचिव प्रशांत कुमार पाण्डेय के स्थान पर रंजीत कुमार चौधरी को औपबंधिक प्रभार सौंपा गया है। श्री चौधरी वर्तमान में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में सहायक निदेशक (औषधि)-क के पद पर कार्यरत हैं। विभाग ने उन्हें झारखंड स्टेट फामेर्सी काउंसिल के रजिस्ट्रार-सह-सचिव का औपबंधिक प्रभार प्रदान किया है। विभागीय कार्यालय आदेश में कहा गया है कि श्री पाण्डेय को 14 अक्टूबर 2024 के विभागीय कार्यालय आदेश के माध्यम से झारखंड स्टेट फामेर्सी काउंसिल के रजिस्ट्रार-सह-सचिव का औपबंधिक प्रभार दिया गया था। इसके बाद 3 जुलाई 2026 को झारखंड स्टेट फामेर्सी काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र भेजकर श्री पाण्डेय के स्थान पर अन्य नामों की अनुशंसा करने को कहा गया था। निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी इस संबंध में जवाब प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही श्री पाण्डेय के विरुद्ध कई परिवाद पत्र प्राप्त होने का भी उल्लेख आदेश में किया गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत रंजीत कुमार चौधरी को रजिस्ट्रार-सह-सचिव का औपबंधिक प्रभार देने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 17 अगस्त 2026 को प्रभावी किया गया है।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, हजारीबाग। हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल द्वारा संचालित इस पवित्र महाअभियान का कारवां निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज 80वें जत्थे के 65 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने चौपारण के करमा पंचायत से भगवा झंडा दिखाकर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। इस अवसर पर  सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साव, रामस्वरूप पासवान, विधायक प्रतिनिधि राजदेव यादव, सांसद सह प्रतिनिधि आशिष सिंह, चौपारण मुखिया संघ अध्यक्ष बीरेंद्र रजक, कर्मा पंचायत मुखिया देवंती देवी, तीर्थ यात्रा के इंचार्ज द्वारिका सिंह, जुगनू सिंह, गौतम गुप्ता, सह सांसद प्रतिनिधि रिशु वर्णवाल, सहदेव यादव, चौपारण मध्य मंडल अध्यक्ष रेवा शंकर साव, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी, सुनील सिंह, गुरुदेव गुप्ता, आकाश जायसवाल, लक्ष्मण साव, पसस विनय चंद्रवंशी, विजय भुइयां, प्रदीप चंद्रवंशी सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और उनकी मंगलमय यात्रा हेतु प्रार्थना किये। श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। उनकी यह मंगलमय यात्रा सुखद और यशस्वी हो, यही कामना है।

खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक टीम एबीएन, रांची। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा से पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आहूत की है। 20 अगस्त को रांची के सोहराई भवन में यह बैठक होगी। बैठक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी।इस बैठक में केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में रणनीति बनाई जा सकती है। समझा जा रहा है कि पार्टी विधेयक के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन तथा चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला सचिव मौजूद रहेंगे।  बैठक को लेकर केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि संघर्ष की बदौलत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां पहुंचा है। गुरु जी ने हमें अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करना सिखाया है। झारखंड की धरती से एक बार फिर उलगुलान होगा।

अपराधियों की गिरफ्तारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रभारी अभय कुमार हुए सम्मानितएबीएन न्यूज नेटवर्क, बरोरा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, धनबाद की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।इसी क्रम में बरोरा थाना प्रभारी अभय कुमार को वर्ष 2026-27 में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उनके नेटवर्क के उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।प्रशस्ति-पत्र में उनके कार्यों की सराहना करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गयीं। 

झारखंड के खनिज का फैसला आखिर दिल्ली में क्यों : हेमंत सोरेनखनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की—तो हमारे हक-अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी : सीएमटीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा। उन्होंने कहा कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की—तो हमारे हक-अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी?लोकसभा और राज्यसभा - दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पास करा केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ-पैरों को काटने का काम किया है। यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है, उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। सीएम ने कहा कि झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जायेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार ने यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा। प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक शहर में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार नहीं चेती, और झारखंड तथा झारखंडियों को उसका हक-अधिकार वापस नहीं किया गया तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने से पीछे भी नहीं हटेगा।