बेरमो /गोमिया। साधारण व्यक्ति बिरसा मांझी (43) मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। नक्सली संगठन से उसका कोई सांठ-गांठ नहीं है। पुलिस उसे इनामी नक्सली घोषित कर रखी है। उसे सरेंडर करने का आदेश जारी हो चुका है। बिरसा नक्सली नहीं है, इसे साबित करने के लिए वह परेशान है। जब से उसे इनामी नक्सली घोषित किया गया है तब से वह डर गया है। उक्त फरियाद झारखंड जनाधिकार महासभा से मिलकर बोकारो जिला के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के चोरपनिया ग्राम निवासी बिरसा मांझी ने की। महासभा से उसने कहा कि वह नक्सली नहीं है। इसे साबित करने में उसका सहयोग किया जाए। उसकी बातों को संज्ञान में लेते हुए महासभा ने बोकारो एसपी को पत्र सौंप बिरसा पर इनामी नक्सली होने के पुलिस के आरोप को गलत बताया है। पत्र में कहा गया है कि बिरसा की स्थिति दयनीय है। वह एक आम ग्रामीण है। उसका माओवादी संगठन से कोई संबंध नहीं है। दिसंबर 2021 में जगेश्वर बिहार थाना ने उसे एक लाख का इनामी नक्सली घोषित कर सरेडंर करने का आदेश दिया था। बिरसा को पुलिस के इनामी नक्सली घोषित किए जाने के बाद उसके पिता रामेश्वर मांझी ने थाना जाकर पुलिस से गुहार लगाई थी कि नक्सली संगठन से उसके बेटे का कोई संबंध नहीं है, उसका बेटा निर्दोष है। इनामी नक्सली करार दिए जाने के बाद से वह डरा-सहमा है। इनामी नक्सली करार दिए जाने के बाद से डरा-सहमा है बिरसा ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि वह और उसका परिवार मजदूरी कर पेट पाल रहा है। काफी जद्दोजहद कर परिवार की जिंदगी चल रही है। बिरसा का बेटा ईंट भट्ठा में मजदूरी करता है। तीन-चार वर्ष पूर्व उसके घर की कुर्की-जब्ती भी की गई थी। बिरसा को आजतक यह नहीं पता कि किस आरोप में ऐसी कार्रवाई हुई। इससे पूर्व उसे नोटिस भी नहीं मिली। महासभा ने पत्र के माध्यम से एसपी से इस मामले की जांच कर बिरसा को आरोप मुक्त करने की अपील की है। पत्र में महासभा के दिनेश कुमार मुर्मू, आलोक कुजूर, फादर टोनी, बीरालाल मुर्मू, सुखराम हांसदा, हीरालाल टुडू, अमिताभ किस्कू, रोहित ठाकुर के हस्ताक्षर भी हैं।

बेरमो /जरीडीह। पश्चिमी पंचायत के सोतारटांड़ में हाथियों के झुंड ने बीती रात लगभग 1 से 2 बजे जमकर तांडव मचाया। इस दौरान उन्होंने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के झुंड ने वासुदेव सिंह, विनोद सिंह के घर की दीवार तोड़ दिया। इसके अलावा चरण सिंह और दुर्गा सिंह का दरवाजा तोड़ दिया। एक महिला शांति देवी को हाथी ने घायल कर दिया तथा एक दरवाजे के बाहर खड़ी विनोद साहू की बोलेरो को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी पर समाजसेवी सह झामुमो नेता अनिल अग्रवाल, मुखिया करुणा देवी, प्रमुख गिरजा देवी, झामुमो नेता शंभु सोनी, दामोदर गुप्ता सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से क्षतिपूर्ति की मांग की। घटना की सूचना पर वन आरक्षी पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली।

टीम एबीएन, रांची। एचइसी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। पिछले 40 दिनों से राज्य के सबसे बड़े कारखाना एचइसी में कर्मचारी हड़ताल पर थे। सभी यूनियन के नेताओं ने मजदूरों के साथ प्रबंधन के संग मिलकर एक वार्ता की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एक महीने का वेतन मिलने के बाद फिलहाल सभी मजदूर काम शुरू करेंगे। लेकिन यदि जल्द से जल्द बकाया वेतन नहीं मिलता है आने वाले समय में फिर से विद्रोह शुरू कर दिया जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में कोरोना विस्फोट हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट में कोविड-19 संक्रमण की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ रही है। संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 100 के पार चला गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अभी फिलहाल एक सप्ताह सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट प्रशासन के आदेशानुसार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शाकिर ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में बताया गया है कि 17 जनवरी तक सिर्फ अत्यंत जरूरी या सिर्फ महत्वपूर्ण मामले पर ही सुनवाई की जाएगी। इस बाबत सभी अधिवक्ताओं को यह जानकारी दे दी गई है कि वो अत्यंत जरूरी मामले की जानकारी ईमेल के माध्यम से हाई कोर्ट को देंगे। हाई कोर्ट उस मामले पर विचार करते हुए, उस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश देगी। आदेश के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अग्रिम जमानत याचिका, जमानत याचिका, अन्य जमानत याचिका, सस्पेंशन से संबंधित याचिका एवं अन्य महत्वपूर्ण याचिका पर ही फिलहाल एक सप्ताह सुनवाई होगी। आगे कोविड-19 की स्थिति पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल 17 जनवरी तक के लिए यह आदेश जारी किया गया है। बता दें कि झारखंड के सरकारी दफ्तर तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। पिछले दिनों सीएम हाउस में भी कई कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए।

टीम एबीएन, धनबाद। हर्ल परियोजना में सोमवार को हुई दुर्घटना में घायल मजदूरों के बेहतर इलाज व मुआवजे की मांग को लेकर झामुमो, मासस, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और डीवाईएफआई ने मंगलवार को गेट जाम आंदोलन किया। मौके पर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी पहुंचे। चटर्जी ने कहा कि घायल मजदूरों का बेहतर इलाज कराया जाए। हर्ल प्रबंधन मजदूरों के बेहतर इलाज और मुआवजे का जबतक लिखित रूप से आश्वासन नहीं देगा, तबतक आंदोलन जारी रहेगा। मालूम हो कि सिंदरी के निर्माणाधीन उर्वरक प्रतिष्ठान हर्ल के मुख्य विद्युत सब-स्टेशन नंबर एक के एलटी पैनल में सोमवार को केबल ब्लास्ट से निकली चिंगारी से दो कर्मी बुरी तरह झुलस गए थे। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को जालान अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में आशीष कुमार मंडल और माथवन वी शामिल हैं।

टीम एबीएन, पलामू। पलामू के नावा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव ने आत्महत्या कर ली है। थाना कैंपस में ही उन्होंने सुसाइड किया है। बताया जा रहा है कि चार दिन पहले लालजी यादव को नावा बाजार थाना प्रभारी पद से हटाया गया था और निलंबित किया गया था। इधर, रांची के बुढ़मू थाने में मालखाना का प्रभार देने गए थे वहां से वापस लौटने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली।

टीम एबीएन, डेस्क। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण ने लोक संस्कृति पर्व टुसू की धूम पर ग्रहण लगा दिया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है कि परंपरागत टुसू मेला का आयोजन नहीं होगा। झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र के प्रमुख मोहन कर्मकार ने दोमुहानी सोनारी में लगने वाले मेले और मुर्गा पाड़ा को रद्द कर दिया है। जबकि झारखंड सांस्कृतिक कला मंच के प्रमुख दुलाल भुइयां ने भुइयांडीह दुर्गा पूजा मैदान में टुसू महोत्सव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। झामुमो नेता मोहन कर्मकार ने कहा कि उनकी कमेटी ने कोई भी उत्सव और प्रतिस्पर्धा नहीं करने का निर्णय लिया है। कमेटी की ओर से सामूहिक रूप से न तो टुसू प्रतिमा ही चौड़ल मुकाबले होंगे। मुर्गा पाड़ा भी नहीं होगा। कोई व्यक्तिगत रूप उत्सव मनाता है तो उसका कमेटी से कोई लेना-देना नहीं है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं झामुमो नेता दुलाल भुइयां ने कहा कि भुइयांडीह दुर्गा पूजा मैदान में टुसू महोत्सव को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतीकात्मक पूजा हो सकता है। मेला और मुर्गा पाड़ा पर कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जल्द कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचेगी।

टीम एबीएन, धनबाद। झारखंड के धनबाद में भूकंप के झटके महसूस किये गए। धरती जिस भूकंप के झटके से हिली उसका केंद्र लोकल बलियापुर स्थिति रांगामाटी के आसपास था। भूकंप की तीव्रता कम (3.8 मैग्नीच्यूड) होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। धनबाद के समीप भूकंप का केंद्र होना चिंताजनक माना गया है। देर रात 1:32 मिनट पर झटका महसूस किया गया। आईआईटी आईएसएम आव्जर्वेटरी सेंटर में भूकंप रिकार्ड हुआ है। रिकॉर्ड के अनुसार लैटिच्यूड : 23.68 उत्तर एवं लांगिच्यूड 86.51° पूर्व रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के अनुसार यह हल्के दर्जे का भूकंप है। एक्सपर्ट की मानें तो इतने कम मैग्नीच्यूड के भूकंप चिंताजनक नहीं है। वैसे भविष्य में भूकंप को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। भूकंप को लेकर ईस्टर्न इंडियन शील्ड को संवेदनशील माना जाता है। मालूम हो धनबाद समेत पूरा झारखंड ईस्टर्न इंडियन शिल्ड में आता है। यह क्षेत्र भूकंप को लेकर संवेदनशील माना जाता है। पड़ोसी राज्य बंगाल के केंद्र से कई बार आए भूकंप से धनबाद की धरती हिली चुकी है। इस बार भूकंप का केंद्र धनबाद में ही है। कुछ वर्ष पहले पंचेत डैम से उठे भूकंप से धनबाद की धरती हिली थी। हालांकि तब भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। तब भूकंप की तीव्रता लगभग चार थी। इस बार उससे कुछ और कम है।

एबीएन डेस्क, रांची। राज्य को गुजरात से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के बीच जुलाई 2018 में हुये करार के तहत सोमवार से झारखंड को केवल 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) ने सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिये ट्रांसमिशन शुल्क माफ कर दिया है। इस प्रकार जेबीवीएनएल को केवल प्रति यूनिट सौर ऊर्जा की दर का ही भुगतान करना है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के मुताबिक समझौते के मुताबिक सेकी 25 वर्षों तक ढाई रुपये प्रति यूनिट की दर से जेबीवीएनएल को 700 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। शेष 500 मेगावाट सौर ऊर्जा इस साल जुलाई-अगस्त से चरणबद्ध तरीके से मिलने की संभावना है। राज्य में सरकारी स्तर पर मुख्य रूप से टीवीएनएल से करीब 350 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। जबकि राज्य में बिजली की मांग 1500 से 1700 मेगावाट पहुंचती है। शेष बिजली जेबीवीएनएल विभिन्न माध्यमों सेंट्रल ग्रिड, एनटीपीसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आदि से करीब 4.30 से 4.40 पैसे प्रति यूनिट की दर पर खरीदकर राज्य में आपूर्ति करता है। पिछले कुछ दिनों से मांग और आपूर्ति में 200 से 500 मेगावाट का अंतर पैदा होने से शहर से लेकर गांवों तक चार से छह घंटे लोड शेडिंग की नौबत बनी रही। राज्य में सौर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू होने से काफी राहत मिली है। टीवीएनएल की दोनों यूनिटों से बिजली उत्पादन शुरू कराने के बाद भी मांग और आपूर्ति में 200 से 300 मेगावाट का अंतर रहा। अब जेबीवीएनएल को गुजरात की एजुर कंपनी के माध्यम से 200 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू होने से राज्य में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त डीवीसी अपने कमांड एरिया के सात जिलों में 600 मेगावाट बिजली आपूर्ति करता है। विभिन्न सरकारी भवनों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल और भूमि पर लगे संयंत्रों से करीब 25 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। समझौते के तहत सेकी झारखंड में तीन कंपनियों में उत्पादित सौर ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। सेकी ने 2018 में 2200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीद के लिये निविदा निकाली थी। तब जेबीवीएनएल ने 700 मेगावाट खरीद का करार सेकी से किया। उल्लेखनीय है कि राज्य को 300 मेगावाट पवन ऊर्जा की भी आपूर्ति हो रही है।