टीम एबीएन, धनबाद। निरसा गोपीनाथपुर ओसीपी में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंस गया, जिसमें कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोग कोलियरी प्रबंधन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र गोपीनाथपुर ओसीपी में सुबह-सुबह अवैध उत्खनन में चाल धंसने की खबर है। जिससे तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत की खबर है जबकि 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ओसीपी के आसपास बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो गए हैं। वहीं घटना को देख मुगमा एरिया प्रबंधन जेसीबी लगा कर मलबा हटा रहा है। ओसीपी में जलजमाव के कारण जेसीबी को मलबा हटाने में काफी परेशानी हो रही है। दहीबाड़ी सी पैच में 3 महिला की मौत कापासारा आउटसोर्सिंग में 3 की मौत और 5 दबने की आशंका ग्रामीण सभी से लेकर फरार हो गए हैं। वहीं गोपीनाथपुर ओपन काट प्रोजेक्ट में ग्रामीण सुबह में 3 शव लेकर फरार हो गए हैं, प्रशासन की मौजूदगी में 4 शव निकाले गए एक महिला जिंदा निकली थी, जिसे इलाज के लिए आर एनएमसीएच धनबाद ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। बताते चले कि इन दिनों निरसा क्षेत्र में अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है, परंतु प्रशासन इस पर रोक लगाने में असफल है। जिसके कारण आज यह बड़ी घटना घटी है। मौके पर अब तक प्रशासन या मुगमा एरिया का एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं है। वही अब तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तीनों शव को ग्रामीण अपने साथ ले भागे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक शव बुरी तरह से चाल धंसने से क्षत-विक्षत हो गया है। उसी अवस्था में ग्रामीण शव को लेकर भाग खड़ा हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू कार में धनबाद एडीएम वर्तमान विधायक अपर्णा सेनगुप्ता पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सीआईएसएफ के जवान मौजूद थे। वहीं मामले को लेकर वर्तमान विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में क्षेत्र में हत्या डकैती के साथ साथ अवैध उत्खनन एवं कार्य कोयले का अवैध व्यापार भी चरम सीमा पार कर चुका है। अगर कोलियरी प्रबंधक और प्रशासन अब भी सक्रिय नहीं होते हैं तो ऐसी कई बड़ी घटना के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि निरसा क्षेत्र में दर्जनों जगह अवैध उत्खनन अब भी जारी है।

टीम एबीएन, रांची। रांची नगर निगम की टीम अपर बाजार में दुकानों को सील करने के लिए सुबह करीब 11 बजे पहुंची। इस कार्रवाई से दुकानदार और उनके कर्मचारी काफी नाराज हैं और निगम के आदेश के जोरदार विरोध कर रहे हैं। निगम-व्यवसायी दोनों आमने-सामने हैं। पिछले दो घंटे से दुकानदार विरोध करने के साथ निगम और स्थानीय विधायक आदि के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। निगम की ओर से लगातार दुकानदारों से अपील की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वे सरकारी कार्य है, अत: इस कार्य सहयोग करें। बावजूद इसके व्यवसायियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। निगम की इस कार्रवाई के विरोध में सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर, इस प्रदर्शन के सपोर्ट में झामुमो की नेत्री महुआ माजी ने कहा कि मसला काफी पुराना है और पूर्व की सरकार ने अगर ध्यान दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। मैं व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के हक के लिए खड़ी रहूंगी। सरकार से भी बात की जाएगी कि वह इसका स्थायी हल निकाले। दूसरी तरफ, झारखंड चैंबर के पूर्व अध्यक्ष दीपक मारू का कहना है कि एक तरफ सरकार नए उद्योगों को शुरू करने की बात करती है, दूसरी तरफ आजादी के पूर्व से बसे-बसाए बाजार पर कार्रवाई करती है। यह ठीक नहीं है। सरकार नीति बनाकर इन भवनों को तोड़ने से बचाना चाहिए। अपर बाजार से 10 हजार घरों का चूल्हा जलता है। इतने बड़े रोजगार के केंद्र को सील करना कहीं से तर्क संगत नहीं है।

टीम एबीएन, दुमका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को दुमका पहुंच गए। वे यहां बुधवार दो फरवरी को जेएमएम स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के यहां पहुंचने पर दुमका में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन के साथ हेलीकॉप्टर में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन भी थे। यहां दुमका विधायक बसंत सोरेन ने सबका स्वागत किया। बता दें जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह 2 फरवरी को दुमका में आयोजित किया जा रहा है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक ही हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे। यहां दुमका विधायक बसंत सोरेन ने उनकी अगवानी की। मौके पर संथाल परगना के आयुक्त डीआईजी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सीएम को यहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहां से मुख्यमंत्री सीधे अपने खिजुरिया गांव स्थित आवास की ओर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 43 वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

चतरा। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए इटखोरी, टंडवा, लावालौंग और सदर पुलिस ने मात्र 24 घंटे में नशा तस्करी में संलिप्त 6 आरोपी व एनडीपीएस एक्ट के अन्य 3 अभियुक्त समेत 9 तस्करों को गिरफ्तार कर 21.802 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही एक माप तौल मशीन, 41 सिगरेट का पैकेट, 410 खोखला सिगरेट और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने सभी क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारियों को शहर में अवैध नशे पर अंकुश लगाने के लिए नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए थे जिसके तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच व पुलिस थानों की टीम ने गुप्त सूत्रों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर छापामारी की जिसमें लगभग 22 किलो गंजा बरामद किया। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने सभी क्राइम ब्रांच व पुलिस थानों द्वारा की गई कार्रवाई के लिए खुशी जाहिर करते हुए इसी प्रकार अपराधियों की धरपकड़ करके समाज में शांति व्यवस्था स्थापित कायम रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि नशा समाज की जड़ें खोखली कर देता है। नशा किसी भी व्यक्ति को अपराध की दुनिया में धकेलने की एक मुख्य वजह होता है। इसलिए नशा तस्करी पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। यदि नशा तस्करों की नकेल कस दी जाए तो बहुत सारे अन्य अपराधों पर अपने आप अंकुश लग जाएगा। इसलिए सभी क्राइम ब्रांच व पुलिस थानों की टीम नशा तस्करों की नाक में दम करके रखें और उन्हें नशा तस्करी के इस रास्ते को छोड़ने पर मजबूर कर दें। पुलिस अधीक्षक ने नशा तस्करों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि चतरा पुलिस आक्रामक रूप से नशा तस्करों की नकेल कस्ती रहेगी। इसलिए नशा तस्कर इस गलत धंधे को छोड़कर अपना समय और ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाएं अन्यथा वह कोर्ट कचहरी के रास्ते होते हुए जेल जाने के लिए तैयार रहें।

टीम एबीएन, गुमला। जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरूवा की अगुवाई एवं मोटरयान निरीक्षक अरुण कुमार झा व सड़क सुरक्षा के टीम के द्वारा गुमला एवं कामडरा थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाकर सभी प्रकार के वाहनों यथा आॅटो रिक्शा, टेंपो, कार, पिकअप, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि वाहनों से संबंधित त्रुटियों को जांच के दायरे मे रखा गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज यथा इंश्योरेंस, रोड टैक्स, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर यात्रा करने तथा आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर जुमार्ना बहुत कड़ा है। सिर्फ हेलमेट का उपयोग नहीं करते हुए पकड़े जाने पर जुमार्ना हेलमेट की खरीद मूल्य से भी ज्यादा है। हेलमेट और सीट बेल्ट पहन कर यात्रा करना ना सिर्फ यात्रा को सुविधाजनक बनाता है। इसके साथ साथ दुर्घटना होने पर आपकी सुरक्षा भी होती है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम वकारीब के निर्देशानुसार वाहनों की जांच की प्रक्रिया लगातार चलाई जायेगी और लोगों को जागरूक करने का कार्य भी निरंतर किया जाएगा। वर्तमान में यह अभियान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आज चलाए गए वाहन जांच अभियान में दंड राशि वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं प्रस्तुत करने पर वाहनों से 18,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला गया तथा 04 वाहनों को गुमला थाना एवं 07 वाहन कामडारा थाना परिसर से जब्त किए गए। इसके अलावा कामडारा थाना के अंतर्गत दो सड़क दुर्घटनाओं का रोड सेफ्टी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया एवं एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग फॉर्मेट की ट्रेनिंग भी दिलाई गई।

टीम एबीएन, गुमला। उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उपलब्धता, बेसलाइन सर्वे से बाहर निर्मित शौचालयों का पुन: बेसलाइन एवं आईएमआईएस में अद्यतन आदि संबंधित विषयों पर समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन नगर भवन गुमला में किया गया। बैठक में सदर प्रखंड, भरनो, रायडीह, घाघरा एवं बिशुनपुर प्रखंडों के सभी मुखिया एवं जल सहिया को बताया गया कि उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत प्रथम चरण में बेसलाइन सर्वे के तहत पंचायतों में शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जिसका आंशिक उपयोगिता प्रमाण पत्र ही उपलब्ध कराया गया है तथा उपलब्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आएमआईएस जाँच में पाया जा रहा है कि सभी मुखिया एवं जल सहिया से संबंधित पंचायतों में बेसलाइन से बाहर शौचालयों का निर्माण कराया गया है जिन्हें आईएमआईएस में अद्यतन एवं शिफ्ट करने की आवश्यकता है, जिसके लिए संबंधित लाभुकों की आधार संख्या अनिवार्य है। विदित हो कि जिले में 36 हजार ऐसे लाभुक हैं जिनके शौचालयों का निर्माण बेसलाइन के बाहर किया गया है। वहीं 28 हजार शौचालयों का जियोटैगिंग का कार्य लंबित है। उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने 36 हजार लाभुक जिनके शौचालयों का निर्माण बेसलाइन के बाहर किया गया है, का ग्रामवार एवं पंचायतवार आधार संख्या तथा उनका नाम भरकर उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में अंकित कर आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर अपने संबधित प्रखंड समन्वयक एवं कनीय अभियंता के माध्यम से 05 फरवरी तक प्रकल्प कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश पांचों प्रखंडों के मुखिया एवं जल सहियाओं को दिया। साथ ही अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसे मुखिया एवं जल सहियाओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसे भी प्राथमिकता के आधार पर 05 फरवरी तक अपने संबधित प्रखंड समन्वयकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयावधि के अंदर लंबित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने 28 हजार वैसे शौचालय जिनका जियोटैगिंग का कार्य लंबित है उन शौचालयों का जियोटैगिंग का कार्य भी पूर्ण कराने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कार्य में शिथिलता बरतने पर संबंधित मुखिया/ जलसहिया के विरूद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी ने 36 हजार लाभुकों का नाम पुन: बेसलाइन सर्वे की सूची में अद्यतन कराने हेतु उक्त लाभुकों के आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड का फोटो खींचकर अपने संबंधित कनीय अभियंता को उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सभी मुखिया एवं जल सहिया को बताया कि औ? शौचालयों का निर्माण करने से पूर्व प्रथम चरण में लंबित कार्यों को पहले पूर्ण करें। उन्होंने अगले तीन दिनों के अंदर युद्धस्तर पर लंबित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि गुमला जिले में लगभग 77 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। इन सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को उन्होंने अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामवार एवं पंचायतवार निर्मित शौचालयों का बेसलाइन सर्वे के तहत सत्यापन भी सुनिश्चित करने पर बल दिया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने बताया कि गुमला जिलांतर्गत 180 करोड़ की राशि बेसलाइन के तहत शौचालय निर्माण हेतु दिया गया था। जिसमें से 103 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष 77 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। इस संबंध में उन्होंने पाँचों प्रखंडों के मुखिया, जल सहिया, प्रखंड समन्वयक एवं कनीय अभियंताओं को अगले तीन दिनों के अंदर अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत लाभुकों के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रपत्रों में संलग्न करते हुए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि लंबित वित्तीय प्रविष्टियों का कार्य भी समय पर पूर्ण कराया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबंधित मुखिया, जल सहिया आदि पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर भवन में आयोजित बैठक में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा सहित उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी मंतोष कुमार मणि, गुमला/ भरनो/ रायडीह/ घाघरा/ बिशुनपुर प्रखंडों की मुखिया, जल सहिया, प्रखंड समन्वयक, कनीय अभियंता, पीएचईडी विभाग के क्रमीगण व अन्य उपस्थित थे।

टीम एबीएन, झाखण्ड।विश्व हिंदू परिषद, झारखंड प्रांत धर्मप्रसार विभाग की दो दिवसीय धर्मरक्षक परिचय वर्ग आज दिनांक 31 जनवरी, 2022 को अपर बाजार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सभागार में 3:00 बजे संपन्न हुई। वर्ग के समापन सत्र को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री माननीय आनंद गोयल ने कहा सामाजिक परिवर्तन के ध्येय को पूर्ण करने हेतु कार्यकर्ता अपने मनोयोग, कर्मठता व संकल्प के साथ कार्य करना होगा। कुशल कर्मठ व परिश्रमी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की कुशल व्यवहार से कार्य में परिणाम परिलक्षित होता है। प्रांत मंत्री डॉ वीरेंद्र साहू ने संबोधित करते हुए कहा भारतीय परंपरा, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था अतिप्राचीनतम है, जिसे हम सनातन कहते हैं। सनातन परंपरा में रहने वाले लोग ही प्रकृति पूजक हैं व सभी प्रकृति पूजक ही हिंदू कहे जाते हैं। उन्होंने कहा विश्व पटल पर पुरातन संस्कृति को नष्ट करने की कुश्चक्र ईसाईयों ने 2000 वर्ष से एवं मुस्लिमों ने 1400 वर्ष से निरंतर चला रहे है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में होने के पश्चात भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हुआ है, जिसका परिणाम आज समाज में दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा धर्मांतरण से सामाजिक व्यवस्था में दरारें पड़ रही है तथा अलगाववाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। धर्मप्रसार विभाग का मुख्य उद्देश्य समाज को देशद्रोही गतिविधि से मुक्त कराना एवं समरस समाज की स्थापना करना है। बैठक में विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष देवी प्रसाद शुक्ला, पूज्य संत कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी, महंत सीताराम शरण जी, अधिवक्ता सुनील कुमार, धर्मप्रसार प्रांत प्रमुख देवेंद्र गुप्ता, प्रांत सहप्रमुख सच्चिदानंद देव, रेनू अग्रवाल, कामेश्वर चौधरी, शशी शर्मा, कमल अग्रवाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, नागेंद्र शुक्ला, दीपक ठाकुर, विजय यादव, कलेश्वर साहू, जगदीश मंडल, राम प्रताप सिंह, मिथिलेश महतो सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। उक्त जानकारी झारखण्ड विहिप के प्रांत प्रभारी डॉ वीरेंद्र साहू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

टीम एबीएन, पाकुड़। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के अम्बाडीहा गांव में पिछले दिनों गोतिया के चाचा व अन्य ने मिल कर एक ही परिवार के दो मासूम की निर्मम हत्या किए जाने व हत्या के बाद दोनों मासूम के एक-एक आंख निकाल लिए जाने कांड के मुख्य आरोपी नेहरू मरांडी उर्फ टुर्का का शव संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने बरामद किया है। कांड के मुख्य आरोपी नेहरू का शव पुलिस ने थाना क्षेत्र के अम्बाडीहा व चिल्गोजोरी गांव के बीच स्थित घने जंगल से एक आम के पेड़ पर गमछे से लटकता हुआ पाया है। घटना की सूचना ग्राम प्रधान लिखन किस्कू ने पुलिस को सोमवार की शाम को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, सअनि संतोष कुमार, विनय सिंह सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंच कर शव को ग्रामीणों की मदद से पेड़ से उतारा। शव को देख कर प्रतीत होता है कि नेहरू की मौत एक दिन पूर्व ही हुई है। पुलिस अभी इसे आत्महत्या मान कर आगे की कार्रवाई में जुट गयी है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में आज अपर बाजार में एक दर्जन से अधिक दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन से पुलिस बस की मांग की है। उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि दुकानदारों को दुकाने खाली करने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था, जो पूरा हो गया है। आज निगम की टीम दुकानें सील करने के लिए पहुंचेगी। इधर, सोमवार को व्यापारियों ने चैंबर की अगुवाई में आमसभा की, जिसमें झामुमो की महुआ माजी व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी शामिल हुए। बैठक के दौरान व्यापारियों ने कहा कि वर्षों से चल रही दुकानों को आज अवैध घोषित कर तोड़ना और सील करने का नोटिस देकर परेशान करना सही नहीं है। निगम को यह सोचना चाहिए कि ऐसी दुकानों से सरकार और निगम को विभिन्न श्रोतों से राजस्व भी मिलता है। यह स्थिति कमोबेश पूरे झारखंड की है तो क्या पूरे झारखंड में व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर वीरान कर दिया जाएगा। व्यापारियों ने कहा कि निगम को इस पर विचार करने की जरूरत है। वहीं, चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि चैंबर इस मामले में व्यापारियों के साथ खड़ा है। किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को सील नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इस मामले में सीएम से हस्तक्षेप की अपील की।बैठक के दौरान चैंबर के को-ऑर्डिनेशन विथ पॉलिटिकल उप समिति की चेयरपर्सन महुआ माजी ने मुख्यमंत्री से शीघ्र मिलकर समस्याओं के निदान के लिए आश्वस्त किया। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मैं किसी भी प्रतिष्ठान को सील करते समय विरोध के लिए सबसे पहले उपलब्ध रहूंगा। चैंबर उपाध्यक्ष दीनदयाल बरनवाल ने कहा कि केवल एक अधिकारी के निर्णय से शहर में व्यापारिक गतिविधियों को शिथिल कर देना उचित नहीं है। व्यापारी आंदोलन के लिए विवश होंगे। अपर बाजार की दुकानों को नोटिस देने पर सुनवाई आज : अपर बाजार की 29 दुकानों को नगर निगम की ओर से सील करने के नोटिस के खिलाफ मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। नोटिस के खिलाफ सभी दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में रांची नगर निगम के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निगम ने कहा है कि उनका मामला अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस पर कोई रोक नहीं है, इसलिए उन्हें 72 घंटे में सील कर दिया जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स की ओर से जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि अपर बाजार के कामधेनु कांप्लेक्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। नगर निगम की ओर से इनका नक्शा पास नहीं होने का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया है।