एबीएन स्पोर्ट्स डेस्क, पटना। बीते एक और आज दो जनवरी को पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68 वीं नेशनल स्कूल गेम्स-रग्बी-7 (अंडर14)का आज समापन हो गया। बिहार की रग्बी अंडर-14 गर्ल्स टीम ने खेले गये फाइनल मैच में ओड़िशा को 10-5 से हराकर चैम्पियनशिप जीत लिया। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। दूसरी ओर बिहार बॉयज टीम ने भी फाइनल में महाराष्ट्र को 50-00 के भारी अन्तर से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।

खेल विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने बिहार रग्बी एसोसिएशन के सचिव पंकज कुमार ज्योति, एसजीफआई लखनऊ के फिल्ड ऑफिसर प्रेमचंद भारती और पटना के जिला खेल पदाधिकारी ओम प्रकाश की उपस्थिति में विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी वितरित किया। मंच का संचालन शारीरिक शिक्षा की व्याख्याता रेणु कुमारी ने किया।

उल्लेखनीय है कि 24,25 दिसंबर और 28,29 दिसंबर को आयोजित अंडर 19 में बिहार की गर्ल्स टीम प्रथम स्थान पर तथा बॉयज टीम दूसरे स्थान पर रहीं थीं वहीं अंडर 17 में बिहार की गर्ल्स और बॉयज दोनों टीमें प्रथम स्थान के साथ चैंपियन बनीं थीं।

नीतीश कैबिनेट में 43 प्रस्तावों पर मुहर; महंगाई भत्ता बढ़ा 

• बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयानों और घोषणाओं से आगे बढ़कर सीएम नीतीश कुमार कुछ बड़े निर्णय लेने वाले हैं। प्रगति यात्रा से पहले आज होने वाली कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय लिया है।  

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पटना। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने 43 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब सक्षमता परीक्षा तीन की जगह पांच बार होगी। बिहार अब 85 हजार 609 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। इन्हें सक्षमता परीक्षा देना है। बिहार सरकार ने शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 

अब अनुशासनहीनता के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो उनपर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी उनका तबादला प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं। साथ ही दूसरे जिले में तबादले को लेकर अनुशंसा करेंगे। हालांकि शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। उनके पास अपील करने का अधिकार दिया गया है।  

महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर मुहर 

छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेशन प्राप्त कर रहे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 प्रतिशत के जगह अब 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव पर स्वीकृति लगा दी गई। इधर, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी है। 

सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड रुपए की लागत आएगी। इसमें नाबार्ड से 255 करोड़ एवं राज्य योजना मत से 45 करोड रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपये की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। 

स्वास्थ्य विभाग में भी नये पद के सृजन को स्वीकृति मिली 

वहीं स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीनपूर्व से सृजित कुल छह पदों का प्रत्यर्पण और कुल पांच नये पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं नेत्र विज्ञान केंद्र, राजेंद्र नगर पटना के सुगम संचालन के लिए पूर्व सृजित विभिन्न कोर्ट के अनुपयोगी 18 पदों के प्रत्यर्पण एवं 72 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी। 

दो दिसंबर की बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी थी मुहर 

इससे पहले दो दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। नीतीश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी गई। जमीन सर्वे के लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने इसकी छह महीना बढ़ा दी। हालांकि, इसके संकेत पहले ही दे दिये गये थे। 

बिहार सरकार ने मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान जमीन सर्वे में लोगों को छूट देने का एलान किया था। इसके अलावा राज्य में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहरसा के मत्स्यगंधा झील और कैमूर के करमचट में ईको टूरिज्म हब बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी।

• जानें, क्यों मचा हंगामा, क्या कहा आयोग के अध्यक्ष ने
• बिहार लोक सेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा के दौरान कई जगह पेपर लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा रही। बाद में बीएससी अध्यक्ष ने इस बारे में आयोग की ओर से स्पष्ट जानकारी दी

एबीएन कैरियर डेस्क। बीपीएससी परीक्षा के दौरान पटना सहित अन्य कई जिलों में हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों का आरोप था कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है। उनका कहना था कि इसी वजह से देर से प्रश्न पत्र उन्हें दिया गया। अब इस मामले पर बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई का बयान सामने आया है। 

इस मामले पर उन्होंने कहा कि करीब सवा 12 बजे सेंटर पर कुछ अभ्यर्थियों ने यह अफवाह फैलाया कि पेपर वायरल हो गया। यह बात सुनकर अभ्यर्थी पेपर लेकर बाहर निकल गये और अन्य अभ्यर्थियों को भड़काने लगे। उन्होंने कहा कि आपलोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। हर तरह से जांच कर ली गयी है।

बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा - नहीं हुआ प्रश्नपत्र लीक 

आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने बताया कि 911 परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हई। केवल पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ। इसमें भी कुछ अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी ने परीक्षा दिया। दो अभ्यर्थियों का आरोप था कि हमारे सामने प्रश्न पत्र नहीं खोला गया, जबकि परीक्षा केंद्र में किसी एक कक्ष में प्रश्न पत्र खोलने का नियम है। 

अभ्यर्थियों का दूसरा आरोप है उन्हें प्रश्न पत्र देर से मिली? इस आरोप की जांच की जा रही है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी की जांच कर रही है। प्रश्नपत्र वायरल करने पर बीपीएससी ने कहा कि बापू परीक्षा केंद्र से दो अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र बाहर फेंकते देखे गये। इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है।

आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने यह भी कहा कि कहीं से पेपर वायरल की शिकायत नहीं मिली है। सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा ली गयी है। उन्होंने कहा कि एक-एक मामले की जांच की जा रही है। प्रश्न पत्र देर से मिलने के आरोप की भी जांच चल रही है।

बीपीएससी के सचिव ने कहा 68 प्रतिशत छात्रों ने दी परीक्षा 

बीपीएससी के सचिव कुंदन कुमार ने कहा है कि हर 25 अभ्यर्थियों पर विक्षक तैनात किये गये हैं। आज के परीक्षा में कुल 68 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा दिया। प्रश्न पत्र देर से मिलने के सवाल पर कहा कि अगर देर से मिलता तो उसी सेंटर यानी बापू परीक्षा केंद्र पर साढ़े पांच हजार छात्र कैसे परीक्षा देते।

• पटना मेट्रो के आने की बिहारवासियों को बेहद खुशी
• जानें 15 अगस्त से कहां से कहां तक चलेगी मेट्रो की पहली ट्रेन

टीम एबीएन, पटना/ रांची। राजधानी पटना मेट्रो के ट्रायल रन के लिए पटरी बिछा दी गयी हैं। जनवरी महीने से पांच स्टेशनों के बीच रेल पटरी बिछाने का काम शुरू होगा और जुलाई महीने तक मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक पांच रेलवे स्टेशन का काम पूरा कर लिया जायेगा।

तय किया गया है कि 15 अगस्त से आम लोग पटना मेट्रो की सेवा का लाभ ले पायेंगे और बचे हिस्सों का निर्माण कार्य भी तेज गति से पूरा किया जा रहा है। पटना मेट्रो का कार्य जल्द पूरा करना है और इसको लेकर समय-समय पर कार्य प्रगति की समीक्षा और मौके का मुआयना भी किया जा रहा है।

पटना मेट्रो के पहले चरण में 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन पांच मेट्रो स्टेशन को प्रायोरिटी स्ट्रेच पर रखा गया है। जिसमें मलाई पकड़ी से आईएसबीटी के बीच जल्द से जल्द काम पूरा कर मेट्रो सेवा की शुरुआत करनी है और यह 15 अगस्त से शुरू हो जायेगा।

इसके लिए प्लान के साथ काम किया जा रहा है। बाद में तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब, एयरपोर्ट और बाहरी हिस्सों को भी मेट्रो के जरिये जोड़ने की योजना है। मलाही पकड़ी के बाद अगला स्टेशन खेमनीचक है और बाईपास पर स्थित इस स्टेशन का काम भी द्रुत गति से पूरा किया जा रहा है। 

खेमनीचक के बाद आता है भूतनाथ। भूतनाथ में पार्किंग से लेकर तमाम दूसरे सुविधा साधन का मुआयना नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने किया। इसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये। पटना मेट्रो के आने से शहर की तस्वीर बदल जायेगी।

इसके अलावा आवागमन सस्ता और सुलभ होने के साथ समय की भी बचत होगी। पटना के छह पॉकेट में मेट्रो का काम अभी चल रहा है लेकिन इसके पूरा होने के साथ ही इसके विस्तार की योजना भी बनी है और महत्वपूर्ण स्थानों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को भी मेट्रो से जोड़ा जा रहा है।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पटना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2029 में जब भाजपा नीत राजग केंद्र की सत्ता में 15 साल पूरे करेगा, तब तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे गडकरी ने बोधगया में लगातार दो कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

बिहार का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा
नितिन गडकरी ने कहा, हमारी सरकार सड़क आधारभूत संरचना के मामले में तेजी से प्रगति कर रही है और यह बिहार में भी दिख रहा है। मैं वादा करता हूं कि मौजूदा पांच साल के कार्यकाल के बाद, जब हम सत्ता में 15 साल पूरे कर लेंगे, तो बिहार का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के सड़क नेटवर्क में जबरदस्त सुधार हुआ है और राजग सरकार आगे भी विकास के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने इस अवसर पर 3,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

गडकरी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं की दी सौगात
मंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-20 का बख्तियारपुर-रजौली खंड और रजौली से हल्दिया तक सड़क चौड़ीकरण शामिल है। इससे झारखंड और बिहार के बीच संपर्क बेहतर होगा और नवादा जिले के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। गडकरी ने हसनपुर से बख्तियारपुर सड़क चौड़ीकरण खंड जिससे नालंदा और पटना जिलों के बीच यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।

केंद्रीय मंत्री द्वारा घोषित अन्य परियोजनाओं में 5,100 करोड़ रुपये की लागत से 90 किलोमीटर लंबी मोकामा से मुंगेर सड़क का चौड़ीकरण और 1,250 करोड़ रुपये की लागत से नौ शहरों में 11 रेल ओवर ब्रिज शामिल हैं। गडकरी ने पटना में 10,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीनफील्ड रिंग रोड की भी घोषणा की।

टीम एबीएन, पटना। इंद्रा कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन की बिहार प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मोहित नवानी एवं राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार साहू ने उन्हें मनोनीत किया है। 

ज्ञात हो कि समाजसेवी इंद्रा कुमारी को उनकी बेहतर कार्यकुशलता के लिए कई संगठनों ने कई सम्मानित पदों से सुशोभित किया है। एक बार फिर उनकी बेहतर कार्यशैली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है। उम्मीद की जा रही है कि वे इस इसे बखूबी निभायेंगे। इसे लेकर बिहार में उनके शुभचिंतकों में खुशी की लहर है।

नशामुक्ति के लिए 1 दिसंबर को होगा पटना मैराथन का आयोजन, सायना नेहवाल भी करेंगी शिरकत 

टीम एबीएन, पटना। बिहार में 1 दिसंबर को पटना मैराथन का आयोजन किया जायेगा। इसमें लगभग 10,000 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करके एथलीटों का हौंसला अफजाई करेंगी। वहीं इस मैराथन की थीम नशा मुक्त बिहार रखी गयी है।  

चार श्रेणियों में होगा आयोजन 

मिली जानकारी के अनुसार, पटना मैराथन गांधी मैदान में चार श्रेणियों में आयोजित की जायेगी। जिसमें 42 किमी के फुल मैराथन में 500, 21 किमी के हाफ मैराथन में 2000, 10 किमी में 3000 और 5 किमी में 4500 एथलीट भाग लेंगे। कुल मिलाकर, 10,000 प्रतिभागी इस मैराथान में भाग लेंगे। विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं के बीच 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार बांटे जायेंगे। मैराथन की शुरुआत गांधी मैदान से होगी और जेपी गंगा पथ होते हुए वापस मैदान में समाप्ति होगी।  

पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ 

बता दें कि पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 23 नवंबर तक आनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। मैराथन के लिए www.biharmarathon.com पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस मैराथन का आयोजनकर्ता मद्यनिषेध उत्पाद व निबंधन विभाग है। वहीं इस मैराथन क स्पॉन्सर स्टेट बैंक है। इस मैराथन का उद्देश्य ना सिर्फ लोगों को नशे के खिलाफ जागरुक करना है बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है।

• पीएम मोदी ने बिहार को आज दी 6640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

टीम एबीएन जमुई/ पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का दौरा किये। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर का प्रतीक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 6,640 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किये।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने बृहस्पतिवार को जमुई में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए दो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और दो जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का उद्घाटन किये। इसके अलावा जनजातीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पीएम-जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गयी अन्य परियोजनाओं में 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 300 वन धन विकास केंद्र शामिल हैं। ये आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नये अवसर प्रदान करेंगे। 

साथ ही 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और अतिरिक्त 30 यूनिट के जरिये दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने की पहल की जायेगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा जनजातीय क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है।

पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये गये थे। बल्लोपुर मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) ने अपनी निगरानी में ले लिया था। 

जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर विधि-व्यवस्था और सुरक्षा की लगातार मानिटरिंग कर रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर तीन हेलीपैड, जर्मन हैंगर टेंट और करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गयी थी।