टीम एबीएन, रांची। राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राइस मिल के निर्माण की आधारशिला रखी गयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्माण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने शिलान्यास किया। राज्य के दस जिलों में 14 आधुनिक राइस मिल को रियायती दर पर जियाडा जमीन उपलब्ध कराएगी। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, उद्योग सचिव पूजा सिंघल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव हिमानी पांडे मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। सरकार किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है। जियाडा के माध्यम से 14 राइस मिल बनेगा। वर्तमान में 80 राइस मिल है। राज्य में विगत चार पांच वर्षों से सरकार धान खरीद करती रही है। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलना बेहद ही चिंताजनक है। धान की खरीद से लेकर मिल तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण काम है। 14 राइस मिल से भी आवश्यकता पूरा नहीं होगी, इसलिए यहां कई और राइस मिल खोलने की आवश्यकता है। जियाडा के माध्यम से काफी कम कीमतों पर राइस मिल खोले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह राइस मिल बनकर तैयार हो जाएगा जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। मौके पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने खुशी जताते हुए कहा कि इन राइस मिल के बनने से किसानों के साथ-साथ सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक धान को छत्तीसगढ़, बिहार एवं राज्य के अन्य सुदूरवर्ती जिलों में भेजना पड़ता था। विभाग ने 20 राइस मिल खोलने का प्रस्ताव रखा है मगर अभी 14 मिलों का शिलान्यास हो रहा है बाकी आगे देखा जाएगा। मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने राज्य में दाल और आटा मिल भी खोलने की मांग करते हुए कहा कि इसके न होने से हो रही कठिनाइयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। आखिरकार एयर इंडिया को टाटा के हाथों में सौंपने का समय आ गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एअर इंडिया की कमान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के इसी सप्ताह टाटा को सौंपे जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि सरकार ने बीते साल 8 अक्तूबर 2021 को एयर इंडिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपये में बेच दिया था। इसके बाद 11 अक्तूबर को टाटा ग्रुप को एक आशय पत्र जारी किया गया था, जिसमें एयरलाइन में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की सरकार की इच्छा की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई थी। इसके बाद 25 अक्तूबर 21 को केंद्र ने इस सौदे के लिए शेयर खरीद समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस सौदे को लेकर बाकी औपचारिकताएं अगले कुछ दिनों में पूरी होने की उम्मीद है और इस सप्ताह के अंत तक एयरलाइन को टाटा समूह को सौंप दिया जाएगा। सौदे के एक हिस्से के रूप में, टाटा समूह को एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग आर्म एयर इंडिया एसएटीएस में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी भी सौंपी जाएगी। जबकि 2003-04 के बाद यह पहला निजीकरण होगा। इसके साथ ही टाटा समूह में एयर इंडिया तीसरा एयरलाइन ब्रांड होगा। इससे पहले एयरएशिया इंडिया और विस्तारा में समूह की बहुलांश हिस्सेदारी है।

टीम एबीएन, बोकारो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के उपायुक्त को कड़ी फटकार लगाई है। अपने टि्वटर अकाउंट से मुख्यमंत्री ने डीसी को चेतावनी देते हुए कहा है, यह स्थिति बर्दाश्त के बाहर है, अविलंब संज्ञान लेते हुए स्थिति में सुधार करें। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट से ट्वीट झारखंड के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामला बोकारो सदर अस्पताल की बदहाली का है। अब मुख्यमंत्री के गुस्से का कारण समझिए। दरअसल, बोकारो सदर अस्पताल में लापरवाही और बदहाली का आलम यह है कि मरीजों को बिस्तर पर बेडशीट तक नहीं मिलते। डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। अस्पताल के अंदर जो जांच घर है उसमें ताला लटका रहता है। इलाज कराने आए मरीजों को बेवजह दौड़ाया जाता है। मीडिया में खबरें आने के बाद बोकारो सदर अस्पताल के बदहाली सुर्खियों में आ गई। एक स्थानीय युवक अफजल खान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के संज्ञान में इस मामले को लाया। आरोप लगाया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में सभी सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह दुरुस्त रखने के सरकार के आदेश के बावजूद बोकारो सदर अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। खासकर अस्पताल में भर्ती मरीजों को नर्सों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। गंदगी इतनी है की दुर्गंध से मारे वार्ड में खड़ा होना मुश्किल होता है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच धुर्वा में गरीबों का आशियाना तैयार हो रहा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जाने जाना वाला लाइट हाउस परियोजना के तहत 1008 फ्लैट बनने हैं। काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार ने एक बार फिर निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा होने पर सवाल खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की ऑनलाइन शिलान्यास 1 जनवरी 2021 को की थी। उस समय एक वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लेने का दावा किया गया था। लेकिन अभी तक 25% ही काम हुआ है। इस दौरान कोविड को लेकर परेशानी, जमीन अधिग्रहण की समस्या झेलनी पड़ी थी। यह काम रांची मुंसिपल कॉरपोरेशन के अंदर चल रहा है जिसमें कार्य प्रगति पर है। लाइट हाउस में जी प्लस आठ के अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इनमें नौ ब्लाक बनेंगे। सभी ब्लाक में एक लिफ्ट भी होगी। एक फ्लैट 315 वर्ग फीट रकबे में होगा। इसमें एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन, एक बाथरूम, एक बालकोनी और एक शौचालय सहित कई सुविधाएं होंगी। सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी ने बताया कि कार्य प्रगति पर है पांच बिल्डिंग में फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने आज बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर राज्य के मंत्रीगण विभिन्न जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। इस क्रम में मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़, मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा, मंत्री सत्यानन्द भोक्ता चतरा, मंत्री चम्पई सोरेन सरायकेला-खरसावां, मंत्री जगरनाथ महतो बोकारो, मंत्री जोबा मांझी पश्चिम सिंहभूम, मंत्री बन्ना गुप्ता पूर्वी सिंहभूम, मंत्री बादल गिरिडीह, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा, मंत्री हफीजुल हसन देवघर जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। विदित हो कि गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और मुख्यमंत्री उप राजधानी दुमका के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करते हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय बजट 2022-23 से झारखंड को कई उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों में बहुचर्चित मंडल डैम के निर्माण कार्य की शुरुआत भी शामिल है। दरअसल पूरी परियोजना में 80 प्रतिशत से ज्यादा राशि केंद्र सरकार को ही खर्च करना है। 1622 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र 1378.61 करोड़ रुपए देने होंगे। लातेहार जिले के प्रसिद्ध मंडल डैम के निर्माण का कार्य आरंभ होने की आस यहां की जनता लगाए बैठी है। इस डैम के चालू होने से झारखंड के लातेहार, पलामू समेत बिहार के बड़े भू-भाग को फायदा मिलेगा। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुद्देशीय मंडल डैम परियोजना की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद पलामू प्रमंडल के साथ-साथ बिहार राज्य के कई जिले के लोगों के अंदर मंडल डैम परियोजना के निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आस जगी। मगर वन विभाग द्वारा सभी तरह की अड़चनें दूर नहीं होने और अनुमति नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी। जहां लगभग 6 महीने से अधिक समय तक डैम का निर्माण कार्य रुका रहा। वहीं, उसके बाद डूब क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा भी मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर हुए आंदोलन के कारण भी निर्माण कार्य पर व्यापक असर पड़ा और तब से अबतक निर्माण कार्य पूरी तरह से कंपनी द्वारा शुरू नहीं किया जा सका है। कंपनी द्वारा सिर्फ डैम निर्माण कार्य स्थल की साफ-सफाई कराने और क्वालिटी टेस्ट करने का काम ही किया गया है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 80 मॉडल स्कूलों का निर्माण जारी है जिनमें गुणवत्तायुक्त शिक्षा देकर बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए सवा तीन सौ प्रधानाध्यापकों का भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सीएम के एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। जिसमें कहा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगरानी में पहले चरण में 80 मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है जहां बच्चों को आधुनिक समाज के अनुकूल स्मार्ट बनाने के लिए प्रधानाध्यापकों को भी विशेष प्रशिक्षित कर के नियुक्त किया जायेगा। विज्ञप्ति में बताया गया है कि स्कूल संचालन का नेतृत्व करने वाले प्रधानाध्यापकों की क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें भी प्रशिक्षित करने का कार्य जारी है।शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रखंड स्तर पर 325 प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण के लिए निबंधन किया है जिनमें से 176 प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और शेष का प्रशिक्षण 31 जनवरी 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

गुमला। माननीय मंत्री योजना सह वित्त विभाग, वाणिज्यकर तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार सह प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष जिला योजना समिति डॉ रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आईटीडीए भवन के सभागार में की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा जिला योजना समिति की विगत बैठक की कार्यवाही तथा कंडिकावार मामलों का अनुपालन, समिति के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। जिसपर परिचर्चा उपरांत मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को प्राथमिक विद्यालय रेकमा में विद्यालय से 150 फीट की दूरी पर अवस्थित चापाकल से पाइपलाइन के द्वारा पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया था। जिसके अनुपालनार्थ कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राथमिक विद्यालय रेकमा चट्टान पर अवस्थित है। जहाँ पेयजलापूर्ति की व्यवस्था के क्रम में एचवाईडीटी के अधिष्ठापन हेतु 03 बार प्रयास किया गया किंतु यह असफल रहा। विद्यालय से 150 फीट की दूरी पर अवस्थित चापाकल के द्वारा विद्यालय में जलापूर्ति व्यवस्था करने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा असहमति व आपत्ति जताई गई। पुन: प्राथमिक विद्यालय रेकमा में जलापूर्ति की व्यवस्था बहाल करने हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत रेकमा ग्राम का प्राक्कलन तैयार कर अधीक्षण अभियंता पीएचईडी गुमला से प्रतिहस्ताक्षरित कर मुख्यालय को समर्पित कर दी गई है। उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले से लगभग 3000 योजनाओं के प्राक्कलन भेजे गए हैं, जिसमें से लगभग 800-900 योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है, शेष में विभागीय कार्रवाई प्रक्रिया प्रारंभ है। इसपर डॉ.रामेश्वर उराँव ने शेष योजनाओं के स्वीकृति हेतु उनकी जानकारी उपलब्ध कराने पर बल देते हुए विभाग से समन्वय स्थापित कर शेष योजनाओं की स्वीकृति यथाशीघ्र प्रदान किए जाने की बात कही। बैठक में रायडीह प्रखंडांतर्गत स्थित लसड़ा पथ के मरम्मती हेतु कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल द्वारा संवेदक को मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार कहा गया, किंतु इसके बावजूद कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके उपरांत कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित पथ को पुन: नए सिरे से बनाने की आवश्यकता बताई गई। इस मामले के अनुपालनार्थ कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त पथ का निर्माण वर्ष 2017 में पूर्ण कर लिया गया था, किंतु संवेदक द्वारा पथ की मरम्मति नहीं की गई, जिसके कारण अनुरक्षण कार्य का भुगतान लंबित है। डॉ.रामेश्वर उराँव ने वर्ष 2017 में पथ निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पाँच वर्षों के अंदर पथ की स्थिति खराब होने व संवेदक द्वारा मरम्मती का कार्य संपादित नहीं करने पर स्वयं आरइओ विभाग के इंजीनियर इन चीफ से दूरभाष पर वातार्लाप कर संवेदक पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु प्राप्त मार्गनिर्देशिका पर परिचर्चा की गई। जिसपर जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष जिला योजना समिति से अनुमोदन हेतु 24 करोड़ 72 लाख के अनुमानित राशि की कुल 139 प्रस्तावित योजनाओं की सूची प्राप्त की गई है। अवशेष राशि 03 करोड़ 75 लाख की योजनाओं का चयन किया जाना है। जिसपर बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर क्रिटिकल गैप्स के तहत अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं का चयन किया जाए। बैठक में डॉ रामेशवर उरांव सहित जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष किरण बाड़ा, उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम बकारीब, वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत, उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष दीपनारायण उरांव, उपाध्यक्ष कलीम अख्तर, सिविल सर्जन डॉ राजू कच्छप, जिला योजना पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विभूति कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक सुरेंद्र पाण्डेय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समादानी, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.मोहम्मद कलाम, एलडीएम गुमला, जिला कल्याण पदाधिकारी अजय जेराल्ड मिंज, श्रम अधीक्षक एतवारी महतो, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग खुशेंद्र केशरी, डीपीएम जेएसएलपीएस सुजीत बारी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी मंतोष कुमार मणि/ लघु सिंचाई प्रमंडल/ पथ निर्माण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ विशेष प्रमंडल, सहायक अभियंता जिला परिषद ए रहमान, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार अर्जुन मुण्डा/ सांसद लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र सुदर्शन भगत/ राज्यसभा सांसद समीर उराँव/ बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चमरा लिंडा/ गुमला विधायक भूषण तिर्की/ सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य गण सहित अन्य उपस्थित थे।

एबीएन डेस्क। शहर के निजी स्कूलों ने नोटिस जारी कर बच्चों को चेतावनी दी है कि उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं ली तो उन्हें ऑफलाइन क्लास में शामिल नहीं किया जाएगा और परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी करने के बाद किया गया है। इससे छात्रों पर दबाव बढ़ गया है। उन्हें हर हाल में 31 जनवरी तक वैक्सीन ले लेना होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने में समस्या होगी। इस नोटिस का विरोध भी शुरू हो गया है। विद्यार्थियों के अभिभावक सीधे तो विरोध नहीं कर पा रहे, लेकिन जमशेदपुर अभिभावक संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। संघ ने बाकायदा लोयोला स्कूल बिष्टुपुर द्वारा जारी अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेने के नोटिस की कॉपी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजकर लोयोला स्कूल समेत तमाम स्कूलों के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार की ओर से भेजे गए पत्र में आयोग से कहा गया कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार के आदेश में इसकी अनिवार्यता जैसी कोई जिक्र नहीं है। इसके बावजूद 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीका लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पहले एसडीओ ने आदेश दिया कि जो बच्चे (15 से 18 आयु वर्ग के) कोविड 19 का टीका नहीं लेंगे उन्हें स्कूल में इंट्री नहीं दी जाएगी और अब स्कूलों से भी नोटिस भेजा जा रहा है। संघ का कहना है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी कोरोना संक्रमण विरोधी होम्योपैथिक दवा के नाम बताए गए हैं। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चे को कोरोना टीका की जगह होम्योपैथिक दवा दे तो उन्हें स्कूल आने से रोकने का कोई औचित्य नहीं है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने मांग की कि आदेश पर रोक लगाई जाए।