टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान राज्य के तमाम आलाधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन को विभाग के काम की जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें नागरिकों को बचाना है, जलप्रपात में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें और पतरातू डैम में पर्यटकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पतरातू डैम इलाके में निर्मित पार्क, पर्यटकों के आगमन, निमार्णाधीन गेस्ट हाउस, आइलैंड में बन रहे कैफेटेरिया की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, निदेशक पर्यटन राहुल कुमार आदि उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है। कला-संस्कृति है, बस इन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। यह सब कार्य पर्यटन के जरिये ही होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य को विश्व मानचित्र पर लाने का कार्य करें। उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करें। पतरातू डैम में सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश: समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पतरातू डैम में संचालित बोट में बैठने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग संचालकों को बोट उपलब्ध कराए। लोगों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू बोट की भी व्यवस्था करे ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जा सके। हर तरह की बोट की व्यवस्था पर्यटकों के लिए विभाग करे। बोट की गुणवत्ता का पूरा ध्यान विभाग रखे। मौके पर मुख्यमंत्री ने चांडिल डैम में पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली। पर्यटकों के लिए वन भूमि पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश: मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग के साथ बैठक करने का भी निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैठक कर सभी अड़चनों को यथाशीघ्र दूर करें। डैम के आसपास स्थित वन भूमि और वनों का उपयोग पर्यटकों को सुविधा और मनोरंजन सेवा उपलब्ध कराने के लिए करें। इसके लिए वन विभाग से समन्वय बनाएं। मुख्यमंत्री ने मसानजोर डैम के पास गेस्ट हाउस बनाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष जल प्रपात में युवाओं की जान जा रही है। हमें नागरिकों को बचाना है। फॉल में घटना वाली जगहों को चिन्हित करें और पानी के अंदर चट्टानों में बन चुके होल को बंद करें ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा पर्यटक मित्रों की मदद पर्यटन स्थलों पर लें। विभाग उनके साथ सेमिनार आयोजित कर उनके साथ समन्वय बनाए।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते रविवार को मार्केटिंग समय में बदलाव के साथ-साथ बैंक के समय में भी बदलाव किया है। जहां मार्केट में ट्रेडिंग का समय 10 बजे की बजाय अब 9 बजे कर दिया गया है वहीं आज से बैंक भी सुबह 9 बजे से खुलेंगे। आरबीआई की ओर से सोमवार 18 अप्रैल 2022 से देश में बैंकों के खुलने का नया समय लागू होगा। इससे बैंकिग कामकाज निपटाने के लिए ग्राहकों को 1 घंटा और अधिक मिलेगा। हालांकि, बैंकों के बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब बैंक पहले के टाइम से ही बंद होंगे। बैंको के लगातार 4 दिन तक बंद होने के बाद ग्राहकों को नई खुशखबरी मिली है। रेगुलेटेड मार्केट वाले बाजार कारोबार का समय भी बदला RBI के रेगुलेटेड मार्केट वाले बाजार कारोबार के समय में भी बदलाव किया गया है यानी आज से विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स, रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में रेपो सहित विदेशी मुद्रा (FCY)/ भारतीय रुपया (INR) ट्रेड्स जैसे RBI विनियमित बाजारों में ट्रेडिंग अपने पूर्व-कोविड समय यानी सुबह 10 बजे के बजाय 9 बजे सुबह से शुरू होंगे। यह कारोबार दोपहर के 3:30 बजे तक चलेगा। इसके पहले कारोबार सुबह 10 बजे से दोपहर के 4 बजे तक चलता था। कोरोना के कारण घटाया था समय : कोरोना वायरस महामारी के चलते RBI ने बैंकिंग कार्य समय को कम कर दिया था। इसके पीछे उद्देश्य था कि बैंक में एक ही दिन में ज्यादा लोगों की भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके लेकिन इसे अब फिर से सामान्य कर दिया गया है। देश में SBI समेत 7 सरकारी बैंक हैं। इनके अलावा देश में 20 से ज्यादा प्राइवेट बैंक हैं। इन सभी बैंकों पर नया नियम लागू होगा। ये हैं सरकारी बैंक : • पंजाब नेशनल बैंक, • इंडियन बैंक, • भारतीय स्टेट बैंक, • केनरा बैंक, • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, • इंडियन ओवरसीज बैंक, • यूको बैंक। ग्राहकों को मिल रही है यह सुविधा : बता दें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कार्ड़लेस ट्रांजैक्शन शुरू करने के निर्देश दिए हैं यानि बहुत जल्द सभी बैंक के ग्राहकों को एटीएम से कार्डलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी।

टीम एबीएन, रांची। राजधानी में बिजली संकट पिछले कई दिनों से गंभीर समस्या बनी हुई है। भीषण गर्मी के बीच लगातार रांची में पावर कट से लोग परेशान हैं। अब इसी समस्या के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी पावर सब स्टेशन पर देर शाम तक मौजूद रहेंगे। राजधानी रांची में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया गया है कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पावर सब स्टेशन में अधिकारियों का रहना अनिवार्य होगा। क्योंकि इस समय में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग की समस्या देखी जाती है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के प्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग द्वारा किए गए तय समय में सभी सब स्टेशनों पर सहायक व कनीय विद्युत अभियंता मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि यदि अधिकारी दिशा निर्देश अनुसार समय पर सब स्टेशनों पर मौजूद नहीं रहेंगे तो संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत राजधानी के किसी भी फीडर का शट डाउन संबंधित प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सब स्टेशनों पर तैनात किए गए अधिकारियों को शहर में लगे विभिन्न ट्रांसफार्मर पर भी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। ताकि यदि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय के लिए बिजली जाती है, तो उन्हें तुरंत ही वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाए।

टीम एबीएन, कोडरमा। ट्रेनों में आरक्षण कराने से पहले गंतव्य शहर का पिन कोड, जिला, राज्य और डाकघर का पता ढूंढ़ने की मशक्कत नहीं करनी होगी। पहले की तरह अब यात्री आसानी से टिकट बुक करा सकेंगे। रेलवे ने गंतव्य का पता और अन्य ब्योरा लेने का आदेश वापस ले लिया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन विपुल सिंघल के आदेश के बाद कोडरमा सहित रेलवे टिकट आरक्षण में पुरानी व्यवस्था से लागू कर दी गई है। मालूम हो कि 22 मार्च 2020 से ट्रेनों के बंद होने बाद जब 11 मई 2020 से एक-एक ट्रेनें चलीं तो रेलवे ने हर यात्री के लिए गंतव्य शहर का पिन कोड, डाकघर, जिला और राज्य की जानकारी आरक्षण फार्म में देना अनिवार्य कर दिया था। तकरीबन दो साल से रेल आरक्षण में यह व्यवस्था प्रभावी रही। इससे आम यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। खास तौर पर प्रवासी कामगार और कम पढ़े-लिखे यात्रियों के लिए गंतव्य शहर का पूरा पता, पिन कोड और डाकघर की जानकारी देना काफी मुश्किलों भरा था। इसे लेकर रेलवे आरक्षण काउंटर पर हर दिन हंगामे की स्थिति बन रही थी। गृह मंत्रालय ने 31 मार्च के बाद से कोरोना से जुड़ी पाबंदियां वापस ले ली है। इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित टिकटों की बुकिंग के दौरान गंतव्य का पता पूछने के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इधर, टिकट काउन्टर पर यात्री को पिनकोड व अन्य जानकारी के लिए गुगल के जरिये या अन्य स्त्रोत से जानकारी लेकर फार्म भरते थे। अब यात्रियों से इससे राहत मिलने लगी है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड समेत पूरे विश्व में ईस्टर का त्योहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईस्टर के पावन पर्व की सभी को अनेक-अनेक शुभकामनाएं और बधाई दी। सोरेन ने कहा कि प्रेम, क्षमा और करुणा का यह पर्व आप सभी को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और गरीबी उन्मूलन की ओर अग्रसर है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 के मुकाबले 2019 में 12.3 फीसदी की गिरावट आई है। वर्ल्ड बैंक के नीति अनुसंधान के एक विर्किंग पेपर में यह कहा गया है कि भारत में गरीबी की संख्या 2011 में 22.5 प्रतिशत थी जो 2019 में घटकर 10.2 फीसदी हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 2011 में 26.3 प्रतिशत से घटकर 2019 में 11.6 फीसदी हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान गिरावट 14.2 फीसदी से 6.3 प्रतिशत हो गई। विश्व बैंक के शोध पत्र में कहा गया है, ग्रामीण और शहरी गरीबी में 2011-2019 के दौरान 14.7 और 7.9 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है। पेपर संयुक्त रूप से अर्थशास्त्री सुतीर्थ सिन्हा रॉय और रॉय वैन डेर वेइड द्वारा लिखा गया है। विश्व बैंक नीति शोध कार्य पत्रों का उद्देश्य विकास पर विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है और अनुसंधान के निष्कर्षों को शीघ्रता से प्रसारित करना है। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे आकार के जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया है। इसमें कहा गया है, सबसे छोटी जोत वाले किसानों के लिए वास्तविक आय में दो सर्वेक्षण दौर (2013 और 2019) के बीच वार्षिक रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्व बैंक का पेपर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास हाल की अवधि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। अंतिम व्यय सर्वेक्षण 2011 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी किया गया था, जब देश ने गरीबी और असमानता के आधिकारिक अनुमान भी जारी किए थे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से मरने वालों की पहचान के तरीके के सवाल पर खड़ा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि एक ही गणीतिय तरीके को कोरोना से हुई मृत्यु के आंकलन के तरीके को हर देश में लागू नहीं किया जा सकता है। भारत एक बड़ा देश है, भौगोलिक और जनसंख्या से यह देश अलग है, लिहाजा यहां अन्य देशों का तरीका नहीं अपनाया जा सकता है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में लिखा गया था कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों में रोड़ा डाल रहा है ताकि कोरोना से मृतकों के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया सके। रिपोर्ट के अनुसार यूएन के आंकलन के अनुसार 2021 के अंत तक कोरोना से 15 मिलियन लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में अकेले 4 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई है, जोकि भारत द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों से दोगुना से भी अधिक है। इसी लेख के जवाब में भारत की ओर से बयान जारी करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड से मृतकों के आंकलने के तरीके पर सवाल खड़ा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आंकड़े को लंबे समय से जारी नहीं किया जा सका है क्योंकि भारत को इससे आपत्ति है, भारत ने इस आंकड़े और इस आंकड़े के आंकलन के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनेबयान में कहा है कि भारत का मौलिक विरोध ये नतीजे नहीं बल्कि जिस प्रक्रिया से ये नतीजे निकाले गए हैं उसपर है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लगातार और तकनीकी तौर पर आंकड़ों को साझा किया है। भारत के अलावा चीन, बांग्लादेश, इरान, सीरिया ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरीके पर सवाल खड़ा किया है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ग्रामीण विकास विभाग ने 32 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला किया है। पंचायत चुनाव की वजह से झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग से ट्रांसफर पोस्टिंग के प्रस्ताव और प्रारूप पर सहमति मिली। जिसके बाद विभाग ने 32 बीडीओ के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग की ओर से तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। किन अधिकारियों का तबादला कहां हुआ : 1. चंदन कुमार सिंह, पांकी, पलामू, 2. सुधीर प्रकाश, मांडू, रामगढ़, 3. प्रभासचंद्र दास, बसंत राय, गोड्डा, 4. जागो महतो, खूंटपानी, पश्चिमी सिंहभूम, 5. रौशन कुमार, गोड्डा सदर, 6. सुमन गुप्ता, अल्बर्ट एक्का जारी, गुमला, 7. पार्थ नंद, रामगढ़, पलामू, 8. शक्ति कुंज, पाकड़टांड़, सिमडेगा, 9. जयपाल महतो, भवनाथपुर, गढ़वा, 10. अभिषेक पांडेय, हंटरगंज, चतरा, 11. राहुल उरांव, पांडु, पलामू, 12. खगेश कुमार, कुंडा, चतरा, 13. अनिल कुमार, नीलाम्बर पीताम्बर, पलामू, 14. एकता वर्मा, डुमरी, गुमला, 15. फणीश्वर रजवाड़, डंडा, गढ़वा, 16. अनुप्रिया, टोंतो, पश्चिमी सिंहभूम, 17. रमेश कुमार यादव, पेशरार, लोहरदगा, 18. नितेश भास्कर, मांझी, गढ़वा, 19. अन्वेशा ओना, इटखोरी, चतरा, 20. महादेव कुमार महतो, गुदरी, पश्चिमी सिंहभूम, 21. स्मिता नागेसिया, गुड़ाबांधा, पूर्वी सिंहभूम, 22. संजीत कुमार सिंह, गिधौर, चतरा, 23. मनीष कुमार, पालकोट, गुमला, 24. ललित राम, उतारी रोड, पलामू, 25. विवेक कुमार, गोयंकेरा, पश्चिमी सिंहभूम, 26. अरुण कुमार सिंह, धुरकी, गढ़वा, 27. नितेश रौशन खलखो, बांसजोड़, सिमडेगा, 28. क्रिस्टीना ऋचा इंदुआर, बरही, हजारीबाग, 29. सालखु हेम्ब्रम, सरयु, लातेहार, 30. निखिल गौरव कमान कच्छप, पोटका, पूर्वी सिंहभूम, 31. प्रशांत कुमार हेंब्रम, विश्रामपुर, पलामू, 32. अमीर हमजा, नवाबजार, पलामू।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में गांव की सरकार चुनने के लिए आज शनिवार से जोर आजमाइश शुरू हो जाएगी। चार चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शनिवार से पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में तीन जिलों खूंटी, कोडरमा व जामताड़ा में मतदान नहीं है। पहले चरण के चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा प्रपत्र पांच में निर्वाचन की सूचना 16 अप्रैल को जारी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार नामांकन भरने का काम शुरू करेंगे। नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे अपराह्न तक होगा ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य मुखिया से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य आदि पदों के लिए नामांकन किए जायेंगे। नामांकन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे अपराह्न तक होगा। पहले चरण के चुनाव में ग्राम पंचायत व वार्ड सदस्य के 14079 सीटों के लिए प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इसके अलावा मुखिया के 1127 पद और पंचायत सचिव के 1405 पद व जिला परिषद के 1461 पदों पर चुनाव होगा। 72 प्रखंडों में गांव की सरकार चुनने के लिए 14 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए 17 मई को वोटों की गिनती होगी। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे। याद रहे कि राज्य दूसरे चरण का मतदान 19 मई, तीसरे चरण का 24 मई और चतुर्थ चरण का मतदान 27 मई को होगा।