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टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के रामगढ़, गिरिडीह, देवघर और कोडरमा जिलों में शीघ्र ही एमआरआई मशीन उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही 20 जिलों में मैमोग्राफी मशीन की खरीद की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गयी है।
यह निर्णय स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने की। उन्होंने बिल्डिंग कॉरपोरेशन को एमआरआई मशीन स्थापना हेतु आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया।
बैठक में शशि प्रकाश झा, अभियान निदेशक, एनएचएम, विद्यानंद शर्मा पंकज, अपर सचिव, सिद्धार्थ सान्याल, डीआईसी, ललित मोहन शुक्ला, संयुक्त सचिव, सीमा कुमारी उदयपुरी तथा ध्रुव प्रसाद सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में एमआरआई मशीन नहीं होने से मरीजों को बड़े शहरों या राजधानी रांची जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की बबार्दी होती है। कई बार आपात स्थिति में गंभीर परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिलों में ही उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।
उन्होंने 20 जिलों में मैमोग्राफी मशीन की खरीद का भी निर्देश दिया, ताकि महिलाओं में स्तन कैंसर की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब स्थापित करने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे हृदय रोगियों को अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय से राज्य के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को यथोचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है। इसके लिए पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है।
विभिन्न प्रकार के अपराध यथा तेजाब हमला से घायल व्यक्ति को क्षति या हानि होने पर प्रतिकर की न्यूनतम राशि 3 लाख रुपये है। वहीं बलात्कार के लिए भी 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान है जबकि नाबालिग का शारीरिक शोषण के लिए 2 लाख, मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास के लिए 1 लाख, यौन प्रताड़ना (बलात्कार नहीं) के लिए 50 हजार, किसी भी अपराध में हुई मृत्यु में 2 लाख, स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) में भी 2 लाख, आंशिक विकलांगता(40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) में 1 लाख रुपये, शरीर का 25 प्रतिशत से अधिक जलना (तेजाब हमला को छोड़कर) में 2 लाख रुपये, भूर्ण हानि में 50 हजार रुपये, प्रजनन क्षमता की हानि में 1.5 लाख रुपये, सीमा पर दो तरफा फायरिंग से पीड़ित महिला के स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत या अधिक) पर 1 लाख रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है।
साथ ही किसी भी अपराध में यदि शरीर के किसी भाग या अंग की हानि हो जिसके चलते 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होने पर 50 हजार रुपये, बाल पीड़ित की साधारण हानि या क्षति 10 हजार रुपये और कोई अन्य पीड़ित का पुनर्वास पर 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है।
टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को झारखंड के एकदिवसीय दौरे पर रांची पहुंचीं। उनके आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थीं। रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे तथा आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित रखा गया।
जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की उपस्थिति से इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह कार्यक्रम लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले भव्य मंदिर परिसर का शिलान्यास था।
भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति का अगला कार्यक्रम मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज (बारीडीह, जमशेदपुर) में निर्धारित है। दोपहर करीब 3 बजे वे कॉलेज पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगी। इस दौरान शिक्षा, सेवा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की थीं और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी।
छात्र संवाद कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट के रास्ते रांची लौटीं। इसके पश्चात वे रांची एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा जैसलमेर (राजस्थान) के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद रहीं। रांची एयरपोर्ट पर 15 डीएसपी और लगभग 50 इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई थी।
इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी, ताकि दौरा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके।
टीम एबीएन, रांची। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष से राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, डीआईसी डॉ सिद्धार्थ सान्याल, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ल के साथ विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान एनएचएम के अंतर्गत एसएनए स्पर्श की समीक्षा की गयी। साथ ही पीएम-अभिम, 15वां वित्त आयोग एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना की विस्तार से समीक्षा की गयी। एनएचएम के अभियान निदेशक ने सिविल सर्जनों से पूछा कि एसएनए स्पर्श के अंतर्गत कितने बिल ट्रेजरी में भेजे गये, कितने पारित हुए तथा शेष बिल कब तक भेजे जायेंगे। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी लंबित बिल 26 फरवरी तक अनिवार्य रूप से ट्रेजरी में भेज दिये जायें। आवश्यकता पड़ने पर कैंप लगाकर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
अपर मुख्य सचिव ने सहियाओं को 24,000 की दर से एकमुश्त राशि भेजे जाने की जानकारी देते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अब सभी सिविल सर्जन विभाग के डीआईसी से ही अवकाश स्वीकृत कराएंगे, ताकि विभाग को सिविल सर्जन के अवकाश पर जाने की जानकारी रहे।
बैठक में आवंटन एवं व्यय की स्थिति पर विशेष जोर देते हुए कहा गया कि जितनी राशि आवंटित हुई है, उसके अनुरूप व्यय एवं ट्रेजरी में लंबित राशि का समुचित मिलान हो। हेल्थ सब सेंटरों के कार्यों तथा पुराने स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित करने हेतु दिये गये फंड की भी समीक्षा की गयी। 14 प्रकार की जांच के लिए मशीन एवं उपभोग्य सामग्रियों की खरीद की स्थिति की जानकारी ली गई।
अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने पीएम-अभिम, 15वें वित्त आयोग एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत उपलब्ध राशि, व्यय एवं शेष राशि की समीक्षा करते हुए लंबित विपत्रों के शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों को उपायुक्त के साथ बैठक कर व्यय की समीक्षा करने तथा लंबित मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मरीजों को दिए जा रहे उपचार की स्थिति पर भी चर्चा की गई।
टीम एबीएन, रांची। रांची का रेलवे स्टेशन अब कुछ ही महीना में आपको एकदम कोई महानगर के एयरपोर्ट जैसा दिखने में लगेगा। क्योंकि यहां पर प्लेटफार्म नंबर 6 और साउथ गेट लगभग बनकर तैयार है। प्लेटफार्म नंबर 6 का पटरी से लेकर प्लेटफार्म तक तैयार कर दिया गया है। प्लेटफार्म के लिए अब बस टाइल्स मार्बल जैसा फिनिशिंग काम ही बाकी है। वह भी एकदम युद्ध स्तर पर तेजी से की जा रही है।
वहीं, साउथ गेट बन जाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अभी लोग मेन गेट से घुसते हैं। अब आप पीछे की तरफ से भी आ पाएंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन के पीछे के साइड रहते हैं या उस तरफ से आते हैं तो आपको घूम कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो समय बचेगा और में गेट पर जो लोड होता है। यात्रियों का यह भी कम होगा।
जी प्लस टू संरचना वाले इस अत्याधुनिक भवन को यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। 447 करोड़ रुपये की लागत से चल रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 330 करोड़ रुपये स्टेशन भवन के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। शेष राशि फर्नीचर, इंटीरियर और अन्य सुविधाओं पर खर्च होगी। दो मंजिला नए स्टेशन भवन में 17 लिफ्ट और 19 एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं।
इसके अलावा यात्रियों के ठहराव के लिए 100-100 कमरों वाले रिटायरिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं। पुनर्विकास के बाद रांची स्टेशन पर एक समय में करीब 35 हजार यात्रियों की आवाजाही संभव हो सकेगी। वहीं, बैठने की व्यवस्था को भी विशेष रूप से बेहतर किया जा रहा है। फूड प्लाजा क्षेत्र में ही लगभग 2500 यात्रियों के बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि अब आपको पीक टाइम में भी बैठने के लिए किसी और के उठने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
यहां पर आपको 24 घंटे काम करते हुए इंजीनियर, लेबर देखने को मिलेंगे। आप किसी भी समय पर पहुंच जाइए। इंजीनियर कर स्टाफ सारे लगे हुए हैं और बड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस का टैग भी लगा हुआ है। यानी आने वाले कुछ महीनो में अब यात्री को या आधुनिक सुविधाएं मिलने लगेंगी और अभी प्लेटफार्म में जिस तरीके से थोड़ी भीड़ हो जाती है या कई बार डॉरमेट्री नहीं मिल पाती है, फुल हो जाती है। इन सारी मुश्किलों से निजात मिलेगी।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। सभी जिलों के डिस्पैच सेंटर्स से पोलिंग पार्टियां नियत पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं।
इस उत्सव में भाग लेने के लिए मतदानकर्मियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और दावा है कि मतदान भयमुक्त वातावरण में कराए जाएंगे। इसलिए मतदाता निर्भिक होकर अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
साल 2018 के बाद झारखंड में निकाय चुनाव हो रहा है। पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद, छतरपुर और हरिहरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है। सोमवार की सुबह 7 से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी।
पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज स्ट्रांग रूम बनाया गया है। रविवार को मतदान कर्मी में स्ट्रॉन्ग रूम से अपने-अपने क्लस्टर के लिए रवाना हुए। पलामू में निकाय चुनाव को लेकर 246 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जबकि 11 क्लस्टर बनाए गए हैं।
मतदानकर्मी रविवार की रात क्लस्टर पर गुजारेंगे और सोमवार की सुबह मतदान केंद्रों में जाएंगे। मतदान को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। वोटिंग को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है एवं क्यूआरटी टीम भी गठित की गई है।
पलामू में नगर निकाय चुनाव में पांचों क्षेत्र को मिलाकर 2 लाख 31 हजार 790 मतदाता वोटिंग करेंगे। चुनाव को लेकर 246 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 1 लाख 19 हजार 034 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे नगर निगम क्षेत्र में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 65 हजार 827 पुरुष जबकि 63 हजार 206 महिला मतदाता है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव में चार हजार पुलिस बलों की तैनाती की जायेगी, जिसमें एक हजार आॅफिसर और तीन हजार जवान शामिल हैं। अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जवान की तैनाती की जायेगी, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
अति संवेदनशील बूथ पर जिलाबल के जवान की तैनाती रहेगी। वहीं हर बूथ पर चार जवानों की तैनाती की जायेगी। रांची पुलिस स्ट्रांग रूम से नगर निकाय चुनाव की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी। इस रूम में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे और दिशा निर्देश जारी करेंगे।
रांची सिटी एसपी ने बताया कि स्ट्रांग रूम का देर रात निरीक्षण किया गया और सभी चीजों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां आज से ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी। कई जगहों पर चुनाव कर्मी रविवार को रवाना होंगे। 23 फरवरी को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होना है। 27 फरवरी को सुबह आठ बजे से मतगणना होगी।
नगर निकाय चुनाव को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर में स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना केंद्र बनाया गया है। स्ट्रांग रूम जाने के लिए दो रास्ते बनाये गये हैं। इससे पहले स्ट्रॉन्ग रूम पंडरा में बनाया जाता था। लेकिन इस बार ट्रांसपोर्ट नगर, जो रिंग रोड में है, स्थानांतरित कर दिया गया है। मतगणना स्थल पर केवल वैध पासधारियों को प्रवेश मिलेगा और पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और पुलिस बल द्वारा की जायेगी।
आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के चुनावी प्रचार अंतिम आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जायेगा। इसके बाद न तो सभा होगी और न ही कोई जुलूस का आयोजन किया जायेगा। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा के शून्यकाल में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6450 करोड़ रुपए का तृतीय अन्नपूर्णक बजट पेश किया।
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सरकार से आग्रह किया कि जेपीएससी की कट आफ डेट पर तुरंत निर्णय लिया जाए, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो छात्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि बीएड की छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने तक फीस जमा करने की बाध्यता से राहत दी जाये।
लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने रैयतों के मुआवजे का भुगतान होने तक एनटीपीसी और अडानी के खनन पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि विवादित मामलों को रैयतों की सहमति से हल किया जाना चाहिए। विधायक अमित महतो ने कक्षपाल नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने की मांग उठायी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले ही इस छूट का प्रावधान किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया।
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