टीम एबीएन, रांची। झारखंड में मिड डे मील की किल्लत के मामले ने अब राजनीतिक रूख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मिड डे मील मामले में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। जिस पर अब केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाब दिया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को सिंगल नोडल एकाउंट खोलने का निर्देश दिया था। 2021- 22 में झारखंड सरकार की तरफ से नोडल एकाउंट नहीं खोला गया था। इसके बाद भी भारत सरकार ने उन्हें राशि दी थी। 2022-23 में भी वही दिक्कत सामने आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार के पदाधिकारी के कारण जो पैसा समय पर लेना चाहिए, किसी न किसी टेक्निकल एरर के कारण नहीं मिल पाता है। जब झारखंड के शिक्षा मंत्री से बात हुई थी उस समय भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 168 करोड़ 8 लाख 94 हजार की राशि रिलीज की थी, जिसमें से 73 करोड़ की राशि की निकासी भी राज्य सरकार ने की है। शेष राशि की निकासी में तकनीकी परेशानी हो रही है। ऐसे में PMFS के माध्यम से राज्य सरकार के अधिकारी भारत सरकार के वित्त विभाग से आपस में बात कर इस टेक्निकल एरर का समाधान निकालें। बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार झारखंड में विपक्षी पार्टी की सरकार होने की वजह से भेदभाव कर रही है, जिसके चलते झारखंड के बच्चे मिड डे मील के बिना गुजारा कर रहे हैं। अगर केन्द्र का यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मिड डे मील योजना को बंद करना पड़ेगा।