बीपीएल वर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में कम नामांकन पर पलामू आयुक्त नाराज

टीम एबीएन, मेदिनीनगर, (पलामू)। प्रमंडलीय आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने आज विभिन्न विभागों की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों को प्रमंडल क्षेत्र के जिलों में संबंधित जिला कार्यालयों का निरीक्षण कर वहां हो रहे कार्यों की समीक्षा करने एवं उससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने बताया कि स्कूल आॅफ एक्सीलेंस के लिए चयनित पलामू प्रमंडल के विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता मिल गई है। वहीं कोविड-19 संक्रमण के दौरान के मध्याह्न भोजन की शत-प्रतिशत राशि विघार्थियों के बीच वितरित किया जा चुका है। स्कूलों में पुस्तक वितरण का कार्य भी हो चुका है। आयुक्त ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को जिले के विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण कराकर वस्तुस्थिति से अवगत होने का निर्देश दिया, ताकि मध्याह्न भोजन की राशि वितरण, पुस्तक वितरण एवं नामांकित बच्चों की सत्यता की जांच हो सके। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बीपीएल वर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में कम नामांकन पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उपायुक्तों को शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने आकांक्षा योजना के तहत रांची में चल रहे विशेष संस्थान के तर्ज पर पलामू में भी एक केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने मॉडल स्कूल के रिक्तियों को रोस्टर क्लियर कराकर भरने, साक्षरता अभियान के तहत साक्षर हुए व्यक्तियों की सूची प्राप्त करते हुए इसकी जांच करने का भी निदेश दिया। आयुक्त ने ड्रॉपआउट बच्चों का विद्यालयों में पुन: नामांकन एवं दिव्यांग बच्चों के नामांकन के आंकड़ों की सत्यता की जांच करने एवं छूटे हुए दिव्यांग बच्चों एवं ड्रॉपआउट बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मेदिनीनगर-पांकी पथ के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए मार्च 2023 तक पूरा करने का निदेश दिया। आयुक्त ने रोड सेफ्टी के तहत दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने एवं जुलाई के अंत तक परिवहन विभाग से प्राप्त रोड सेफ्टी उपकरण लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिजली विभाग की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के चल रहे कार्यों एवं पूरे हुए कार्यों, समस्याओं की सूची बनाकर अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का निदेश दिया। आयुक्त ने पांकी सब स्टेशन एवं डंडा के सब स्टेशन को दिसंबर तक पूरा करने का निदेश दिया है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए फॉरेस्ट क्लीयरेंस कराने की बातें कही। आयुक्त किसानों को कृषि कार्य के लिए नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देकर लाभान्वित करने का भी निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज सहित सभी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायत भवनों में विद्युत कनेक्शन हेतु अविलंब कार्रवाई करने का निदेश दिया। इसके लिए संबंधित विभागों यथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय बनाकर सूची लेने की बातें कही। आयुक्त ने कहा कि प्रखंडों में पदाधिकारी कर्मचारी के लिए आवास पूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपने प्रखंड मुख्यालय में आवासीत नहीं रहते। ऐसे में आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करायें, ताकि प्रखंड के पदाधिकारी एवं कर्मी प्रखंड मुख्यालय में ही आवासीत रहें। क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को आयुक्त ने सर्जन कार्यालय का निरीक्षण करने एवं अस्पताल परिसर में स्थित विभिन्न जांच केंद्रों का निरीक्षण कर उनके कार्यकलापों का अवलोकन करने का निदेश दिया। आयुक्त ने बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल की व्यवस्था की समीक्षा करने एवं जिन निजी संस्थान ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उसकी सूची उपलब्ध कराते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का निदेश दिया। पेयजल स्वच्छता विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने जल-नल योजना को गति देते हुए इसके कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने उपनिदेशक खान को अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित विभिन्न थानों में दर्ज केस की विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय पुलिस अधीक्षक के साथ इसकी समीक्षा की जा सके। उन्होंने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में आयुक्त जटाशंकर चौधरी के अलावा आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक शिव नारायण साह, उप निदेशक कल्याण मतियस विजय टोप्पो, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पलामू के सचिव अनवर हुसैन, उपनिदेशक खान, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण अंचल के अधीक्षण अभियंता, वाणिज्य कर उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।